कापूस आणि उसासाठी केंद्र सरकारचा पुढाकार
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत कृषी क्षेत्राचे स्थान आजही पायाभूत आहे. मात्र, जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धा, वाढता उत्पादन खर्च आणि तंत्रज्ञानाची उणीव यांमुळे शेतीपुढील आव्हाने जटील, गुंतागुंतीची होत चालली आहेत. विशेषतः महाराष्ट्रातील विदर्भात म्हणजे खासकरून कापूस आणि सोयाबीन या पिकांच्या उत्पादक पट्ट्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा विषय देशाच्या चिंतेचा केंद्रबिंदू राहिला आहे. या पार्श्वभूमीवर, पाच मे २०२६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
पहिला निर्णय कापसासाठी पाच हजार ६५९.२२ कोटी रुपयांच्या स्वतंत्र मिशनचा आहे, तर दुसरा निर्णय २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाचा रास्त आणि किफायतशीर दर (FRP) ३६५ रुपये प्रति क्विंटल इतका करण्याचा आहे. हे दोन्ही निर्णय भारतीय शेतीला केवळ ‘निर्वाह’ या स्तरावरून ‘व्यावसायिक स्पर्धात्मकता’ या स्तरावर नेऊ शकतात. या निर्णयांनी शेतकऱ्यांच्या मनावरची काजळी झटकण्यासाठी निश्चितच उपयोग होईल.
कापूस उत्पादकता मिशन : एका दुष्टचक्राचा अंत
महाराष्ट्रात, विशेषतः विदर्भ आणि मराठवाड्यात, कापूस हे प्रमुख नगदी पीक आहे. मात्र, याच भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. या आत्महत्यांमागे कर्जाचा डोंगर, विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, घसरलेली उत्पादकता आणि निसर्गाचा लहरीपणा ही प्रमुख कारणे आहेत. आता मोदी सरकारने जाहीर केलेले पाच हजार ६५९ कोटी रुपयांचे ‘मिशन फॉर कॉटन प्रॉडक्टिव्हिटी’ नेमक्या याच समस्यांवर तांत्रिक घाला घालणारे आहे.
अ) उत्पादकतेतील तफावत आणि नवे लक्ष्य
भारताची सध्याची कापूस उत्पादकता सुमारे ४४० किलो प्रति हेक्टर आहे, तर जागतिक सरासरी ७०० ते ८०० किलोच्या आसपास आहे. भारतातली ही उत्पादकता शेती किफायतशीर होऊ देत नाही. या नव्या मिशनचे मुख्य उद्दिष्ट ही उत्पादकता वाढवून निदान ७५५ किलो प्रतिहेक्टरपर्यंत नेणे हे आहे. जेव्हा प्रतिएकर किंवा प्रतिहेक्टर उत्पादन वाढते, तेव्हा स्वाभाविकच उत्पादन खर्च विभागला जाऊन नफ्यात वाढ होते.
ब) विदर्भातील कापूस शेतीसाठी तांत्रिक उपाय
• हाय डेंसिटी प्लांटिंग (HDPS): विदर्भातील कोरडवाहू जमिनीवर आता ‘हाय डेंसिटी प्लांटिंग’ पद्धतीचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार केला जाईल. यात दोन रोपांमधील अंतर कमी करून एकरी असणाऱ्या एकूण रोपांची संख्या वाढवली जाते. ज्यामुळे कमी पावसाच्या प्रदेशातही अधिक उत्पादन होऊ शकते.
• कीड-प्रतिरोधक बियाणे : कापसावर पडणाऱ्या रोगांमुळे होणारे नुकसान हेही शेतकऱ्यांना निराशा येणारे एक प्रमुख कारण आहे. या नव्या मिशनमध्ये १० आयसीएआर (ICAR) संस्थांच्या माध्यमातून नव्या, मजबूत बियाणांचे संशोधन केले जात आहे. हे नवे बियाणे कीड आणि हवामान बदलाला यशस्वीपणे तोंड देईल, अशी अपेक्षा आहे. स्वाभाविकच उत्पादनात आणि मग उत्पन्नात वाढ होऊ शकेल.
• कस्तुरी कॉटन ब्रँडिंग : विदर्भाच्या कापसाला जागतिक स्तरावर ‘कस्तुरी’ हा स्वतंत्र ब्रँड देऊन त्याच्या निर्यातीला चालना दिली जाईल. यामुळे, जागतिक बाजारातील चढ-उतारांपासून शेतकऱ्यांचे संरक्षण होईल.
