महाविद्यालयीन प्रवेश अर्जांमध्ये ‘एकल पालकांचे अपत्य’ हा स्वतंत्र प्रवर्ग समाविष्ट करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा प्रस्ताव वरवर पाहता एक प्रशासकीय बदल वाटू शकतो. परंतु प्रत्यक्षात तो बदलत्या भारतीय कुटुंबव्यवस्थेची आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या नव्या सामाजिक वास्तवाची दखल घेणारा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
आजही आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेतील बहुतांश फॉर्म, नियम आणि प्रक्रिया पारंपरिक कुटुंब रचनेभोवतीच फिरताना दिसतात. वडील, आई आणि त्यांची मुले हेच जणू एकमेव सामाजिक वास्तव असल्याचे गृहीत धरले जाते. मात्र समाज झपाट्याने बदलत आहे. घटस्फोट, वैधव्य, विभक्त राहणारे पालक, परित्यक्ता महिला, अविवाहित माता किंवा इतर विविध परिस्थितींमुळे एकल पालकांच्या कुटुंबांची संख्या वाढत आहे. अशा कुटुंबांतील विद्यार्थ्यांना अनेकदा आर्थिक, सामाजिक आणि मानसिक आव्हानांचा सामना करत शिक्षण पूर्ण करावे लागते.
याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने महाविद्यालयीन प्रवेश प्रक्रियेत ‘एकल पालकांचे अपत्य’ हा स्वतंत्र प्रवर्ग निर्माण करण्याचा विचार सुरू केला आहे. त्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना समुपदेशन, वसतिगृह प्रवेशात प्राधान्य, शैक्षणिक सवलती आणि अन्य सहाय्य उपलब्ध करून देण्याच्या शक्यतांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
या निर्णयाचे सर्वात मोठे महत्त्व म्हणजे अद्याप अदृश्य असलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिकृत ओळख मिळणे. शासनाकडे एखाद्या घटकाची अचूक माहितीच नसेल तर त्यांच्यासाठी धोरणे आखणे कठीण असते. म्हणूनच स्वतंत्र प्रवर्गामुळे राज्याला अशा विद्यार्थ्यांची संख्या, त्यांची सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमी आणि त्यांच्यासमोरील अडचणी समजून घेणे शक्य होईल.
अलीकडील सर्वेक्षणात राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये सुमारे १४ हजार विद्यार्थी एकल मातांच्या कुटुंबातून येत असल्याचे आढळले आहे. दुसरीकडे, शालेय स्तरावर राज्याने केलेल्या सर्वेक्षणात अशा विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल २.२३ लाखांहून अधिक असल्याचे समोर आले आहे. यावरून ही समस्या अपवादात्मक नसून व्यापक असल्याचे स्पष्ट होते.
या प्रस्तावाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे मानसिक आणि भावनिक आधार. आर्थिक मदत ही आवश्यक असली तरी अनेक विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक स्वीकार आणि समुपदेशन अधिक महत्त्वाचे ठरते. एकल पालकांच्या मुलांना अनेकदा समाजातील पूर्वग्रह, कुटुंबीय दबाव किंवा भावनिक अस्थिरतेचा सामना करावा लागतो. शैक्षणिक संस्थांनी या वास्तवाची संवेदनशील दखल घेणे ही काळाची गरज आहे.
या उपक्रमामुळे महिलांच्या सक्षमीकरणालाही अप्रत्यक्ष चालना मिळू शकते. एकल माता आपल्या मुलांच्या शिक्षणासाठी प्रचंड संघर्ष करतात. शिक्षण व्यवस्थेने त्यांना संस्थात्मक आधार दिल्यास त्यांच्या मुलांचे उच्च शिक्षण अधिक सुलभ होऊ शकते. परिणामी सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीचे नवे मार्ग खुलू शकतात.
महाराष्ट्र या बाबतीत देशात अग्रणी ठरू शकतो का? निश्चित उत्तर देणे अद्याप लवकर ठरेल. काही शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांनी अर्जांमधील पालकांच्या नोंदीबाबत बदल केले असले तरी राज्यस्तरावर स्वतंत्र “एकल पालकांचे अपत्य” प्रवर्ग निर्माण करून त्यासोबत विशेष सहाय्य यंत्रणा उभारण्याचा प्रयत्न दुर्मिळ आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राने हा निर्णय प्रत्यक्षात आणला तर तो केवळ प्रवेश प्रक्रियेतील बदल राहणार नाही, तर बदलत्या समाजव्यवस्थेला शिक्षण व्यवस्थेकडून दिलेली संवेदनशील आणि प्रगतिशील प्रतिक्रिया ठरेल.
– राजेश कोरडे
