प्रेम, विवाह आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य या संकल्पनांच्या आडून आपल्या जगण्याचे जुने संदर्भ बदलू पाहणारा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. निमित्त होते तेलंगणमधील एका पोलीस भरती प्रकरणाचे. एका उमेदवाराला त्याच्या कथित ‘विवाहपूर्व संबंधां’मुळे नोकरी नाकारली गेली होती. त्यावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्र आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने निकाल देताना फर्मावले की ‘परस्पर संमतीने ठेवलेले विवाहपूर्व संबंध म्हणजे काही ‘नैतिक अधःपतन’ (Moral Turpitude) नव्हे, आणि प्रशासनाने बदलत्या सामाजिक वास्तवाचे भान ठेवायला हवे.’ वरकरणी हा निर्णय वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा कैवार घेणारा वाटला, तरी या निमित्ताने न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न देशाच्या सांस्कृतिक आणि कौटुंबिक स्थैर्याला सुरुंग लावणारे आहेत.
निव्वळ कायदेशीर चौकटीतून पाहिले, तर हा निर्णय नोकरीच्या हक्कापुरता मर्यादित वाटेल. ‘नैतिक अधःपतन’ हा शब्दप्रयोग आर्थिक फसवणूक, भ्रष्टाचार किंवा हिंसक गुन्ह्यांसाठी वापरला जातो, हे मान्य केले तरीही; या निमित्ताने सर्वोच्च न्यायालयाने जी ‘अति-संवेदनशीलता’ दाखवली आहे, ती समाजाला नेमकी कोणत्या देशाने घेऊन जाणारी आहे, असा प्रश्न पडतो.
अंधानुकरण आणि समाजभान
भारत हा केवळ राज्यघटनेने साकारलेला देश नाही. ही हजारो वर्षांचे परकीय आघात पचवून ताठ कण्याने उभी राहिलेली एक चिरंतन संस्कृती आणि सभ्यता आहे. या प्रदीर्घ प्रवासाचे रहस्य आपल्या कुटुंबव्यवस्थेत, आत्मसंयमात आणि कर्तव्यनिष्ठेत दडले आहे. आपल्या संस्कृतीने कायमच व्यक्तिस्वातंत्र्याचा आदर केला, पण त्याला स्वैराचाराची सूट कधी दिली नाही. स्वातंत्र्याला नेहमीच कौटुंबिक आणि सामाजिक जबाबदारीची वेस आखलेली असते आणि तसे असण्यात काहीही चूक नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ताज्या टिपणीवर आज जो तीव्र आक्षेप घेतला जात आहे, त्यामागे एक भीती आहे. न्यायालयाचा हा दृष्टिकोन पाश्चात्त्य जगतातील ‘टोकाच्या व्यक्तिकेंद्री’ विचारांमधून आला आहे, जिथे व्यक्तीचा क्षणिक आनंद हाच परमोच्च मानला जातो. पण आज पाश्चात्त्य देशांची स्थिती काय आहे? तिथे आज कुटुंबव्यवस्था जवळपास उद्ध्वस्त झाली आहे. विवाहसंस्था मोडकळीस आली आहे. एकाकीपण हा तिथला राष्ट्रीय आजार बनला आहे आणि कुटुंबच नसणाऱ्या मुलांच्या संगोपनाचा प्रश्न कमालीचा उग्र बनला आहे.
आता तोच पाश्चात्त्य रोग ‘बदलते सामाजिक वास्तव’ म्हणून आपण आपल्याकडेही आयात करायचा का? अशा विकृतीवर सर्वोच्च शिक्कामोर्तब करून अशा वर्तनाला योग्य ठरवू पाहते, तेव्हा आत्मघाताचा प्रवास सुरू होतो. आपल्याला असा आत्मघात करून घ्यायचा आहे का आणि त्यासाठी व्यक्तिस्वातंत्र्याचा विचित्र आणि विकृत अर्थ लावायचा आहे काय?