२. उसाच्या दरवाढीचे संकेत
कापसाच्या तुलनेत ऊस हे अधिक खात्रीशीर पीक आहे. अर्थातच, उसाचे पीक घेण्यासाठी खात्रीचा पाणीपुरवठा आवश्यक असतो. अलीकडे काही वर्षे वाढत्या मजुरी व इतर खर्चांमुळे ऊस शेतकरी गांजला होता. आता केंद्र सरकारने यंदाच्या म्हणजे २०२६-२७ या हंगामासाठी उसाचा दर ३६५ रुपये प्रति क्विंटल जाहीर करून ऊस शेतकऱ्याला आधार दिला आहे.
अ) आर्थिक गणित आणि नफ्याची खात्री
सरकारी आकडेवारीनुसार, उसाचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च१८२ रुपये प्रति क्विंटल आहे. ३६५ रुपये दर प्रतिक्विंटल दिला जातो, तेव्हा शेतकऱ्याला त्याच्या खर्चावर १००.५ टक्के इतका नफा मिळतो. हा दर १०.२५ टक्के साखरेच्या उताऱ्यासाठी असेल. तो काही प्रमाणात कमी-जास्त होण्याची शक्यता आहे..
लहान शेतकऱ्यांचे हित : ज्या कारखान्यांचा उतारा ९.५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे, अशा शेतकऱ्यांना ३३८.३ रुपये प्रतिक्विंटल असा किमान दर देऊन त्यांचे नुकसान टाळण्याचे धोरण केंद्र सरकारने ठेवले आहे.
ब) थकीत देणी चुकविण्याचा प्रश्न आणि साखर उद्योग
उसाच्या थकीत देण्यांमुळे अनेकदा शेतकरी अडचणीत यायचा. मात्र, सन २०२४-२५ या वर्षातील हंगामात ९९.५ देणी शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आली आहेत. इथेनॉल निर्मितीला चालना मिळाल्याने बहुतेक साखर कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली आहे. त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होतो आहे. त्यांची देणी त्वरित चुकविली जात आहेत.
३. आकडेवारी आणि तौलनिक आढावा
सोबत दिलेल्या तक्त्यावरून केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे कापूस आणि ऊस क्षेत्रात होत असलेली प्रगती आपल्याला पाहता येईल…
| निकष | स्थिती (२०१३-१४) | नवे निर्णय/लक्ष्य (२०२६-२७) | बदल / वाढ |
| ऊस किंमत (FRP) | २१० रुपये / क्विंटल | ३६५ रुपये / क्विंटल | ७३ टक्के वाढ |
| कापूस हमीभाव (मध्यम धागा) | ३,७०० रुपये / क्विंटल | ७,१२१ रुपये / क्विंटल | ९२ टक्के वाढ |
| इथेनॉल ब्लेंडिंग | १.५ टक्के | २० टक्के (लक्ष्य) | १० पटींहून अधिक |
| कापूस उत्पादकता | ४००-४५० किलो / हेक्टर | ७५५ किलो / हेक्टर (लक्ष्य) | ७० टक्के वाढीचे लक्ष्य |
| मिशन कापूस निधी | तुकड्या-तुकड्याने | ५,६५९.२२ कोटी रुपये | ऐतिहासिक मोठी तरतूद |
४. ५-एफ (5F) व्हिजन आणि जागतिक बाजारपेठ
कापूस शेतकऱ्यांचे नशीब बदलण्यासाठी केवळ शेतीवर लक्ष देऊन चालणार नाही, तर ‘व्हॅल्यू चेन’ मजबूत करणे गरजेचे आहे. पंतप्रधानांनी मांडलेले ५-एफ व्हिजन (Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign) याच उद्देशाने मांडले आहेत.
• प्रक्रिया कारखाने : नव्या मिशनच्या अंतर्गत २००० जिनिंग आणि प्रोसेसिंग कारखान्यांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यामुळे, विदर्भ आणि मराठवाड्यातच कापसावर प्रक्रिया होऊन स्थानिक स्तरावर कापसाचे मूल्यवर्धन होईल.
• निर्यात क्षमता : कचऱ्याचे प्रमाण दोन टक्क्यांपेक्षा कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याने भारतीय कापूस जागतिक बाजारात प्रीमियम दराने विकला जाईल. ज्याचा लाभ थेट ३२ लाख कापूस शेतकऱ्यांना मिळेल.
५. पर्यायी तंतू आणि शाश्वत शेती
या मिशनचे एक वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ कापसावर अवलंबून न राहता नैसर्गिक तंतूंच्या विविधतेवर (Fibre Diversification) दिलेला भर.
