बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाने हेतू साध्य झाला का?

भारताने सन १९६९ मध्ये अनेक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले, पण खऱ्या अर्थाने सर्वसामान्यांना बँकिंग सुविधा आणि सोय सन २०१४ नंतर ‘जनधन’ खात्यांच्या माध्यमातून मिळाली. या साऱ्या प्रक्रियेचा घेतलेला हा वेध…

१९ जुलै १९६९ रोजी इंदिरा गांधी यांच्या सरकारने देशातील १४ सर्वांत मोठ्या खाजगी बँका आपल्या ताब्यात घेतल्या. त्यानंतर, सन १९८० मध्ये आणखी सहा बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले. संसदेला दिलेले आश्वासन प्रेरणादायी होते. ते असे : बँकिंग सेवा आता केवळ मोठे उद्योग आणि मोठ्या शहरांपुरती मर्यादित राहणार नाही; ती शेतकरी, लहान व्यापारी आणि गरीब कुटुंबापर्यंत पोहोचेल.

पुढील साडेचार दशके हे आश्वासन अर्धेच पाळले गेले. बँकांच्या शाखा वाढल्या, तरी सन २०११ मध्ये भारतातील एक तृतीयांश प्रौढांकडेही बँक खाते नव्हते. खरी क्रांती सन २०१४ नंतर झाली. तेव्हा प्रत्येक कुटुंबाचे खाते उघडून त्यांना आधार आणि मोबाईल क्रमांकाशी जोडण्याच्या नवीन दृष्टिकोनामुळे कोट्यवधी नागरिक औपचारिक व्यवस्थेशी जोडले गेले. या मोठ्या घोषणेपासून ते प्रत्यक्ष वास्तवापर्यंतच्या प्रवासाचा मागोवा घ्यायला हवा.

१९६९ मधील मोठी घोषणा

अर्थ खाते आपल्याकडेच ठेवलेल्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९ जुलै १९६९ रोजी १४ प्रमुख व्यावसायिक बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले. तेव्हाचा मुख्य उद्देश देशाच्या तिजोरीवरची काही मोजक्या औद्योगिक घराण्यांची पकड मोडून काढणे हा होता. तसेच, शेतकरी, लघुउद्योग आणि दुर्लक्षित क्षेत्रांपर्यंत कर्ज आणि आर्थिक ताकद पोहोचवणे हा होता. यावेळी काय झाले ते पाहूया..

• ज्या बँकांच्या ठेवी ५० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त होत्या, त्या ताब्यात घेण्यात आल्या.
• १९८० मध्ये यात आणखी सहा बँका जोडल्या गेल्या.
• त्यावेळी संपूर्ण देशात शेड्युल व्यावसायिक बँकांच्या केवळ ८,१८७ शाखा होत्या आणि अंदाजे ६५ हजार लोकांसाठी एक शाखा होती.

सन १९९० पर्यंत शाखांचे हे जाळे वाढून ५९,७५२ शाखांवर पोहोचले आणि प्रतिशाखा लोकसंख्या अंदाजे १३ हजार ७५६ पर्यंत खाली आली. यातला ग्रामीण भागातील हिस्सा १९६९ मधील सुमारे १७.६ टक्क्यांवरून १९९० पर्यंत ५८.२ टक्क्यांवर पोहोचला. हे बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाचे दृष्य रूप होते.

राष्ट्रीयीकरणाचा हेतू साध्य झाला का?

शाखा उघडणे म्हणजे एखाद्या व्यक्तीचे बँक खाते उघडणे नव्हे. पायाभूत सुविधांचा कितीही विस्तार झाला असला, तरी बँक खाते आणि परवडणारे कर्ज सर्वसामान्यांच्या हातात देण्याचे गाभ्याचे उद्दिष्ट दीर्घकाळ दूर राहिले. यात प्रामुख्याने दोन समस्या समोर आल्या:

१. कर्जाचे केंद्रीकरण आणि एनपीए (NPA) : या घोषणेप्रमाणे कर्जाचा विस्तार सर्वदूर झाला नाही. कर्जाचा मोठा प्रवाह काही मोजक्या कर्जदारांकडे गेला, तर लाखो लहान शेतकरी आणि छोटे व्यावसायिक खाजगी सावकरांवर अवलंबून राहिले. या कर्जांपैकी बहुतांश कर्जे नंतर बुडीत कर्जे बनली. यातून अनेक दशकांनंतर नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स (NPA) ची मोठी समस्या निर्माण झाली.

