मुंबई हे भारताचे आर्थिक केंद्र मानले जाते. शतकांहून अधिक काळ या शहराने देशाच्या प्रगतीत, रोजगारात आणि उद्योगात मुख्य भूमिका बजावली आहे. मात्र, गेल्या काही दशकांत मुंबईतील लोकसंख्येचा उद्रेक, अपुऱ्या पडणाऱ्या पायाभूत सुविधा आणि जमिनीची मर्यादा यांमुळे शहरावर प्रचंड ताण आला आहे. उत्तर-दक्षिण पसरलेल्या या बेटांच्या शहराचा विस्तार करण्यासाठी सर्वप्रथम ‘नवी मुंबई’ची उभारणी करण्यात आली. सिडकोच्या माध्यमातून उभारलेली नवी मुंबई ही भारताच्या नगररचना इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा होती. आता काळाची गरज ओळखून आणि वाढत्या नागरीकरणाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘तिसऱ्या मुंबई’ची संकल्पना प्रत्यक्ष आकार घेऊ लागली आहे.
मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) रायगड जिल्ह्यातील सुमारे ३२३.४४ चौरस किलोमीटर क्षेत्रात या नव्या शहराची पायाभरणी करण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी जागतिक स्तरावर नगररचनेत ख्याती प्राप्त असलेल्या सिंगापूरच्या ‘सुरबाना जुरोंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड’ (Surbana Jurong) या कंपनीशी करार करण्यात आला आहे. पुढील ३० आठवड्यांत (सुमारे ७ महिने) या शहराचा सविस्तर विकास आराखडा (Master Plan) तयार केला जाणार आहे. अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हवा शेवा अटल सेतू (Trans Harbour Link) आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्या धोरणात्मक स्थानामुळे हे नवे शहर केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण देशासाठी एक आधुनिक नागरी मॉडेल ठरण्याची शक्यता आहे.
तिसऱ्या मुंबईची पार्श्वभूमी आणि गरज
मुंबईचा मुख्य भूभाग बेट स्वरूपाचा असल्याने त्याला भौगोलिक मर्यादा आहेत. दक्षिण मुंबईकडून उत्तर मुंबईकडे आणि ठाणे-नवी मुंबईकडे झालेल्या विस्ताराने शहराचा समतोल काही प्रमाणात सांभाळला, परंतु आजमितीस हे सर्व भाग संपृक्ततेच्या (Saturation) टप्प्यावर पोहोचले आहेत.
मुंबई आणि उपनगरांमधील रस्त्यांवरील ट्रॅफिक, स्थानिक लोकल ट्रेनमधील गर्दी आणि घरांच्या अवाजवी किमती यांमुळे सामान्य नागरिकांचे जीवनमान प्रभावित झाले आहे. शिवडी ते न्हवा शेवा दरम्यान उभारण्यात आलेल्या अटल सेतूने दक्षिण मुंबई आणि रायगड-नवी मुंबईतील अंतर केवळ २० ते २५ मिनिटांवर आणले आहे. यामुळे यापूर्वी मुख्य शहरापासून लांब मानला जाणारा रायगड जिल्ह्याचा भाग आता मुंबईच्या थेट संपर्कात आला आहे.
नवी मुंबईत उभे राहत असलेले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, न्हावा शेवा बंदर (JNPT) आणि प्रस्तावित रायगड-पेण ग्रोथ सेंटर यामुळे या भागात मोठा आर्थिक व्यवहार केंद्रित होणार आहे. या सर्व घटकांना जोडणारे आणि सक्षम पाठबळ देणारे एक आधुनिक शहर उभे करणे अपरिहार्य बनले होते.
