प्रस्तावना
मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या (मसाप) वतीने आयोजित केले जाणारे ‘मराठवाडा साहित्य संमेलन’ ही महाराष्ट्राच्या प्रादेशिक, भाषिक आणि सांस्कृतिक विश्वातील एक अत्यंत महत्त्वाची, स्वायत्त व प्रदीर्घ परंपरा लाभलेली ज्ञानचळवळ आहे. बीड जिल्ह्यातील केज तालुक्यातील बनसारोळा येथे हे साहित्य संमेलन आयोजित करण्याचा निर्णय साहित्य परिषदेच्या हिंगोली येथील केंद्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. यंदाच्या संमेलनाचे यजमानपद बनसारोळा येथील श्री बनेश्वर शिक्षण संस्थेकडे सोपवण्यात आले आहे. याच बरोबर ग्रामीण व वंचित मुलांमध्ये वाङ्मयीन जाणीवा रुजवण्यासाठी गेवराईच्या बालग्राम परिवारातील ‘सहारा अनाथालय’ यांच्या पुढाकाराने केज येथे ‘दुसरे बालकुमार साहित्य संमेलन’ घेण्याचा निर्णयही परिषदेने संमत केला. दोन्ही संमेलनांच्या अंतिम तारखा, संमेलनाध्यक्षांची निवड आणि सविस्तर कार्यक्रमपत्रिका परिषदेकडून निश्चित करण्यात येत आहे.
मराठवाड्याच्या साहित्य संमेलनाची ही परंपरा केवळ पुस्तकी समीक्षा किंवा औपचारिक सोहळ्यांपुरती मर्यादित नसून, ती या प्रांताच्या राजकीय मुक्ती, भाषिक स्वाभिमान, सामाजिक समता आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाच्या संघर्षातून आकारास आलेली ऐतिहासिक लोकचळवळ आहे.
संमेलनाची स्थापना
विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात तत्कालीन निजाम संस्थानात मराठी भाषकांची होणारी गळचेपी रोखण्यासाठी स्थानिक मराठीप्रेमींनी एकत्र येऊन ‘निजाम राज्य मराठी साहित्य संमेलन’ भरवण्यास सुरुवात केली होती. २९ सप्टेंबर १९४३ रोजी नांदेड येथे ‘दुसरे निजाम साहित्य संमेलन’ संपन्न झाले. याच संमेलनाच्या व्यासपीठावर मराठवाड्यातील मराठी भाषेचे संवर्धन, संशोधन आणि साहित्य प्रसारासाठी एका कायमस्वरूपी प्रादेशिक संस्थेची गरज अधोरेखित करण्यात आली, ज्यातून ‘मराठवाडा साहित्य परिषद’ (मसाप) या ऐतिहासिक संस्थेची स्थापना झाली.
मराठवाडा साहित्य परिषदेच्या पहिल्या तात्पुरत्या कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ इतिहासकार आणि विचारवंत महामहोपाध्याय दत्तो वामन पोतदार यांच्याकडे सोपवण्यात आले होते. संस्थेचे मूळ कार्यालय प्रारंभी नांदेड येथे ठेवण्यात आले होते; पुढे सप्टेंबर १९५७ मध्ये ते छत्रपती संभाजीनगर (तत्कालीन औरंगाबाद) येथील सन्मित्र कॉलनीत कायमस्वरूपी स्थलांतरित झाले. मराठवाडा मुक्तीनंतर २२ ते २४ मे १९५४ दरम्यान लातूर येथे ‘कै. बी. रघुनाथ नगरात’ राजा नरसिंगगिरजी फॅक्टरीच्या प्रांगणात मराठवाडा साहित्य परिषदेचे संमेलन संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषात मोठ्या दिमाखात पार पडले.
स्वतंत्र मराठवाडा साहित्य संमेलनाची अपरिहार्यता
निजामी राजवटीत मराठवाडा हा भाषिक व प्रशासकीयदृष्ट्या प्रचंड दडपशाहीखाली जगत होता. निजाम सरकारने उर्दूला राजभाषेचा दर्जा देऊन प्रशासनातून आणि शिक्षण व्यवहारातून मराठीला जाणीवपूर्वक बेदखल केले होते. प्राथमिक शिक्षणानंतर दुय्यम व उच्च शिक्षणात मराठी माध्यम उपलब्ध नसल्याने आणि आठवी इयत्तेत प्रमाणित मराठीची सांगड इंग्रजी व गणिताशी घातल्याने विद्यार्थ्यांना मातृभाषेचा त्याग करावा लागत होता. अशा काळात या मराठी भाषेचे अस्तित्व, तिचे अस्सल रूप आणि ग्रंथसंस्कृती टिकवून ठेवण्यासाठी या प्रदेशाला एका स्वतंत्र, स्वायत्त सांस्कृतिक ढालीची गरज होती.
