तमिळनाडूच्या राजकीय पटलावर मे २०२६ मधील विधानसभा निवडणुकीने एक मोठे सत्तांतर घडवून आणले. तब्बल ५९ वर्षांची द्रविडीय मक्तेदारी मोडीत काढत नवख्या ‘तमिळगा वेत्री कळगम’ (TVK) पक्षाचे सर्वेसर्वा आणि लोकप्रिय अभिनेते सी. जोसेफ विजय (थलपती विजय) राज्याचे ९ वे मुख्यमंत्री बनले. पदभार स्वीकारताच त्यांनी मागील एम. के. स्टालिन (DMK) सरकारने मंजूर केलेले ४६ मंदिर विकास प्रकल्प रद्द करून, मंदिरांचा पैसा केवळ धार्मिक व पवित्र कार्यासाठीच वापरण्याचा ‘विशेष शासनादेश’ जारी केला. या निर्णयाचे सोशल मीडियावर आणि राजकीय वर्तुळात प्रचंड कौतुक होत असून त्याचे सर्व श्रेय मुख्यमंत्री विजय यांना दिले जात आहे. परंतु, या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल, प्रशासकीय आणि कायदेशीर अभ्यास केला, तर हे मुळात सुरू कुठून झाले आणि यामागील खरा राजकीय हेतू काय, यावर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात.
लढा कुणाचा आणि श्रेय कुणाचे?
मुख्यमंत्री विजय यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या ४० दिवसांत ४६ व्यावसायिक प्रकल्प मोडीत काढले आणि त्यावर प्रशासकीय हातोडा मारला, हे तांत्रिकदृष्ट्या खरे असले, तरी या निर्णयाचा पाया त्यांनी रचलेला नाही.
- खरा लढा हिंदू कार्यकर्त्यांचा आणि न्यायपालिकेचा: तत्कालीन द्रमुक (DMK) सरकार जेव्हा मंदिरांच्या संचित अतिरिक्त निधीतून ₹२४५.८५ कोटी खर्च करून २९ विवाह सभागृहे आणि १७ व्यावसायिक संकुले उभारून मंदिरांच्या पैशाचे व्यापारीकरण करू पाहत होते, तेव्हा त्याविरोधात पहिला आवाज हिंदू संघटना आणि कार्यकर्त्यांनी उठवला. ‘इंडिक कलेक्टिव्ह ट्रस्ट’चे प्रमुख टी. आर. रमेश आणि कार्यकर्ते रामा रविकुमार यांनी स्वतःचे पैसे आणि वेळ खर्च करून मद्रास उच्च न्यायालयात दीर्घ कायदेशीर लढा दिला.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश: ऑगस्ट २०२५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने आणि सप्टेंबर २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन सरकारला चपराक लगावत, “भाविक मंदिराच्या संवर्धनासाठी पैसे दान करतात, व्यावसायिक हॉल्स किंवा शॉपिंग कॉम्प्लेक्ससाठी नाही,” असे स्पष्ट करत या प्रकल्पांना बेकायदेशीर ठरवले होते.
त्यामुळे, मूळ कायदेशीर आणि नैतिक विजय हा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा होता. न्यायालयाने या प्रकल्पांना आधीच मृत घोषित केले होते, नवीन सरकारने केवळ त्यावर अंमलबजावणीची औपचारिकता पूर्ण केली आहे. विशेष म्हणजे, हे प्रकल्प रद्द झाले असले तरी तो पैसा अजूनही मंदिरांच्या स्वतंत्र विश्वस्तांच्या हाती गेलेला नाही, तर तो अद्यापही सरकारी ‘HR&CE’ विभागाच्याच प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आहे. मात्र, या न्यायालयीन आदेशाचे रूपांतर स्वतःच्या ‘धाडसी निर्णयात’ करून घेण्यात विजय सरकार राजकीयदृष्ट्या यशस्वी झाले आहे.
प्रतिमा बदलण्याची राजकीय गरज
मुख्यमंत्री विजय यांना या निर्णयाचे श्रेय मिळवून देण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी एक अत्यंत सुनियोजित ‘इमेज मेकओव्हर’ राजकारण दडलेले आहे.
- मुख्यमंत्री विजय यांची पार्श्वभूमी: मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय हे वैयक्तिक जीवनात ख्रिश्चन धर्मीय आहेत. तमिळनाडूच्या राजकारणात उतरताना त्यांच्यावर उजव्या विचारसरणीच्या संघटनांकडून “हा द्रमुकचाच छुपा चेहरा आहे,” असा ठपका ठेवण्यात आला होता.