‘कुटुंब प्रबोधन’ आणि स्वैराचाराचा विळखा
याच वाढत्या पाश्चात्त्य प्रभावाचा आणि बदलत्या कौटुंबिक मानसिकतेचा धोका ओळखून, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने ‘कुटुंब प्रबोधन’ ही देशव्यापी मोहीम मागेच हाती घेतली आहे, याचा उल्लेख करायला हवा. संघाने या मोहिमेच्या माध्यमातून सातत्याने हेच समाजमनावर ठसविले आहे की, कुटुंब ही भारतातील केवळ एक शुष्क व्यवस्था नाही, तर तो आपल्या समाजाचा आत्मा आहे. आठवड्यातून किमान एकदा संपूर्ण कुटुंबाने एकत्र बसून जेवणे, परस्परांशी संवाद साधणे आणि आपल्या सांस्कृतिक मूल्यांचे संवर्धन करणे, हा या मोहिमेचा गाभा आहे. जेव्हा एका बाजूला राष्ट्रीय पातळीवर समाजमन आणि कौटुंबिक वीण घट्ट करण्यासाठी अशा प्रकारची प्रबोधन आंदोलने उभी राहत आहेत; नेमक्या त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालय मात्र या मूल्यांच्या अगदी उलट जाणारी, स्वैराचाराला मूक संमती देणारी विधाने करीत आहे; हा विरोधाभास चिंताजनक आहे.
जर विवाहपूर्व संबंध कायद्याने निर्दोष आणि नैतिक ठरवले, तर उद्या विवाहाचे पावित्र्य शिल्लक तरी राहील का? जोडीदारांची निष्ठा कायम राहील काय? लग्नाआधीचे संबंध जर वैध ठरविले, तर मग लग्नानंतरच्या अनैतिक संबंधांना कोणत्या नैतिकतेच्या आधारे रोखणार? अशा कौटुंबिक चौकटीबाहेर जन्म घेणाऱ्या मुलांच्या भविष्याची आणि त्यांच्या संगोपनाची जबाबदारी कुणी घ्यायची? हे असे क्लिष्ट, गुंतागुंतीचे प्रश्न आहेत. या जटील प्रश्नांची उत्तरे ‘दोन सज्ञान व्यक्तींची संमती’ या एका पोकळ वाक्यात सापडणार नाहीत.
मर्यादा ओलांडू नये
देशातील प्रत्येक सामाजिक प्रश्नावर अंतिम तोडगा काढण्याचा विडाच न्यायव्यवस्थेने उचलला आहे का, असा प्रश्न पडतो. घटनात्मक हक्कांचे रक्षण करणे हे न्यायालयाचे कर्तव्य आहेच, पण सामाजिक मूल्ये आणि नीतिमत्ता यांत न्यायालयांनी इतका हस्तक्षेप करावा का? न्यायालयाचा प्रत्येक निर्णय समाजावर परिणाम करतो आणि त्या परिणामांचे दूरगामी चटके अखेर समाजाला भोगावे लागतात.
उपजीविका आणि नैतिकता
या संबंधित खटल्यात मूळ वाद नोकरीचा होता. एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या भूतकाळावरून उपजीविकेच्या अधिकारापासून वंचित ठेवू नये, हे योग्यच आहे. नोकरी देणे हा प्रशासकीय निर्णय असतो. परंतु, हा निर्णय देताना सामाजिक नैतिकतेची व्याख्या बदलू पाहणारी विधाने करण्याची तातडी न्यायमूर्तींना का वाटावी? मूळ मुद्द्याला बाजूला सारून अशी टिपणी करणे, अनावश्यक होते.
चिरंतन मूल्यांचे रक्षण
आज भारतासमोर आधुनिकतेचा बुरखा पांघरून येणाऱ्या वैचारिक अराजकाचे आव्हान आहे. भारतासारखा प्रचंड विविधता आणि लोकसंख्या असलेला देश नैतिक संभ्रमाच्या आणि सामाजिक विघटनाच्या उंबरठ्यावर उभा राहणे परवडणारे नाही. पण तसे व्हावे, यासाठी कुणी खास प्रयत्न करीत आहे का?न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा स्तंभ आहे. समाज न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवतो. पण जेव्हा हीच व्यवस्था समाजाच्या सांस्कृतिक वास्तवापासून तुटलेली विधाने करू लागते, तेव्हा त्या विश्वासाला तडे जातात. कायदे वाचताना ते ज्या संस्कृतीच्या पोटातून जन्माला आले आहेत, त्या संस्कृतीचा आदर राखणे हेच न्यायव्यवस्थेचे खरे कर्तव्य आहे; अन्यथा कायद्याची अशी ही विचित्र ‘संवेदनशीलता’ उद्याच्या सामाजिक विनाशाची नांदीच ठरेल!