एनपीए (NPA) म्हणजे काय?

एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स) म्हणजे अशी कर्जे किंवा आगाऊ रक्कम, ज्यांच्या मुद्दलाची किंवा व्याजाची ठरलेली परतफेड कर्जदाराने ९० दिवस किंवा त्याहून अधिक काळ केलेली नाही.

२. मोठ्या प्रमाणावर वंचितांची संख्या : बहुतांश भारतीयांकडे कोणतेही बँक खाते नव्हते. जागतिक बँकेच्या ‘ग्लोबल फाईंडेक्स’ सर्वेक्षणानुसार, बँक राष्ट्रीयीकरणानंतर चार दशके लोटल्यानंतरही, २०११ पर्यंत भारतातील केवळ ३५ टक्के प्रौढांकडेच बँक खाते होते. सरळ सांगायचे तर, दर तीनपैकी दोन प्रौढ व्यक्ती अद्याप बँकिंग व्यवस्थेच्या बाहेर होत्या. “आर्थिक सर्वसमावेशकता” म्हणून सांगितली गेलेली बँक राष्ट्रीयकरणाची उद्दिष्टे चार दशकांनंतरही बहुसंख्य लोकसंख्येला वंचित ठेवून गेली. शाखा होत्या; पण सगळे नागरिक खातेदारच नव्हते.

२०१४ नंतरचे नवे वळण

वरील स्थितीमध्ये निर्णायक बदल ऑगस्ट २०१४ मध्ये झाला. तेव्हा प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) सुरू झाली. प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीकडे शून्य किमान रकमेचे, मोफत डेबिट कार्ड आणि अंतर्भूत विम्यासह एक मूलभूत बँक खाते असले पाहिजे, हे पाहिले गेले. प्रत्येकाच्या दारात बँक गेली.

• मोठी झेप : ऑगस्ट २०१७ पर्यंत, फाईंडेक्स सर्वेक्षणाने नोंदवले की भारतीय प्रौढांमधील खात्यांची संख्या ८० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. (सन २०११ च्या पातळीच्या दुप्पट.) जागतिक बँकेने याचे श्रेय थेट जन धन कार्यक्रमाला दिले.
• सध्याचे प्रमाण (१३ ऑगस्ट २०२५ नुसार) : आज पीएमडब्ल्यूडीवाय (PMJDY) खाती ५६.१६ कोटींवर पोहोचली आहेत. यातील ठेवी सुमारे २.६८ लाख कोटी रकमेच्या आहेत.
• यातील जवळपास ५६ टक्के खाती महिलांची असून सुमारे दोन तृतीयांश खाती ग्रामीण आणि निमशहरी भागात आहेत.

२०१५ पासून प्रति खाते सरासरी शिल्लक अनेक पटींनी वाढली आहे, म्हणजे ती ‘शून्य-शिल्लक’ खाती नसून ती कार्यरत खाती आहेत नागरिक बचत करतात आणि पैसेही मिळवतात.

बँक खाते ही जीवनरेखा बनली

एकटे बँक खाते उपयोगाचे असते; परंतु आधार व मोबाईल क्रमांकाशी जोडलेले बँक खाते परिवर्तन घडवते. जनधन खाती, आधार संलग्नता आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटी, यांना ‘JAM त्रिमूर्ती’ म्हटले जाते. या संयोगाने बँकिंग नेटवर्क म्हणजे कल्याणकारी योजना नागरिकांपर्यंत घेऊन जाणारी सर्वाधिक विश्वासार्ह अशी वहिवाट बनली.

सरकारी अनुदाने आणि थेट लाभ हस्तांतर (DBT) आता थेट खात्यात जातात. विशेषतः महिलांच्या खात्यात. सन २०१५ पूर्वी सार्वजनिक पैसा लुटणारे मध्यस्थ आणि बोगस नावे यातून बाहेर पडली.

