कांदिवली येथील अॅड. रीना रिचर्ड यांनी मशिदीतून होणाऱ्या कर्कश भोंग्यांच्या प्रदूषणा विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात प्रकरणात राज्य सरकारला कडक शब्दात सुनावले. भोंग्यामुळे होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाची तक्रार नोंदविण्यासाठी संपर्क क्रमांक व्हॉट्सऍप किंवा मोबाईल ऍप उपलब्ध नसल्याबद्दल देखील नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी राज्य सरकारने कठोर पावलं उचलण्याचे निर्देश देत पोलिसांना व संबंधित ट्रस्टला नोटीस व कारवाईचे निर्देश दिले आहेत.
मशिदी व यासारख्या इतर जागांवर लावलेल्या ध्वनिक्षेपकांमुळे होणारे ध्वनी प्रदूषण याच्या नागरिकांमार्फत वारंवार केलेल्या तक्रारी आणि त्यावर पोलिसांनी केलेली कारवाई याचा सविस्तर अहवाल दोन आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
त्याच प्रमाणे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठांने राज्य सरकारला सवाल केला की जर शासनाकडे ध्वनी प्रदूषणाबाबत तक्रार दाखल करण्याची कोणतीच सुविधा नसेल तर सर्व सामान्य नागरिकांनी काय करायच?
कांदिवली येथील ठाकूर व्हिलेज परिसरातील एनजी सनसिटी या गृह संकुलात सामाजिक कार्यकर्ता अॅड.रीना रिचर्ड राहतात. या परिसरात मशिदी च्या भोंग्यावरून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणा बाबत त्या २०१७ पासून समता नगर पोलीस ठाणे, मुंबई पोलीस आयुक्त आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सातत्याने तक्रारी दाखल करत होत्या.
वरकरणी पाहता ठाकूर व्हिलेज या परिसरात उच्चभ्रू टॉवर्स व कॉम्प्लेक्स आहेत. तसंच ठाकूर विलेजला लागून आकुर्ली रोड, पोईसर नदीकाठचा भाग, दत्तानी पार्क, याला लागून जुन्या चाळी व पुनर्विकास प्रकल्प सीमावर्ती भागात आहेत. या भागात मुस्लिम वस्तीचे प्रमाण दोन ते तीन टक्के आहे.
तसंच या परिसरात ठाकूर इंजिनिअरिंग कॉलेज आणि कॉमर्स कॉलेज असल्याकारणाने कॉलेजमधल्या विद्यार्थ्यांची वर्दळ सतत इथे असते. जवळपास १५ हजारापेक्षा जास्त विद्यार्थी या परिसरात ये-जा करताना आढळतात. त्यामुळे विविध मॉल, हॉटेल, खानावळी, पुस्तकांची दुकान, महागडी शॉपिंगची दुकान, दवाखाने आजूबाजूला मोठ्या संख्येने आहेत.
अस असून सुद्धा बेकायदेशीर फेरीवाले व अनधिकृत खाद्यपदार्थांच्या गाड्या यामुळे फुटपाथ व रस्त्यावरून चालण्यासाठी अरुंद रस्ता झाला आहे. पोलिसांकडे वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमध्ये मशिदीच्या भोंग्यावरून सातत्याने होणारा त्रास, गाड्यांमध्ये बसून मद्यपान करणारे, जवळपासच्या भागात छुप्या अमली पदार्थांची विक्री, जोर-जोरात गाडी पळविण्याचे प्रकार या प्रकारच्या तक्रारिंची मोठ्या प्रमाणात नोंद होते.
या भागात सामाजिक कार्य करणाऱ्या अॅड.रीना रिचर्ड यांना या परिसरात दररोज सकाळी मशिदी च्या भोंग्यामुळे होणाऱ्या कर्कश आवाजाचा प्रचंड त्रास होत असल्याने त्यांनी याविषयी वारंवार नजीकच्या पोलीस ठाण्यात तक्रारी केल्या. त्याचप्रमाणे स्थानिक नागरिकांनीही अनेक वेळा या ध्वनी प्रदूषणा विषयी तक्रारी नोंदविल्या आहेत. परंतु पोलिसांनी याबाबत कोणतीही कारवाई न केल्याने, त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाटा यांच्या खंडपीठांसमोर सुनावणी झाली.
मशिदीच्या ट्रस्टींच्या म्हणण्यानुसार, मशिदीतले भोंगे मशिदीच्या आतल्या बाजूला लावलेले होते. ते कमी डेसिबल पातळीवर चालवले जातात. या त्यांच्या खोट्या दाव्यांवर याचिकाकर्त्या अॅड.रीना रिचर्ड यांनी तात्काळ कोर्टाला सांगितले की मशिदीने हे भोंगे शांतता क्षेत्र घोषित असलेल्या जागेवर लावलेले आहेत. या ठिकाणी कॉलेज, शाळा, रुग्णालय, शैक्षणिक संस्था असल्याने हे घोषित शांतता क्षेत्र आहे. त्यामुळे याजागेवर ध्वनिनियंत्रणाचे योग्य नियम पाळण्याची गरज आहे.
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की बेकायदेशीरपणे कर्कश आवाजातील भोंगे लावणं हा कोणाचाही मूलभूत हक्क असू शकत नाही. सर्व प्रार्थना स्थळांनी या नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक आहे. न्यायालयाने पुढे असंही नमूद केलं की प्रार्थना स्थळे हे देखील शांतता क्षेत्राचा भाग आहेत, हे पोलिसांनी लक्षात घ्यावं. कायद्यानुसार निवासी संकुलामध्ये कमाल ध्वनी मर्यादा ६५ डेसिबल आणि शांतता क्षेत्रात ५५ डेसिबल आहे. या नियमांचे सर्व संस्थानी काटेकोर पालन करण्याची गरज आहे.
