आज विमुक्त दिन भटकेविमुक्त समाजाला कलंकित करणारा गुन्हेगार जाती कायदा आजच्या दिनी दि.३१ ऑगस्ट १९५२ ला भारत सरकारने मागे घेतला.एके काळी गौरवमय इतिहास असलेला भटके विमुक्त समाजबांधव स्वाभिमानी, राष्ट्रप्रेमी केवळ देश, देव आणि धर्मासाठी भटकंती स्वीकारलेला. हे समाजबांधव आपली कला, देव घेऊन गावागावांत गेले व धर्माचे जागरण, प्रबोधन जागर करणारा समाज. १८५७ चे पहिले स्वातंत्र्य युध्द झाले तेव्हा यामागे कोण आहे? या युद्धाचा आंदोलनाचा विस्तार कसा झाला ? याचा इंग्रजांनी शोध घेतला. त्यातून त्यांना कळले की, ही चळवळ यशस्वी करण्यात भटके विमुक्त समाजाचा सक्रिय सहभाग होता. तेव्हा आपली सत्ता टिकवण्यासाठी या जाती जमातीला धडा शिकवणे व भविष्यात असे बंड होऊ नये म्हणून उपाययोजना करणे इंग्रजांना आवश्यक वाटले १८७१ ला जन्मजात गुन्हेगार जमात कायदा अस्तित्वात आला.
या कायद्यानुसार भटक्या समाजातील अनेकजाती-जमातीवर अन्याय व अत्याचार केला गेला. परिणामतः अनेक जाती जमातींना जंगल व शिकारीचा आश्रय घ्यावा लागला. पोटाची खळगी भरण्यासाठी चोरीचा सहारा घ्यावा लागला. अनेक पिढ्या याच प्रकारे जीवन जगल्या. आजही शिक्षण, व्यवसाय, हक्काचे गाव व घर मिळवण्यासाठी शासन व प्रशासनाशी कधी संघर्ष तर कधी विनंती करीत आहे. इंग्रजांनी त्यांच्या माथ्यावर १८७१ ला जन्मजात गुन्हेगार जमातीचा मारलेला शिक्का कलंक मिटवण्यासाठी आजही संघर्ष करवा लागतो विनाकारण शिक्षा भोगावी लागत आहे मानहानीस समोरा जात आहे.दोन वेळेच्या जेवणासाठी, पिण्याच्या पाण्यासाठी हा समाज संघर्ष करतो आहे.स्वातंत्र्यानंतर अनेक जाती जमातीच्या व भटके विमुक्तांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था सुरु झाल्या काही व्यक्ती केंद्रित झाल्या तर काही येथील मुळ हिंदू संस्कृती पासून भरकटल्या.
संपूर्ण भटके विमुक्त समाजाचा विचार करून त्यांना देशाच्या विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणण्यासाठी या समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी ”भटके विमुक्त विकास परिषद,महाराष्ट्र प्रदेश ”सन १९९१ पासून महाराष्ट्रात भटके विमुक्तांसाठी शिक्षण स्वावलंबन सन्मान व सुरक्षा या आयामांवर कार्य करीत आहे.पालावरची अभ्यासिका या अभिनव उपक्रमांमधून प्रत्येक पालावर शिक्षण पोचविण्यासाठी संघटना धडपड करीत आहे.तसेच बचतगट,आरोग्य पेटी,कौशल्य विकास या मार्फत या समाजाचा सर्वांगीण विकास करण्यास संघटना समाजाच्या सहभागातून कार्यरत आहे.
आपल्या विविध उपक्रमासाठी तसेच भटके विमुक्त विकास परिषद संघटन कामानिमित्ताने परिषदेचे अनेक कार्यकर्ते महाराष्ट्रातील भटके विमुक्त समाजाच्या तांडे वस्ती व पालापालावर नियमित प्रवास करतात . कार्यकर्ते त्याच्या समस्या समजून घेवून त्याच्यात जागृती प्रबोधन करून समाजाच्या सहयोगातून त्या सोडविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करीत असतात. भटके विमुक्त समाजाच्या अनंत समस्या आहे संपूर्ण आभाळ फाटले आहे, कुठे कुठे शिवणार अशी विदारक स्थिती आहे.शासन त्यांच्या स्तरावर भटके विमुक्त समाजासाठी विविध योजना कार्यक्रम राबवीत असते. पण या योजना कार्यक्रम खऱ्या गरजू भटके विमुक्त समाजबांधवा पर्यंत पोहचतात का ? का पोहचत नाहीत.कारण भटके विमुक्त हा पूर्वापार पोटाची खळगी भरण्यासाठी भटकंती करणारा. याला गावात व गावकुसाबाहेरही घर नाही शिवारात रानात शेत नाही. कुठली हि मालकीची मालमत्ता नाही.आजही सत्तर ते ऐंशी टक्के भटके विमुक्त समाज हा शिक्षणापासून व शिक्षण त्याच्यापासून लांबच राहिलेला. त्यांचे वाडवडील पूर्वज शिकले नाही त्यामुळे त्याची कुठेही नोंद सापडत नाही. शासनाच्या योजना सवलती अनुदान यासाठी कागदपत्र लागतात . यांच्याकडे साधे आधारकार्ड नाही कारण जन्मदाखला नसतो मतदान ओळखपत्र नाही त्यामुळे मतदार यादीत नाव नाही , शिधापत्रिका नाही जातीचा दाखला व जात पडताळणी हे तर अजून लांबच राहिल्र. म्हणजे मुळ समस्या म्हणजे भटके विमुक्त समाजाकडे असलेली मुलभूत आवश्यक कागदपत्रांची कमतरता हि आहे. भटके विमुक्त विकास परिषदेने अनेक वेळा हि बाब शासनाच्या निदर्शानास आणून दिली तसेच स्थानिक पातळीवर यासठी प्रयत्न केले काही ठिकाणी सुहृदय अधिकाऱ्यांमुळे कागदपत्र मिळालीत तर काही ठिकाणी मिळालीच नाहीत.
