महाराष्ट्रातील तीन विद्यापीठांचे फॉरेन्सिक ऑडिट : तंत्र शिक्षणमंत्र्यांची नाराजी 

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने राज्यातील सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक या तीन प्रमुख विद्यापीठांचे ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या  ३ व्यावसायिक ऑडिट कंपन्या या कायद्याच्या चौकटीत विद्यापीठाच्या ऑडिटमध्ये  तपास करतील.

उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, “आम्ही नावीन्यपूर्ण संशोधन केले, असा दावा राज्यातील एकही विद्यापीठ करीत नाही. आयआयटी रोज नवे संशोधन करीत असून, समाजाला काही तरी देत आहे. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने कोणते भरीव काम केले?” अशा शब्दांत त्यांनी  सरकारी विद्यापीठांच्या कामगिरीबाबत शुक्रवारी (५जुन) नाराजी व्यक्त केली. 

सिनेट सदस्यांचे आरोप आणि फॉरेन्सिक ऑडिटची व्याप्ती

पुणे विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांनी विशेषतः सचिन गोरडे-पाटील आणि इतर प्रतिनिधींनी  विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेवर आणि तत्कालीन प्रशासनावर गंभीर आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप केले होते. कोणत्याही खुल्या निविदांशिवाय (Tenders) कोट्यवधी रुपयांची कंत्राटे खाजगी कंपन्यांना बहाल करण्यात आल्याचा संशय सिनेटने जाहीरपणे व्यक्त केला होता. विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाशी संबंधित अत्यंत गोपनीय आणि संवेदनशील काम (प्रश्नपत्रिका डीटीपी, प्रूफ रिडिंग आणि ऑनलाइन महाविद्यालयांना पाठवणे) कोणत्याही प्रकारची पारदर्शक निविदा प्रक्रिया (e-Tendering) न राबवता एका खाजगी संस्थेला देण्यात आले. हे कंत्राट ३ वर्षांसाठी तब्बल १५ कोटी रुपयांचे (वार्षिक ५ कोटी रुपये) होते. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागांतर्गत काही संस्थांशी केलेल्या शैक्षणिक करारांची (MoUs) चौकशी समितीमार्फत पडताळणी सुरू असतानाही, घाईघाईने १.५ कोटी रुपयांचा निधी संबंधित घटकांना वितरित करण्यात आला. व्यवस्थापन परिषदेची रीतसर मान्यता न घेता, केवळ विशिष्ट विमा कंपनीच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा विमा उतरवून विद्यापीठाच्या निधीचा अपव्यय केल्याचा आरोप सिनेटने केला.

विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये विचारात घेतल्या जाणाऱ्या गोष्टी

पुणे विद्यापीठातील आर्थिक व्यवहार, विविध प्रकल्पांवरील खर्च, खरेदीप्रक्रिया आणि प्रशासकीय निर्णयांची स्वतंत्र चौकशी व्हावी अशी मागणी विद्यापीठाच्या सिनेट सदस्यांकडून सातत्याने केली जात होती. म्हणून राज्य सरकारने फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे व  एक  परिपत्रक उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने प्रसिद्ध केले. या संबंधी अहवाल सादर करण्याबाबत उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांना सूचना देण्यात आली आहे. यात पुणे विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटची जबाबदारी ‘मुकुंद एम. चितळे अँड कंपनी’कडे सोपविण्यात आली असून, त्यांना अहवाल सादर करण्यासाठी ४५ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. एसएनडीटी महिला विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट ‘चॉइस कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि.’, तर यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे फॉरेन्सिक ऑडिट कीर्तने अँड पंडित एलएलपी या संस्थांकडून करण्यात येणार आहे. या दोन्ही विद्यापीठांसाठी ३० दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. 

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने या तीन विद्यापीठाच्या फॉरेन्सिक ऑडिटसाठी मुख्यत्वे  ७ प्रमुख क्षेत्रांमधील आर्थिक व प्रशासकीय व्यवहारांचा २३ मुद्यांचा कडक चौकशी आराखडा निश्चित केला आहे.