याशिवाय मुख्य प्रवाहातील मराठी साहित्य व्यवहाराकडून होणारी उपेक्षा हेदेखील एक प्रबळ कारण होते. पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रमाणित भाषेतील साहित्यामध्ये मराठवाड्यातील शेतकरी, कष्टकरी, दुष्काळ, सरंजामशाहीचे शोषण आणि स्थानिक बोलींचे वास्तव फारसे प्रतिबिंबित होत नव्हते. मराठवाड्याचे स्वतःचे स्वतंत्र सांस्कृतिक व्यक्तिमत्त्व आणि ऐतिहासिक दुःख अधोरेखित करण्यासाठी या संमेलनाची गरज निर्माण झाली. मे १९५४ च्या लातूर संमेलनात मांडण्यात आलेल्या भूमिकेनुसार, संयुक्त महाराष्ट्राच्या व्यापक चळवळीशी एकरूप होतानाच मराठवाड्याच्या बोलीभाषेचे आणि स्थानिक संस्कृतीचे वैशिष्ट्य नष्ट होऊ न देणे हे या स्वतंत्र संमेलनाचे मुख्य ध्येय ठेवण्यात आले.
आठ दशकांच्या वाटचालीतील आव्हाने
स्वातंत्र्योत्तर काळात राजकीय दडपशाही संपली तरी आर्थिक दुर्बलता आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव हे या संमेलनापुढील कायमस्वरूपी संकट राहिले. पश्चिम महाराष्ट्रातील शहरांप्रमाणे मराठवाड्यात उद्योगांचे किंवा मोठ्या कॉर्पोरेट देणग्यांचे पाठबळ लाभले नाही. त्यामुळे शिक्षक, प्राध्यापक, स्थानिक कार्यकर्ते आणि वाचनप्रेमी नागरिक यांनी घरोघरी जाऊन गोळा केलेल्या वर्गणीवरच या संमेलनांचे अर्थकारण चालत आले. कित्येकदा आर्थिक तुटीमुळे संमेलनाची भव्यता मर्यादित ठेवावी लागली.
नैसर्गिक संकटे आणि दुष्काळाची भीषणता हा मराठवाड्याच्या साहित्य प्रवासातील आणखी एक मोठा आघात ठरला. दुष्काळग्रस्त वर्षांमध्ये साहित्य संमेलन भरवणे सामाजिक व नैतिकदृष्ट्या संवेदनशील ठरत असल्याने अनेकदा संमेलने लांबणीवर पडली किंवा रद्द करावी लागली. याचे ठळक उदाहरण म्हणजे २०१४-१५ मध्ये उदगीर येथे नियोजित असलेले ३६ वे मराठवाडा साहित्य संमेलन तीव्र दुष्काळामुळे ऐनवेळी रद्द करावे लागले होते.
वाङ्मयीन चळवळीचे लोकशाहीकरण
दत्तो वामन पोतदार यांच्या पहिल्या अध्यक्षतेखाली रोवलेले हे रोपटे आज ४६ व्या संमेलनापर्यंत येऊन एका विशाल वटवृक्षात रूपांतरित झाले आहे.
परिषदेने संमेलनाचे स्वरूप केवळ अभिजनांपुरते मर्यादित न ठेवता ‘प्रतिष्ठान’ या मुखपत्राच्या माध्यमातून नवीन लेखकांना समीक्षात्मक शिस्त दिली आणि ग्रामीण व लेखिका संमेलनांच्या माध्यमातून परिघावरील घटकांना अभिव्यक्तीचे खुले व्यासपीठ दिले. आर्थिक चणचण, सातत्यपूर्ण दुष्काळ आणि पायाभूत साधनांच्या मर्यादांवर मात करत संमेलने थेट खेड्यापाड्यांपर्यंत नेण्याची परिषदेची भूमिका वाखाणण्याजोगी आहे. बनसारोळा येथे आयोजित होणारे ४६ वे मराठवाडा साहित्य संमेलन आणि केज येथील बालकुमार साहित्य संमेलन हे याच लोककल्याणकारी, पुरोगामी आणि ग्रामीण वाङ्मयीन परंपरेचा नवा विस्तार ठरणार आहेत.
