आज आंदोलकांचा पुळका आलेल्या काँग्रेसने दशकानुदशके अनेक शांततापूर्ण आंदोलने हिंस्रपणे चिरडून टाकली आहेत. आणीबाणीची तर आठवणही काढू नये, अशी स्थिती आहे. मग असा काँग्रेस पक्ष सध्या कोणत्या तोंडाने सरकारवर टीका करतो आहे…
लोकशाहीमध्ये राष्ट्रहित, नागरिक कर्तव्य आणि घटनात्मक मर्यादा या त्रिसूत्रीला सर्वोच्च स्थान असते. एक सुजाण आणि शिस्तबद्ध राष्ट्र म्हणून आकारास येताना सनदशीर मार्गाने केलेला विरोध हा नागरिकांचा अधिकार असतो, तर कायदा व सुव्यवस्था राखणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य असते. परंतु, अलीकडच्या राजकीय चर्चांमध्ये असा दावा वारंवार केला जातो की काँग्रेसच्या काळात आंदोलकांना अधिक संयमाने हाताळले जात असे. मात्र, ऐतिहासिक नोंदींकडे पाहिल्यास अनेक प्रसंगी पोलिसी दडपशाही आणि कठोर कारवाईची उदाहरणेही समोर येतात. त्यामुळे या विषयाकडे संपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भात पाहणे आवश्यक ठरते. इतिहास माहिती असावा तो यासाठीच!
लोकशाहीत हिंसा अमान्यच!
लोकशाहीत कायदा हा सर्वांसाठी समान असतो. आंदोलकांकडून होणारी हिंसा निंद्य आहे. पोलिसांवर हल्ले चढवून त्यांना कारवाई करण्यास किंवा लाठीमार करण्यास भाग पाडणे, ही आंदोलकांची रणनीती आक्षेपार्ह आहे. जंतर-मंतर येथे चाललेल्या सीजेपीच्या आंदोलनातील घटनेचा उल्लेख करताना सर्वोच्च न्यायालयाने ‘आंदोलकांनी अचानक दगड आणि बाटल्या फेकून पोलिस कर्मचाऱ्यांवर अमानुष हल्ला केला,’ असे स्पष्ट शब्दांत नोंदवले आहे. कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांवर असा हिंसक हल्ला होणे हे कायदा व सुव्यवस्था धुडकावून लावणेच आहे.
जेव्हा आंदोलक हिंसेचा मार्ग स्वीकारून पोलिसांना लक्ष्य करतात, तेव्हा ती राष्ट्रशिस्तीची मोडतोड ठरते. दिल्लीत अशा आंदोलकांना आवरताना सध्या पोलिस संयम दाखवत आहेत. स्वत: जखमी होत आहेत. मात्र, काँग्रेसच्या राजवटीत राज्यप्रणित दडपशाहीने अमानुषतेच्या मर्यादा ओलांडल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
माधुरी आयाचित प्रकरण
शांततापूर्ण आणि सनदशीर आंदोलनांवर काँग्रेस राजवटीत कशी क्रूर कारवाई केली जायची, याचे विदारक उदाहरणपैकी एक म्हणजे जळगावमधील अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या (अभाविप) कार्यकर्त्या माधुरी अयाचित यांचे प्रकरण. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील अनिर्बंध शुल्कवाढीमुळे सामान्य आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले होते. या अन्यायकारक निर्णयाच्या विरोधात विद्यार्थी आंदोलन रस्त्यावर उतरले. जळगाव जिल्ह्यात या आंदोलनाचे नेतृत्व माधुरी अयाचित करत होत्या.
तत्कालीन मुख्यमंत्री जळगाव दौऱ्यावर आले असताना, माधुरीताई आणि त्यांच्या सहकारी विद्यार्थ्यांनी शांततापूर्ण मार्गाने मुख्यमंत्र्यांच्या ताफ्याला घेराव घालून जाब विचारण्याचा प्रयत्न केला. आंदोलकांनी कोणतीही हिंसा किंवा तोडफोड केली नव्हती. परंतु, तत्कालीन पोलिस प्रशासनाने त्या नि:शस्त्र आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार केला. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या मारहाणीत काठीचा जबर फटका बसून माधुरी अयाचित यांचा एक डोळा कायमचा निकामी झाला. सत्तेच्या धुंदीत अंध झालेल्या तत्कालीन काँग्रेस सरकारने या विद्यार्थिनीची साधी दखलही घेतली नाही.