विद्यापीठ फॉरेन्सिक ऑडिट- मुख्य क्षेत्र

१. महसूल व शुल्क गळती   २. वेतन व बोगस कर्मचारी  ३.संशोधन अनुदान (RUSA/UGC)                                              

४. पायाभूत सुविधा  ५.खरेदी   ६.परीक्षा व गुणपत्रिका  ७. हितसंबंधांचा संघर्ष

महसूल संकलन आणि शुल्क गळती – विद्यापीठाला विद्यार्थ्यांचे प्रवेश शुल्क, परीक्षा शुल्क, संलग्न महाविद्यालयांचे प्रक्रिया शुल्क, आणि इमारतींचे भाडे यांमधून मोठा महसूल मिळतो. जमा झालेले शुल्क थेट मुख्य बँक खात्यात जमा झाले की ते इतरत्र वळवण्यात आले? ऑफलाईन पद्धतीने घेतलेल्या शुल्काची नोंद वहीत पूर्ण आहे का?  ऑनलाइन पेमेंट गेटवे आणि विद्यापीठाच्या अंतर्गत सॉफ्टवेअरमधील डेटा विसंगती  तपासली जाते.

वेतन, भत्ते आणि बोगस कर्मचारी – विद्यापीठाच्या एकूण खर्चातील सर्वाधिक वाटा कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होतो. निवृत्त झालेल्या किंवा नोकरी सोडलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नावावर बँक खात्यात पगार जमा होत राहिला आहे का? (याला Ghost Employees म्हणतात). कंत्राटी किंवा तासिका तत्त्वावर (CHB- प्राध्यापक ) काम करणाऱ्या प्राध्यापकांचे बायोमेट्रिक हजेरी रेकॉर्ड आणि त्यांना दिलेले प्रत्यक्ष मानधन यात तफावत आहे का?

पायाभूत सुविधा, बांधकाम आणि खरेदी प्रक्रिया – विद्यापीठांमध्ये नवीन इमारतींचे बांधकाम, प्रयोगशाळांसाठी उपकरणांची खरेदी आणि आयटी (IT) सॉफ्टवेअर खरेदी यात मोठे आर्थिक व्यवहार होतात. ‘ई-टेंडरिंग’ (E-Tendering) प्रक्रियेत स्पर्धा टाळण्यासाठी ठराविक कंत्राटदारांचे ‘रिंग’ (Cartelization) तयार केले गेले होते का? बाजारातील किमतीपेक्षा किती पटीने जास्त दराने वस्तू खरेदी केल्या गेल्या? कंत्राटदारांना आगाऊ (Advance Payment) रकमा देताना नियमांचे उल्लंघन झाले का?

संशोधन प्रकल्प आणि केंद्रीय अनुदान – ‘रुसा’ (RUSA – राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान), युजीसी, आणि विविध जागतिक संस्थांकडून संशोधनासाठी कोटींच्या घरात निधी मिळतो. ज्या वैज्ञानिक संशोधनासाठी किंवा पेटंटसाठी निधी मंजूर झाला होता, तो प्रत्यक्ष तिथेच खर्च झाला की प्रशासकीय कामांसाठी वळवला गेला? संशोधनाचा बनावट अहवाल सादर करून निधी हडप केला गेला आहे का?

परीक्षा विभाग आणि गुप्त कागदपत्रांचे व्यवस्थापन – हा विद्यापीठाचा अत्यंत संवेदनशील विभाग आहे. उत्तरपत्रिकांच्या छपाईचे कंत्राट ज्या कंपनीला दिले गेले, तिच्या निवडीत पारदर्शकता होती का? गुणपत्रिका (Marksheets) आणि पदव्या (Degrees) छापणाऱ्या पुरवठादारांना दिलेली देयके आणि प्रत्यक्ष वाटप यात काही सांख्यिकीय तफावत आहे का?

अघोषित बँक खाती – अनेकदा स्वायत्त संस्थांमध्ये मुख्य लेखापरीक्षकांपासून (Statutory Auditors) लपवून ठेवलेली बँक खाती आढळतात. विद्यापीठाच्या विविध विभागांनी (उदा. क्रीडा विभाग किंवा सांस्कृतिक विभाग) मुख्य खात्याव्यतिरिक्त स्वतंत्र खाती उघडून त्यात निधी जमा केला आहे का आणि त्याचा हिशोब मुख्य बॅलन्स शीटमध्ये दाखवला आहे का?