सिंगापूरने अतिशय मर्यादित जागेत, अत्यंत शिस्तबद्ध, शाश्वत आणि तंत्रज्ञानस्नेही नगररचना उभी केली आहे. त्याच धर्तीवर तिसरी मुंबई आकार घेईल. ‘सुरबाना जुरोंग’ या कंपनीने जगात अनेक आंतरराष्ट्रीय शहरांचे आराखडे तयार केले आहेत. त्यामुळे या कंपनीची निवड करणे हे या प्रकल्पाचे जागतिक स्वरूप दर्शवते.
MMRDA आणि सुरबाना जुरोंग यांच्यातील करारांनुसार पहिल्या टप्प्यात ३० आठवड्यांच्या कालावधीत खालील टप्प्यांद्वारे हा मास्टर प्लॅन तयार केला जाईल.
१ प्रारंभिक अहवाल (Inception Report – ४ आठवडे) : प्रकल्पाची प्राथमिक चौकट आणि अभ्यासाची दिशा ठरवणे.
२ सद्यस्थिती अहवाल (Existing Situation Report-१० आठवडे) : संबंधित ३२३.४४ चौ. किमी क्षेत्रातील जमीन, भूगोल, पर्यावरण, लोकसंख्या आणि सध्याच्या सुविधांचा सखोल अभ्यास करणे.
३ व्हिजन डॉक्युमेंट (Vision Document-१६ आठवडे) : शहराचे पुढील ५० वर्षांतील स्वरूप कसे असेल, ते कोणत्या आर्थिक उपक्रमांवर आधारित असेल याचा आराखडा तयार करणे.
४ प्रारूप संकल्पना भूवापर आराखडा (Draft Concept Land Use Plan-२४ आठवडे): निवासी, व्यावसायिक, औद्योगिक, हरित क्षेत्रे आणि पायाभूत सुविधांचे प्रास्ताविक वाटप करणे.
५ अंतिम संकल्पना आराखडा (Final Concept Plan – ३० आठवडे): सर्व भागधारकांशी चर्चा करून अंतिम मास्टर प्लॅन शासनाला सादर करणे.
प्रस्तावित शहराचे स्वरूप आणि मुख्य घटक
तिसरी मुंबई ही केवळ सिमेंट-काँक्रीटचे जंगल न ठरता एक ‘स्मार्ट आणि ग्रीन सिटी’ म्हणून विकसित करण्याचे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यात खालील प्रमुख घटकांचा समावेश असेल. केवळ खाजगी वाहनांवर भर न देता मेट्रो, द्रुतगती रस्ते, बस रॅपिड ट्रान्सिट (BRTS) आणि जलवाहतूक यांची जोडणी असणारी अंतर्गत वाहतूक व्यवस्था उभारली जाईल.
शून्य-कचरा (Zero Waste) व्यवस्थापन, पावसाच्या पाण्याचा पुनर्वापर (Rainwater Harvesting), सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर आणि भूमिगत विजेच्या व गॅसच्या वाहिनींचे जाळे यांवर भर दिला जाईल. नागर कार्यसंस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक क्षेत्रे एकमेकांपासून फार लांब नसतील. यामुळे नागरिकांचा प्रवासाचा वेळ वाचेल आणि इंधनाची बचत होईल.
ज्ञान-आधारित उद्योग (Knowledge Sector), डेटा सेंटर्स, वित्तीय सेवा, लॉजिस्टिक हब्स आणि पर्यावरणपूरक उद्योगांना या शहरात विशेष जागा दिली जाईल.
अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने
आराखडा कितीही उत्कृष्ट असला, तरी त्याची प्रत्यक्ष जमिनीवरील अंमलबजावणी ही अत्यंत आव्हानात्मक असते. जुन्या अनुभवांवरून शिकून शासनाला आणि प्रशासनाला खालील आव्हानांना सामोरे जावे लागेल:
(अ) भूसंपादन आणि भूमिपुत्रांचे प्रश्न
३२३.४४ चौ. किमी क्षेत्राचा विकास करताना अनेक गावे आणि शेतजमिनी या प्रकल्पाच्या कक्षेत येतील. जमिनी संपादित करताना स्थानिक शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला देणे, त्यांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था करणे आणि त्यांना या नव्या शहराच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये भागीदार बनवणे गरजेचे आहे. केवळ जमिनीचा भाव देऊन चालणार नाही, तर स्थानिकांसाठी कौशल्य विकास केंद्र सुरू करून त्यांना या शहरात निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधींमध्ये प्राधान्य द्यावे लागेल.
