देशाच्या राजधानीत पुन्हा एकदा आंदोलनाचा जो काही तमाशा मांडला गेला आहे, तो केवळ प्रशासकीय व्यवस्थेला आव्हान देणारा नसून, भारताच्या आर्थिक, शैक्षणिक अन् सामाजिक प्रगतीच्या चाकांमध्ये थेट मेख मारणारा आहे. एनटीएतर्फे घेतल्या गेलेल्या ‘नीट’ (NEET) परीक्षा नव्याने पूर्णपणे पार पडलेल्या असताना आणि संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीत झालेली असताना, दिल्लीच्या रस्त्यांवर पुन्हा एकदा निदर्शनांची नाकेबंदी सुरू झाली आहे. लोकशाहीत आंदोलनाचा अधिकार असतो; पण जेव्हा या अधिकाराचा वापर देशाच्या सामान्य नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना आणि व्यवस्थेला ओलीस धरण्यासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला ‘आंदोलन’ म्हणणे हीच मुळात भाषिक आणि वैचारिक फसवणूक ठरते. दिल्लीतली ही निदर्शने आता विद्यार्थ्यांच्या हक्कांची लढाई उरलेली नसून, ती एका विशिष्ट राजकीय अजेंड्याचा आणि छुप्या देशविरोधी रणनीतीचा भाग बनली आहे. एका बाजूला संपूर्ण देश वेगाने पुढे जाण्याची स्वप्ने पाहत असताना, दुसरीकडे राजधानीत ठाण देऊन देशाला वेठीस धरणे हा कोणता विवेक? केंद्र सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर गांभीर्याने आणि पारदर्शकतेने पावले उचलत असतानाही, वाटाघाटींचे सर्व दरवाजे जाणीवपूर्वक बंद करून रस्त्यावरचा गोंधळ कायम ठेवणे, ही निव्वळ अराजकता पसरवण्याची रणनीती आहे.
राष्ट्रहिताला प्राधान्य आणि प्रशासकीय पारदर्शकता
या सर्व गदारोळात संयमाने आणि तरीही ठामपणे परिस्थिती हाताळणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे भूमिकेच्या पातळीवर स्पष्टपणे समर्थन करायला हवे. मोदी सरकारचा इतिहास हेच सांगतो की, हे सरकार क्षुल्लक राजकीय फायद्या-तोट्यापेक्षा ‘राष्ट्रहित’ आणि ‘दीर्घकालीन विकास’ यांना नेहमीच प्राधान्य देते. शिक्षण क्षेत्रातील गोंधळ मुळापासून उपटून टाकण्यासाठी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी तत्परतेने निर्णय घेतले आहेत. संसदेचे महत्त्वपूर्ण अधिवेशन सुरू असताना गृहमंत्र्यांनी स्वतः शिक्षणमंत्र्यांशी सविस्तर चर्चा करून प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या भविष्याची सुरक्षा सुनिश्चित केली आहे. परीक्षा पद्धतीत सुधारणा असोत, दोषींवर कडक कारवाई असो वा उच्चस्तरीय चौकशी; केंद्र सरकारने कोणतीही कसर सोडलेली नाही. जेव्हा एखादे सरकार देशातील लाखो तरुणांच्या भविष्यासाठी दूरगामी आणि पारदर्शक निर्णय घेते, तेव्हा जुन्या प्रस्थापित व्यवस्थेचा फायदा घेणाऱ्या हितसंबंधियांना आणि विरोधकांना मिरच्या बोंब लावणे स्वाभाविक आहे. मोदी सरकारचा स्पष्ट दृष्टिकोन हा गुणवत्तेला न्याय देणे हा आहे, आणि त्यासाठी आवश्यक त्या सर्व कडक प्रशासकीय सुधारणा राबवण्यास हे सरकार कटिबद्ध आहे. विरोधासाठी विरोध करणाऱ्यांच्या दबावाला बळी न पडता देशाच्या शिक्षणाचा आणि प्रगतीचा मार्ग निष्कंटक ठेवणे, हेच एका खऱ्या कणखर नेतृत्वाचे लक्षण असते.
