भारतातील शिक्षण व्यवस्थेचा प्रवास आज एका अतिशय महत्त्वाच्या आणि परिपक्व वळणावर येऊन ठेपला आहे. पूर्वीच्या काळात शिक्षण क्षेत्रातील सामाजिक योगदान हे मुख्यत्वे मुलांसाठी जेवण, आपत्ती व्यवस्थापन किंवा एखादी छोटी इमारत बांधून देण्यापुरते सीमित असायचे. शालेय पातळीवर विचार केला, तर एखाद्या शाळेला लाकडी बाकडी देणे, छताचे पत्रे बदलून देणे किंवा गरीब विद्यार्थ्यांना वह्या-पुस्तके वाटणे एवढ्यापुरताच सामाजिक सहभाग मर्यादित मानला जायचा. परंतु, गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारची धोरणात्मक पावले, संघ परिवारासारख्या सामाजिक संघटनांचे तळागाळातील प्रयोग आणि कॉर्पोरेट जगताचे सामाजिक दायित्व (CSR) या तिन्हींच्या एकत्रित प्रभावामुळे शिक्षण पद्धतीत गुणात्मक व रचनात्मक बदल घडताना दिसत आहेत.
सरकारची धोरणात्मक दिशा
प्राथमिक शिक्षण हे प्रत्येक नागरिकाच्या विकासाचे अधिष्ठान असते, हे ओळखून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० (NEP) द्वारे शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला आहे. केवळ कागदोपत्री नावनोंदणी वाढवण्याबरोबरच मुलांच्या ‘पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञानावर’ (FLN) भर देणारा ‘निपुण भारत’ (NIPUN Bharat) हा महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय उपक्रम सरकारने सुरू केला. तीन ते नऊ वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला तिसरीपर्यंत वाचन, लेखन आणि मूलभूत गणिताची क्षमता प्राप्त करून देणे हे या मोहिमेचे मूळ उद्दिष्ट आहे.
याशिवाय, देशभरात १४ हजार ५०० हून अधिक शाळांचे अद्ययावत आणि मॉडेल शाळांमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ‘पीएम श्री’ (PM SHRI) योजना सुरू करण्यात आली. तसेच, पूर्व-प्राथमिक ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाला जोडणाऱ्या ‘समग्र शिक्षा अभियाना’त डिजिटल शिक्षण, शिक्षकांचे आधुनिक प्रशिक्षण (‘निष्ठा’ कार्यक्रम) आणि मातृभाषेतून शिक्षणासाठी विविध बोलीभाषांमध्ये शैक्षणिक साहित्य (‘जादुई पिटारा’) उपलब्ध करून देण्यासारखे मोठे निर्णय केंद्र सरकारने घेतले आहेत.
‘एकल विद्यालयां’ची क्रांती
सरकारी योजना आणि कायदे जिथे पोहोचताना मर्यादा येतात, अशा देशातील अतिदुर्गम, आदिवासी आणि वनांचल भागांमध्ये संघ परिवाराकडून चालविला जाणारा ‘एकल विद्यालय’ (एक-शिक्षक शाळा) हा प्रयोग यशस्वी आणि प्रभावी ठरला आहे. सन १९८९ मध्ये सुरू झालेल्या या अभियानाचे आज देशभरातील ग्रामीण व आदिवासी भागात एक लाखापेक्षा जास्त ‘एकल विद्यालये’ कार्यरत आहेत. औपचारिक शाळांच्या अभावी शिक्षणापासून वंचित राहिलेल्या ६ ते १४ वयोगटातील बालकांना त्यांच्याच गावात किंवा पाड्यावर मोफत प्राथमिक शिक्षण देणे, हे या उपक्रमाचे स्वरूप आहे. गावातीलच स्थानिक सुशिक्षित तरुणाला प्रशिक्षित करून शिक्षक बनवले जाते. यामुळे भाषेचा किंवा स्थानिक संस्कृतीचा अडसर राहत नाही. केवळ पुस्तकी ज्ञान नव्हे, तर आरोग्य, स्वच्छता, नैतिक मूल्ये आणि ग्रामविकास यांचे धडे या एकल विद्यालयांतून दिले जातात. भारताच्या दुर्गम आदिवासी भागात साक्षरतेचा प्रसार करण्यात आणि मुख्य प्रवाहापासून तुटलेल्या समाजाला शिक्षणाची गोडी लावण्यात एकल विद्यालयाचा हा प्रयोग क्रांतिकारी ठरला आहे.
सीएसआर निधीचे योगदान
सरकारी योजना आणि सामाजिक चळवळींना बळ देण्यासाठी आज भारतातील उद्योग जगतानेही आपल्या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वाचा (CSR) मोठा वाटा शिक्षण क्षेत्राकडे वळवला आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या आकडेवारीनुसार, देशातील एकूण सीएसआर खर्चात शिक्षण क्षेत्राने अव्वल स्थान पटकावले आहे.
- सीएसआर निधीची गुंतवणूक : आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये भारतातील कंपन्यांनी सीएसआर अंतर्गत एकूण ४० हजार ७९४ कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला. यातील ३४ टक्के रक्कम, म्हणजेच १३ हजार ८७७ कोटी रुपये, एकट्या शिक्षण क्षेत्रासाठी देण्यात आले आहेत.
