कोणत्याही स्वाभिमानी आणि सार्वभौम देशासाठी देशांतर्गत सुरक्षा, धार्मिक सलोखा आणि आर्थिक स्वातंत्र्य हे घटक महत्त्वाचे असतात. भारतासारख्या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीत परकीय निधीच्या नावाखाली होणारा छुपा हस्तक्षेप, धर्मांतराचे जाळे आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांना सुरुंग लावणारे उपक्रम हा गेल्या काही दशकांतील कळीचा आणि वादग्रस्त विषय ठरला आहे. केंद्रीय गृह खात्याने २२ जून २०२६ रोजी अधिसूचित केलेले ‘परकीय योगदान (नियंत्रण) दुरुस्ती नियम, २०२६’ (FCRA Amendment Rules, 2026) आणि लोकसभेत मांडण्यात आलेले विधेयक हे याच पार्श्वभूमीवर उचललेले आवश्यक आणि स्वागतार्ह पाऊल आहे. परकीय देणग्यांवर वॉचडॉग म्हणून काम करणाऱ्या या कायद्यामुळे सेवाभावी उपक्रमांना कोणतीही झळ पोहोचणार नसून, केवळ अपारदर्शक आणि संशयास्पद मार्गाने येणाऱ्या पैशाला वेसण घातली जाईल. सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका आणि जागतिक सुरक्षिततेचे निकष लक्षात घेता, परकीय निधी मिळवणे हा कोणत्याही स्वयंसेवी संस्थेचा मूलभूत अधिकार असू शकत नाही. त्यामुळे या नव्या सुधारणांचे देशहिताच्या दृष्टीने भक्कम समर्थन करणे ही काळाची गरज आहे.
परकीय निधीचे वास्तव
भारतात दरवर्षी ‘एफसीआरए’ नोंदणीकृत संस्थांच्या माध्यमातून तब्बल २२ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक परकीय निधी येतो. हा निधी जर खरोखरच शिक्षण, आरोग्य, संकट निवारण आणि गरिबी हटावसाठी वापरला जात असेल, तर त्याला कोणाचा विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, या प्रचंड निधीतला मोठा हिस्सा देशविरोधी कारवाया, धर्मांतर आणि सामाजिक असंतोष निर्माण करण्यासाठी वापरला जात असल्याचे अनेक तपासांतून स्पष्ट झाले. सन २०१५-१६ मध्ये सुमारे २३ हजार ८०० संस्थांना १७ हजार ६२० कोटी रुपये मिळाले. या दात्यांमध्ये अमेरिकेचा वाटा सर्वांत मोठा होता. परंतु, या पैशाचा वापर विकासकामांना विरोध करण्यासाठी, नक्षलग्रस्त भागांत संशयास्पद कारवाया चालवण्यासाठी आणि निरागस आदिवासींचे धर्मांतर करण्यासाठी होतो, तेव्हा सरकारने नुसते पाहात बसायचे का? सन २०२४ मध्ये ‘वर्ल्ड व्हिजन इंडिया’, ‘कॅसा’ (CASA) आणि ‘इव्हेंजेलिकल फेलोशिप ऑफ इंडिया’ (EFI) अशा संस्थांच्या नोंदणी रद्द होणे किंवा एप्रिल २०२६ मध्ये सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) केलेल्या कारवाईत परकीय निधीचा वापर नक्षलवादी भागांत केल्याचे उघड होणे, ही प्रातिनिधिक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे देशाची सुरक्षा पणाला लावून परकीय निधीचे स्वागत करणे परवडणारे नाही.
