मुंबई : पाणी टंचाईमागील सत्य आणि सरकारी उपाययोजना

गळती, चोरी आणि वाढती मागणी

केंद्रातील मोदी सरकारच्या ‘जल जीवन मिशन’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील शहरी आणि ग्रामीण भागातील जलवाहिन्यांच्या जाळ्याचे आधुनिकीकरण केले जात आहे. मुंबईची तहान भागवणारी जलप्रणाली १५० किलोमीटरपेक्षा जास्त लांब पसरलेली आहे. ठाणे आणि नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांमधून मुंबईच्या वेशीपर्यंत येईपर्यंतच पाण्याचा संघर्ष सुरू होतो. मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या अप्पर वैतरणा, मोडक सागर, तानसा, मध्य वैतरणा, भातसा, विहार आणि तुळशी या सातही धरणांतील पाणीसाठा एप्रिल अखेरपर्यंत वेगाने खाली आला आहे. वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढला असून, खबरदारीचा उपाय म्हणून पालिकेने १५ मे पासून संपूर्ण मुंबईत १० टक्के पाणीकपात जाहीर केली आहे. 

मे महिन्याच्या सुरुवातीलाच, जेव्हा पाण्याची मागणी सर्वाधिक असते, तेव्हा पालिकेने ३० तासांचा पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अमर महल ते सायन दरम्यानच्या नवीन जलवाहिनीच्या कामासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

भाजप सरकारचे दूरदृष्टीचे नियोजन

अनेक वर्षे प्रलंबित असलेला गारगाई धरण प्रकल्प हा मुंबईसाठी संजीवनी ठरणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून या प्रकल्पासाठी आवश्यक असणाऱ्या पर्यावरणीय आणि वन्यजीव विभागाच्या सर्व परवानग्या मिळवून दिल्या आहेत. यातून मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर (MLD) अतिरिक्त पाणी मिळणार आहे. गारगाई हा मुंबईचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे जो पालघर जिल्ह्यात नियोजित आहे. या प्रकल्पामुळे मुंबईला दररोज ४४० दशलक्ष लिटर (MLD) अतिरिक्त पाणी मिळण्याची शक्यता आहे.  सध्याची मुंबईची तूट ५०० MLD पेक्षा जास्त आहे. गार्गाई प्रकल्प पूर्ण झाल्यास केवळ सध्याची तूट भरून निघेल, पण २०३५ च्या वाढत्या लोकसंख्येसाठी तो पुरेसा नसेल. यासाठी ‘पिंजाळ’ (८६५ MLD) प्रकल्पाचीही गरज आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात तब्बल ८६५ MLD ची वाढ होईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन झालेला सूर्य धरण प्रकल्प हा भाजपच्या कार्यक्षमतेचे उत्तम उदाहरण आहे. या प्रकल्पामुळे वसई-विरार, मिरा-भाईंदर आणि पालघरमधील ४४ गावांना सुमारे ४०३ MLD पाणी उपलब्ध झाले आहे. MMRDA च्या माध्यमातून पूर्ण झालेल्या या प्रकल्पामुळे मुंबईच्या मुख्य जलवाहिन्यांवरील ताण कमी झाला असून, उपनगरातील नागरिकांना हक्काचे पाणी मिळाले आहे.

पाणी कपातीची कारण मीमांसा 

उन्हाळ्यातील पाणीटंचाईला केवळ पावसाची कमी कारणीभूत नाही, तर वाढते तापमान आणि बाष्पीभवन हा एक प्रमुख तांत्रिक घटक आहे. २०२६ च्या उन्हाळ्यात मुंबई आणि आसपासच्या धरणांच्या क्षेत्रात सरासरी तापमान वाढ झाल्यामुळे  ३८°C ते ४२°C दरम्यान राहिले आहे. सांख्यिकीय अंदाजानुसार, धरणांतील एकूण साठ्यापैकी दररोज सुमारे ०.५% ते ०.८% पाणी केवळ बाष्पीभवनामुळे नष्ट होते. 