छुप्या परकीय हातांचा खेळ
या आंदोलनाच्या आडोशाने आज जे काही राजकीय नाटक सुरू आहे, त्यामागील सूत्रधार ओळखणे मुळीच कठीण नाही. निवडणुकांच्या माध्यमातून ज्यांना जनतेने वारंवार नाकारले आहे, ते पराभूत आणि नैराश्यग्रस्त राजकीय पक्ष आता निष्पाप विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून स्वतःची पोळी भाजत आहेत. आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी असणारे अभिजित दिपके याच्यासारखे चेहरे आणणे असो किंवा आता रुग्णालयात हलविण्यात आलेले लडाखचे सोनम वांगचुक असोत; यामागे निव्वळ राजकीय गणितं शिजत आहेत. या आंदोलकांना समस्या सुटण्यात अजिबात रस नाही, तर सरकार अस्थिर करणे हाच त्यांचा मुख्य हेतू आहे. दुर्दैव म्हणजे, भारताला आतून कमकुवत करू इच्छिणाऱ्या आणि भारत प्रबळ, समर्थ होऊ नये, असे वाटणाऱ्या परकीय व देशविरोधी शक्तींच्या हातातले हे आंदोलन म्हणजे खेळणे बनले आहे. ज्यांना भारताची जगात निर्माण होणारी नवी ओळख पचत नाही, ते या आंदोलकांना रसद पुरवत आहेत. जेव्हा देशाच्या राजधानीत ‘देशविरोधी’ आणि ‘विघटनवादी’ सूर ऐकायला मिळतात, तेव्हा हे आंदोलन केवळ विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचे उरत नाही, तर तो थेट राष्ट्रवादावर केलेला हल्ला ठरतो.
राज्यघटनेच्या चौकटीचा अनादर
कोणत्याही जिवंत लोकशाहीत संवाद हेच समस्येचे अंतिम उत्तर असते. मोदी सरकारने प्रत्येक कायदेशीर चौकटीत चर्चा करण्याची तयारी दर्शवली आहे. स्वतः शिक्षणमंत्र्यांनी आणि प्रशासनाने वस्तुस्थिती स्पष्ट केली आहे. परंतु, या तथाकथित आंदोलक नेत्यांना तोडगा नकोच आहे. ‘आमचे म्हणणेच १०० टक्के मान्य करा, अन्यथा आम्ही दिल्ली रोखून धरू,’ ही टोकाची आणि हट्टाग्रही भूमिका म्हणजे लोकशाहीतील संवादाचा आणि संसदेचा थेट अवमान आहे. संविधानाने कायदे बनवण्याचा आणि धोरणे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला आणि निवडून आलेल्या सरकारला दिला आहे, रस्त्यावर बसलेल्या जमावाला नाही. जर दरवेळी अशा प्रकारे रस्त्यांवर दबावगट तयार करून देशाची व्यवस्था वेठीस धरली गेली, तर उद्या कोणताही गट रस्ता अडवून बसेल. हा पायंडा देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेसाठी घातक आहे. राज्यघटनेचा हवाला देणाऱ्या या नेत्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, कायद्याचे पालन करणे आणि देशाच्या सर्वोच्च लोकशाही संस्थांचा आदर करणे ही प्रत्येक नागरिकाची घटनात्मक जबाबदारी असते.
