संरक्षणाच्या क्षेत्रात भारताला स्वयंपूर्ण करण्याचे महत्त्वपूर्ण काम केंद्रातील सरकारने केले. स्वदेशी उत्पादनांनी जी गती घेतली आहे, ती मोदी सरकार परत आले तरच वाढू शकते. नाही तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. देश परत मागे जाऊन सर्व संशोधन, उत्पादन ठप्प होऊन रक्षा सामुग्री आयात करायची वेळ परत येऊ नये म्हणून स्थिर मोदी सरकार हवे आहे.
देशाच्या पंतप्रधानपदी नरेंद्र मोदी नसते तर संरक्षण क्षेत्रात भारत स्वयंपूर्ण झालाच नसता. उदाहरणार्थ वायुसेनेसाठीची लढाऊ विमाने.
मार्च २०२४ मध्ये संरक्षण विषयक संसदीय समितीने स्वदेशी प्रगत लढाऊ विमान “ॲमका” (AMCA = Advanced Medium Combat Aircraft) करण्यासाठी रुपये पंधरा हजार कोटींच्या प्रारंभिक खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता दिली. ॲमका विमानाचे मूळ आरेखन व अभिकल्पन करण्याची मुख्य जबाबदारी DRDO-ADA (Aeronautical Development Agency) या संस्थेकडे, तर पहिल्या पाच आदिप्रारूप विमानांची निर्मिती HAL बंगलोर यांच्या कारखान्यांमध्ये करण्यात येणार आहे.
ॲमका हे पाचव्या पीढीचे लढाऊ विमान असून सर्व अद्ययावत आणि अत्याधुनिक स्वदेशी तंत्रज्ञान विकासत केले जाणार आहे. या द्वारे आपल्या भारतीय हवाई दलास शक्तिमान व बळकट बनवून आत्मनिर्भर बनवण्याचा दृढ निश्चय केलेला दिसतो. परदेशावर अवलंबित्व असणे हे मोक्याच्या वेळी धोकादायकच असते, ते टाळले तर आत्मविश्वास वाढून विजयी सेना कमाल दाखवू तर शकतेच, परंतु आपला निधीही खूपच वाचू शकतो. कारण इथे परदेशी विमानांच्या किंमतीच्या २० टक्के मध्येच काम होते. ADA व HAL यांना ‘तेजस लढावू विमाना’ चा शून्यातून संशोधन व विकास करून सध्या 83 तेजस-1A विमानांचे उत्पादन करण्याचा कार्यादेश मिळाला आहे. त्या पुढील 97 तेजस-1A विमानांच्या खरेदीसाठी DAC ने निधीची तरतूद करून ठेवली आहे. त्यामुळे तेजस विमानाचा दांडगा अनुभव ॲमका संशोधनासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरेल.
बऱ्याचशा उत्पादन व चाचण्यांसाठीच्या आवश्यक सुविधा गेल्या दहा वर्षात निर्माण केल्या गेल्या आहेत, त्याचाही उपयोग होणार आहे. माननीय पर्रीकर जेव्हा, रक्षा मंत्री होते तेव्हा HAL ची “तेजस विमान निर्माण” क्षमता दोन वर्षांमध्ये केवळ दोन ते तीन विमाने बनवण्याची होती. त्याच वेळी मात्र भारतीय वायू सेनेची पाचशे लढाऊ विमानांची आवश्यकता होती. म्हणजे HAL ला पुरेसा निधीच उपलब्ध करून दिला नसल्याने काँग्रेस राजवटीत HAL मध्ये उत्पादन क्षमताच नव्हती. ती वाढवणे गरजेचे होते.
उत्पादन क्षमता पन्नास पट हवी असूनही निधी न दिल्याने वर्षाला एक-दीड-दोन विमाने निर्माण होत. अशा स्थितीतून HAL ला बाहेर काढण्यासाठी मोदी सरकारने आधी निधी देऊन आपल्या क्षमता तीन वर्षांमध्ये वाढवायला वाव दिला आणि त्यानंतर 83 विमानांच्या उत्पादनासाठी कार्यादेश दिला. आणि आत्ता पर्यंत दोन स्कॉड्रन भारतीय वायू सेनेच्या तेजस लढावू विमानांच्या सेवारत आहेत.
‘माझ्या सौभाग्याने, तेजस लढाऊ विमाना साठी अत्यंत महत्त्वाची यंत्रणा, जी आपत्कालीन परिस्थितीत आपल्या लढाऊ पायलट / वैमानिक यांना जिवंतपणे व सुरक्षित बाहेर येण्यासाठी, बाहेर काढण्यासाठीची यंत्रणा “इमरजेंसी एस्केप सिस्टीम” चे काम करायला मिळाले. “विमानछत विच्छेदन प्रणाली” (Canopy Severance System) चे संपूर्ण स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित करून ती निर्माण केली. त्याच्या सर्व चाचण्या यशस्वी झाल्या. विदेशी यंत्रणेस कमांड दिल्यावर १४०० मिलिसेकंद लागत. ते आपल्या यंत्रणेत केवळ १०-१५ मिमिसेकंदमध्ये काम होते. यंत्रणा विमानावर बसवलेली असल्या शिवाय विमान उड्डाण करण्यास परवानगी नाही. कारण ही “लाईफ सेव्हींग”साठी अत्यावश्यक यंत्रणा आहे. तंत्रज्ञान खाजगी उद्योगाकडे हस्तांतरित केले आणि त्याचे यशस्वी चाचण्यांसह सह प्रमाणपत्र दिले. आता HAL भारतीय वायूसेना आपली विमानछत विच्छेदन प्रणाली त्या खाजगी उद्योगाकडून बनवून घेते. भारताने आत्मनिर्भरतेकडे अशा रीतीने एक पाऊल टाकण्याचे भाग्य मला लाभले. स्वदेशी उत्पादनांनी जी गती घेतली आहे, ती परत मोदी सरकार आले तरच वाढू शकते. नाही तर पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या. देश परत मागे जाऊन सर्व संशोधन, उत्पादन ठप्प होऊन रक्षा सामुग्री आयात करायची वेळ परत येऊ नये म्हणजे झाले. म्हणून स्थिर मोदी सरकार हवे आहे.
काशीनाथ देवधऱ
(लेखक डीआरडीओचे वरिष्ठ शास्त्रज्ञ असून समूह संचालक म्हणून निवृत्त झाले आहेत. शस्त्रास्त्रे संशोधन आणि विकास या क्षेत्रातील चार दशकांचा अनुभव त्यांना आहे.)
