मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. अजितदादांच्या रिक्त जागी सुनेत्रा पवार यांची झालेली नियुक्ती घटनात्मकदृष्ट्या अवैध असल्याचा दावा सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केला होता. या तांत्रिक वादावर आता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी महत्त्वाची स्पष्टीकरणे दिली आहेत.
अंजली दमानिया यांनी दोन मुख्य तांत्रिक मुद्दे उपस्थित केले होते:
- सुनेत्रा पवार या सध्या राज्यसभेच्या सदस्य (खासदार) आहेत. खासदारकीचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी स्वीकारल्याशिवाय त्यांना राज्यात मंत्रिपदाची शपथ घेता येत नाही.
- विधीमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसताना थेट उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेणे घटनाबाह्य आहे.
सुनील तटकरे यांचे प्रत्युत्तर
सुनील तटकरे यांनी हे सर्व दावे फेटाळून लावत दमानिया यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, “संविधानातील तरतुदींनुसार, विधीमंडळाचा सदस्य नसतानाही एखादी व्यक्ती सहा महिने मंत्री किंवा उपमुख्यमंत्री पदावर राहू शकते. १९९१ मध्ये शरद पवार आणि स्वतः अजित पवार यांची अशी उदाहरणे आहेत. त्यामुळे सुनेत्रा वहिनींचे पद कोणत्याही धोक्यात नाही.”
कायदेशीर प्रक्रिया: “आम्हाला तांत्रिक बाबींचे पूर्ण भान आहे. सर्व कायदेशीर सल्ले घेऊनच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.”
अजित पवारांच्या अपघाती निधनानंतर (जानेवारी २०२६) अवघ्या काही दिवसांतच सुनेत्रा पवारांनी शपथ घेतल्याने ‘घाई’ झाल्याची टीका होत होती. यावर तटकरे म्हणाले, “हा शपथविधी घाईत झालेला नाही. सर्व शासकीय सोपस्कार पूर्ण झाल्यानंतर ७२ तासांनी हा सोहळा पार पडला. अंत्यसंस्काराआधीच काही लोक मुलाखती देऊन विलीनीकरणाची हवा निर्माण करत होते, त्यामागे नेमका काय उद्देश होता?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जानेवारी २०२६ मध्ये झालेल्या दुर्दैवी विमान अपघातात अजित पवार यांचे निधन झाले. त्यानंतर राजकीय पोकळी भरून काढण्यासाठी सुनेत्रा पवार यांची उपमुख्यमंत्रीपदी वर्णी लावण्यात आली.