दिशाहीन आंदोलनाचा विळखा
या आंदोलनाचे स्वरूप जसजसे विस्तारत गेले, तसतसे त्यातील दिशाहीनता अधिकच स्पष्ट होत गेली आहे. नीट परीक्षा पार पडल्यानंतरही आणि न्यायालयाने अनेक बाबी स्पष्ट केल्यानंतरही या आंदोलनाचा हेतू नक्की काय, असा प्रश्न आहे. भारताची वाढती आर्थिक ताकद ज्या परकीय शक्तींना खुपते आहे, त्या शक्ती या आंदोलनाला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे चिथावणी देत असल्याचे अनेक संकेत समोर आले आहेत. देशात शांतताभंग करून जागतिक स्तरावर भारताची प्रतिमा डागाळणे, हा छुपा अजेंडा आहे. देशात आज नवे उद्योग येत आहेत, आंतरराष्ट्रीय शिक्षणसंस्था भारताकडे आशेने पाहत आहेत, तिथे अशा अनिश्चिततेमुळे देशाचे अतोनात नुकसान होत आहे. एका बाजूला लाखो प्रामाणिक विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत करून स्वतःचे आणि देशाचे भविष्य घडवत आहेत, तर दुसरीकडे मूठभर आंदोलक आणि त्यांचे राजकीय कपटी मार्गदर्शक देशाच्या गळ्याला नख लावत आहेत. हा केवळ केंद्र सरकारचा विरोध उरलेला नसून, भारताच्या स्थैर्याचा आणि ‘समर्थ भारताच्या’ स्वप्नाचा घात करण्याचा कट आहे.
डिजिटल ‘टूलकिट’ आणि बुद्धिजीवींचा बेगडीपणा
या आंदोलनाचा आणखी एक विदारक पैलू म्हणजे सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चालवला जाणारा डिजिटल अपप्रचार. एका ठराविक विचारसरणीचे बुद्धिजीवी, काही तथाकथित सामाजिक कार्यकर्ते आणि डाव्या विचारसरणीचे गट यांनी एकत्र येऊन सरकारविरोधात अपप्रचाराचे जाळे विणले आहे. ‘टूलकिट’च्या माध्यमातून ठरवून अजेंडा राबवला जात आहे, विद्यार्थ्यांमध्ये नैराश्य आणि राग पसरवला जात आहे. एरवी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा आणि सर्वसामान्यांच्या हक्कांचा जप करायचा आणि आंदोलन करून देशाला वेठीला धरायचे, असा हा दुहेरी डाव आहे. हा बेगडीपणा आणि दुटप्पीपणा लक्षात येणारा आहे. सत्य लपवून केवळ सरकारविरोधी विष ओकणाऱ्या या ‘डिजिटल टोळ्यां’चा बुरखा फाडणे आणि वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडणे हे प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाचे कर्तव्य बनले आहे.
राजकीय ब्लॅकमेलिंगचा पायंडा
स्पष्ट बहुमत मिळवून सत्तेवर आलेल्या सरकारला देशहिताचे निर्णय घेण्याचा आणि धोरणे राबवण्याचा पूर्ण नैतिक आणि वैधानिक अधिकार असतो. जनतेने आणि मतदारांनी सरकारकडे देशाची धुरा सोपवली आहे. मग एखादा जमाव या जनमताला आणि संसदीय व्यवस्थेला आव्हान कसा देऊ शकतो? हा लोकशाही प्रक्रियेचा अनादर नाही का? जर निवडून आलेले सरकार आंदोलकांच्या हट्टापुढे झुकले, तर तो देशातील १४० कोटी नागरिकांच्या विश्वासाचा विश्वासघात ठरेल. या राजकीय ब्लॅकमेलिंगला जर आजच आळा घातला नाही, तर भविष्यात कोणतेही सरकार धाडसी निर्णय घेणारच नाही. म्हणूनच, मोदी सरकारने ठाम राहिले पाहिजे. लोकशाहीचा अर्थ ‘अराजक’ किंवा ‘ब्लॅकमेलिंग’ असा नाही. संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना, सरकार सर्व विषयांवर चर्चेस तयार असताना जर रस्त्यावर गुंडगिरी आणि नाकेबंदी केली जात असेल, तर मग देशात संविधानाची आणि कायद्याची गरजच काय? जे आंदोलक परकीय आणि देशविरोधी शक्तींच्या हातातले खेळणे बनत आहेत, त्यांचा निषेधच करायला हवा.