दुसऱ्या बाजूला मुंबईला येणारे पाणी प्रामुख्याने ठाणे (भातसा, तानसा, वैतरणा) आणि नाशिक (अप्पर वैतरणा) येथून येते. मुख्य जलवाहिन्या या ग्रामीण आणि दुर्गम भागातून जातात. सांख्यिकीय अंदाजानुसार, धरणातून पाणी सुटल्यानंतर ते ‘मास्टर रिझर्व्होअर’पर्यंत पोहोचेपर्यंत सुमारे १०० ते १५० MLD पाणी अनधिकृत टॅपिंगद्वारे शेती आणि स्थानिक लघुउद्योगांकडे वळवले जाते. पूर्वी ही गळती २०% मानली जात होती, परंतु २०२६ च्या सुधारित ऑडिटनुसार, तांत्रिक गळती आणि चोरी मिळून हा आकडा आता ३०% ते ३४% वर पोहोचला आहे. याचा अर्थ मुंबईला मिळणाऱ्या एकूण ३,९०० MLD पैकी सुमारे १,२०० MLD पाणी कधीच ग्राहकापर्यंत पोहोचत नाही.

त्याचप्रमाणे मुंबईच्या बांधकाम व्यवसायात म्हणजेच स्कायलाईनमध्ये होणारी वाढ मागील ३ वर्षात ही पाण्याच्या मागणीतील वाढीशी थेट जोडलेली आहे.  एका अंदाजानुसार, एका मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी दररोज हजारो लिटर पाणी लागते. मुंबईत दरवर्षी ५०,००० ते ७०,००० नवीन घरांची भर पडते, मात्र पाणीपुरवठा क्षमता त्याच वेगाने वाढलेली नाही. यामुळे उपलब्ध साठ्यावर ‘अनधिकृत ताण’ वाढतो.

मुंबईत २००२ पासून नवीन इमारतींना हार्वेस्टिंग सक्तीचे आहे. मात्र, ऑडिटनुसार केवळ १५% ते २०% इमारतींमध्ये ही यंत्रणा प्रत्यक्ष कार्यरत आहे. सुमारे ५०० पेक्षा जास्त ठिकाणे अशी आहेत जिथे ड्रेनेजचे पाणी पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनला दूषित करत आहे, ज्यामुळे कॉलरा आणि गॅस्ट्रोसारखे आजार पसरतात.

मुंबईत  कुर्ला, मानखुर्द, शिवाजी नगर आणि दिंडोशी यांसारख्या भागांत मुख्य जलवाहिन्यांवर ‘पॉईंट्स’ टाकले जातात. मुंबईत दररोज ५०० ते ७०० MLD पाण्याची अधिकृत नोंद नसलेली चोरी होते. मुंबईतील अनेक लघुउद्योगांना, विशेषतः टॅनरीज, रासायनिक कारखाने आणि बांधकाम प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज असते. अधिकृत कनेक्शन मिळवण्याऐवजी, हे पाणी स्थानिक माफियांच्या मदतीने मुख्य जलवाहिन्यांतून बेकायदेशीरपणे वळवले जाते.

मुंबईतील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्या, तारांकित हॉटेल्स आणि मॉल यांना पाण्याचा प्राधान्यक्रमाने पुरवठा होतो. नियमानुसार पाणी हा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु प्रत्यक्ष व्यवहारात व्यावसायिक ग्राहकांकडून मिळणारा जास्त महसूल पाहता, पालिकेची यंत्रणा अनेकदा या क्षेत्रांमधील पुरवठा खंडित करत नाही. यामुळे पालिकेच्या तिजोरीचे वर्षाला अंदाजे ५०० कोटी रुपयांचे नुकसान होते. 

अनेकदा स्थानिक झोपडपट्ट्यांमध्ये जाणूनबुजून व्हॉल्व्ह (Valve) कमी उघडले जातात, जेणेकरून तिथे कृत्रिम टंचाई निर्माण होईल आणि नागरिकांना टँकर मागवण्यास भाग पाडले जाईल. एका टँकरची किंमत उन्हाळ्यात ₹४,००० ते ₹७,००० पर्यंत जाते. दिवसाला मुंबईत अंदाजे ५,००० ते ७,००० टँकर फेऱ्या होतात. यावरून या व्यवसायाची व्याप्ती लक्षात येते. हे पाणी बहुतांश वेळा पालिकेच्याच हायड्रंट्सवरून किंवा चोरीच्या विहिरींमधून भरले जाते.

