१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला; मात्र तत्कालीन हैदराबाद संस्थानातील जनतेला भारतीय संघराज्यात सामील होण्यासाठी आणखी तेरा महिने आणि दोन दिवस संघर्ष करावा लागला. तत्कालीन हैदराबाद संस्थानात आजच्या तेलंगणासोबत महाराष्ट्रातील मराठवाडा आणि कर्नाटकातील काही भागांचा समावेश होता. १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतीय संघराज्यात विलीन झाले आणि मराठवाड्याच्या मुक्तिसंग्रामाला निर्णायक यश मिळाले. त्यामुळे १७ सप्टेंबर हा दिवस महाराष्ट्रात मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिन म्हणून स्मरणात ठेवला जातो.
स्वातंत्र्यासाठी उभा राहिलेला जनसमुदाय
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम हा केवळ राजकीय सत्तांतराचा प्रसंग नव्हता; तो नागरिकांच्या स्वातंत्र्य, लोकशाही हक्क आणि भारतीय राष्ट्राशी एकात्मतेच्या आकांक्षेचा संघर्ष होता. हैदराबाद संस्थानाच्या भारतीय संघराज्यात विलिनीकरणाच्या मागणीने या आंदोलनाला व्यापक जनाधार मिळाला. वंदे मातरम्च्या घोषणांपासून सत्याग्रह आणि विविध लोकचळवळींपर्यंत अनेक स्तरांवर हा संघर्ष पुढे गेला.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्यासह गोविंदभाई श्रॉफ, विजयेंद्र काबरा, पी. एच. पटवर्धन आणि असंख्य ज्ञात-अज्ञात कार्यकर्त्यांनी या लढ्यात योगदान दिले. त्यांच्या त्यागामुळे स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि राष्ट्रीय एकात्मतेच्या मूल्यांना मराठवाड्यात बळ मिळाले.
राष्ट्रीय एकात्मतेचा निर्णायक टप्पा
१७ सप्टेंबर १९४८ हा दिवस भारतीय संघराज्याच्या एकात्मतेच्या इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा ठरला. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या ऑपरेशन पोलोनंतर हैदराबाद संस्थानाचे भारतात विलिनीकरण झाले. त्यातून तत्कालीन हैदराबाद राज्यातील विविध प्रदेश भारतीय संघराज्याच्या राजकीय चौकटीत आले. महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सरकारे १७ सप्टेंबर हा मुक्तिदिन म्हणून अधिकृतपणे पाळतात.
या इतिहासाकडे पाहताना एका महत्त्वाच्या गोष्टीची जाणीव होते भारताची राष्ट्रीय एकात्मता ही केवळ नकाशावर आखलेली रेषा नाही; ती विविध प्रदेशांतील नागरिकांच्या सहभागातून आणि संघर्षातून घडलेली ऐतिहासिक प्रक्रिया आहे.
मुक्तीपासून विकासाकडे
१९४८ मध्ये मराठवाड्याच्या संघर्षाचा केंद्रबिंदू स्वातंत्र्य आणि राष्ट्रीय एकात्मता होता; आजचा संकल्प आहे विकास आणि समृद्धीचा.
सरकारने मराठवाड्यात पाणी, सिंचन, उद्योग आणि कनेक्टिव्हिटीवर भर दिला आहे. जयकवाडी टप्पा-II साठी ₹६,४७७.९ कोटींची मान्यता देण्यात आली असून, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, अहिल्यानगर, परभणी आणि नांदेडमधील सुमारे १.३ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे.
मराठवाड्याची कनेक्टिव्हिटीही मजबूत करण्यासाठी धाराशिव–बीड–छत्रपती संभाजीनगर आणि छत्रपती संभाजीनगर–अहिल्यानगर रेल्वे मार्गांच्या सर्वेक्षणाची प्रक्रिया सुरू आहे. यामुळे उद्योग, व्यापार आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.
‘विकसित महाराष्ट्र–२०४७ च्या दिशेने मराठवाड्याचा विकास केवळ पायाभूत सुविधांपुरता न राहता पाणी, शेती, उद्योग आणि रोजगार यांना जोडणारा असणे महत्त्वाचे आहे.
मुक्तीने मराठवाड्याला भारताशी जोडले; आता विकासाने मराठवाड्याला विकसित भारताच्या प्रवासात अधिक बळकट स्थान मिळवून देण्याची वेळ आहे.
इतिहासातून भविष्याची दिशा
मुक्तिसंग्रामातील स्वातंत्र्यसैनिकांनी ज्या भारताशी एकात्मतेचे स्वप्न पाहिले, त्या भारताच्या विकासात आजचा मराठवाडा सक्रिय भागीदार होणे ही पुढची पायरी आहे. राष्ट्रीय एकात्मतेनंतर आता आर्थिक आणि सामाजिक सक्षमीकरण हा विकासाचा केंद्रबिंदू आहे.
युवा शक्ती, उद्योजकता, आधुनिक शेती, जलसंधारण, कौशल्याधारित शिक्षण आणि तंत्रज्ञान यांचा संगम घडवून मराठवाडा आपल्या ऐतिहासिक संघर्षाला आधुनिक विकासाची दिशा देत आहे.
१७ सप्टेंबर हा म्हणून केवळ मुक्तीचा दिवस नाही; तो संघर्षातून संधी निर्माण करण्याची आणि इतिहासाच्या स्मृतीतून विकसित मराठवाड्याचे भविष्य घडवण्याची प्रेरणा देणारा दिवस आहे.
– प्रणय पाले
