ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचे प्रवक्ते सय्यद कासिम रसूल इलियास यांनी, देशात मुसलमानाविरुद्ध चाललेल्या घटनांचा एक दस्तावेज (रिपोर्ट) जारी करण्याची घोषणा केली आहे. बुलडोझर आतंकवाद, मदरशांचे उध्वस्तीकरण, कब्रस्तानांवरील कब्जा, SIR प्रक्रियेद्वारे मुसलमानांची नावे बाहेर काढली जाणे किंवा मॉब लिंचिंगच्या घटना असोत. लवकरच या विषयांवर दस्तावेज बनवण्यात येणार आहे.
सर्वप्रथम आपण एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की… मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही कोणतीही सरकारी संस्था नसून १९७३ खाली स्थापन झालेली ही एक NGO आहे. भारतातील मुस्लिमांच्या वैयक्तिक आणि धार्मिक कायद्यांचे (शरीयत) रक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी तिची स्थापना झाली असे सांगण्यात येते. देशातील विविध मुस्लिम विचारसरणी आणि पंथांच्या धर्मगुरुंचा (उलेमा) मिळून बनलेला एक प्रभावशाली खाजगी समुदाय आहे. विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तकविधान आणि वक्फ यांसारख्या मुस्लिम वैयक्तिक बाबी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट १९३७’ नुसार चालतात. बोर्ड या कायद्यात हस्तक्षेप टाळण्यासाठी आणि शरीयतच्या नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य करते. मुस्लिम समाजाशी संबंधित कायदेविषयक बाबींमध्ये, विशेषतः ‘समान नागरी संहिता’ (UCC) लागू करण्याच्या विरोधात ही संस्था ठाम भूमिका घेते. मुस्लिम समाजाला इस्लामच्या नियमांनुसार मार्गदर्शन करणे, फतवे जारी करणे आणि निकाहनामे यांसारख्या धार्मिक बाबींवर एकसमानता आणण्याचे प्रयत्न करणे ही या संस्थेची प्रमुख कामे आहेत.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डचा प्रस्तावित दस्तावेज म्हणजे अक्षरशः मखलाशी आणि हातचलाखी आहे. कारण त्यांच्या म्हणण्यातील बुलडोझर आतंकवाद, मदरशांचे उध्वस्तीकरण, कब्रस्तानांवरील कब्जा या सरकारने पूर्णतः कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून केलेल्या कारवाया आहेत. त्यातील अनेक कारवाया या न्यायालयीन आदेशानुसार झालेल्या आहेत. उलटपक्षी या बुलडोझर कारवायांमुळे मुसलमानांनी संख्याबळ, धनशक्ती आणि सत्तेच्या आधारावर “हडपलेली” शेकडो एकर सरकारी (आणि वेळप्रसंगी काफीर हिंदूंची देखील) जमीन सरकारने मोकळी केली आहे. या ध्वस्तीकरणाच्या कारवाया बेकायदेशीर असत्या तर न्यायालयाने एवढ्या सरकारला रट्टा मारलाच असता. उत्तर प्रदेशात रामपूर जिल्ह्यातील समाजवादी पक्षाचे वजनदार नेते आणि माझी कॅबिनेट मंत्री आजम खान यांची जौहर युनिव्हर्सिटी हे सर्वोत्कृष्ट उदाहरण आहे. हिम्मत असेल तर आपल्या दस्तावेजात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने या जौहर युनिव्हर्सिटीचा संपूर्ण लेखाजोखा या दस्तावेजात मांडावा. पण ते असे करणार नाही त्याचे आम्हाला पूर्ण खात्री आहे. त्यामुळे असला निरुपयोगी दस्तावेज बनवून मुसलमान समाजाची दिशाभूल करण्यापेक्षा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने न्यायालयात जाऊन दाद मागावी. पण अशी हिंमत ते कधीच करणार नाहीत कारण त्यांनाही माहित आहे की आपण ही “हडपलेली” जमीन आहे.
