मुंबई : गेल्या अनेक वर्षांपासून चर्चेत असलेल्या आणि हिंदुत्ववादी संघटनांकडून मागणी होत असलेल्या जबरदस्ती धर्मांतर विरोधी कायद्याच्या दिशेने राज्य सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या प्रस्तावित विधेयकाला अधिकृत मंजुरी दिली आहे. फसवणूक, आमिष किंवा जबरदस्तीने होणाऱ्या धर्मांतराला लगाम घालण्यासाठी हा कायदा आता अत्यंत प्रभावी ठरणार आहे.
गुन्हा अजामीनपात्र; कठोर शिक्षेची तरतूद
या कायद्याचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे हा गुन्हा आता अजामीनपात्र (Non-Bailable) करण्यात आला आहे. सक्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून जबरदस्तीने धर्मांतर करणाऱ्या दोषींना ७ वर्षांच्या कारावासाची आणि ५ लाख रुपयांच्या दंडाची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. तसेच, बेकायदेशीर धर्मांतरासाठी दोषी आढळणाऱ्या संस्थांवर बंदी घालण्याची तरतूद कलम १४ मध्ये करण्यात आली आहे.
विधेयकातील प्रमुख वैशिष्ट्ये
१. प्रलोभनांना चाप: लग्न, नोकरी किंवा आर्थिक मदतीचे प्रलोभन दाखवून केलेले धर्मांतर आता गंभीर गुन्हा असेल.
२. अजामीनपात्र अटकेची तरतूद: आरोपीला सहज जामीन मिळणार नाही, जेणेकरून पीडितांवर दबाव टाकता येणार नाही.
३. संस्थांवर बंदी: बेकायदेशीर धर्मांतरात गुंतलेल्या संस्थांना महाराष्ट्रात काम करण्यास मनाई केली जाईल.
४. विशेष समितीचा मसूदा: पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष समितीने कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून हा मसूदा तयार केला आहे.
विधीमंडळात मांडले जाणार विधेयक
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे विधेयक आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजुरीसाठी मांडले जाईल. विधानसभेत आणि विधान परिषदेत मंजूर झाल्यानंतर ते राज्यपालांच्या आणि त्यानंतर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींच्या मान्यतेनंतर हा कायदा संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू होईल.
राज्यभरात वाढलेल्या ‘लव्ह जिहाद’ आणि जबरदस्तीच्या धर्मांतराच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर, धार्मिक स्वातंत्र्य अबाधित राखण्यासाठी सरकारने हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
