जात पडताळणी प्रक्रिया, प्रलंबित प्रकरणे आणि नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींचा आढावा घेण्यासाठी आज मराठवाड्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी (SDM) तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत एक विशेष बैठक घेण्यात आली.
मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी कार्यवाही सुरू असल्याचे उदय सामंत यांनी आज पत्रकार परिषदेत छत्रपती संभाजी नगर मध्ये सांगितले.
मा विखे पाटील साहेबांच्या परवानगीने समितीचे अध्यक्षाच्या उपस्थितीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अनेक बैठका घेतल्या आणि काल त्या बैठकीमध्ये असं ठरलं की, मराठवाड्यातील प्रांताधिकारी, जिल्हाधिकारी आणि जात पडताळणीचे अध्यक्ष आहेत त्यांचे सविस्तर आढावा बैठक आयोजित करावी आणि आम्ही पूर्वीपासून मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनूसार आणि आंदोलनाच्या पार्शावभूमीवर मराठा समाजासाठी जे काम करतोय, हे तुमच्या समोर ठेवावं यासाठी आज या पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते.
मराठा समाजाच्या न्याय मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असून मनोज जरांगे पाटील यांनीही सकारात्मक भूमिका घ्यावी असा आग्रह उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीची स्थापना मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी आणि जुन्या नोंदी शोधण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केली आहे
शिंदे समिती स्थापन झाल्यानंतर ज्या काही नोंदी आपल्याला मिळाल्या त्याच्यातून संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, लातूर या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमध्ये ३ लाख 17 हजार 59 लोकांनी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज केलेले होते. त्यापैकी ३ लाख 16 हजार 977 लोकांना मराठवाड्यामध्ये प्रमाणपत्र मिळालं आणि याच्यामध्ये नाकारलेल्यांची संख्या ही फक्त 548 आहे. त्यांचेदेखील वेरिफिकेशन जर पाहिजे असेल तर आमच्या अधिकारी त्याला तयार आहेत. अशी ग्वाही उदय सामंत यांनी दिली.
मा. मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस, मा. उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे आणि मा. उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आमदार प्रसाद लाड यांच्यासमवेत मराठा समाजाच्या न्याय्य मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे.
मराठा समाजाला न्याय देतानाच, ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर कोणत्याही प्रकारे गदा येणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी घेऊन सरकार काम करत आहे. यासंदर्भातील सविस्तर माहिती एका पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आली.
आरक्षणाची कायदेशीर लढाई: मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून कायदेशीर पर्यायांवर आणि सर्वोच्च न्यायालयातील उपचारांवर काम केले जात आहे.