‘ऑक्सफॅम’चे प्रकरण आणि गैरव्यवहारांचे जाळे
परकीय निधीचा बेकायदा वापर कसा होतो, याचे सर्वांत मोठे आणि ठळक उदाहरण म्हणजे ‘ऑक्सफॅम इंडिया’. परकीय योगदान नियंत्रण कायद्यानुसार (FCRA), परदेशातून मिळालेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत दुसऱ्या स्थानिक स्वयंसेवी संस्थेकडे हस्तांतरित किंवा ‘सब-ग्रांट’ करता येत नाही. परंतु, ऑक्सफॅमने या स्पष्ट कायदेशीर तरतुदीचा भंग करत परदेशातून येणारा निधी इतर संस्थांकडे आणि ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’ (CPR) या ‘थिंक टँक’कडे वळवला. नियमांचे थेट उल्लंघन आणि आर्थिक गैरव्यवहार दिसताच गृह खात्याने ‘ऑक्सफॅम’च्या परवान्याचे नूतनीकरण नाकारले आणि सीबीआयकडे तपासाची शिफारस केली. जगभर दारिद्र्य निर्मूलनाचा बुरखा पांघरून काम करणाऱ्या संस्था कायदा धाब्यावर बसवून गैरप्रकार करतात, तेव्हा त्यांच्यावर कारवाई करावीच लागते. ऑक्सफॅमवरील कारवाईने हे स्पष्ट केले आहे की, संस्था कितीही मोठी वा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीची असली, तरी ती भारताच्या कायद्यापेक्षा मोठी असू शकत नाही.
आता संशय नव्हे, तर जबाबदारी
गृह खात्याने जारी केलेले २०२६ चे नवे नियम आणि संसदेत येणारे प्रस्तावित विधेयक यांमधील फरक समजून घेणे गरजेचे आहे. नव्या नियमांनुसार, आता प्रत्येक एफसीआरए-नोंदणीकृत संस्थेला परकीय निधीचा अचूक हेतू आणि तो पैसा कोणत्या राज्यात वापरला जाणार आहे, याची स्पष्ट माहिती द्यावीच लागेल. तसेच, संस्थेचे अधिकृत संकेतस्थळ, सोशल मीडिया हँडल्स आणि प्रमुख अधिकाऱ्यांची माहिती जाहीर करावी लागेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, ‘धार्मिक कारवायांच्या’ नावाखाली चालणाऱ्या धर्मांतर आणि प्रसाराच्या कामांना परकीय निधी वापरण्यास स्पष्ट बंदी आहे. दुसरीकडे, प्रस्तावित विधेयकात ज्या संस्थांचे परवाने रद्द झाले आहेत किंवा ज्यांनी ते जमा केले आहेत, त्यांच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘नियुक्त प्राधिकारी’ नेमले जातील. हा काही स्वयंसेवी क्षेत्राचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न नाही, तर हजारो कोटी रुपयांचा व्यवहार करणाऱ्या संस्थांकडून जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा करणे आहे. ज्या संस्थांचे व्यवहार स्वच्छ आहेत, त्यांना या नियमांमुळे घाबरण्याचे अजिबात कारण नाही. उलट, त्यांच्या पारदर्शक आणि स्वच्छ वर्तनामुळे त्यांच्याकडचा चांगल्या देणगीदारांचा ओघ वाढू शकतो.
पाश्चिमात्य देशांचा दुटप्पीपणा
भारताने आपल्या कायद्यात सुधारणा करताच अमेरिकन काँग्रेसचे सदस्य, सिनेटच्या परराष्ट्र संबंध समितीचे अध्यक्ष आणि काही पाश्चिमात्य संस्थांनी यावर आक्षेप घेतला. धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच होत असल्याचा किंवा अमेरिकी ख्रिश्चन संस्थांना त्रास दिला जात असल्याचा सध्या कांगावा केला जात आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य आयोगाने (USCIRF) मार्च २०२६ च्या अहवालात भारताला पुन्हा ‘विशेष चिंताजनक देश’ (CPC) म्हणून घोषित करण्याची शिफारस केली. परंतु, भारताच्या परराष्ट्र खात्याने हा अहवाल पक्षपाती आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे सांगत तो फेटाळला. अमेरिका किंवा इतर पाश्चिमात्य देश स्वतःच्या देशात असा परकीय पैशाचा धुमाकूळ चालू देतील का? ‘फॉरेन एजंट्स रजिस्ट्रेशन ॲक्ट’ (FARA) सारखे कडक कायदे लागू करून स्वतःच्या देशाचे रक्षण करणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांना भारताने लागू केलेल्या पारदर्शकतेच्या नियमांचे वावडे का असावे? जगभर धर्मादाय संस्थांच्या नावाखाली स्वतःचे भू-राजकीय आणि धार्मिक अजेंडे राबवण्याची पाश्चिमात्य देशांची जुनी सवय आहे. क्यूबामध्ये सत्तापालट करण्यासाठी किंवा जगभरात माहिती गोळा करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांचा शस्त्रासारखा वापर केल्याची उदाहरणे इतिहासात आहेत. त्यामुळे भारताने अशा दबावापुढे न झुकता आपल्या सार्वभौमत्वाचे ठामपणे रक्षण केले पाहिजे.
