केरळ राज्याच्या ‘केरळम’ नामकरण करण्यास मोदी सरकारने मान्यता दिली आहे. केरळचे नाव बदलण्याचे सरकारने सांगितलेले कारण असे की, केरळ विधानसभेत मंजूर झालेल्या ठरावानुसार, खरं तर केरळचे नाव मल्याळम भाषेत केरळम् असे आहे. हिंदी आणि इतर भाषांमध्ये त्याला केरळ असे म्हणतात. हे नाव बदलण्याचा उद्देश केरळ राज्याची ओळख, भाषा, संस्कृती आणि विकासाला चालना देणे हा आहे. पण देशात कुठे काही चांगले झालेले ममतादीदींना पाहवले जात नाही ‘केरळ’ चे केरळम केल्यानंतर ममता दीदींनी पश्चिम बंगालचे बांगला किंवा बांग्ला करावे अशी बोंब ठोकायला सुरवात केली आहे त्या निमित्ताने..
खरे तर ममतादीदींसारख्या नावात काय आहे असे विचारणाऱ्या तथाकथित,सेकुलर लोकांनी नामकरणाचा आग्रह धरणे दुर्लभच. बंगालच्या नामकरणाचा मुद्दा आताच प्रकाश झोतात येण्याचे कारण म्हणजे ममतादीदींची सगळ्या बाजूंनी झालेली कोंडी हे आहे. या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने देशातील निगरगट्ट राजकीय नेत्यांना सणसणीत चपराक लगावली आहे. सर्वोच्च न्यायालयापुढे राजकीय चलाखी चालत नाही, हे सिद्ध करणारा ठरला आहे. या निकालामुळे प. बंगालमध्ये मतदारयाद्यांच्या शुद्धीकरणाची मोहीम (SIR) अधिकच वेगवान करण्यात आली असून, तिच्या अंमलबजावणीत अडथळा आणणाऱ्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे सारे अधिकार काढून घेण्यात आले आहेत.
बंगालमधील ‘एसआयआर’ चालूच ठेवण्याचा आदेश देताना निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कसलाही हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. ‘एसआयआर’ ही मान्यताप्राप्त कायदेशीर प्रक्रिया असून, ती राबविण्याचा निवडणूक आयोगाला पूर्ण अधिकार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले. इतकेच नव्हे, तर मतदारांच्या पडताळणीसाठी राज्य सरकारचे कर्मचारी नव्हे, तर दिवाणी न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या करण्याचा आदेश देण्यात आला. कारण, राज्य सरकारचे कर्मचारी हे प्रामुख्याने तृणमूल काँग्रेसचेच समर्थक आहेत.
खरी मेख तर पुढेच आहे. काही कारणाने येत्या शनिवारी २८ फेब्रुवारीला ही सुधारित मतदारयादी प्रसिद्ध होऊ शकली नाही, तर या मोहिमेला मुदतवाढ देण्यात येईल, असे न्यायालयाने सांगितले. तसे झाल्यास प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीचे वेळापत्रक बिघडू शकते. येत्या मार्च-एप्रिलमध्ये या निवडणुका होणार आहेत. पण, मतदारयाद्या तयार झाल्या नाहीत, तर निवडणूक लांबविली जाईल. तसे झाल्यास निवडणूक होईपर्यंत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करावी लागेल. ही ममतांसाठी सर्वात मोठी चिंताजनक बाब आहे. कारण, राष्ट्रपती राजवटीत सारे अधिकार केंद्र सरकारच्या हाती जातील आणि ममतांना केवळ बघ्याची भूमिका घ्यावी लागेल.
