महाराष्ट्र हे केवळ भारताचे एक राज्य नाही, तर ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे हृदय आहे. मुंबईसारखी जागतिक वित्तीय राजधानी आणि पुणे-नागपूरसारखी वेगाने वाढणारी औद्योगिक केंद्रे जेव्हा प्रगतीची शिखरे पादाक्रांत करत असतात, तेव्हाच त्यांच्या सावलीत ‘पांढरपेशा गुन्हेगारी’ (White Collar Crime) आपली मुळे घट्ट करत असते. गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात आर्थिक फसवणुकीचे जे स्वरूप समोर आले आहे, ते केवळ पोलीस डायरीतील नोंदींपुरते मर्यादित राहिलेले नाही. ते आता एका अशा छुप्या युद्धाचे स्वरूप धारण करत आहे, जिथे शस्त्रे बंदुका नसून ‘अल्गोरिदम’ आणि ‘शेल कंपन्या’ आहेत.
महाराष्ट्र सरकारने आर्थिक गुन्ह्यांच्या तपासात मदत व्हावी, यासाठी ८४ खासगी संस्थांची फौज तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही केवळ एक प्रशासकीय बातमी नाही. हा गुन्हेगारांनी निर्माण केलेल्या ‘डिजिटल आणि फायनान्शियल’ चक्रव्यूहात शिरून त्यांना उद्ध्वस्त करण्याचा राज्याचा एक धोरणात्मक निर्णय आहे. जेव्हा गुन्हेगार पारंपरिक कायद्यांच्या चौकटींपेक्षा अधिक वेगाने तंत्रज्ञान वापरतात, तेव्हा तपासाचे स्वरूप बदलावे लागते, हेच या निर्णयाचे मुख्य सूत्र आहे.
१. खासगी संस्थांची गरज : प्रशासकीय सुधारणा
आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास हा खुनाच्या किंवा चोरीच्या तपासापेक्षा पूर्ण वेगळा असतो. इथे पुरावे रक्ताच्या डागांत नसून हजारो कोटींच्या बँक ट्रान्झॅक्शन्सच्या स्वरूपात असतात. महाराष्ट्राच्या पोलीस दलाकडे तपासाचे कायदेशीर कौशल्य असले तरी, रोजच्या रोज निर्माण होणाऱ्या अफाट डेटाचे विश्लेषण करण्यासाठी लागणारे ‘स्पेशलाइज्ड’ मनुष्यबळ नेहमीच अपुरे पडते.
एका मध्यम आकाराच्या बँकिंग घोटाळ्यात साधारण २० ते ५० हजार बँक स्टेटमेंट्सची पाने असतात. एका पोलीस अधिकाऱ्याला या पानांमधील संशयास्पद व्यवहार शोधायला कित्येक महिने लागू शकतात. याउलट, सरकारने नियुक्त केलेल्या या ८४ खासगी संस्थांकडे ‘फॉरेन्सिक डेटा अॅनालिटिक्स’ ची अत्याधुनिक सॉफ्टवेअर्स आहेत. ही सॉफ्टवेअर्स काही तासांतच संशयास्पद व्यवहारांचा ‘मनी ट्रेल’ (पैशांचा प्रवास) शोधू शकतात. असा ट्रेल शोधण्यात मानवी डोळ्यांना मर्यादा येतात. त्यामुळे, ही खासगी संस्थांची नियुक्ती म्हणजे पोलीस दलाचे सामर्थ्य कमी करणे नसून, त्यांना कार्यक्षम अशा स्वरुपाचा ‘तांत्रिक कणा’ पुरवणे आहे.
२. ८४ कंपन्यांचे ‘थ्री-टियर’ मॉडेल
सरकारने या आयटी तपास संस्थांची निवड अत्यंत विचारपूर्वक केली आहे. गुन्ह्याच्या गांभीर्यानुसार आणि रकमेनुसार त्यांची तीन स्तरांत विभागणी केली आहे:
• प्रथम स्तर (५०० कोटींच्या वरील घोटाळे) : या स्तरावर जागतिक दर्जाच्या ‘बिग फोर’ (Big Four) सारख्या कंपन्या किंवा आंतरराष्ट्रीय फॉरेन्सिक ऑडिटचा अनुभव असलेल्या संस्था असतील. जेव्हा घोटाळा हजारो कोटींचा असतो, तेव्हा त्याचे धागेदोरे अनेकदा परदेशातील ‘टॅक्स हेवन’ देशांशी जोडलेले असतात. अशा वेळी आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि परकीय चलनाचे व्यवहार समजणाऱ्या तज्ज्ञांची गरज असते.
