मुंबईतील वाढत्या वायुप्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात आठवड्यातून एक दिवस सर्व बांधकामे आणि पाडकामे बंद ठेवावीत, अशी सूचना सांस्कृतिक कार्यमंत्री आणि मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी केली आहे. हे पत्र त्यांनी महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना पाठवले आहे.
हवेच्या खालावत्या गुणवत्तेबाबत नागरिकांकडून अनेक निवेदने आली असून मुंबई उच्च न्यायालयानेही चिंता व्यक्त केल्याचे पत्रात म्हटले आहे. हिवाळ्यात प्रदूषणाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तातडीने उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी सुचवले आहे.
बांधकाम बंदीसोबत शेलार यांनी आणखी काही उपाय सुचवले आहेत:
- बांधकामस्थळांवर सेन्सरवर आधारित हवा गुणवत्ता निरीक्षण यंत्रणा तातडीने बसवावी.
- लाकूड किंवा कोळसा वापरणाऱ्या बेकऱ्या स्वच्छ इंधनावर आणाव्यात.
- प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याने रस्ते धुणे आणि पाणी फवारणी करावी, तसेच रात्री यांत्रिक पद्धतीने रस्ते स्वच्छ करावेत.
- धूर सोडणाऱ्या वाहनांवर वाहतूक पोलीस आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने मिळून कठोर कारवाई करावी.
- तक्रारींवर तातडीने कारवाई करून दोषींना दंड करावा आणि कारवाईचा साप्ताहिक अहवाल प्रसिद्ध करावा.
२०१७-१८ पासून मुंबईतील पीएम-१० प्रदूषणाची पातळी सुमारे ४८ टक्क्यांनी घटल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. महापालिकेच्या उपाययोजनांचे कौतुक करताना त्यांनी केंद्रीय हवा गुणवत्ता डॅशबोर्डद्वारे ३,१६६ बांधकामस्थळांवर लक्ष ठेवले जात असल्याचा उल्लेख केला.
बांधकाम बंदीसोबत शेलार यांनी मुंबईसाठी स्वतंत्र ग्रॅप (GRAP) तयार करण्याचीही सूचना केली आहे. हवेची गुणवत्ता बिघडल्यावर टप्प्याटप्प्याने कोणते निर्बंध लागू करायचे, हे ठरवणारा आराखडा म्हणजे ग्रॅप. सध्या असा आराखडा दिल्लीसारख्या शहरांत वापरला जातो.
कचरा जाळणे, कचराभूमीवरील आगी आणि बांधकामाचा राडारोडा बेकायदेशीरपणे कुठेही टाकणे, यासंबंधी तक्रारी नोंदवण्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन आणि सोशल मीडिया खाते सुरू करावे, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. दोषींवर दंड आकारावा आणि केलेल्या कारवाईचा साप्ताहिक अहवाल जाहीर करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे.
वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसलेल्या अवजड वाहनांना महापालिका क्षेत्रात प्रवेश बंद करावा, अशी मागणी शेलार यांनी केली आहे. प्रदूषण नियंत्रणाच्या कारवाया फक्त मुंबईपुरत्या न ठेवता संपूर्ण मुंबई महानगर प्रदेशात (एमएमआर) स्थानिक संस्थांच्या समन्वयाने राबवाव्यात, असेही ते म्हणतात. याशिवाय महानगर प्रदेशातील उद्योगांमध्ये कोळशाऐवजी हरित इंधन वापरण्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे.
अशा बंदीचा परिणाम रोजंदारी कामगारांवर होऊ शकतो, याचे उदाहरण दिल्लीत यापूर्वी दिसले. तिथे दहा दिवसांच्या बांधकाम बंदीनंतर बिल्डिंग वर्कर्स युनियनने मुख्यमंत्री आणि कामगारमंत्र्यांच्या निवासस्थानी मोर्चा काढून बंदीच्या काळातील बुडालेल्या मजुरीची भरपाई मागितली होती. मुंबईत अशी बंदी लागू झाल्यास कामगारांच्या मजुरीचा प्रश्न कसा हाताळला जाईल, याबाबतची भूमिका स्पष्ट झालेली नाही.
ही फक्त सूचना असल्याने बंदी कोणत्या दिवशी असेल, ती सर्व प्रकारच्या कामांना लागू होईल का आणि अंमलबजावणी कशी होईल, हे महापालिकेच्या निर्णयानंतरच स्पष्ट होईल. आयुक्त भिडे यांची याबाबतची भूमिका अद्याप जाहीर झालेली नाही.