दडपशाहीचा काळा इतिहास
माधुरी अयाचित यांच्यावर झालेला हल्ला ही एकमेव घटना नव्हती, तर सत्तेला आव्हान देणारा प्रत्येक आवाज दाबण्यासाठी काँग्रेस काळात प्रशासनाचा असा बेछूट वापर झाला.
• संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन (१९५५-५६) : मराठी भाषिक जनतेच्या अस्मितेसाठी पेटलेल्या आंदोलनाला मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने गोळ्यांनी चिरडले. या संघर्षात १०६ हुतात्म्यांनी प्राणाची आहुती दिली.
•
• संसदेसमोरील गोरक्षक संतांवर कारवाई (१९६६) : भारतीय संस्कृतीचा आधार असलेल्या गो-वंशाच्या संरक्षणासाठी जेव्हा पूज्य संत आणि राष्ट्रप्रेमी जनता संसदेसमोर आली, तेव्हा इंदिरा गांधी सरकारच्या आदेशावरून नि:शस्त्र संतांवर गोळीबार करण्यात आला, ज्यामध्ये अनेक साधू-संत शहीद झाले.
• दिव्यांगांवर अमानुष कारवाई : सन १९८० मध्ये रोजगाराच्या मागणीसाठी निघालेल्या असहाय्य दृष्टिहीन (दिव्यांग) नागरिकांवर दिल्ली पोलिसांनी लाठ्या चालवल्या.
•
• नागपूरचे गोवारी हत्याकांड (१९९४) : स्वतःच्या न्याय्य हक्कांसाठी नागपूरच्या विधानभवनावर आलेल्या वनवासी गोवारी समाजाच्या बंधू-भगिनींवर शरद पवार सरकारच्या काळात पोलिसांनी बेछूट लाठीमार केला. या चेंगराचेंगरीत ११४ निष्पाप गोवारी बांधवांचा करुण अंत झाला.
•
• मावळचा शेतकरी गोळीबार (२०११) : आपल्या शेतीचे पाणी वाचवण्यासाठी शांततेने आंदोलन करणाऱ्या मावळमधील शेतकऱ्यांवर पोलिसांनी थेट गोळ्या झाडल्या, ज्यामध्ये ३ शेतकरी हुतात्मा झाले.
तसेच, आणीबाणीचा तर केवळ उल्लेखच पुरेसा आहे.
राष्ट्रहित आणि परस्पर उत्तरदायित्वाची गरज
हा संपूर्ण इतिहास उघडून वाचावा आणि मग, ‘काँग्रेसच्या काळात आंदोलकांना प्रेमाने हाताळले जात असे’ या राजकीय दाव्यावर विश्वास ठेवावा.
सच्च्या लोकशाहीचा पाया नागरिक शिस्त आणि राज्यकर्त्यांचे संवैधानिक उत्तरदायित्व यावर आधारलेला असतो. जंतर-मंतरवरील घटनेप्रमाणे आंदोलकांनी पोलिसांवर दगड-बाटल्या भिरकावणे हे जितके निंदनीय व बेकायदेशीर आहे, तितकेच जळगावच्या माधुरी आयाचित यांच्यासारख्या निशस्त्र कार्यकर्त्यांवर लाठ्या चालवून त्यांचा डोळा निकामी करणे हे राज्याच्या सत्तेचा अहंकार दर्शवणारे आहे.
हिंसेला कोणत्याही बाजूने स्थान नसावे. इतिहासातील या दडपशाहीचे वास्तव स्वीकारून, राष्ट्रहित आणि कायदेशीर मर्यादांचे पालन करणे हीच प्रत्येकाची खरी जबाबदारी आहे.