• दुसरा स्तर (१०० ते ५०० कोटी) : मध्यम आकाराचे बँक फ्रॉड्स किंवा मोठे गृहनिर्माण घोटाळे या स्तरावर हाताळले जातील. येथे चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि डेटा वैज्ञानिकांची भूमिका महत्त्वाची असेल.
• तिसरा स्तर (१०० कोटींच्या खाली) : स्थानिक स्तरावर होणारे चीट फंड घोटाळे किंवा पॉन्झी स्कीम्स या स्तरावर असतील. येथे तपासाचा वेग (Turnaround Time) सर्वाधिक महत्त्वाचा असतो. अशा वेगामुळे गुन्हेगारांना मालमत्ता विकून पळून जाण्याची संधी मिळत नाही.
३. फॉरेन्सिक ऑडिट : तपासाची नवी ‘धार’
या खासगी संस्थांचे मुख्य काम असेल ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’. हे सामान्य ऑडिटपेक्षा वेगळे असते. सामान्य ऑडिटमध्ये व्यवहार नियमानुसार आहेत की नाही हे पाहिले जाते, तर फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये ‘व्यवहार का केला गेला’ आणि त्यामागील ‘अदृश्य लाभार्थी’ कोण आहे, हे शोधले जाते.
• मनी ट्रेलिंग : गुन्हेगार अनेकदा एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात आणि तिथून दहा वेगवेगळ्या शेल कंपन्यांमध्ये पैसे फिरवतात. खासगी संस्था या व्यवहारांचे जाळे (Network Mapping) तयार करतील.
• डिजिटल फूटप्रिंट्स : पुसून टाकलेले ई-मेल्स, लपवलेले सर्व्हर डेटा आणि व्हॉट्सॲप चॅट्सच्या माध्यमातून गुन्ह्याचा कट कसा रचला गेला, याचे तांत्रिक पुरावे गोळा करणे हे या सरकारने नेमलेल्या खासगी कंपन्यांचे काम असेल.
• मालमत्ता शोध (Asset Tracing) : गुन्हेगारांनी लुटलेल्या पैशातून कोणाच्या नावाने मालमत्ता घेतली आहे, याचा शोध घेणे. यामुळे ‘एमपीआयडी’ (MPID) कायद्याने मालमत्ता जप्त करणे सरकारला सोपे जाईल.
४. महाराष्ट्रातील आर्थिक गुन्ह्यांचे बदलते आलेख
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) अहवालानुसार, महाराष्ट्र हे आर्थिक गुन्ह्यांत आघाडीचे राज्य आहे. याचे कारण इथली प्रचंड आर्थिक उलाढाल हेही आहे.
• सायबर-फायनान्शिअल फ्रॉड : गेल्या दोन वर्षांत ‘डिजिटल अरेस्ट’, ‘इन्वेस्टमेंट स्कॅम्स’ आणि ‘लोन ॲप्स’च्या माध्यमातून सर्वसामान्यांची होणारी लूट वाढली आहे. ही रक्कम छोटी वाटत असली तरी, एकत्रितपणे ती हजारो कोटींच्या घरात जाते.
• कॉर्पोरेट फसवणूक : मोठ्या कंपन्यांचे संचालक मंडळातील गैरव्यवहार आणि बँकांना गंडा घालून परदेशात पळ काढण्याच्या प्रवृत्तीमुळे राज्याच्या प्रतिमेला तडा जातो. अशा गुन्ह्यांमध्ये तपास वेळेत पूर्ण होणे हे गुंतवणुकीच्या वातावरणासाठी गरजेचे आहे.
