हर बूंद जिंदगी का – लेखमाला
मानवी संस्कृतीचा विकास, अन्न सुरक्षा आणि पर्यावरणीय शाश्वतता राखण्यासाठी पाणी हा सर्वात मूलभूत आणि संवेदनशील नैसर्गिक घटक आहे. तथापि, वाढती लोकसंख्या, जलद गतीने होणारे औद्योगिकीकरण आणि हवामान बदलामुळे जागतिक स्तरावर गोड्या पाण्याच्या उपलब्धतेवर अभूतपूर्व ताण निर्माण झाला आहे. यासाठी शासन पातळीवर वेळोवेळी वेगवेगळ्या धोरणांना, उपक्रमांना, अभियानांना राबवण्यात आले आहे. सध्या याचसाठी भारत सरकारने ‘Catch the Rain’ हे नवे अभियान सुरू केले आहे. त्या निमित्ताने, सध्याचा आपला पाण्याचा वापर, आवश्यकता, पाणी प्रश्न, पाणी वितरण, नद्यांचे महत्त्व अशा अनेक विषयांवर आपण चर्चा करणारी ‘हर बूंद जिंदगी का’ नावाने एक ११ लेखांची माला सुरू केली आहे. त्यातील हा आठवा लेख.
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2286237®=48&lang=1
मागच्या लेखात आपण, पाणी प्रदूषण, विविध योजना, नदीजोड प्रकल्प, भूजल प्रणालीविषयी चर्चा केली होती. आज आपल्या भूजलाची अवस्था चातकाप्रमाणे पावसाच्या प्रत्येक थेंबाची वाट पाहत आहे. त्यानिमित्ताने आपण ‘कॅच द रेन’ या अभियानाविषयी माहिती घेणार आहोत. निती आयोगाच्या ‘संयुक्त जल व्यवस्थापन निर्देशांक’ अहवालानुसार, भारतातील सुमारे ६०० दशलक्ष जनता सध्या तीव्र जलसंकटाचा सामना करत आहे. देशातील २१ प्रमुख शहरे नजीकच्या काळात आपले भूजल पूर्णपणे संपवण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. हे जलसंकट जर वेळीच नियंत्रणात आणले गेले नाही, तर २०५० पर्यंत देशाच्या एकूण राष्ट्रीय उत्पादनात (GDP) तब्बल ६% चे नुकसान होऊ शकते. ‘Catch the Rain – Where it falls, when it falls’ हे अभियान केवळ एक तांत्रिक उपक्रम न राहता देशाची जीवनवाहिनी बनले आहे.
भौगोलिक आणि पर्यावरणीय बदल
जागतिक स्तरावर भारत हा भूजलाचा सर्वाधिक उपसा करणारा देश असून, जगात उपसण्यात येणाऱ्या एकूण भूजलाच्या २५% भूजल एकटा भारत उपसतो. हा अनियंत्रित उपसा भौगोलिक आणि पर्यावरणीय रचनेत गंभीर बदल घडवून आणत आहे.
महाराष्ट्राची भूवैज्ञानिक रचना
महाराष्ट्राच्या भौगोलिक रचनेचा विचार केल्यास, राज्याचा सुमारे ८०% भाग हा दख्खनच्या लाव्ह्यापासून बनलेल्या अग्निजन्य बेसाल्ट खडकांपासून व्यापलेला आहे. या खडकाची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता मर्यादित असल्याने नैसर्गिक जलपुनर्भरणाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने होते. म्हणूनच राज्यातील ३५८ तालुक्यांपैकी १७४ तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी म्हणून वर्गीकृत आहेत.
नगदी पिकांचा अतिवापर आणि पर्यावरणीय ताण
या भीषण भूजल घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे नगदी पिकांची, विशेषतः ऊस शेतीची वाढलेली लागवड आहे. महाराष्ट्रातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्रापैकी उसाचे क्षेत्र मर्यादित असले तरी उसासाठी उपलब्ध सिंचन पाण्यापैकी तब्बल ७०% पाण्याचा वापर केला जातो. जून २०२६ मध्ये मान्सून लांबल्यामुळे महाराष्ट्रातील जलाशयांची पाणीपातळी २४.४१% वर आली होती, तर पुणे विभागाची पाणीपातळी अवघी १४.५४% राहिली होती. अशा वेळी कोल्हापूरच्या पाटबंधारे विभागाने पंचगंगा, भोगावती, दूधगंगा, वारणा यांसारख्या प्रमुख नद्यांच्या दोन्ही काठांवरून शेतीसाठी पाणी उपसणाऱ्या पंपांवर पूर्ण बंदी घातली होती, ज्यामुळे उभी पिके धोक्यात आली होती.