• डीबीटी (DBT) प्रमाण : केवळ आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, विविध थेट लाभ हस्तांतर योजनांच्या अंतर्गत ६.९ लाख कोटी रुपये थेट बँक खात्यांत हस्तांतरित केले गेले.
• एकूण बचत : अर्थ खात्याने एप्रिल २०२५ मध्ये केलेल्या मूल्यांकनानुसार, सन २००९ ते २०२४ दरम्यान बनावट लाभार्थी काढून टाकल्यामुळे डीबीटीमधून ३.४८ लाख कोटी रुपयांची एकूण बचत झाली.
• अन्न अनुदान सुधारणा : आधार-सुलभ रेशन कार्डांद्वारे अन्न-अनुदान सुधारणेमुळे १.८५ लाख कोटी रुपयांची बचत झाली.
• याच कालावधीत, योजनांमधील समाविष्ट लोकांची संख्या सुमारे सोळा पटींनी वाढली (११ कोटींवरून १७६ कोटी) आणि अनुदाने एकूण सरकारी खर्चाच्या १६ टक्क्यांवरून घसरून ९ टक्क्यांवर आली.

ताळेबंद सुधारणा

निरोगी बँकिंग प्रणालीचा दुसरा भाग म्हणजे कर्जाची गुणवत्ता. राजकीय दबावाखाली दिलेल्या कर्जांमुळे बँकांमधली बुडीत कर्जे वाढली होती. २०१४ नंतर, केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने बँकांना त्यांच्या ॲसेट क्वालिटी रिव्ह्यू (AQR) द्वारे ही कर्जे प्रामाणिकपणे सांगण्यास भाग पाडले.

• अधिकृत डेटानुसार, मार्च २०१८ पर्यंत शेड्युल व्यावसायिक बँकांची एकूण बुडीत कर्ज ९ लाख ६२ हजार ६२१ कोटी रुपयांवर (अंदाजे ११.४६ टक्के) पोहोचले होते. केंद्र सरकारच्या नादारी संहितेच्या (IBC) आधारे ओळख, निराकरण, भांडवलभरणा आणि सुधारणा अशी चार कलमी रणनीती राबवण्यात आली.
• सध्याची स्थिती : मार्च २०२५ च्या अखेर एकूण एनपीए (NPA) प्रमाण घसरून २.३१ टक्क्यांवर आले (वीस वर्षांतील नीचांक) आणि सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ते आणखी घसरून सुमारे २.१ टक्क्यांवर आले.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे नवसर्जन : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी मार्च २०२१ मधील ९.११ टक्के असणारे एनपीए मार्च २०२५ मध्ये २.५८ टक्क्यांवर आणले.

बँक राष्ट्रीयीकरणाचा समाजवादी दृष्टिकोन यशस्वी ठरला नाही; उलट यामुळे लोक अर्थकारणापासून दूर राहिले. एनपीए वाढले आणि अनुदानांच्या रकमांना प्रचंड मोठी गळती झाली.

आकडेवारी

बँकांचा विस्तार

शाखा विस्तारापासून बदलाचा आढावा

तक्ता अ – आर्थिक सर्वसमावेशकता: राष्ट्रीयकरण युग वि. २०१४ नंतर

तक्ता ब – स्वच्छतेपूर्वी आणि नंतर बँकांची बुडीत कर्जे (एकूण एनपीए)

तक्ता क – अनुदान गळती : JAM-आधारित थेट हस्तांतरणापूर्वी आणि नंतर

सन २०१४ नंतर काय काय साध्य झाले याची ही कहाणी आहे. सुरुवातीला बँकांनी शाखा तर उघडल्या पण बहुतांश भारतीय नागरिकांना बाहेर ठेवले. नंतरच्या सुधारणांनी सर्वसमावेशकता निर्माण झाली. यामुळे कोट्यवधी खाती निर्माण झाली. डिजिटल पेमेंट सोपे झाले.

याच पायावर चालणाऱ्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये अंदाजे ३१४ लाख कोटी रुपयांचे २४,००० कोटींहून अधिक व्यवहार झाले. यात फेरीवाल्यांपासून दुकानदारांपर्यंत प्रत्येकासाठी रोजचे डिजिटल पेमेंट सोपे झाले. रिझर्व्ह बँकेचा स्वतःचा आर्थिक समावेशकता निर्देशांक मार्च २०२१ मधील ५३.९ वरून मार्च २०२५ मध्ये ६७.० पर्यंत वाढला. गेल्या दशकात बँक राष्ट्रीयीकरणाची उद्दिष्टे खऱ्या अर्थाने साध्य झाली आहेत. केंद्र सरकारचे हे यश अभूतपूर्व आहे. सगळा भारत यामुळे बँकिंगच्या व्यवहारांशी जोडला गेला आहे.