लोकशाहीने प्रत्येक नागरिकाला सत्याग्रह, विरोध आणि आंदोलनाचा घटनात्मक अधिकार दिला आहे. हे अधिकार लोकशाहीच्या जिवंतपणाचे लक्षण मानले जातात. परंतु, आंदोलनाचा हाच पवित्र मंच सराईत गुन्हेगारांचे आश्रयस्थान, धर्मद्वेषाचे केंद्र, शिवराळ भाषेचे आखाडे आणि देशविघातक शक्तींचे खेळखंडोबा करण्याचे साधन बनतो, तेव्हा तो केवळ विरोध उरत नाही; तर ते थेट राष्ट्राच्या सार्वभौमत्व, संस्कृती आणि सामाजिक सौहार्द व सुरक्षेवर केलेले नियोजित आक्रमण ठरते. देशाच्या राजधानीत आणि विविध भागात आंदोलनांच्या नावाने अलीकडे जो राडा झाला; त्याची शांतताप्रिय तसेच सुसंस्कृत समाजाने गंभीर दखल घ्यायला हवी.
विद्यार्थ्यांच्या किंवा शैक्षणिक सुधारणांच्या नावाने सुरू झालेल्या आंदोलनात इतकी प्रचंड जाळपोळ व हिंसा होणे, आंदोलकांनी भयानक शिवराळपणा करणे, या आंदोलनात सराईत गुन्हेगारांचा आणि देशविरोधी घटकांचा उघड शिरकाव होणे, त्याला मिळालेली अर्बन नक्षलवादी व साम्यवादी संघटनांची वैचारिक रसद आणि पाठीमागून सूत्रे हलवणाऱ्या परकीय शक्ती… या सगळ्यांचे एक अतिशय भयानक, विषारी आणि घातक कारस्थान आज देशासमोर उभे राहिले आहे. या कारस्थानाचा हेतू विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवणे हा नसून, देशाला आतून पोखरून पूर्णपणे अस्वस्थ आणि अस्थिर करणे हाच आहे.
सनदशीर मार्गांना पूर्ण सोडचिठ्ठी
लोकशाहीत विरोध नोंदवण्याचे मार्ग सनदशीर, घटनात्मक आणि शांततापूर्ण असावेत, ही मूलभूत अपेक्षा असते. महात्मा गांधींच्या या देशात आंदोलनाची खरी ताकद ही त्याच्या नैतिक अधिष्ठानावर आणि अहिंसेवर टिकून असते. परंतु, आजकालच्या आंदोलनांची पद्धत पाहिली की ही लोकशाही चळवळ आहे की कायदा-सुव्यवस्था मोडून काढण्यासाठी रचलेला एक हिंसक कट, असा गंभीर प्रश्न पडतो.
रस्ते अडवून सामान्य नागरिकांचे जगणे असह्य करणे, रुग्णवाहिका आणि अत्यावश्यक सेवा रोखून धरणे, व्यापारी व कामगारांचे अतोनात नुकसान करणे आणि शेवटी सुरक्षेसाठी तैनात असलेल्या पोलिसांवर दगडफेक करून हिंसाचार भडकावणे—ही कोणती आंदोलनाची पद्धत असू शकते? हा केवळ योगायोग नाही किंवा उत्स्फूर्तपणे झालेला उद्रेक नाही, तर ही एक अतिशय हुशारीने आखलेली रणनीती आहे. जनतेच्या किंवा विद्यार्थ्यांच्या भावनांना हात घालून त्यांना गर्दी म्हणून पुढे करायचे आणि त्यांच्या पाठीमागे लपून स्वतःचे अराजकाचे अजेंडे राबवायचे, असा हा एक अत्यंत धोकादायक पॅटर्न तयार झाला आहे. जेव्हा एखादे आंदोलन शांततेची वाट सोडून थेट हिंसेचा आणि सार्वजनिक मालमत्ता जाळण्याचा मार्ग स्वीकारते, तेव्हाच त्या आंदोलनाचा मूळ हेतू पूर्णपणे संशयास्पद बनतो.
शैक्षणिक मुखवट्याआडचा ‘हिंदूद्वेष’
सर्वांत संतापजनक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर आयोजित केलेल्या आंदोलनांमध्ये उघडपणे केला जाणारा हिंदूद्वेष. परीक्षा किंवा शिक्षण व्यवस्थेचा आणि प्रभू श्रीराम किंवा राम मंदिराचा काय संबंध? तरीही या आंदोलनांच्या मंचावरून हिंदू देवी-देवतांचा अवमान करणे, प्रभू श्रीरामाबद्दल खालच्या पातळीवर जाऊन अपशब्द वापरणे आणि धार्मिक चिन्हांची टिंगलटवाळी करणे चालू होते. हे कोणत्या प्रकारचे आंदोलन आहे?
