‘येत्या दोन ते तीन वर्षांत मुंबई आणि पर्यायाने संपूर्ण महाराष्ट्र अमली पदार्थमुक्त करणारच,’ हा राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वरळीतील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियमवरून उच्चारलेला निर्धार केवळ प्रशासकीय घोषणेपुरता मर्यादित नसून, तो या राज्याच्या सांस्कृतिक, नैतिक आणि सामाजिक आरोग्याशी थेट जोडलेला संकल्प आहे. ‘नशामुक्त मुंबई’ अभियानाच्या भव्य शुभारंभाच्या निमित्ताने ५ लाखांहून अधिक तरुण विद्यार्थ्यांनी घेतलेली ही शपथ एका नव्या सामाजिक प्रबोधनाची नांदी ठरू शकते. परंतु, या संकल्पाची खरी यशोगाथा ही केवळ सोहळ्यांच्या भव्यतेत नसून, अमली पदार्थांच्या अथांग दलदलीत रुतलेल्या तरुण पिढीला बाहेर काढण्याच्या कठोर आणि सातत्यपूर्ण प्रशासकीय कृतीत सामावलेली आहे.
वरळीतील सोहळा आणि जनमनाचा हुंकार
महाराष्ट्राच्या सामाजिक पटावर गेल्या काही वर्षांत अमली पदार्थांच्या छुप्या व्यापाराने जे अजस्र रूप धारण केले आहे, ते उद्विग्न करणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ‘नशामुक्त मुंबई’ (Drug Free Mumbai) अभियानाचा प्रारंभ ही आशादायक घडामोड आहे. वरळी येथील सरदार वल्लभभाई पटेल स्टेडियमवर पार पडलेला हा शुभारंभ सोहळा केवळ औपचारिक नव्हता, तर तो अमली पदार्थांच्या विषवृक्षाविरुद्ध पुकारलेला एक सार्वत्रिक आणि अभूतपूर्व एल्गार होता.
या सोहळ्यात मुंबईतील तीन हजारांहून अधिक शाळांमधील १० हजार विद्यार्थी, शिक्षक आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर दूरदृश्य प्रणालीच्या (व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म) माध्यमातून राज्यभरातील चार हजारांहून अधिक महाविद्यालयांमधील तब्बल पाच लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी या अभियानात सहभाग नोंदवून नशामुक्तीची शपथ घेतली. राज्याचे कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री तसेच नशामुक्ती जनजागृती अभियानाच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली आखली गेलेली ही मोहीम प्रशासकीय गांभीर्याची साक्ष देते. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्त अश्विनी भिडे, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल, मुंबईचे पोलिस आयुक्त देवेन भारती, तसेच मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यांचे अनुक्रमे जिल्हाधिकारी आंचल गोयल आणि सौरभ कटियार यांसारख्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ही बाब स्पष्ट करते की, हे अभियान केवळ कागदी घोडे नाचवणारे नसून, त्याला प्रशासकीय आणि राजकीय इच्छाशक्तीची भक्कम जोड आहे.
सामूहिक लढ्याची हाक
मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले, “अमली पदार्थांच्या विरोधातील लढा हा केवळ पोलिस यंत्रणेचा किंवा शासनाचा नसून, तो संपूर्ण समाजाचा लढा आहे.” एखादी सामाजिक विकृती मुळासकट उपटून टाकायची असते, तेव्हा केवळ कायद्याचा बडगा पुरत नाही; तर त्याला लोकचळवळीचे रूप यावे लागते. पुढील दोन ते तीन वर्षांत मुंबई व संपूर्ण महाराष्ट्र अमली पदार्थमुक्त करण्याचे कालबद्ध लक्ष्य ठेवणे, ही स्वागतार्ह बाब आहे. हे कालबद्ध लक्ष्य असल्याने सगळ्याच यंत्रणांना वेगाने काम करावे लागेल.