SIR प्रक्रियेद्वारे मुसलमानांची नावे बाहेर काढली जाणे ही तर प्रचंड मोठी बनवाबनवी आहे. SIR मध्ये आपले नाव २० वर्षांपूर्वी मतदार यादीत वर्षांपूर्वी नव्हते. ते नंतर आले, तर निवडणूक आयोग ११ ते १३ प्रकारच्या कोणत्याही कागदपत्रांपैकी “एक कागदपत्र” जरी सादर केले तरी ते ग्राह्य धरतो. तुम्ही खरोखरच भारताचे नागरिक असाल तर यापैकी किमान एक तरी कागदपत्र तुमच्याकडे असलेच पाहिजे हे गृहीत धरले आहे. ते नसेल तर तुम्ही बनवाबनवी करत आहात असा निष्कर्ष काढून तुमचे नाव मतदार यादीतून वगळले जाते. बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान आणि रोहिंग्या यांची बनवाबनवी बिहार आणि पश्चिम बंगालच्या SIR मध्ये उघडी पडली आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अशा घुसखोरांना निव्वळ मुसलमान असल्यामुळे पाठीशी घालू बघते आहे का? असे असेल तर तो देशद्रोह ठरेल आणि अशा बनवाबनवीमध्ये बहुतांशी सगळे मुसलमानच असतील तर त्याला निवडणूक आयोग काय करेल? म्हणून SIR ची प्रक्रियाच मुसलमानांविरुद्ध आहे असा निष्कर्ष काढणे ही बदमाशी आहे. उदाहरणार्थ आयकर विभागाच्या जवळपास १००% कारवाया या हिंदू व्यापाऱ्यांविरुद्ध उद्योगपतींविरुद्ध केलेल्या आहेत. म्हणून आयकर कायदे हे हिंदू विरुद्ध आहेत असे मानायचे का? जो कर चोरी करणार त्याच्याविरुद्ध आयकर विभाग कारवाई करणार इतके साधे सोपे समीकरण आहे ते आता कर चोरी करणारे बहुतांशी हिंदू व्यापारी असतील तर त्याला आयकर विभाग काय करेल?
मॉब लिंचिंग हा प्रकार निश्चितच निषेधार्ह आहे. मात्र हा प्रकार अनेक वेळा बकरीच्या कुर्बानीसाठी गाई, बैल, वासरे यांची किंवा गोमांस वाहतूक करणाऱ्यांचे सकल हिंदू समाजाकडून लिंचिंग केले जाते. मात्र या घटना अपवादात्मक आहेत व केंद्र सरकारने त्यासाठी कडक कायदे देखील केलेले आहेत. मुस्लिम समाजाने हिंदू श्रद्धा आणि आस्था यांचा सन्मान राखून गोहत्या बंद केल्या तर या देशात मुसलमानांच्या मॉब लिंचिंगच्या घटना जवळपास बंद होतील. मॉब लिंचिंगवर असले फडतूस दस्तावेज बनवण्यापेक्षा ते बंद करण्यासाठी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने गोहत्या बंदीसाठी पुढाकार घ्यावा असे आमचे आवाहन आहे. कारण एका हाताने टाळी कधीच वाजत नाही.
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने दस्तावेजासाठी निवडलेले विषय हे एकांगी व एकतर्फी आहेत. त्यांना समतोल दस्तावेजासाठी आम्ही आणखी काही विषय सुचवतो.
- आतंकवादी कारवायांमध्ये पकडले गेलेल्या मुसलमानांचे प्रमाण
- पेहलगाम सारख्या हिंदू नरसंहाराच्या दहशतवादी घटनांमध्ये आतंकवाद्यांना छुपे सहाय्य करताना पकडल्या गेलेल्या मुसलमानांचे प्रमाण
- पाकिस्तानच्या ISI किंवा अन्य दहशतवादी संघटनांसाठी भारतात हेरगिरी करणाऱ्या मुसलमानांचे प्रमाण
- “सर तन से जुदा” सारख्या जिहादी कारवायांचा आणि त्यात जीवानिशी मारलेल्या गेलेल्या काफीर हिंदूंचा सर्व्हे
- भारताच्या लोकसंख्येतील मुसलमानांचे प्रमाण व भारताच्या तुरुंगामधील मुसलमानांचे प्रमाण यांची तुलनात्मक मांडणी
- खून, बलात्कार, खंडणी, दरोडे, मादक पदार्थांची तस्करी यातील मुस्लिम समाजाचा एकंदर सहभाग
- हिंदूंच्या अर्थात काफीरांच्या मुलींना फसवण्यासाठी लव्ह जिहादमध्ये मुस्लिम तरुणांकडून वापरले जाणारे वेगवेगळे हातखंडे
- लँड जिहाद करून सरकारी किंवा काफीर हिंदूंच्या जमिनीवर उभे असलेले… विशेषतः रेल्वे स्थानकांवरील अथवा रेल्वे लाईनच्या बाजूला, पुलांच्या खाली, रस्त्यांच्या कडेला किंवा मोक्याच्या ठिकाणी देशभर उभारलेले अनधिकृत दर्गे मशिदी मजारी
- दिल्ली, उत्तर प्रदेश इथे वेगवेगळ्या निमित्ताने मुसलमानांनी केलेल्या दंगली
- “१५ मिनिट के लिए पुलीस हटा दो” सारख्या भडकाऊ भाषणांची यादी
- देशभर रस्त्यावर नमाज पडण्याच्या घटनांची यादी
- कायदेशीर बंदी असूनही विशेषतः बकरी ईदच्या वेळी केली जाणारी गोवंशाची तस्करी आणि एरव्ही गोमांसासाठी केली जाणारी गोहत्या
या सगळ्याचा लेखाजोखा देखील ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने आपल्या दस्तावेजात मांडावा अन्यथा त्यांचा सगळा दस्तावेज हा एकांगी आणि “हिंदूफोबीक” ठरवला जाईल व त्याची किंमत रद्दीच्या भावात किलोवर ठरवली जाईल.