माणशी पाण्याची मागणी 

जागतिक मानकांनुसार (BIS), शहरी भागात प्रति व्यक्ती किमान १३५ लिटर (LPCD) पाणी मिळणे अपेक्षित आहे. कागदावर मुंबईकरांना १७० ते २०० लिटर पाणी मिळते असे प्रशासन सांगते. परंतु, ३०% गळती आणि विषम वितरण वजा जाता, झोपडपट्ट्यांमध्ये हे प्रमाण ४० ते ६० लिटर पर्यंत खाली येते, तर अलिशान टॉवर्समध्ये ते ३०० लिटरच्या वर जाते.

मुंबईत सुमारे १२,००० पेक्षा जास्त विहिरी आहेत. भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणेने (GSDA) मुंबईतील विहिरींची मोजणी सुरू केली आहे, मात्र अद्याप १००% डेटा उपलब्ध नाही.  ग्रामीण भागाप्रमाणेच, शहरी भागातही पाणीटंचाईच्या काळात ‘महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम’ अंतर्गत सरकार खाजगी विहिरी आणि कूपनलिका (Borewells) अधिग्रहित करू शकते. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्याची प्राथमिक मालकी सरकारची आहे, हा मूलभूत अधिकार सरकार वापरू शकते.

मुंबईतील सर्व जलवाहिन्यांचे डिजिटल मॅपिंग म्हणजेच GIS मॅपिंगचा  अद्याप पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे नेमकी गळती कुठे आहे, हे शोधण्यात वेळ जातो. पाणी चोरी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र ‘पोलीस विंग’ची गरज आहे, ज्याची अंमलबजावणी गरजेची आहे. जलवाहिन्यांवर झालेल्या अतिक्रमणामुळे (झोपड्यांमुळे) दुरुस्तीसाठी यंत्रसामग्री नेता येत नाही. ही अतिक्रमणे काढण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे टंचाईचे मुख्य कारण आहे.

मुंबईची तहान भागवण्यासाठी केवळ धरणे बांधून चालणार नाही, तर वितरणातील अव्यवस्था  संपवणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कनेक्शनवर ‘स्मार्ट मीटर’ बसवून रिअल-टाइम डेटा गोळा करणे. यामुळे ३०% NRW १०% वर आणता येईल. उद्योगांना शुद्ध पिण्याचे पाणी देण्याऐवजी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले (Recycled Water) पाणी वापरणे सक्तीचे करावे. पाणी चोरी हा अजामीनपात्र गुन्हा घोषित करून माफियांची साखळी तोडणे.  दरवर्षी प्रत्येक प्रभागाचे स्वतंत्र ‘वॉटर ऑडिट’ करून किती पाणी आले आणि किती बिल वसूल झाले याची आकडेवारी जाहीर करावी.

 सरकारी योजना आणि २०३०-३५ चे व्हिजन

सरकारने आता केवळ पाच वर्षांचा विचार न करता ‘२०३५ मास्टर प्लॅन’ तयार केला आहे. मुंबईत ७ ठिकाणी मोठे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प म्हणजेच सांडपाणी पुनर्वापर उभारले जात आहेत. यातून सुमारे २,४६४ MLD पाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यातील ५०% पाणी (सुमारे १,२०० MLD) अ-पिण्याच्या कामांसाठी (उद्याने, उद्योग, फ्लशिंग) वापरले जाईल. नवीन धोरणानुसार, ‘पिण्याचे पाणी’ प्रथम नागरिकांना दिले जाईल आणि त्यानंतरच ‘कमर्शिअल’ व ‘बांधकाम’ क्षेत्राला दिले जाईल. बांधकामांसाठी केवळ एसटीपीचे पाणी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मनोरी येथे दिवसाला २०० ते ४०० दशलक्ष लिटर समुद्राचे पाणी गोड करण्याचा म्हणजेच डिसॅलिनेशन प्रकल्प २०२८-३० पर्यंत कार्यान्वित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