जातीधर्माच्या राजकारणापलीकडे संपूर्ण देशात जे विकासाचे पर्व सुरू झाले, ते ममतांच्या आक्रस्ताळी नेतृत्वामुळे बंगालपर्यंत पोहोचू शकले नाही. आता बंगाली जनतेलाही ते कळून चुकलेले आहे. हे सगळे अस्मिता किंवा भावनिक मुद्दे बाजूला ठेवले असले तरीही बंगालची फारशी प्रगतीही झालेली नाही. ज्या ठिकाणी एकेकाळी डाव्यांचे कार्डहोल्डर युनियन बनवून दादागिरी करायचे, ती जागा तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी घेतली. त्यामुळे उद्योगधंदे बंगालपासून दूरच राहिले. नॅनोची सिंगूर कथा जग जाहीरच आहे. ममतांच्या काळात त्यात फारसा काही बदल घडू शकला नाही. पर्यायाने बंगाली युवावर्गाच्या हातात निराशेशिवाय फारसे काही उरलेले नाही.
ज्या मुसलमानांसाठी ममतादीदींनी आकाश पातळ एक केले, त्यांच्यासाठी विशेष लांगुनचालन करणाऱ्या सवलती जाहीर केल्या. आज तो मतदार देखील ममतांना सोडून हुमायून बरोबर जाताना दिसतो. नामकरण फक्त बहाणा आहे. बंगाली अस्मिता भडकवण्याचा आपल्या राष्ट्रगीतात द्रविड-उत्कल-वंग असे आपण म्हणतो. १९०५ साली बंगालची फाळणी टाळण्यासाठी झालेले वंग भंग आंदोलन आपण वाचलेच असेल. बंगालची प्राचीन काळापासून “वंग प्रांत” अशीच आहे. मग ते नाव का नको ..
बंडखोरी आणि आततायीपणा या दरम्यान एक सूक्ष्म रेषा असते. ती ओलांडली की, आततायी आणि आक्रस्ताळेपणाचे दर्शन घडायला सुरुवात होते. ममता बॅनर्जींकडे ज्या आस्थेने लोकांनी राज्य सोपवले, त्या आस्थेलाही गेल्या काही काळात तडे गेले आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे, ममतांनी आळविलेले मुस्लीम लांगूलचालनाचे राग. केवळ मुस्लीम नाही, तर ‘धर्मांध जिहादी मुसलमानांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करणारी राजकारणी’ अशी ममतांची गेल्या काही दिवसांतली प्रतिमा आहे.
मालदाची दंगल असो किंवा दुर्गापूजेच्या विसर्जन मिरवणुकीवर घातलेली मनाई, हे सगळे बंगाली जनतेला न आवडलेले विषय. बंगालला एक स्वत:चा म्हणून चेहरा आहे. यात रवींद्रनाथ टागोर आहेत, विवेकानंद आहेत, सुभाषचंद्र बोसही आहेत. या जनतेला बुरखा घालून इफ्तार पार्ट्यांना जाणारी मुख्यमंत्री भावत नाही. मुस्लीम लांगूलचालन ही खरतर काँग्रेसची मक्तेदारी. अगदी इंदिरा, सोनिया, मायावती किंवा अगदी परवा परवा राजकारणात पद घेऊन सक्रिय झालेल्या प्रियांका गांधींनीसुद्धा हे कधीच केले नाही. ममता दीदींनी मात्र सगळ्याच सीमा ओलांडल्या आहेत.
ममता बॅनर्जींच्या मते त्या म्हणजेच जग आहे. त्या म्हणतील तो कुठे नसला तरी पश्चिम बंगालमध्ये अंतिम शब्द असायला हवा. आज ममता बॅनर्जी राजकीय सत्तास्वार्थात स्वप्रतिमेत अंध झाल्या आहेत. ‘मा, माटी, मानुष’च्या ऐवजी ममतांचा नारा ‘मी, सत्ता, स्वार्थ’ हा झाला आहे. प्रसिद्धी मिळविण्यासाठी ममता बॅनर्जी आणखी काय काय करतील? ते ‘याची देही डोळा’ आपण पाहूया.
– अनिकेत जगदाळे