एका बाजूला शैक्षणिक मागण्यांचे फलक हातात धरायचे आणि दुसऱ्या बाजूला हिंदू धर्म व संस्कृतीला लक्ष्य करून विष ओकायचे, यावरून हे स्पष्ट होते की, मूळ आंदोलन हे केवळ एक निमित्त होते. खरा हेतू बहुसंख्य समाजाच्या श्रद्धांचा अपमान करून देशात धार्मिक तणाव निर्माण करणे हाच होता. जेव्हा एखादे आंदोलन आपल्याच देशातील बहुसंख्य समाजाच्या धार्मिक भावनांवर आणि आस्थेवर थेट हल्ला चढवते, तेव्हा ते आंदोलन उरत नाही. तर तो देशाची सामाजिक वीण उसवण्याचा एक सुव्यवस्थित कट बनतो.
सैन्याचा अवमान आणि ‘देशविरोधी’ घोषणाबाजी
ज्या सैनिकांच्या त्यागामुळे आणि बलिदानामुळे आपण घरात सुरक्षित झोपतो, ज्या सीमेवर रक्षण करणाऱ्या जवानांमुळे देशाचे सार्वभौमत्व टिकून आहे, त्या भारतीय सैन्यावर या आंदोलनांत उघड चिखलफेक केली गेली. जवानांना शिवीगाळ करणे, त्यांचा अपमान करणे आणि देशविरोधी घोषणा देणे, ही कृत्ये कोणताही देशप्रेमी व सुसंस्कृत नागरिक खपवून घेऊ शकत नाही.
आंदोलनाच्या नावाखाली ‘आझाद काश्मीर’चे फलक फडकावणे किंवा देशाचे तुकडे करण्याची भाषा करणाऱ्या आणि बंदी घातलेल्या देशविरोधी संघटनांशी संबंधित असणाऱ्या घटकांना व्यासपीठावर स्थान देणे, यावरून या आंदोलनाचे खरे चालक कोण आहेत, हे स्पष्ट होते. भारतविरोधी अजेंडा राबवणाऱ्या टोळ्या जेव्हा अशा आंदोलनांचा कब्जा घेतात, तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचा विचार बाजूला पडतो आणि देश तोडण्याच्या षड्यंत्राला गती मिळते. सैन्याचा आणि राष्ट्राचा अवमान करणाऱ्या अशा देशविरोधी प्रवृत्तींना लोकशाही स्वातंत्र्याचा अधिकार कसा दिला जाऊ शकतो?
शिवराळपणा आणि महिलांची सुरक्षा
कुठल्याही वैचारिक लढ्यात किंवा विरोधात भाषेची एक पातळी, संस्कृती आणि संयम असावा लागतो. परंतु, आजकालच्या तथाकथित आंदोलकांची भाषण आणि त्यांच्या समर्थकांची भाषा ऐकली की सुसंस्कृतपणाची व्याख्याच बदलून जाते. व्यासपीठावरून देशाच्या सर्वोच्च घटनात्मक पदांवर बसलेल्या व्यक्तींबद्दल खालच्या पातळीवर जाऊन केली जाणारी टीका आणि सुरक्षेसाठी उभ्या असलेल्या पोलिसांवर होणारा हल्ला हा आंदोलनाचा भाग कसा असू शकतो?
शिवराळपणा हाच जेव्हा आंदोलनाचा चेहरा बनतो, तेव्हा त्या आंदोलनामागील वैचारिक पोकळपणा उघडा पडतो. ज्यांच्याकडे मांडण्यासाठी ठोस मुद्दे नसतात, तेच लोक शिव्या देतात. याहीपेक्षा भयानक म्हणजे, ज्या आंदोलनात महिलांच्या हक्कांच्या किंवा सुरक्षेच्या गप्पा मारल्या जात होत्या, त्याच आंदोलनाच्या गर्दीत महिला आंदोलकांची छेडछाड होत होती. अशा असुरक्षित आणि गुंडगिरीने भरलेल्या वातावरणात कोणतीही सामान्य महिला सुरक्षित राहू शकत नाही.