सामाजिक-आर्थिक परिणाम: पाण्याचे संकट आणि मानवी जीवन
देशातील ६०% हून अधिक सिंचन आणि ८५% हून अधिक ग्रामीण पिण्याचे पाणी भूजलावर अवलंबून आहे. जेव्हा भूजलाची पातळी खालावते, तेव्हा त्याचे थेट सामाजिक-आर्थिक परिणाम ग्रामीण आणि नागरी लोकसंख्येवर होतात:
- कृषी अर्थव्यवस्थेला फटका: भूजल पातळी खाली गेल्याने विहिरी आणि कूपनलिका कोरड्या पडतात. यामुळे पिकांचे नुकसान होऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटते आणि कर्जबाजारीपणा वाढतो.
- हंगामी स्थलांतर: पाण्याचे दुर्भिक्ष निर्माण झाल्याने ग्रामीण भागातील मजुरांना आणि छोट्या शेतकऱ्यांना रोजगारासाठी शहरांकडे हंगामी स्थलांतर करावे लागते. यामुळे कुटुंबांचे स्थैर्य नष्ट होते आणि मुलांच्या शिक्षणावर परिणाम होतो.
- नागरीकरणाचा ताण: शहरांमध्ये सिमेंट-काँक्रीटच्या जंगलांमुळे पावसाचे पाणी जमिनीत झिरपत नाही. परिणामी, पावसाळ्यात नागरी पूर आणि उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई अशा दुहेरी संकटाला नागरिकांना सामोरे जावे लागते.
नाविन्यपूर्ण जलसंधारण मॉडेल्स: बदलाची किरणे
या भौगोलिक आणि सामाजिक आव्हानांवर मात करण्यासाठी देशभरात काही यशस्वी मॉडेल्स राबवली गेली आहेत, जी ‘कॅच द रेन’ अभियानाचा आत्मा आहेत.
- जल तारा मॉडेल (महाराष्ट्र): जालना जिल्ह्यात राबविलेल्या या मॉडेल अंतर्गत शेतात ६×४×४ फुटांचे पुनर्भरण खड्डे खोदून पावसाचे पाणी थेट उथळ जलधारक स्तरांमध्ये झिरपवले गेले. यामुळे एका वर्षात भूजल पातळी १४ फुटांनी वाढली आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ४२% नी वाढले. या मॉडेलच्या गुंतवणुकीवरील सामाजिक परतावा (SROI) १ रुपयामागे तब्बल ३० रुपयांपर्यंत मिळाला.
- कोरिया ५% मॉडेल (छत्तीसगड): ‘आवा पाणी झोकी’ (चला पाऊस पाणी अडवूया) या मोहिमेअंतर्गत प्रत्येक शेतकऱ्याने आपल्या शेतजमिनीपैकी ५% जमीन लहान पाझर तलाव किंवा शेततळ्यासाठी दान केली. यामुळे भूजल पातळी वाढून आदिवासी पाड्यांमधील हंगामी स्थलांतरात २५% घट झाली.
- नागरी जलसुरक्षा (अमृत २.०): या उपक्रमांतर्गत शहरांमध्ये ‘उथळ जलधारक स्तर व्यवस्थापन’ (SAM) कार्यक्रम राबवून लाखो भूजल पुनर्भरण संरचना तयार केल्या गेल्या. कोल्हापूरच्या पीरवाडी गावातील छतांवरून प्रतिवर्ष सुमारे १.१४ कोटी लीटर शुद्ध पावसाचे पाणी गोळा करण्याची तांत्रिक क्षमता सिद्ध झाली आहे, तर सांगलीच्या रेणावी गावाने सामूहिक लोकसहभागातून २० लाख लीटर पाणी साठवून १३०० नागरिकांची ७८ दिवसांची पिण्याची गरज भागवली.
तांत्रिक आणि कायदेशीर चौकट
महाराष्ट्राच्या ‘एकात्मिक विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावली’ (UDCPR) नुसार आता ५०० चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त आकाराच्या सर्व नवीन भूखंडांवर छतावरील पाऊस पाणी साठवण यंत्रणा उभारणे कायद्याने बंधनकारक आहे. असे न केल्यास दंडात्मक तरतूद असून, केल्यास मालमत्ता करात सवलत दिली जाते.
निष्कर्ष
‘कॅच द रेन’ हे केवळ पाणी साठवण्याचे अभियान नाही, तर ते देशाच्या भौगोलिक, पर्यावरणीय आणि सामाजिक-आर्थिक आरोग्याला पुनरुज्जीवित करणारे एक मर्मस्थान आहे. प्रत्येक थेंब जिरवणे हीच ‘कॅच द रेन’ अभियानाची खरी व्याख्या आहे. सूक्ष्म सिंचनाचा (ठिबक) सक्तीने वापर, विकेंद्रीकृत जलसाठ्यांची निर्मिती आणि वैज्ञानिक पुनर्भरण या त्रिसूत्रीचा अवलंब करूनच आपण चातकासारखी पाण्याची प्रतीक्षा संपवून एका शाश्वत आणि जलसमृद्ध भारताची निर्मिती करू शकतो.
पुढील लेखात आपण पाण्याविषयीच्या राजकारणाची माहिती घेणार आहोत.