- व्यापक प्रकल्प : हा निधी देशभरात ७२ हजार २३३ पेक्षा जास्त शैक्षणिक प्रकल्पांच्या माध्यमातून वापरला गेला असून, उद्योग क्षेत्र शिक्षणाला राष्ट्रउभारणीतील प्रमुख गुंतवणूक मानत असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.
आता खरी लढाई गुणवत्तेची
‘यू-डीआयएसई+’ (UDISE+ 2024-25) च्या माहितीनुसार, भारतात आज १४.७ लाख शाळा, २४.७ कोटी विद्यार्थी आणि १ कोटी शिक्षकांचे जाळे आहे. ग्रामीण भागातील ६ ते १४ वयोगटातील ९८.१ टक्के मुले आज शाळेत दाखल झाली असून, साक्षरता दर ८०.१% वर गेला आहे. म्हणजेच, मुलांना शाळेपर्यंत आणण्यात यश आले आहे.
परंतु, मुलांच्या शिकण्याच्या गुणवत्तेतील वास्तव ‘प्रथम’ या संस्थेच्या ‘असर’ (ASER) २०२४ अहवालातून स्पष्ट होते.
- वाचनाची क्षमता : सरकारी शाळांमधील इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता दुसरीचा मजकूर वाचू शकणाऱ्या मुलांचे प्रमाण २०२२ मधील १६.३% वरून २०२४ मध्ये २३.४% झाले आहे.
- गणिताची क्षमता : इयत्ता तिसरीच्या ज्या विद्यार्थ्यांना वजाबाकीची सोपी गणिते सोडवता येतात, त्यांचे प्रमाण २०२२ मधील २०.२% वरून २०२४ मध्ये २७.६% वर पोहोचले आहे.
ही सुधारणा सकारात्मक असली, तरी अजूनही ७० टक्क्यांहून अधिक मुले वयानुसार अपेक्षित वाचन किंवा गणित करू शकत नाहीत. हीच ती दरी आहे, जी भरून काढण्यासाठी सीएसआर निधी, सरकारी योजना आणि ‘एकल’सारख्या सामाजिक प्रयोगांची सांगड घालणे आवश्यक आहे.
शालेय पायाभूत सुविधांची सद्यस्थिती
देशातील शाळांमधील मूलभूत सुविधांमध्ये झालेली प्रगती
- पिण्याचे पाणी : ९९.३% शाळांमध्ये सोय.
- वीज जोडणी : ९३.७% शाळांमध्ये विजेची सोय.
- विशेष मुलांसाठी रॅम्प्स : ७७.५% शाळांमध्ये सुविधा.
- संगणक व इंटरनेट : ६४.७% शाळांत संगणक आणि ६३.५% शाळांत इंटरनेट पोहोचले आहे.
- विशेष स्वच्छतागृहे : दिव्यांगांसाठी (CWSN) स्वतंत्र स्वच्छतागृहांची सोय ३५.६% शाळांमध्येच आहे.
नवीन मॉडेलचे उदाहरणे
खासगी आणि सामाजिक संस्थांचा हा सहभाग कसा विस्तारतो आहे, हे काही उदाहरणांवरून दिसून येते:
- भारती एअरटेल फाउंडेशन : या फाउंडेशनचे उपक्रम देशभरातील १६ हजारांपेक्षा जास्त शाळांमध्ये पोहोचले असून ३.७ दशलक्ष (३७ लाख) विद्यार्थ्यांना याचा लाभ मिळाला आहे.
- टाटा स्ट्राईव्ह : या उपक्रमाने ४.५ लाखांपेक्षा जास्त तरुणांना कौशल्य विकास, व्यावसायिक शिक्षण आणि जीवन कौशल्यांचे प्रशिक्षण दिले आहे, ज्यामुळे औपचारिक शिक्षण सुटण्याचा धोका असणाऱ्या युवकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सरकारी धोरणे आणि निधी हा शिक्षण व्यवस्थेचा मुख्य कणा असला, तरी ‘एकल विद्यालया’सारखा तळागाळातील प्रयोग दुर्गम भागात शैक्षणिक पाया भक्कम करतो, तर कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सीएसआर निधी आधुनिक तंत्रज्ञान व नाविन्यपूर्ण प्रयोगांसाठी ‘कॅटॅलिस्ट’ म्हणून काम करतो.
केवळ शाळांच्या इमारती उभारण्यापासून सुरू झालेला हा प्रवास आता मुलांच्या विचार करण्याच्या आणि शिकण्याच्या गुणवत्तेच्या विकासापर्यंत आला आहे. केंद्र सरकारचे धोरणात्मक नेतृत्व, ‘एकल’सारख्या सामाजिक संस्थांचे समर्पित जाळे आणि कॉर्पोरेट क्षेत्राचा आर्थिक पाठबळ यांचा हा त्रिवेणी संगम कायम राहिला, तर भारतातील प्रत्येक बालकाला केवळ ‘शिक्षणाचा अधिकार’च मिळणार नाही, तर ‘गुणवत्तेवर आधारित शिक्षणाचा हक्क’ खऱ्या अर्थाने प्राप्त होईल.
