भोरमध्ये नुकत्याच झालेल्या चिमुकलीवरील अत्याचाराने जनक्षोभ उसळला जो अत्यंत रास्त आहे. ४ वर्षाच्या बालिकेवर बलात्कार करणारा नराधम ६५ वर्षाचा सराईत, तत्सम आरोपांखाली अटक झालेला विकृत गुन्हेगार होता. विकृती आणि गुन्हेगारांपासून संरक्षण देणे, समाजात शिक्षेचा धाक निर्माण करणे की जेणेकरून इतर व्यक्तींना जरब बसून गुन्हे करण्यापासून ते परावृत्त होतील हे कायद्याचे, न्यायसंस्थेचे आणि सरकारचे काम आहे. ह्यापैकी काहीही झाले नाही तर व्यक्तिगत सुडासारख्या गोष्टी होत राहतात. राजकारणात येनेकेन प्रकारे कायदे वाकवून परिस्थिती स्वतःयोग्य केली जाते मात्र सामान्य व्यक्तींना न्याय देताना कायद्याच्या अनेक मर्यादा सामान्यांना लक्षात आणून दिल्या जातात. एन्काउंटरसारख्या गोष्टींना न्याय व्यवस्थेत थारा नसेल तरी जेव्हा बहुतांश लोकांना अशाच प्रकारे शिक्षा मिळावी हे वाटणे देखील सरकार, न्यायव्यवस्था ह्यांच्यावरील विश्वास उडाल्याचे लक्षण आहे आणि यादवी माजल्यावर त्याची दखल घेतली गेली तर खूप उशीर होऊन वेळ हातातून निघून गेलेली असेल.
बालकांवरील बलात्कार, लैंगिक अत्याचार भारतीय फौजदारी न्यायशास्त्रातील सर्वात गंभीर गुन्ह्यांपैकी एक मानला जातो. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 अर्थात पॉक्सो कायदा आणि भारतीय न्याय संहिता २०२३ तसेच पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेअंतर्गत अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अल्पवयीन मुलांवरील वाढत्या लैंगिक अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर कायद्यात महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले. अत्यंत लहान मुलांवरील बलात्कार हे “अत्यंत गंभीर” स्वरूपाचे गुन्हे मानले जातात आणि त्यासाठी कठोरतम शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
पॉक्सो कायद्यातील गंभीर स्वरूपाचा लैंगिक अत्याचार
पॉक्सो कायद्यानुसार बारा वर्षांखालील मुलावर केलेला बलात्कार किंवा प्रवेशात्मक लैंगिक अत्याचार हा “गंभीर प्रवेशात्मक लैंगिक अत्याचार” या प्रकारात मोडतो. जर या गुन्ह्यात बालिकेला गंभीर शारीरिक इजा झाली असेल, गुन्हा क्रूर अथवा विकृत मानसिकतेतून केला गेला असेल, आरोपी विश्वासाच्या नात्यातील व्यक्ती असेल, बालिकेला कायमस्वरूपी मानसिक किंवा शारीरिक हानी झाली असेल किंवा आरोपीचे वर्तन अत्यंत विकृत स्वरूपाचे दिसत असेल तर गुन्ह्याचे गांभीर्य अधिक वाढते. अशा परिस्थितीत आरोपीस उर्वरित आयुष्यभर कठोर कारावास किंवा काही प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा देखील सुनावली जाऊ शकते. बारा वर्षांखालील मुलींवरील बलात्कारासाठी फाशीची तरतूद करण्यात येणे म्हणजे संसदेला काही गुन्हे “अत्यंत दुर्मीळ आणि भीषण” स्वरूपाचे असल्याची जाणीव असल्याचे द्योतक आहे.
फाशीची शिक्षा कोणत्या परिस्थितीत दिली जाऊ शकते?