(ब) पर्यावरणाचा समतोल आणि किनारी परिसंस्था
रायगड जिल्हा हा निसर्गसंपन्न आहे. येथे मोठी कांदळवने (Mangroves), जलस्रोत आणि जैविक विविधता आहे. विकास करताना पर्यावरणाचा हानीकारक र्हास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. अतिवृष्टी आणि हवामान बदलाच्या (Climate Change) पार्श्वभूमीवर, पुराचे पाणी साचणार नाही अशा नैसर्गिक जलनिस्सारण व्यवस्थांचे जतन करणे आवश्यक ठरेल.
(क) प्रशासकीय समन्वय आणि वेळेचे गणित
भारतात अनेकदा नगररचनेत नोकरशाही आणि प्रशासकीय विलंबाचा फटका बसतो. एमएमआरडीए, सिडको, महसूल विभाग, पर्यावरण मंत्रालय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्यात उत्तम समन्वय असणे गरजेचे आहे. सिंगापूरच्या कंपनीने दिलेला आराखडा कागदावरून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत आणताना कोणताही राजकीय किंवा प्रशासकीय अडथळा येऊ नये, यासाठी एकल-खिडकी (Single Window) किंवा विशेष प्राधिकरणाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला मिळणारी गती
महाराष्ट्र शासनाने राज्याची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत नेण्याचे ध्येय ठेवले आहे. हे ध्येय साध्य करण्यात तिसऱ्या मुंबईची भूमिका निर्णायक ठरेल. जागतिक दर्जाचे शहर आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे सानिध्य यामुळे आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आपले प्रादेशिक मुख्यालय या शहरात स्थापतील.
बांधकाम टप्प्यापासून ते शहर पूर्ण झाल्यावर माहिती तंत्रज्ञान, लॉजिस्टिक, पर्यटन, सेवा क्षेत्र आणि प्रशासनात लाखो कुशल व अकुशल रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. मुंबईतील घरांच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे मध्यमावर्गीयांना मुंबईत घर घेणे अशक्य झाले आहे. तिसऱ्या मुंबईच्या माध्यमातून परवडणाऱ्या आणि आधुनिक गृहरचनांचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो.
तिसऱ्या मुंबईची संकल्पना ही केवळ एका नव्या शहराची उभारणी नसून ती महाराष्ट्राच्या आगामी ५० वर्षांतील आर्थिक, सामाजिक आणि नागरी विस्ताराची मजबूत पायाभरणी आहे. मुंबईने देशाला आर्थिक ताकद दिली, नवी मुंबईने नागरी नियोजनाचा धडा दिला, तर आता ‘तिसरी मुंबई’ ही आधुनिक तंत्रज्ञान, निसर्ग आणि आर्थिक प्रगती यांचा मेळ घालणारे जागतिक दर्जाचे शहर बनणे अपेक्षित आहे.
सिंगापूरच्या तज्ज्ञ कंपनीचा अनुभव आणि महाराष्ट्राची आर्थिक ताकद एकत्र आल्यास हे स्वप्न नक्कीच साकार होऊ शकते. मात्र, हा प्रकल्प केवळ कागदावर किंवा घोषणांपुरता मर्यादित न राहता, वेळेचे तंतोतंत पालन करून, स्थानिकांना सोबत घेऊन आणि निसर्गाचा आदर करून प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवणे हेच राज्यकर्ते आणि प्रशासनापुढील खरे ध्येय असले पाहिजे.
