मुंबई : वेगाने होत असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे पुणे शहर व परिसर गुंतवणुकीचे आकर्षण बनले आहे. त्यामुळे पुणे शहर व परिसरात औद्योगिकरण वाढत आहे. नागरीकरणाचा वेगही गतिमान आहे, अशा परिस्थितीत भविष्यातील पुणे शहराची गरज लक्षात घेऊन पुरंदर विमानतळाची निर्मिती करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
विमानतळासाठी भूसंपादन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून कालमर्यादेत पूर्ण करून विमानतळ विकासाचा मोठा टप्पा पार करावा,असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. वर्षा निवासस्थानी पुरंदर विमानतळ विकासकामांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेची विशिष्ट पद्धत ठरविण्यात यावी. भूसंपादनाकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने कार्यवाही पूर्ण करावी. विमानतळ विकासामध्ये सिडको, नगरविकास विभाग यंत्रणांनी आपली जबाबदारी निश्चित करून भूमिका यशस्वीपणे पार पाडावी. विमानतळ निर्माण झाल्यानंतर हा परिसर ‘डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून पुढे येणार आहे. त्या अनुषंगाने सिडकोने परिसरात आत्ताच जमीन उपलब्धतेची खात्री करून घ्यावी.
राज्यातील विमानतळाचा विकास करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीकडे आहे. कंपनीची क्षमता वृद्धी करून राज्यातील निर्माणाधीन असलेली सर्व विमानतळे विकासाकरिता कंपनीकडे देण्यात यावीत. पुरंदर विमानतळाच्या उर्वरित भूसंपादनाची अधिसूचना ‘एमआयडीसी’ने काढावी तसेच निधीची उपलब्धतेबाबत विशिष्ट पद्धत ठरवण्यात यावी. विमानतळ विकासासाठी निधी उपलब्धतेचा प्रस्ताव पुढील मंत्रिमंडळ बैठकीत आणावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
सद्यस्थितीत प्रस्तावित क्षेत्रापैकी १२१६ हेक्टर आर जमिनीची संयुक्त मोजणी पूर्ण करावी. या संयुक्त मोजणीचा, हरकतींचा अहवाल शासनास सादर करण्यात यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
या गावात भूसंपादनाची प्रक्रिया
पुणे जिल्ह्यातील वनपुरी, कुंभार वळण, उदाची वाडी, एखतपूर, मुंजवडी, खानवडी व पारगाव या सात गावात पुरंदर विमानतळासाठी भूसंपादन करण्यात येत आहे. या गावांमध्ये भूसंपादनासाठी गाव निहाय उपजिल्हाधिकारी व उपविभागीय अधिकारी दर्जाचे भूसंपादन अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