भटके विमुक्त समाजाकडे कागदपत्रांची कमतरता समस्यांचा अभ्यास व उत्तर शोधण्यासाठी भटके विमुक्त विकास परिषद कडून “राजे उमाजी नाईक सर्व भटके विमुक्तांना सर्व प्रकारचे प्रमाणपत्र ” अभियानांतर्गत जानेवारी ते मार्च २०२४ मध्ये या समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण केल्या गेले. या सर्वेक्षणामधून भटके विमुक्त समाजाचे विदारक चित्र समोर आले. शासनाने त्यासंदर्भात विशेष महाराजस्व अभियान सुरु करून त्याबाबत आदेश काढले महाराष्ट्र मधील जवळपास सर्व जिल्ह्यात आणि भटके विमुक्तसमाजातील सर्व जातींमध्ये सर्वेक्षण केले गेले. कार्यकर्ते प्रत्येक घराघरातजाऊन, प्रत्येक पालावर जाऊन समाजाचीसंपूर्ण माहिती सर्वेक्षण फॉर्ममध्ये लिहीत होती. त्यांना यावेळेस अनेक अनुभवांनासमोर जावे लागले. समाजाचे वास्तविक चित्र त्यांच्यासमोर आले. सर्वेक्षणयुक्त जिल्हे (२९), तालुके (१३५), वस्त्या (५३८), सहभागी कार्यकर्ता (९७०),एकूण. (५८४३९) व्यक्तींचे सर्वेक्षण करून माहिती जमा झाली हा समाज अनेक पिढ्यांपासून गावोगाव भटकंतीकरीत आहे त्यामुळे या समाजाकडे जन्माची नोंद, रहिवासी दाखला नाहीपरिणामतः आधार कार्ड सारखे दस्तावेजसुद्धा त्यांची बनत नाही. शासन दरबारीत्यांच्या समस्या, अडचणीची नीट मांडणी होत नाही.
सरकारी अधिकाऱ्यांकडून ते भारताचे नागरिक नाही अशाच प्रकारची वागणूक मिळते. अनेक वेळा सरकारीकार्यालयांचे उंबरठे झिजवून थकले की हा समाज या कागदपत्रांचा पिच्छा सोडून देतो. व सहज प्रतिक्रिया देतो “भाऊ, पोटाची खळगी महत्त्वाची की कागदपत्र?” त्यांचा प्रश्न योग्य असतो परंतु प्रशासन मानवता दृष्टीकोनातून विचार करीत नाही. जन्म – मृत्यूची, लग्नाची नोंद नाही त्यामुळे शासकीय कागदपत्र तयार करण्याम ध्ये अनेक समस्या निर्माण होतात. भटके विमुक्त समाजात ८०% लोकांकडे जन्म दाखला नाही तर जात प्रमाणपत्र नाही याचे प्रमाण ८५% आहे. या समाजाला जात दाखला मिळणे म्हणजे आकाशातून तारे तोडून आणण्यासारखे महादिव्य काम आहे यातील सर्वात मोठा अडसर म्हणजे मानीव दिनांक १९६१ पूर्वीचा जातीचा नोंद असलेली वडील आजोबा यांचे शाळा सोडल्याचे दाखले व महसुली कागदपत्र अभाव .
भटके विमुक्त विकास परिषदेचे कार्यकर्ते हे वास्तववादी सर्वेक्षण घेवून फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात त्या त्या जिल्हाधिकार्यांना संबंधित तहसिलदारांना भेटले निवेदने दिली.या सर्व धावपळीतून महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यात ५३ तालुक्यात १४४ ठिकाणी विशेष शिबिरांचे आयोजन झाले यात २१६०५ इतक्या संख्येने कागदपत्र मिळालीत त्यात आधार कार्ड. मतदान ओळखपत्र शिधा पत्रिका वयाचे दाखले आयुषमान भारत कार्ड पेन्शन तशेच जातीचे दाखले यांचा समावेश आहे. मार्च २०२४ ला लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका घोषित झाल्या. त्यामुळे अनेक जिल्ह्यात झालेल्या सर्वेक्षाणानुसार शिबीर लागले नाहीत . पण मिळालेली उपलब्धी हि काही कमी नाही , परीषदेच हे यश समाजापुढे सरकारपुढे व प्रशासकीय अधिकार्यांपुढे यावी अनुभवांची हि शिदोरी अन्य कार्यकत्यांना मिळावी त्यातून भटके विमुक्त समाजाचे प्रश्न ऐरणीवर यावे ते सुटावेत हि अपेक्षा .
उद्धवराव विश्राम काळे, नाशिक