कोणत्याही राज्याचा विकास हा केवळ उड्डाणपूल, महामार्ग, औद्योगिक गुंतवणूक आणि आर्थिक आकडेवारीवर मोजता येत नाही. त्या राज्याची तरुण पिढी नैतिक, मानसिक व शारीरिकदृष्ट्या किती सक्षम आहे, यावरच त्या राज्याचे किंवा देशाचेही भवितव्य अवलंबून असते. पाच लाखांहून अधिक तरुण पावलांनी आणि मनांनी घेतलेली नशामुक्तीची शपथ हे केवळ ‘शब्द बापुडे केवळ वारा…’ ठरायचे नसतील तर शासन, प्रशासन आणि समाज या सर्वांनाच या दुरिताच्या नायनाटासाठी कंबर कसावी लागेल.
शाळा-कॉलेजांची तटबंदी होणार का?
अमली पदार्थांचे गुन्हेगार विक्रेते कुटिलपणे शाळा आणि महाविद्यालयांच्या आसपास कोवळ्या तरुणांना लक्ष्य बनवतात. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये ‘नशामुक्ती मार्गदर्शन व समुपदेशन समित्या’ स्थापण्याचा निर्णय दूरगामी आणि संस्थात्मक तटबंदी उभी करणारा आहे. तरुण पिढी नैराश्य, अभ्यासाचा ताण, किंवा मित्रदबाव यांच्यामुळे अमली पदार्थांच्या जाळ्यात अडकते, तेव्हा अगदी प्राथमिक स्तरावर व तातडीने या समस्येचे निदान होणे आवश्यक आहे.
या सोहळ्यात समुपदेशकांसाठी तयार करण्यात आलेल्या विशेष प्रशिक्षण मार्गदर्शिकेचे प्रकाशन झाले. शिक्षिका, समुपदेशक, वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी जेव्हा या समित्यांच्या माध्यमातून एकत्र येतील, तेव्हा त्यांच्याकडे प्रशिक्षित दृष्टिकोन असावा लागेल. मुलांमधील वर्तणुकीतील बदल ओळखणे, त्यांच्याशी सहानुभूतीने संवाद साधणे आणि त्यांना पुनर्वसनाच्या योग्य मार्गावर आणणे यासाठी हे प्रशिक्षण मार्गदर्शक उपयुक्त ठरेल. प्रत्येक संस्थेत अशा समित्या कार्यरत राहिल्यास, शाळा-कॉलेजांचा परिसर अमली पदार्थमुक्त होईल.
पुरवठा साखळीवर (इकोसिस्टम) कठोर प्रहार
अमली पदार्थांचा व्यापार हा आता केवल गल्लीबोळातील टवाळखोर मुलांचा उथळ व्यवसाय राहिलेला नाही. या व्यापाराला आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स, संघटित गुन्हेगारी, हवाला रॅकेट आणि ‘डार्क वेब’ (Dark Web) सारख्या अदृश्य गुन्हेगारी विश्वाची भयानक साथ लाभली आहे. शाळा व कॉलेज परिसरात अमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या छोट्या विक्रेत्यांपासून ते या काळ्या धंद्यामागे असणाऱ्या मुख्य सूत्रधारांपर्यंतच्या संपूर्ण ‘इकोसिस्टम’वर कठोर कारवाई करावीच लागेल.
पोलीस प्रशासनाने केवळ नशा करणाऱ्या किंवा लहान-सहान तस्करांना पकडून समाधान मानण्याऐवजी, या बेकायदा व्यवसायातील पैशांचे आर्थिक स्रोत (Money Trail) शोधले पाहिजेत. शाळा आणि महाविद्यालयांच्या शंभर मीटरच्या परिघात असणाऱ्या टपऱ्या, उपाहारगृहे आणि नाईट लाईफच्या नावाने चालणाऱ्या अवैध पार्ट्यांवर चाप लावणे यावर शासनाने आक्रमकतेने काम केले पाहिजे. पुरवठा खंडित करण्यासाठी कठोर कायद्यांचा बडगा हवाच; पण अमली पदार्थांची मागणी घटवण्यासाठी समाजात व्यापक जनजागृतीची गरज आहे.
