भारतात सोन्याला केवळ मौल्यवान धातू म्हणून नव्हे तर सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेचे प्रतीक मानले जाते. जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सोने ग्राहक असलेल्या भारतात गेल्या काही आठवड्यांत सोन्याच्या मागणीत अभूतपूर्व घसरण नोंदवली गेली आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार २७ मे रोजी संपलेल्या पंधरवड्यात सोन्याची मागणी केवळ ७.५ टनांवर आली, तर मागील वर्षी याच कालावधीत ती सुमारे २५ टन होती. म्हणजेच मागणीत जवळपास ७० टक्क्यांची घट झाली आहे.
आयात शुल्कवाढीचा थेट परिणाम
केंद्र सरकारने १३ मे रोजी सोन्यावरील आयात शुल्क ६ टक्क्यांवरून १५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले. यामुळे सोन्यावरील एकूण प्रभावी करभार (GST सह) ९.१८ टक्क्यांवरून १८.४५ टक्क्यांपर्यंत वाढला. परिणामी, ग्राहकांसाठी सोन्याची खरेदी अधिक महाग झाली.
मुंबईच्या स्पॉट मार्केटमध्ये ९९९ शुद्धतेच्या सोन्याचा दर अलीकडेच प्रति १० ग्रॅम १.५७ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचला. उच्च किंमत आणि वाढीव करभार यांचा थेट परिणाम किरकोळ विक्रीवर दिसून आला.
मोदींच्या आवाहनाचीही भूमिका?
ज्वेलरी क्षेत्रातील प्रमुख उद्योगपती जॉय अलुक्कास यांच्या मते, केवळ आयात शुल्कवाढच नव्हे तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना एका वर्षासाठी सोन्याची खरेदी टाळण्याचे केलेले आवाहनही मागणी कमी होण्यामागील एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे.
त्यांच्या मते, त्यांच्या कंपनीतच सोन्याच्या विक्रीत ३५ टक्क्यांहून अधिक घट झाली आहे. ग्राहकांनी सध्या खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यास सुरुवात केली असून गुंतवणूक आणि खरेदीचे निर्णय पुढे ढकलले जात आहेत.
असंघटित बाजारपेठेवर सर्वाधिक परिणाम
इंडिया बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या अंदाजानुसार, भारतातील सोन्याच्या व्यापारातील सुमारे ६५ टक्के हिस्सा असंघटित क्षेत्राचा आहे. मागणीतील घसरणीचा सर्वाधिक फटका याच क्षेत्राला बसला आहे. लहान ज्वेलर्स, पारंपरिक सराफा बाजार आणि ग्रामीण भागातील विक्रेते यांच्यासमोर मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
महागाई आणि घरगुती खर्चाचा दबाव
गेल्या काही महिन्यांत पेट्रोल, डिझेल आणि खाद्यपदार्थांच्या किंमती वाढल्याने सामान्य ग्राहकांच्या खर्चक्षमतेवर दबाव आला आहे. कुटुंबांचे प्राधान्यक्रम बदलत असून ते आवश्यक खर्चाला अधिक महत्त्व देत आहेत. त्यामुळे सोनेसारख्या दीर्घकालीन गुंतवणूक साधनाकडे तात्पुरते दुर्लक्ष होत आहे.
आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, महागाई वाढल्यास ग्राहक लक्झरी किंवा मोठ्या खरेदी पुढे ढकलतात. सध्या सोन्याच्या बाजारात हेच चित्र दिसत आहे.
‘अधिक मास’चाही प्रभाव
भारतीय परंपरेनुसार अधिक मासात अनेक कुटुंबे सोने, मालमत्ता किंवा इतर मौल्यवान वस्तूंची खरेदी टाळतात. त्यामुळे हंगामी मागणीवरही परिणाम झाला आहे. विशेषतः विवाह आणि धार्मिक खरेदीशी संबंधित व्यवहारांमध्ये मंदी दिसून येत आहे.
गुंतवणूकदारही सावध
विशेष म्हणजे, केवळ दागिन्यांची मागणीच नव्हे तर सोन्यातील गुंतवणुकीची मागणीही कमी झाली आहे. मार्च तिमाहीत बार आणि कॉइन स्वरूपातील सोन्याची मागणी ३४ टक्क्यांनी वाढून ६२.३ टनांवर पोहोचली होती. मात्र दुसऱ्या तिमाहीत हा वेग कमी होण्याची शक्यता उद्योग क्षेत्र व्यक्त करत आहे.
गुंतवणूकदार सध्या इक्विटी बाजार, सरकारी रोखे, म्युच्युअल फंड आणि उच्च व्याजदर असलेल्या ठेवींमध्ये अधिक रस दाखवत आहेत.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम?
भारत दरवर्षी सुमारे ८०० ते ८५० टन सोन्याची आयात करतो. त्यामुळे सोन्यावरील आयात खर्च हा देशाच्या चालू खाते तुटीवर (Current Account Deficit) मोठा परिणाम करणारा घटक असतो. सरकारच्या दृष्टीने आयात शुल्कवाढीमुळे:
- सोन्याची आयात कमी होऊ शकते.
- परकीय चलनाचा वापर कमी होईल.
- चालू खाते तूट नियंत्रणात राहू शकते.
- रुपयावरील दबाव काही प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
तथापि, मागणीतील अत्यंत मोठी घट दीर्घकाळ कायम राहिल्यास ज्वेलरी उद्योग, किरकोळ विक्रेते आणि संबंधित रोजगार क्षेत्रांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
पुढील काळातील चित्र
आंतरराष्ट्रीय बाजारात भू-राजकीय तणाव, डॉलरची स्थिती, अमेरिकेची व्याजदर धोरणे आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती यांचा सोन्याच्या दरांवर परिणाम होत राहणार आहे. भारतात सणासुदीचा हंगाम आणि विवाह समारंभ सुरू झाल्यानंतर मागणीत काही प्रमाणात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
परंतु सध्याच्या घडीला उच्च दर, वाढीव करभार, महागाईचा दबाव आणि ग्राहकांची सावध भूमिका यामुळे सोन्याचा बाजार आव्हानात्मक टप्प्यातून जात आहे.
सोन्याच्या मागणीत झालेली ७० टक्क्यांची घसरण ही केवळ किंमतीतील वाढ किंवा आयात शुल्कवाढीचा परिणाम नाही. ग्राहकांचा बदलता दृष्टिकोन, आर्थिक अनिश्चितता, वाढता जीवनावश्यक खर्च, अधिक मासाचा प्रभाव आणि पंतप्रधानांच्या आवाहनाचा मानसशास्त्रीय परिणाम या सर्व घटकांनी मिळून ही परिस्थिती निर्माण केली आहे. आगामी काही महिन्यांत बाजाराची दिशा ग्राहकांचा विश्वास, जागतिक आर्थिक घडामोडी आणि सरकारच्या पुढील धोरणांवर अवलंबून असेल.
– डॉ. लवकुश सिंह
