मुंबईत ‘स्कूल जिहाद’? – किरीट सोमय्यांचा आरोप

मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांत अनधिकृत शाळांचे पेव फुटले असून, या शाळांच्या माध्यमातून मोठा गैरव्यवहार आणि बनावट कागदपत्रांचे रॅकेट चालवले जात असल्याचा खळबळजनक आरोप भाजप नेते डॉ. किरीट सोमय्या यांनी केला आहे. मुंबईतील एका विशिष्ट भागात या बेकायदेशीर शाळांचे जाळे पसरले असून, सोमय्या यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला ‘स्कूल जिहाद’ असे संबोधले आहे. या संदर्भात त्यांनी मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना थेट पत्र लिहून कारवाईची मागणी केली आहे.

एम/पूर्व वॉर्ड: अनधिकृत शाळांचा मुख्य अड्डा?

डॉ. किरीट सोमय्या यांनी त्यांच्या पत्रात मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकृत आकडेवारी दिली आहे. त्यानुसार:

• वर्ष २०२०-२०२१ ते २०२५-२०२६ या कालावधीत मुंबई महानगरपालिकेने एकूण ८४९ शाळा अनधिकृत म्हणून घोषित केल्या आहेत.
• धक्कादायक बाब म्हणजे, या एकूण शाळांपैकी तब्बल ३३% म्हणजेच २८९ अनधिकृत शाळा एकट्या गोवंडी, मानखुर्द, देवनार विभागात कार्यरत आहेत.

‘स्कूल जिहाद’ची नेमकी मोडस ऑपेरंडी काय?

आपल्या सोशल मीडिया पोस्ट आणि पालिकेला दिलेल्या पत्रात सोमय्या यांनी या शाळांच्या कामाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. शाळा सुरू करण्याच्या बहाण्याने सरकारी जमिनी गिळंकृत केल्या जातात. नियमांचे सर्रास उल्लंघन करून या जागांवर ३-३ मजल्यांचे अनधिकृत पक्के बांधकाम केले जाते. या अनधिकृत शाळांमधून विद्यार्थ्यांना बेकायदेशीरपणे शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र (LC) आणि ट्रान्सफर सर्टिफिकेट (TC) दिले जातात. याच बनावट शाळा सोडण्याच्या दाखल्यांच्या (LC) आधारे आधार कार्ड, जन्माचे दाखले आणि थेट मतदार ओळखपत्र (Voter ID) बनवले जात असल्याचा गंभीर आरोप सोमय्या यांनी केला आहे.

आकड्यांच्या आरशात गोवंडी-मानखुर्दची स्थिती

पत्रासोबत जोडलेल्या तक्त्यानुसार, एम/पूर्व वॉर्डातील अनधिकृत शाळांची वर्षनिहाय आकडेवारी खालीलप्रमाणे समोर आली आहे:

(टीप: वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये पालिकेने अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध केली नव्हती.)

‘स्कूल जिहाद’ कोणत्याही परिस्थितीत रोखणार!

“शाळांच्या नावाखाली सुरू असलेला हा लँड जिहाद आणि देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण करणारे बनावट कागदपत्रांचे कारस्थान आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत थांबवणार,” असा इशारा डॉ. किरीट सोमय्या यांनी दिला आहे. तसेच मुंबई पालिकेने एम/पूर्व विभागातील या २८९ शाळांच्या संदर्भात तत्काळ कारवाई करावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली आहे.