‘एफएटीएफ’ची भूमिका
भारताची ही कारवाई केवळ देशांतर्गत धोरणाचा भाग नसून ती जागतिक वित्तीय निकषांशी सुसंगत आहे. दहशतवादाचा वित्तपुरवठा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांवर लक्ष ठेवणाऱ्या ‘फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स’ने (FATF) सप्टेंबर २०२४ च्या मूल्यांकनात भारताच्या तांत्रिक अनुपालन व्यवस्थेचे कौतुक केले आहे. गैर-सरकारी संस्थांचा वापर दहशतवादी कारवायांना पैसा देण्यासाठी होतो, ही वस्तुस्थिती एफएटीएफनेही मान्य केली. भारताने सुमारे साडेसात हजार संस्थांना ‘उच्च-जोखीम’ श्रेणीत वर्ग करून त्यांच्यावर नजर ठेवली आहे. एफएटीएफच्या शिफारशींनुसार ही कारवाई केली जात आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसारही भारताचे हे पाऊल कायदेशीर आणि समर्थनीय ठरते. रद्द झालेले सुमारे २२ हजार परवाने आणि मुदत संपलेले १५ हजार परवाने म्हणजे या क्षेत्रात आधी कसा कारभार चालू होता, याचे निदर्शक आहे.
स्वच्छ नागरी समाज
भारतातील नागरी समाज (Civil Society) हा लोकशाहीचा महत्त्वाचा स्तंभ आहे. शिक्षण, आरोग्य, महिला सक्षमीकरण आणि सामाजिक सुधारणांमध्ये प्रामाणिक काम करणाऱ्या हजारो भारतीय संस्थांचे योगदान अमूल्य आहे. परंतु, स्वयंसेवी क्षेत्राच्या नावाखाली परकीय अजेंडा राबवणाऱ्या आणि देशाच्या विकासात खोडा घालणाऱ्या मूठभर संस्थांमुळे संपूर्ण क्षेत्राची बदनामी होते. जेव्हा एखादी परदेशी संस्था ‘विकासविरोधी’ आंदोलनांना अर्थपुरवठा करते किंवा देशातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना स्थगिती आणण्यासाठी न्यायालयीन याचिकांचे राजकारण करते, तेव्हा ती लोकशाही नसून लोकशाहीचा गैरवापर असतो. सन २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले होते की, परकीय पैसा किंवा देणग्या मिळवणे हा मूलभूत अधिकार नाही आणि सरकार याचे नियमन करू शकतेच.
सध्याची गृह खात्याची भूमिका गढूळ पाण्याचा प्रवाह स्वच्छ करणारी आहे. ज्या संस्थांकडे सचोटी आहे, त्यांना नव्या ‘FC-6F’ अर्जाद्वारे नोंदणी अद्ययावत करण्यासाठी एका वर्ष देण्यात आले आहे. लोकशाहीत कायद्याचे राज्य सर्वोच्च असते. परकीय निधीच्या प्रत्येक रुपयाचा हिशोब मिळणे, तो पैसा देशाच्या हितासाठीच वापरला जाणे आणि देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला बाधा न पोहोचणे या गोष्टी कोणत्याही तडजोडीशिवाय साध्य झाल्याच पाहिजेत. केंद्र सरकारने सन २०२६ च्या या सुधारणांद्वारे देशाच्या सार्वभौमत्वाला प्राधान्य दिले आहे, आणि हेच एका सशक्त, स्वाभिमानी आणि समृद्ध भारताच्या निर्मितीचे गमक आहे!