भारतीय कायद्यानुसार प्रत्येक बलात्कार प्रकरणात आपोआप फाशीची शिक्षा होत नाही. न्यायालय “रेअरेस्ट ऑफ रेअर” या तत्त्वानुसार गुन्ह्याचे गांभीर्य, आरोपीचे वर्तन आणि समाजावर होणारा परिणाम यांचा विचार करते. चार वर्षांच्या बालिकेवरील बलात्काराच्या प्रकरणात पीडितेचे अत्यंत कमी वय, झालेल्या जखमांची भीषणता, त्यानंतर केलेली क्रूर हत्या, आरोपीचे वारंवार सराईत अत्याचार, क्रूर मानसिकता, आरोपीमध्ये पश्चात्तापाचा अभाव, समाजासाठी असलेला धोका, पूर्वीचे लैंगिक गुन्हे, विकृत वृत्तीचे वर्तन, आणि आरोपीमध्ये सुधारण्याची शक्यता नसणे हे घटक फाशीच्या शिक्षेसाठी महत्त्वाचे मानले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की शिक्षा ही गुन्ह्याच्या स्वरूपाशी आणि समाजावर होणाऱ्या परिणामाशी प्रमाणबद्ध असली पाहिजे. सदर प्रकरणात पोक्सो कायद्यानुसार १२ वर्षाच्या खालील मुलीवर अत्याचार, मुलीचा मृत्यू, दुर्मिळातील दुर्मिळ क्रौर्य ह्यासाठी भीमराव कांबळे हा गुन्हेगार फाशीस पात्र आहे.
सवयीचे लैंगिक गुन्हेगार आणि विकृत वर्तनाचे पुरावे
काही प्रकरणांमध्ये आरोपीकडून सातत्याने विकृत लैंगिक वर्तन होत असल्याचे दिसून येते. तपासात जर असे समोर आले की आरोपीने पूर्वीही लैंगिक अत्याचार केले होते, प्राण्यांवर क्रूरता केली होती, पशूंशी लैंगिक संबंध ठेवण्याची प्रवृत्ती होती किंवा सातत्याने विकृत स्वरूपाचे लैंगिक वर्तन केले होते, तर असे पुरावे तपास, मानसोपचार मूल्यांकन, शिक्षेच्या टप्प्यावर आणि आरोपीमध्ये सुधारण्याची शक्यता तपासताना महत्त्वाचे ठरू शकतात. आरोपी समाजासाठी सातत्याने धोकादायक आहे किंवा त्याच्यात गंभीर विकृत प्रवृत्ती आहे हे दाखवणारे कायदेशीर पुरावे न्यायालय विचारात घेऊ शकते.
पुरावे आणि न्यायालयीन प्रक्रिया
बालकांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणात न्यायालय वैद्यकीय अहवाल, डीएनए आणि फॉरेन्सिक पुरावे, जखमांचे दस्तऐवजीकरण, इलेक्ट्रॉनिक पुरावे, पंचनामे, साक्षीदारांचे जबाब, मानसोपचार अहवाल, जैविक नमुने आणि तज्ज्ञांचे मत यांचा विचार करू शकते. पॉक्सो कायद्यानुसार एरवी बालिकेचा जबाब बालस्नेही वातावरणात नोंदवला जातो आणि त्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. आरोपीचे वर्तन, परिस्थितीजन्य पुरावे आणि वैज्ञानिक तपास हे अशा गुन्ह्यांच्या सिद्धतेत अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात.
फास्ट ट्रॅक न्यायालयांची भूमिका
बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणांचे गंभीर स्वरूप लक्षात घेऊन सरकारने जलद तपास आणि जलद खटल्यांची तरतूद केली आहे. फास्ट ट्रॅक न्यायालयांनी अशा प्रकरणांना प्राधान्य देणे, रोजची सुनावणी घेणे, अनावश्यक तांत्रिकता टाळणे, आणि त्वरेने निकाल देणे अपेक्षित आहे. कारण अशा प्रकरणांमध्ये होणारा विलंब पुरावे कमकुवत करतो, साक्षीदारांवर दबाव निर्माण करतो आणि पीडित कुटुंबावर मानसिक आघात वाढवतो.