• नैसर्गिक तंतू : बांबू, केळी (बनाना फायबर), आणि अंबाडी (फ्लॅक्स) यांपासून तंतू निर्मितीला प्रोत्साहन दिले जाईल. महाराष्ट्रातील ज्या भागात कापूस पीक धोक्याचे ठरत आहे, तिथे शेतकरी या पर्यायांचा विचार करून आपले उत्पन्न स्थिर ठेवू शकतात.
• चक्राकार अर्थव्यवस्था : कापूस कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती आणि इतर उपपदार्थ बनवण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले जाणार आहे, ज्यामुळे शेतीतील टाकाऊ वस्तूंमधूनही पैसा मिळेल.
६. डिजिटल सशक्तीकरण आणि पारदर्शकता
शेतकऱ्याला बाजाराची माहिती मिळावी आणि फसवणूक थांबावी, यासाठी डिजिटल व्यासपीठांचा वापर वाढणार आहे.
• डिजिटल मंडी : बाजार समित्यांचे डिजिटल एकत्रीकरण केल्यामुळे शेतकऱ्याला थेट बाजारातील भावाची माहिती मिळेल.
• माग काढण्याची ताकद (ट्रेसिबिलिटी) : ‘कस्तुरी कॉटन भारत’ उपक्रमात क्यूआर कोड तंत्रज्ञानाचा वापर करून कापूस कोणत्या शेतातून आला, याची नोंद जगाच्या पाठीवरच्या कोणत्याही खरेदीदाराला मिळू शकेल. यामुळे भारतीय कापसाची विश्वासार्हता वाढून मागणीत वाढ होईल.
७. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरचा गुणाकारी प्रभाव
उसाच्या भावाचे प्रतिक्विंटल ३६५ रुपये आणि कापसाच्या मिशनचे पाच हजार ६५९ कोटी रुपये ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत येतील, तेव्हा त्याचे परिणाम सामाजिक स्तरातही दिसतील.
१. आत्महत्या रोखण्यासाठी आधार : उत्पादकता वाढल्यामुळे आणि हमीभाव सुरक्षित झाल्यामुळे शेतकऱ्यावरील कर्जाचा ताण कमी होईल. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी हे सर्वांत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल.
२. रोजगार निर्मिती : देशातील दोन हजार प्रक्रिया कारखान्यांच्या आधुनिकीकरणामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. मग तरुणांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबेल.
३. क्रयशक्ती : ग्रामीण भागात पैसा आल्यामुळे शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या मागणीत वाढ होईल.
८. विदर्भासाठी धोरणात्मक अंमलबजावणी
विदर्भाच्या संदर्भात या मिशनची अंमलबजावणी करताना स्थानिक प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची आहे.
• प्रशिक्षण : कृषी विज्ञान केंद्रांनी (KVK) ‘हाय डेंसिटी प्लांटिंग’चे प्रशिक्षण थेट बांधावर जाऊन दिले पाहिजे.
• पाणी व्यवस्थापन : कापूस उत्पादकता वाढवण्यासाठी या मिशनच्या निधीतून ठिबक सिंचन वाढविणे, अत्यंत आवश्यक आहे.
पाच मे २०२६ रोजीचे केंद्र सरकारचे निर्णय भारतीय शेतीत मन्वंतर घडवू शकतात. उसाचा ३६५ रुपयांचा दर शेतकऱ्याला आर्थिक सुरक्षा देतो, तर ‘मिशन कापूस’ कापूस उत्पादकाला जागतिक तंत्रज्ञानाशी जोडते. महाराष्ट्रातील, विशेषतः विदर्भातील कापूस उत्पादक पट्ट्यात जे नैराश्याचे वातावरण होते, ते दूर करण्यासाठी केवळ सहानुभूती नाही, तर तंत्रज्ञान आणि भांडवलाची गरज होती. या पाच हजार ६५९ कोटींच्या तरतुदीतून ती पूर्ण होत आहे.
सरकारने उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि नफ्याची शंभर टक्के हमी देऊन आपले काम केले आहे. आता या संधीचा लाभ घेऊन भारतीय कापसाला ‘जागतिक ब्रँड’ बनवणे आणि ऊस कारखानदारीला ‘ऊर्जा केंद्र’ म्हणून प्रस्थापित करणे, ही जबाबदारी शास्त्रज्ञांची आहे. या ताज्या निर्णयामुळे आगामी पाच वर्षे शेती मजबूत होईल तसेच महाराष्ट्रात कापूस आणि ऊस शेतकऱ्यांचे हित साधेल. म्हणूनच, या निर्णयांचे स्वागत करायला हवे!
– सारंग दर्शने