मुंबईतील पाणीटंचाई सोडवण्यासाठी धरणे बांधण्यापेक्षा ‘वितरण व्यवस्था सुधारणे’ अधिक महत्त्वाचे आहे. ३०% गळती रोखणे म्हणजे एका मोठ्या धरणाचे पाणी वाचवणे होय. २०३५ पर्यंतची लोकसंख्या पाहता, मुंबईला केवळ पाण्याचे नवे स्रोतच नकोत, तर ‘पाणी माफियांचे निर्मूलन’ आणि ‘पुनर्वापर’ (Recycle & Reuse) या दोन स्तंभांवर उभे राहणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत पाणी चोरी हा गंभीर गुन्हा मानला जात नाही, तोपर्यंत सांख्यिकीय तूट भरून निघणे अशक्य आहे.

मुंबईतील पाणीटंचाई ही नैसर्गिक नसून प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय अपयशाचे प्रतीक आहे. ३०% पाणी चोरी आणि गळती रोखल्यास मुंबईला पुढील १० वर्षे कोणत्याही नवीन कपातीची किंवा धरणाची गरज पडणार नाही. पालिकेने जर पाणी माफियांवर नियंत्रण मिळवले नाही, तर सामान्य मुंबईकर केवळ ‘पाणीपट्टी’ भरत राहील आणि प्रत्यक्ष पाणी मात्र माफियांच्या घशात जाईल.

मुंबईच्या झोपडपट्टी परिसरात जिथे पाणी माफियांचा सुळसुळाट होता, तिथे थेट नळ कनेक्शन देऊन सर्वसामान्यांची लुबाडणूक थांबवण्याचे काम भाजपच्या धोरणांमुळे शक्य होत आहे. मुंबईतील पाणी कपात ही जुन्या चुकांचे सुधारण्यासाठी घेतलेला एक तात्पुरता निर्णय आहे, मात्र भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारने सुरू केलेले प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबईला कधीही पाण्याच्या कपातीला सामोरे जावे लागणार नाही. विकासाचे हे राजकारणच मुंबईला खऱ्या अर्थाने ‘ग्लोबल सिटी’ बनवेल.

अ) सद्यस्थिती 

मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या सात धरणांची एकूण साठवण क्षमता अंदाजे १४,४७,३६३ दशलक्ष लिटर आहे. एप्रिल अखेरची तुलनात्मक आकडेवारी खालीलप्रमाणे आहे:

 गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकूण साठ्यात सुमारे ७ ते ८ टक्क्यांची घट झाली आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणा यांसारख्या मोठ्या धरणांमधील साठा २० टक्क्यांच्या खाली येणे हे धोक्याचे लक्षण आहे, कारण यातील काही साठा ‘डेड स्टॉक’ (वापरता न येणारा साठा) श्रेणीत जातो.

ब) पाणी कपात 

जेव्हा महानगरपालिका ३,९०० दशलक्ष लिटर (MLD) पाणीपुरवठ्यातून १०% कपात करते, तेव्हा सामान्य माणसाला वाटते की त्याला ९०% पाणी मिळेल. मात्र, तांत्रिक आकडेवारी वेगळी आहे:

जेव्हा पालिका १०% कपात लावते, तेव्हा ती ‘ग्रॉस’ पुरवठ्यावर असते. पण ३०% गळती ही स्थिर (Fixed) असते. त्यामुळे कपातीचा सर्वात मोठा फटका शेवटच्या टोकाच्या (Tail-end) ग्राहकाला बसतो. सांख्यिकीय दृष्ट्या, उपनगरातील शेवटच्या वस्तीत पोहोचणारे पाणी प्रत्यक्षात ५० टक्क्यांहून कमी झालेले असते. हेच कारण आहे की १०% कपात असतानाही काही सोसायट्यांमध्ये १००% पाणी टंचाई जाणवते.

– अपरांत कांबळे