१.१० लाख कोटींच्या संरक्षण सामग्री खरेदीला केंद्राची मंजुरी
संरक्षण क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता आणि लष्करी तयारीला गती देण्यासाठी संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) सोमवारी सुमारे १.१० लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण सामग्री खरेदी योजनांना मंजुरी दिली आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले. या खरेदी प्रस्तावांमध्ये सुमारे ९८ टक्के वाटा भारतीय उद्योगाचा असणार आहे.
सुखोई विमानाचे महाराष्ट्रात होणार नूतनीकरण..
या बैठकीत भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ दलाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या सुखोई-३० एमकेआयच्या ४० विमानांच्या ओव्हरहॉलचा (दुरुस्ती व नूतनीकरण) मार्ग मोकळा झाला आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने (HAL) हा प्रस्ताव मांडला आहे. यापूर्वी २० सुखोई विमानांच्या ओव्हरहॉलचा प्रस्ताव होता. तो वाढवून ४० करण्यात आला आहे. भारतीय हवाई दलाकडे सुमारे २६० सुखोई-३० एमकेआय विमाने आहेत. मोठ्या प्रमाणावर दीर्घकाळ वापरल्या जाणाऱ्या या ताफ्याला कार्यान्वित ठेवणे ही हवाई दलाच्या प्राधान्यक्रमात समाविष्ट आहे. ओव्हरहॉलमुळे विमानांचे सेवा आयुष्य वाढवण्यास आणि त्यांची परिचालन क्षमता कायम ठेवण्यास मदत होईल. तथापि हा प्रस्ताव सुखोई-३० एमकेआयच्या व्यापक आधुनिकीकरण कार्यक्रमापेक्षा वेगळा आहे. आधुनिकीकरणात विमानांमध्ये नवीन स्वदेशी सेन्सर्स, शस्त्रे आणि इतर प्रगत प्रणालींचा समावेश केला जाणार आहे.
सुखोई ताफ्याच्या देखभालीमध्ये आणि निर्मितीमध्ये एचएएल महत्त्वाची भूमिका बजावते. डिसेंबर २०२४ मध्ये सरकारने सुमारे १३,५०० कोटी रुपये खर्चाच्या १२ नवीन सुखोई-३० एमकेआय खरेदीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली होती. या विमानांची निर्मिती एचएएलच्या नाशिक कारखान्यात होणार असून त्यामुळे महाराष्ट्रात डिफेन्स इंडस्ट्रीला देखील चालना मिळणार आहे..
स्वदेशी संरक्षण उद्योगाला प्रोत्साहन
डीएसीने जवळपास ९८ टक्के खरेदी भारतीय उद्योगाकडून करण्याचे तरतूद केली आहे. यामुळे संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता येईल. यामुळे देशांतर्गत संरक्षण कंपन्यांना मोठ्या ऑर्डर्स मिळण्यासोबतच देशात लष्करी उपकरणे आणि प्रणालींच्या उत्पादनालाही चालना मिळेल.
संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत विविध उपकरणांच्या खरेदीसाठी ‘एक्सेप्टन्स ऑफ नेसेसिटी’ (AoN) म्हणजेच प्रारंभिक प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रक्रियेमुळे आता प्रत्यक्ष खरेदीच्या पुढील टप्प्यांना वेगाने सुरुवात होईल. भारतीय भूदलासाठी रासायनिक, जैविक, रेडिओलॉजिकल आणि अणु धोक्यांचा सामना करु शकणारी विशेष ‘CBRN’ वाहने, हाय मोबिलिटी वाहने, ॲडव्हान्स्ड लाईट हेलिकॉप्टर्स (ALH), ट्रॉल टँक्स आणि सर्वत्र ब्रिज सिस्टीम यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणांची खरेदी केली जाईल. ही प्रगत वाहने आणि हेलिकॉप्टर्स दुर्गम भागात लष्कराची वाहतूक, लॉजिस्टिक सपोर्ट आणि युद्ध प्रसंगी सैन्याला रस्ता तयार करुन देण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहेत.
नौदलाची ताकद वाढवण्यासाठी ‘अरुध्र रडार’ आणि मरीन गॅस टर्बाइनच्या डिझाइन व विकासाला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. हे आधुनिक रडार नौदलाच्या एअर स्टेशनवरील जुन्या सिस्टीमची जागा घेतील, तर मरीन गॅस टर्बाइनमुळे युद्धनौकांसाठी लागणाऱ्या प्रोपल्शन सिस्टीमच्या बाबतीत परदेशी पुरवठादारांवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपणार आहे.
भारतीय हवाई दलासाठी ग्राउंड-बेस्ड मल्टी-पर्पज जॅमर आणि डिफेन्स फोर्सेस सिक्युअर ॲक्सेस कार्ड सिस्टीम मंजूर करण्यात आली आहे. हे मल्टी-पर्पज जॅमर शत्रूच्या रडार यंत्रणेत अडथळा निर्माण करुन भारताची इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता अनेक पटींनी वाढवणार आहेत. या महाकाय खरेदी प्रकल्पामुळे भारतीय लष्कर अधिक सुसज्ज आणि शक्तिशाली तर बनेलच, शिवाय परदेशी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन देशांतर्गत संरक्षण निर्मिती क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर कायापालट होणार आहे.
जो देश दहा वर्षांपूर्वी लष्करी साहित्य आयात करणारा म्हणून जगत विख्यात होता आज तोच देश लष्करी साहित्य निर्यात करणाऱ्या काही मोजक्या देशांच्या पंक्तीत जाऊन बसला आहे..एकीकडे रशिया- युक्रेन युद्ध आता वेगळ्याच वर्णावर येऊन ठेपले आहे दुसऱ्या बाजूला इजराइल- हमास युद्धामुळे संपूर्ण जग व्यथित,चिंतातूर असताना भारत मात्र आपल्या “स्व” चे जागरण करून प्रगतीच्या,विकासाच्या,उन्नतीच्या म्हणजेच विश्वगुरू बनण्याच्या मार्गावर गुलामगिरीची मरगळ झटकून वेगाने घोडदौड करीत आहे.
– हिमांशु शुक्ला