संभाव्य आव्हानांची मालिका
महाराष्ट्राच्या या महासंकल्पाच्या मार्गात अनेक कठीण आव्हाने उभी आहेत. समुद्राच्या अथांग किनारपट्टीचा आणि बंदरांचा वापर करून होणारी आंतरराष्ट्रीय तस्करी असो, वा शहरांच्या वेशीवर निर्जन भागांत थाटलेल्या बेकायदा रासायनिक प्रयोगशाळा असोत; अमली पदार्थांचा हा विषाक्त प्रसार रोखणे हे पोलिस यंत्रणेसाठी प्रचंड कठीण आव्हान आहे. गृहखात्याची सूत्रे सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमली पदार्थविरोधी पथकांना स्वातंत्र्य दिल्याने अलीकडे अनेक धडक कारवाया यशस्वी झाल्या. हा वेग आणि कारवाईचा धडाका असाच चालू राहायला हवा.
अनेकदा पोलिस यंत्रणेतील काही भ्रष्ट घटक अथवा राजकीय आश्रयाने फोफावणारे स्थानिक दलाल या काळ्या व्यवसायाला खतपाणी घालत असतात. म्हणूनच खरी कसोटी सरकारी यंत्रणेतील कच्चे दुवे हेरण्यावर अवलंबून आहे. जोपर्यंत ‘झिरो टॉलरन्स’ (शून्य सहिष्णुता) हे धोरण प्रत्यक्ष व्यवहारात येत नाही, तोवर यश येणार नाही.
पुनर्वसन केंद्रांची पुनर्रचना
अमली पदार्थमुक्तीची ही लढाई केवळ पोलिस ठाणे आणि न्यायालयांच्या चौकटीत जिंकता येणे अशक्य आहे. ही लढाई प्रत्येक घरात आणि संपूर्ण समाजात लढली गेली पाहिजे. आज धावपळीच्या युगात पालक आणि मुलांमधील संवाद तुटत चालला आहे. या एकाकीपणातून आणि नैराश्यातून अनेकदा तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या तात्पुरत्या आभासी जगात आश्रय शोधते. त्यामुळेच, या अभियानात पुनर्वसन केंद्रांची भूमिका अत्यंत कळीची ठरेल. दुर्दैवाने, आज अनेक खासगी पुनर्वसन केंद्रं स्वतःच वादाच्या भोवऱ्यात सापडतात. म्हणूनच राज्य शासनाने स्वतःच्या देखरेखीखाली अद्ययावत, मोफत आणि शास्त्रीय उपचारांची पुनर्वसन केंद्रे उभारण्याची गरज आहे. तिथे तरुणांना केवळ औषधोपचार नव्हे, तर समुपदेशन, कौशल्य विकास आणि नवे जीवन जगण्याची संधी मिळू शकेल.
समाजाची सामूहिक कटिबद्धता
महाराष्ट्राला छत्रपती शिवाजी महाराजांची, थोर संतांची, प्रगल्भ विचारवंतांची आणि कर्तबगार समाजसुधारकांची महान परंपरा लाभली आहे. या पुरोगामी भूमीत अमली पदार्थांसारख्या विषारी आणि अमंगळ संस्कृतीला थारा मिळणे ही इथल्या नैतिक व सामाजिक मूल्यांशी होणारी प्रतारणा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पुकारलेला ‘अमली पदार्थमुक्त महाराष्ट्र’ हा संकल्प सर्व राजकीय सीमा, पक्षभेद आणि वैचारिक मतभेद ओलांडून संपूर्ण समाजाने हाती घेण्याजोगा आहे. विरोधकांनीही यात केवळ राजकीय दोषारोप न करता, एक जबाबदार घटक म्हणून रचनात्मक सहभाग नोंदवला पाहिजे. हे युद्ध एका सरकारचे वा एका पक्षाचे नसून, ते युवा महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाचे आहे.
सत्तेचा धाक, कायद्याची कठोरता, प्रशासकीय पारदर्शकता, शाळा-महाविद्यालयांतील कल्पक काम आणि समाजाचा उत्स्फूर्त सहभाग या पंचसूत्रीच्या आधारेच हा नशामुक्तीचा संकल्प सिद्धीस जाऊ शकतो. वरळीत विद्यार्थ्यांनी घेतलेली नशामुक्तीची शपथ ही केवळ एका दिवसाची घटना न राहता, तो एक अखंड चालणारा विवेकयज्ञ बनला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्धाराला नोकरशाही आणि पोलिस दलाच्या कृतीची भक्कम जोड मिळाली, तर पुढील दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्र नक्कीच नशामुक्त होईल!