सराईत गुन्हेगारांचा शिरकाव
या आंदोलनात सराईत आणि खतरनाक गुन्हेगारांचा झालेला शिरकाव हा चिंतेचा विषय आहे. हत्या, बलात्कार, दरोडे, ड्रग्जची तस्करी, अपहरण आणि महिलांवरील अत्याचारांमध्ये अडकलेले गुन्हेगार आंदोलनाच्या गर्दीत आघाडीवर दिसत होते. तेच पोलिसांवर तुफान दगडफेक करत होते. मग या आंदोलनाचे पावित्र्य कुठे उरते? हे नामचीन गुन्हेगार तिथे स्वतःहून आले आहेत की त्यांना जाणीवपूर्वक भाड्याने आणले गेले आहे? कोणताही सराईत गुन्हेगार सहजासहजी अशा सामाजिक चळवळींमध्ये निरपेक्ष भावनेने सहभागी होत नाही. त्यांना स्वतःचे गुन्हे लपवण्यासाठी, गर्दीचा फायदा घेऊन समाजात भीती पसरवण्यासाठी, हिंसेला खतपाणी घालण्यासाठी आणि पोलिसांवर दबाव आणण्यासाठी वापरले जाते. शेकडो पोलीस कर्मचारी आणि नागरिक या आंदोलकांच्या हिंसक कृत्यांमुळे गंभीर जखमी होतात, कायदा हातात घेतला जातो आणि तरीही याला ‘शांततापूर्ण आंदोलन’ म्हटले जाते, हा शुद्ध बकवास आहे.
विषारी डाव्यांचा उच्छाद
जंगलात हातात बंदुका घेऊन व्यवस्थेविरुद्ध लढणाऱ्या नक्षलवाद्यांपेक्षा शहरांमधील वातानुकूलित खोल्यांमध्ये बसून देशाविरोधी विष कालवणारे ‘अर्बन नक्षल’ (शहरी नक्षलवादी) हे हजार पटींनी अधिक धोकादायक आहेत. हे लोक हुशारीने कायद्याचे, मानवाधिकाराचे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे मुखवटे घालून समाजात वावरतात. देशातील कोणत्याही सामाजिक, आर्थिक किंवा शैक्षणिक असंतोषाचा फायदा घेऊन पेटती काडी कशी टाकायची, यात यांचा हातखंडा असतो.
हे घटक थेट रस्त्यावर येऊन पोलिसांचा मार खात नाहीत. ते विविध संघटना, विचारमंच आणि सोशल मीडियाचा वापर करून देशातील तरुण पिढीची डोकी भडकावतात. त्यांना व्यवस्थेविरुद्ध आणि घटनेच्या विरोधात उभे करतात. आंदोलनात जेव्हा देशविरोधी आणि धर्मद्वेषाची भाषा केली जाते, तेव्हा त्यामागे याच डाव्या-नक्षलवादी विचारसरणीचे विषारी डोके असते. गुन्हेगार आणि असामाजिक घटकांना ‘क्रांतिकारी’ ठरवून त्यांना समाजमाध्यमांमध्ये सहानुभूती मिळवून देण्याचे काम हीच यंत्रणा नियोजनबद्ध रीतीने करते.
परकीय शक्तींचा अदृश्य हात
भारत जेव्हा जगामध्ये आर्थिक, तांत्रिक आणि भू-राजकीयदृष्ट्या एक महासत्ता म्हणून वेगाने उदयास येत आहे, तेव्हा अनेक आंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या आणि परदेशी शक्तींच्या डोळ्यात ते स्पष्टपणे खुपत आहे. भारताला थेट युद्धात हरवणे अशक्य असल्याने, भारताला आतून कमकुवत करण्यासाठी ‘प्रॉक्सी वॉर’ (अप्रत्यक्ष युद्ध) खेळणे त्यांना अधिक सोपे आणि स्वस्त वाटते. परकीय निधी, टूलकिट्स आणि परदेशातून चालवले जाणारे ऑनलाईन बॉट्स यांच्या माध्यमातून देशातील लहान-सहान मुद्द्यांचा मोठा डोंगर केला जातो. आंदोलनांना अचानक कोट्यवधी रुपयांची रसद कुठून मिळते? परदेशी माध्यमे या आंदोलनांमधील देशविरोधी घोषणा, हिंसाचार आणि सैन्यावरील हल्ले सोयीने लपवून केवळ सरकारला कसे बदनाम करता येईल, याचे वार्तांकन करतात. देशात अशांतता पसरवून परकीय गुंतवणूक रोखणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा एक ‘अस्थिर देश’ म्हणून मलीन करणे, हा या परकीय शक्तींचा मुख्य उद्देश असतो.