कमाल शिक्षेसाठी राज्याची जबाबदारी
हा गुन्हा अत्यंत क्रूर स्वरूपाचा, विकृत, गुन्हेगाराची वारंवारता हे सिद्ध करण्याची राज्यावर गंभीर घटनात्मक जबाबदारी आहे. rarest of rare गुन्हा सिद्ध करणे, सरकारी पक्षाने पॉक्सो आणि फौजदारी कायद्यातील सर्व कठोर तरतुदी लागू करणे, फॉरेन्सिक पुरावे न्यायालयात सादर करणे, आरोपीच्या विकृत वर्तनाचे पुरावे मांडणे, विलंबाला विरोध करणे आणि आवश्यक असल्यास फाशीची शिक्षा मागणे आवश्यक अत्यंत गरजेचे आहे. बालकांच्या संरक्षणाची घटनात्मक जबाबदारीही राज्यावर असल्याने अशा खटल्यात राज्याची भूमिका केवळ औपचारिक नाही तर अधिक आहे. फाशीची शिक्षा होऊ शकते, ती तत्काळ अंमलात आणता येऊ शकते हे सरकारने आणि न्यायव्यवस्थेने केवळ घटनात्मक जबाबदारी म्हणून नाही तर लोकांचा न्यायावर विश्वास बसावा म्हणूनही करणे गरजेचे आहे.
फाशीची शिक्षा लगेच का होत नाही?
सामान्यपणे लोकांमध्ये असा प्रश्न विचारला जातो की न्यायालयाने फाशीची शिक्षा दिल्यानंतरही आरोपीला लगेच फाशी का दिली जात नाही? भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा अंतिम नसते. प्रथम उच्च न्यायालयाकडून त्या शिक्षेची पुष्टी आवश्यक असते. उच्च न्यायालय पुरावे, शिक्षेचे प्रमाण आणि न्यायप्रक्रियेचे पालन तपासते. त्यानंतर आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार असतो.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय झाल्यानंतरही आरोपी पुनर्विचार याचिका आणि क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करू शकतो. त्यानंतर भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ७२ अंतर्गत राष्ट्रपतींकडे आणि कलम १६१ अंतर्गत राज्यपालांकडे दयायाचिका दाखल करण्याचा अधिकार आरोपीला असतो. या प्रक्रियेत मानसिक स्थिती, दीर्घ विलंब, तुरुंगातील वर्तन आणि सुधारण्याची शक्यता यांचा विचार केला जाऊ शकतो.
याच कारणामुळे भारतात अनेक आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली गेली असली तरी प्रत्यक्षात फार कमी जणांना फाशी दिली जाते. अनेक वेळा शिक्षा जन्मठेपेत रूपांतरित होते, दयायाचिका प्रलंबित राहतात किंवा विलंब हा स्वतःच शिक्षेत बदल करण्याचे कारण ठरतो. भारतीय राज्यघटना आरोपीला न्याय्य प्रक्रिया आणि सर्व कायदेशीर उपायांची संधी देते. त्यामुळे लोकभावना कितीही तीव्र असली तरी राज्याला घटनात्मक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक असते.
तथापि कायदा पुन्हा प्रश्न तोच निर्माण होतो की हाच कायदा वाकवून, विविध प्रकारे वापरून सत्तेसाठी ताकद पूर्णार्थाने वाकवली जाते. पण जे सामान्य लोक सरकार उभे करतात त्यांच्यासाठी मात्र कायद्यातील मर्यादांवर बोट ठेवले जाते. भारतीय कायद्यात आज अल्पवयीन मुलांवरील बलात्कारासाठी अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. विशेषतः अत्यंत लहान बालिकांवरील क्रूर लैंगिक अत्याचार, आरोपीची विकृत आणि सवयीची लैंगिक प्रवृत्ती, समाजासाठी निर्माण होणारा धोका आणि सुधारण्याची शक्यता नसणे या परिस्थितीत न्यायालय फाशीच्या शिक्षेचाही विचार करू शकते. मात्र त्याच वेळी निष्पक्ष तपास, वैज्ञानिक पुरावे, जलद न्यायप्रक्रिया आणि घटनात्मक प्रक्रिया यांचे काटेकोर पालन करणे हे न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत कर्तव्य आहे. आणि कायदा मोडून किंवा वाकवून नाही तर किमान सक्रियतेने योग्य प्रकारे वापरून सामान्यांना न्याय मिळवून द्यावा ही आज उसळलेल्या जनक्षोभाची अपेक्षा आहे.
– विभावरी बिडवे