५. खासगीकरणातील पारदर्शकता आणि गोपनीयता
खासगी संस्थांच्या सहभागाबद्दल नेहमीच एक शंका उपस्थित केली जाते. ती म्हणजे गोपनीयतेची. मात्र, सरकारने यासाठी कडक नियमावली तयार केली आहे.
• गोपनीयता करार : या संस्थांना ‘ऑफिशिअल सिक्रेट्स ॲक्ट’ आणि करारातील कडक अटींचे पालन करावे लागेल. कोणताही डेटा लीक झाल्यास त्या संस्थेवर फौजदारी कारवाई आणि ब्लॅकलिस्टिंगची तरतूद आहे.
• हितसंबंधांचा संघर्ष (Conflict of Interest) : ज्या कंपनीवर आरोप आहे, तिच्याशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही ऑडिट फर्मला तो तपास दिला जाणार नाही. तसेच, एका संस्थेकडे मर्यादित तपास देऊन कामाचे विकेंद्रीकरण केले जाईल.
६. जागतिक संदर्भ आणि महाराष्ट्राचा रोडमॅप
लंडनचे ‘स्कॉटलंड यार्ड’ किंवा अमेरिकेचे ‘एफबीआय’ (FBI) गेल्या अनेक दशकांपासून आर्थिक तपासासाठी खासगी तज्ज्ञांची आणि कन्सल्टन्सी फर्म्सची मदत घेत आहेत. गुन्हेगारी जेव्हा जागतिक (Global) होते, तेव्हा तपासही जागतिक दर्जाचा असावा लागतो. महाराष्ट्र सरकारने हा जो निर्णय घेतला आहे, तो देशाला दिशा दाखवणारा ठरू शकतो.
महाराष्ट्राचे हे पाऊल पंतप्रधान मोदींनी मांडलेल्या ‘आर्थिक शुद्धी’च्या संकल्पनेला अधिक बळ देणारे आहे. जेव्हा आर्थिक गुन्हेगारांमध्ये कायद्याचा दरारा निर्माण होतो आणि तपासाचा वेग वाढतो, तेव्हा सामान्य माणसाचा व्यवस्थेवरचा विश्वास दृढ होतो. ८४ संस्थांच्या या नियुक्तीमुळे, केवळ पोलिसांवरील कामाचा ताण कमी होणार नाही, तर दोषसिद्धीचा दर (Conviction Rate) वाढवण्यासही मोठी मदत होईल.
७. आर्थिक गुन्हेगारीचा सामाजिक परिणाम
आर्थिक गुन्हे हे केवळ पैशांचे नुकसान नसून ते सामाजिक सुरक्षिततेवरचा आघात आहेत. एका निवृत्त कर्मचाऱ्याची आयुष्यभराची पुंजी जेव्हा एका पॉन्झी स्कीममध्ये बुडते, तेव्हा ते कुटुंब उद्ध्वस्त होते. अशा वेळी या ८४ संस्थांनी दिलेला तांत्रिक अहवाल न्यायालयात भक्कम पुरावा म्हणून उभा राहिल्यास, पीडितांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.
भविष्यात, महाराष्ट्राला आर्थिक तपासाचे स्वतःचे एक स्वतंत्र केंद्र (Hub) उभे करावे लागेल, जिथे हे खासगी तज्ज्ञ आणि पोलीस अधिकारी खांद्याला खांदा लावून काम करतील. आजची ही ८४ संस्थांची फौज त्या दिशेने टाकलेले पहिले पण निर्णायक पाऊल आहे.
बदलता महाराष्ट्र आता केवळ रस्ते आणि इमारतींच्या बांधकामात गुंतलेला नाही, तर तो आपल्या आर्थिक सीमा सुरक्षित करण्यासाठी एक डिजिटल भिंत उभी करत आहे. ८४ खासगी संस्थांच्या माध्यमातून सुरू होणारा हा तपास प्रवास, महाराष्ट्राला ‘झिरो टॉलरन्स टू इकॉनॉमिक क्राईम’ या उद्दिष्टाकडे घेऊन जाईल. ही केवळ प्रशासकीय सुधारणा नाही, तर महाराष्ट्राच्या आर्थिक भविष्याला दिलेले सुरक्षा कवच आहे.