राजकीय पक्षांचा दुटप्पीपणा
या संपूर्ण प्रकरणातील क्लेशदायक बाब म्हणजे विरोधी राजकीय पक्षांचा उघडा दुटप्पीपणा. जेव्हा केंद्रात किंवा प्रतिस्पर्धी पक्षाच्या राज्यात एखादी घटना घडते, तेव्हा हे नेते लगेच रस्त्यावर उतरतात, बॅरिकेड्सवरून उड्या मारतात आणि देश डोक्यावर घेतात. परंतु, जेव्हा स्वतःची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये पेपर लिकचे घोटाळे होतात, किंवा तिथले पोलिस आंदोलक विद्यार्थ्यांवर लाठीमार करतात, तेव्हा मात्र हेच नेते तोंडात गुळणी धरून बसतात!
हा राजकीय दुटप्पीपणा केवळ स्वतःची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी आहे. विरोधी पक्षांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना केवळ सरकारला घेरण्यासाठी एका मंचाची गरज असते आणि त्यासाठी ते देशविरोधी घटकांशी, अर्बन नक्षलवाद्यांशी किंवा गुन्हेगारांशी हातमिळवणी करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत.
आता कठोर कारवाई करा!
गुन्हेगार, धर्मद्वेषाचे विष कालवणारे घटक, अर्बन नक्षलवादी, राजकीय दुटप्पीपणा आणि परकीय शक्ती—हे जे एक धोकादायक आणि ‘घातक कॉम्बिनेशन’ तयार झाले आहे, ते भारताच्या लोकशाहीला आणि घटनेच्या राज्याला आतून पोखरत आहे. जर आपण अजूनही या अराजकाच्या खेळाला केवळ ‘आंदोलन’ किंवा ‘लोकशाहीतील विरोध’ म्हणून पाहत राहिलो आणि गप्प बसलो, तर ती ऐतिहासिक चूक ठरेल. अशी मिठाची गुळणी म्हणजे देशाच्या सुरक्षेशी द्रोह.
आंदोलन करण्याचा आणि सनदशीर विरोध दर्शवण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे, पण या अधिकाराच्या नावाखाली देशाची सुरक्षा, सैन्याचा मान, बहुसंख्य समाजाच्या श्रद्धा आणि कायदा-सुव्यवस्था पणाला लावण्याचा अधिकार कुणालाही नाही. आता या प्रवृत्तींचा पूर्णपणे बीमोड करण्याची वेळ आली आहे…
• शासनाची जबाबदारी : तपास यंत्रणांनी केवळ रस्त्यावर उतरलेल्या गर्दीवर कारवाई करून थांबता कामा नये. या आंदोलनांच्या पाठीमागे बसलेले ‘मास्टरमाइंड्स’, हिंदूद्वेष पसरवणारे घटक, त्यांना मिळणारा संशयास्पद परदेशी निधी आणि राष्ट्रविरोधी नेटवर्क शोधून त्यांचा बुरखा पूर्णपणे फाडला पाहिजे.
• न्यायव्यवस्थेची भूमिका : लोकशाही अधिकारांचे रक्षण करताना देशाच्या सुरक्षेला आणि कायदा-सुव्यवस्थेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. हिंसेला, सैन्याच्या अवमानाला आणि धर्मद्वेषाला चिथावणी देणाऱ्यांना मानवाधिकाराचे किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कवच मिळता कामा नये.
• समाजाचे भान : देशातील सामान्य नागरिकांनी आणि विशेषतः तरुण विद्यार्थ्यांनी अशा छुप्या देशविरोधी आणि राजकीय अजेंड्याला बळी पडता कामा नये. गुणवंत विद्यार्थी रस्त्यावरील गोंधळापेक्षा अभ्यासाला प्राधान्य देतात, हे लक्षात घेऊन समाजाने कोणत्या आंदोलनामागे कोणते कुटिल हेतू दडले आहेत, हे ओळखण्याची सुज्ञता दाखवायला हवी.
आता वेळ मवाळ भूमिकेची नाही. लोकशाहीच्या नावाखाली चालणारा हा अराजकाचा, धर्मद्वेषाचा आणि देशविरोधी कारवायांचा खेळ मुळापासून उखडून काढायला हवा, तरच या देशाचे स्थैर्य, शांतता आणि एकात्मता अबाधित राहील!
