शिवसेना चिन्हाच्या वादाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत नसल्याचा आरोप करणाऱ्या काही राजकीय नेत्यांच्या ‘बेजबाबदार विधानांवर’ सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी १५ मे २०२६ रोजी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि असे वर्तन स्वीकारले जाणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने नेत्यांना सावध राहण्याचा इशारा दिला आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणातील पक्षकारांना अशा प्रकारच्या वर्तणुकीपासून दूर राहण्यास सांगितले आहे.
“आम्ही तारखा निश्चित करू, पण त्याआधी तुमच्या लोकांना माध्यमांकडे जाण्यापासून आणि सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेत नाही, अशी बेजबाबदार विधाने करण्यापासून रोखा,” अशा शब्दांत संतप्त सरन्यायाधीशांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलांना सुनावले. “तुम्ही येथे तारखा मागता आणि नंतर कोर्ट निर्णय घेत नसल्याचे बाहेर सांगता, आम्ही इशारा देत आहोत. तुमचे शब्द जपून वापरा. अशा प्रकारचे वागणे मी मान्य करणार नाही,” असेही सरन्यायाधीश म्हणाले. दोन्ही बाजूंकडून सहकार्याची अपेक्षा असल्याचे सांगतानाच, काही राजकीय नेते अशी विधाने का करत आहेत, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला.
“आम्ही येथे संध्याकाळी ४ वाजेपर्यंत बसतो आणि आम्ही रिकामे बसलो आहोत असे कोणाला वाटत असेल, तर आम्हाला ते समजू शकत नाही,” असे निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले. उद्धव ठाकरे गटातर्फे हजर झालेले ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी स्पष्ट केले की, वकील कधीही अशा विधानांचे समर्थन करणार नाहीत आणि न्यायालयाच्या सोयीनुसार आम्ही युक्तिवाद करण्यास तयार आहोत. खंडपीठाने आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० जुलै रोजी निश्चित केली आहे.
भारताच्या सरन्यायाधीशांनी भर न्यायालयात आपली नाराजी प्रकट करणे ही तशी दुर्मिळ घटना आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षाची अशी अब्रू काढणे हे लांछनास्पद देखील आहे. अशा विधानांनी न्यायालयाच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. या काळजीपोटीच सरन्यायाधीशांनी हे खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयात तारीख मागायची आणि बाहेर येऊन न्यायालय निर्णय देत नाही म्हणून थयथयाट करायचा. एखाद्या दुतोंडी सापापेक्षादेखील जास्त विषारी अशी ही प्रवृत्ती आहे.
सरन्यायाधीशांनी थेट नाव घेतले नसले तरी त्यांचा सगळा रोख शिवसेना (उबाठा)चे बोलघेवडे ब्रह्मांड प्रवक्ते, सर्वज्ञानी संपादक आणि ठाकरे कुटुंबाचे विश्वासू घरगडी संजय राऊत यांच्याकडे होता, हे जनतेला न सांगता कळले आहे. आपला एखादा खटला चालू असताना अशा प्रकारचा दुतोंडीपणा करून न्यायालयाची नाराजी ओढवून घेण्याचा व्यावहारिक मूर्खपणा करण्यासाठी जो एक जन्मजात बिनडोकपणा आणि निर्लज्जपणा लागतो. तो आपल्याकडे पुरेपूर आहे हेच शिवसेना (उबाठा)च्या बोलघेवड्या ब्रह्मांड प्रवक्त्यांनी दाखवून दिले आहे. त्याचवेळी आपण आपल्या वकिलांची देखील केविलवाणी व अवघडलेली स्थिती करतो आहोत हे देखील त्यांच्या लक्षात येत नाही. “वकील कधीही अशा विधानांचे समर्थन करणार नाहीत आणि न्यायालयाच्या सोयीनुसार आम्ही युक्तिवाद करण्यास तयार आहोत.” असे सांगून न्यायालयासमोर शरणागती पत्करण्याची नामुष्की शिवसेना (उबाठा)च्या वकिलावर आली. अशिलाच्या अशा बेजबाबदार वर्तनामुळे एखादा वकील त्याचा खटला कसा काय ताकदीने युक्तिवाद करून लढू शकेल? याचे तरी त्या पक्षाने भान ठेवायला हवे होते.
देशाचे सरन्यायाधीश वृत्तपत्रे वाचत नसतील किंवा बातम्या बघत नसतील असे शिवसेना (उबाठा)ला वाटते काय? सरन्यायाधीश कदाचित सामना वाचत नसतील पण इतर वृत्तपत्रे तर नक्की वाचत असतील आणि टीव्ही चॅनेल्सवरच्या बातम्याही ऐकत असतील. त्यामुळे मांजर डोळे मिटून दूध प्याले तरी जगाला मांजर दूध पिताना दिसत असते. शेवटी याची परिणती अति शहाणा त्याचा बैल रिकामा यातच होणार आहे. मात्र “आत एक आणि बाहेर दुसरेच” हा शिवसेना (उबाठा)चा DNA आहे.
२०१९ ला महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्याला “बंद दाराआड” निम्मा काळ मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होते. यावरून शिवसेना (उबाठा)च्या पक्षप्रमुखांनी जो तमाशा केला आणि जनमताचा कौल पायदळी तुडवून युती तोडली. तो सगळा प्रकार सरन्यायाधीशांनी सांगितलेल्या “तुम्ही येथे तारखा मागता आणि नंतर कोर्ट निर्णय घेत नसल्याचे बाहेर सांगता” या दुतोंडीपणाचाच प्रकार होता.
२०२० साली लोकसभेत जेव्हा ही विधेयके मंजुरीसाठी आली. तेव्हा शिवसेनेने या कायद्यांचे समर्थन केले आणि विधेयकाच्या बाजूने मतदान केले. विधेयक राज्यसभेत येण्यापूर्वी राजकीय खलबते झाली. शिवसेनेने आपली भूमिका बदलत हे कायदे थेट मंजूर न करता आधी संसदीय समितीकडे (Select Committee) चर्चेसाठी पाठवावेत अशी मागणी केली. शेवटी, राज्यसभेत मतदानाच्या वेळी शिवसेनेच्या खासदारांनी सभात्याग (Walkout) केला. आणि सरते शेवटी कायदे संसदेत मंजूर झाल्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवर सुरू झालेल्या शेतकरी आंदोलनाला शिवसेनेने उघड पाठिंबा दिला आणि शेतकऱ्यांनी पुकारलेल्या ‘भारत बंद’चेही समर्थन केले. सरडा सुद्धा यांचे बदलते रंग बघून लाजत असेल.
आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी सरड्यासारखे रंग बदलणे आणि या बोटावरची थुंकी त्या बोटावर करणे ही शिवसेना (उबाठा)ची प्रवृत्ती (फितरत) आहे. आणि विशेष म्हणजे त्यांना या दुतोंडीपणाची शरम सुद्धा वाटत नाही. मात्र देशाच्या सरन्यायाधीशांनी शिवसेना (उबाठा)च्या दुतोंडीपणाचा बुरखा भर न्यायालयात टराटरा फाडणे म्हणजे सोनाराने कान टोचल्यासारखे झाले आहे. यातून शिवसेना (उबाठा) आणि त्याचे बोलघेवडे ब्रह्मांड प्रवक्ते काही धडा घेतील अशी अपेक्षा करणे सुद्धा व्यर्थ आहे.