- २०१७ मधील ‘मर्सल’ चित्रपटातील वादग्रस्त विधान: या संशयाला बळ मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे २०१७ मधील त्यांच्या ‘मर्सल’ चित्रपटातील एक संवाद. या चित्रपटात विजय यांनी म्हटले होते की, “देशात मंदिरांची गरज नाही, तर रुग्णालयांची गरज आहे; रुग्णालये बांधण्यासाठी मंदिरांऐवजी मंदिर परिसरातील जागांचा वापर करा.” या विधानावरून तेव्हा प्रचंड वाद निर्माण झाला होता आणि विजय यांनी केवळ हिंदू मंदिरांनाच लक्ष्य का केले, असा संतप्त सवाल हिंदू समाजाने विचारला होता.
त्यामुळे, सत्तेत आल्यावर पहिल्याच महिन्यात हिंदू मंदिरांच्या बाजूने एवढा मोठा निर्णय घेणे ही विजय यांची राजकीय निकड होती. या एका निर्णयामुळे त्यांनी स्वतःची जुनी ‘हिंदूविरोधी’ प्रतिमा पुसून टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे. “आम्ही हिंदूंच्याही भावनांचा आदर करतो,” हा संदेश देऊन बहुसंख्य हिंदू मतदारांना आपल्याकडे वळवण्याचा हा त्यांचा एक परिपक्व राजकीय मास्टरस्ट्रोक होता.
द्रविडीय नास्तिकतेच्या राजकारणाला शह
तामिळनाडूमध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून पेरियार यांच्या नास्तिक विचारसरणीचा आणि उघड हिंदूद्वेषाचा पगडा राजकीय मुख्यधारेवर राहिला आहे. मागील द्रमुक सरकारच्या सर्वोच्च नेत्यांनी तर सनातन धर्म संपवण्याचे जाहीर दावे केले होते. २ सप्टेंबर २०२३ रोजी उदयनिधी स्टालिन यांनी सनातन धर्माची तुलना थेट डेंग्यू, मलेरिया आणि कोरोनासारख्या रोगांशी करून “तो नष्ट केला पाहिजे” असे वादग्रस्त विधान केले होते, ज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन यांनीही जाहीर समर्थन केले होते. २०२६ च्या पराभवानंतरही उदयनिधी यांनी विधानसभेत याच भूमिकेचा पुनरुच्चार केला.
अशा तीव्र नास्तिक वातावरणात तमिळ जनतेमध्ये, विशेषतः तरुण वर्गामध्ये, आपल्या सांस्कृतिक अस्तित्वाबद्दल एक छूपी लाट निर्माण झाली होती. चतुर राजकारणी असलेल्या मुख्यमंत्री विजय यांनी हा सामाजिक प्रवाह अचूक ओळखला आणि द्रमुकच्या या आक्रमक राजकारणाला छेद देण्यासाठी त्यांनी हिंदू मालमत्तेचे रक्षक बनण्याची भूमिका स्वीकारली.
तामिळनाडू मंदिर निधी संदर्भातील ४६ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय हा नक्कीच स्वागतार्ह आहे, कारण यामुळे हिंदू मंदिरांची संपत्ती व्यावसायिक लुटीपासून वाचली आहे. परंतु, हे यश केवळ ” टी. आर. रमेश आणि कार्यकर्ते रामा रविकुमार यांसारख्या हिंदूंचा लढा, न्यायालयीन आदेश आणि राजकीय अपरिहार्यता” यांमधून जन्माला आलेले अपत्य आहे. ज्या मुख्यमंत्र्यांनी काही वर्षांपूर्वी ‘मंदिरांऐवजी रुग्णालये बांधा’ असा सल्ला चित्रपटातून दिला होता, त्यांनीच सत्तेत येताच मंदिरांच्या निधीचा जीर्णोद्धारासाठी वापर करण्याचा निर्णय घेणे, हा बदल वैचारिक नसून पूर्णपणे ‘राजकीय सोयीचा’ आहे. हिंदू कार्यकर्त्यांनी न्यायालयाच्या माध्यमातून खेचून आणलेल्या विजयावर स्वतःचा शिक्का मारून स्वतःची प्रतिमा बदलण्याचा मुख्यमंत्री थलपती विजय यांचा हा प्रयत्न तामिळनाडूच्या राजकारणातील एका नव्या व्यावहारिक युगाची नांदी मानला पाहिजे.
– मैत्रेयी गोडसे