फॉरेन्सिक ऑडिटच स्वरूप 

फॉरेन्सिक ऑडिटचा मुख्य सिद्धांतच हा आहे की, “हा अहवाल न्यायालयात सादर केला जाऊ शकतो.” ऑडिट कंपन्या जे पुरावे गोळा करतात (उदा. डिलीट केलेले ई-मेल, बनावट व्हाउचर्स, आयपी ॲड्रेस लॉग्स), ते भारतीय साक्ष कायदा (Indian Evidence Act) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा (IT Act) नुसार न्यायालयात ग्राह्य धरले जातात.

केवळ नजरचुकीने झालेली चूक (Error) आणि हेतुपुरस्सर  केलेला घोटाळा (Fraud) यातील फरक फॉरेन्सिक ऑडिटर शोधून काढतात. फॉरेन्सिक ऑडिट कंपन्यांकडे आरोपीला अटक करण्याचा किंवा जप्ती आणण्याचा कायदेशीर अधिकार नसतो (तो अधिकार पोलीस, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग – ACB किंवा आर्थिक गुन्हे शाखा – EOW कडे असतो). परंतु, फॉरेन्सिक ऑडिटचा अहवाल हा पोलिसांसाठी ‘एफआयआर’ दाखल करण्याचा आणि गुन्हेगारी तपास सुरू करण्याचा मुख्य कायदेशीर पाया ठरतो. फॉरेन्सिक ऑडिट स्वतः पोलीस केस चालवत नाही, पण ते गुन्हेगाराला जेलमध्ये पाठवण्यासाठी लागणारे अकाट्य आर्थिक पुरावे (Financial Blueprint) तयार करते. त्यामुळे यात गुन्हेगारी स्वरूपाचा तपास अंतर्भूत असतो.

अंतर्गत समिती, युजीसी रिपोर्ट आणि फॉरेन्सिक ऑडिट कंपनी

अंतर्गत समितीच्या मर्यादा:

जेव्हा विद्यापीठात अंतर्गत समिती नेमली जाते, तेव्हा अनेकदा हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. कारण ज्या अधिकाऱ्यांच्या काळात कंत्राटे दिली गेली, तेच अधिकारी अनेकदा चौकशी समितीच्या प्रभावात असतात. त्यामुळे या समित्यांचे अहवाल बहुतांश वेळा केवळ प्राथमिक स्वरूपाचे ठरतात.

युजीसी (UGC) ची भूमिका:

युजीसीची भूमिका ही प्रामुख्याने ‘नियामक’ (Regulator) म्हणून असते. युजीसी हे पाहते की प्राध्यापकांची भरती युजीसीच्या नियमांनुसार झाली आहे का, अभ्यासक्रम अद्ययावत आहे का आणि संशोधनाचे अनुदान वेळेत वापरले गेले आहे का. युजीसीकडे प्रत्येक फाईलचा फॉरेन्सिक दर्जाचा तपास करण्यासाठी लागणारे तांत्रिक मनुष्यबळ – Data Scientists, Cyber Forensics Experts- नसत.

फॉरेन्सिक ऑडिट कंपन्यांचे तंत्रज्ञान:

व्यावसायिक फॉरेन्सिक ऑडिट कंपन्या  या चार्टर्ड अकाउंटंट्स , कायदेतज्ज्ञ आणि सायबर फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या साहाय्याने काम करतात. त्या केवळ कागदपत्रे पाहत नाहीत, तर Benford’s Law या सांख्यिकीय नियमाचा वापर करून अकाऊंट्सच्या आकड्यांमधील फेरफार शोधून काढतात. हजारो कोटींच्या व्यवहारांमधून संशयास्पद व्यवहार, एकाच दिवशी वेगवेगळ्या खात्यांवरून झालेले संशयास्पद ट्रान्सफर्स आणि पुरवठादारांच्या बँक खात्यांमधील समानता एआय टूल्सद्वारे सेकंदात शोधतात.

——————————————————————————————–

 अंतर्गत समिती, युजीसी रिपोर्ट आणि फॉरेन्सिक ऑडिट कंपनी

विद्यापीठाच्या कारभाराची चौकशी विविध स्तरांवर केली जाऊ शकते. या तिन्ही यंत्रणांचे कार्यक्षेत्र, अधिकार आणि निष्पक्षता यामध्ये असणारा धोरणात्मक फरक खालील तक्त्यावरून समजून घेता येईल.

तुलनात्मक तक्ता (Comparative Framework)