वादळात चमकणारा तारा

जगाच्या पाठीवर आज जेव्हा अनिश्चिततेचे दाट ढग दाटून आले आहेत आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेची चक्रे मंदावली आहेत, तेव्हा भारत मात्र आर्थिक विकासाची नवी शिखरे सर करत आहे. जुलै २०२६ मध्ये वस्तू आणि सेवा कर म्हणजे जीएसटी (GST) संकलनाने दोन लाख ११ हजार २०५ कोटी रुपयांचा नोंदवलेला नवा ऐतिहासिक उच्चांक ही केवळ अर्थमंत्रालयाच्या तिजोरीतील आकडेवारी नाही; तर ती ‘स्टोरी ऑफ इंडिया’ आहे. जगात दोन युद्धे पेटलेली असताना, कच्च्या तेलाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात सातत्याने उसळत असताना, आणि अमेरिकेच्या आर्थिक निर्बंधांची टांगती तलवार असताना, भारताने हे यश मिळवून दाखवले आहे. या पार्श्वभूमीवर, जुलै महिन्यातील हे विक्रमी करसंकलन म्हणजे भारताच्या आर्थिक स्वावलंबनाचा आणि राष्ट्रनेतृत्वाच्या दूरदृष्टीचा झळाळता पुरावा आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून देशांतर्गत पातळीवरही काही घटक अराजक निर्माण करण्याचे, सामाजिक ताणतणाव वाढवण्याचे आणि विकासप्रक्रियेला खीळ घालण्याचे प्रयत्न करीत आहेत. मात्र, भारताच्या १४० कोटी जनतेने, देशातील उद्योजकांनी आणि व्यापाऱ्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने आणि परिश्रमांनी अशा सर्व कारस्थानांना गाडून टाकले. जेव्हा देश पुढे जातो, तेव्हा अशा नकारात्मक शक्ती आपोआप निष्प्रभ ठरतात, हेच या जीएसटीच्या विक्रमी संकलनाने दाखवून दिले आहे.

अर्थव्यवस्थेचा वाढता विस्तार

पारंपरिक अर्थशास्त्रानुसार, सरकारचा महसूल वाढवायचा असेल तर कराचे दर वाढवणे आवश्यक असते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने या समजाला छेद देत एक नवा वस्तुपाठ जगासमोर ठेवला. जीएसटी कराचे दर कमी करूनही महसूल कसा वाढवता येतो, हे भारताने सिद्ध केले. जीएसटी परिषदेच्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने अनेक जीवनावश्यक वस्तू, रोजच्या वापरातील वस्तू आणि विविध सेवांवरील करकपात करण्यात आली. लहान व्यापारी, मध्यमवर्गीय ग्राहक आणि सूक्ष्म-लघु उद्योगांना केंद्रस्थानी ठेवून करांची रचना सुलभ करण्यात आली.

करदर कमी झाल्यानंतरही नवे महसूल विक्रम प्रस्थापित होतात, तेव्हा त्याचा थेट अर्थ असा होतो की देशातील बाजारपेठेत चैतन्य आहे. लोकांची खरेदी क्षमता वाढली आहे. वस्तू आणि सेवांची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे आणि उत्पादन क्षेत्राची चक्रे वेगाने फिरत आहेत. जेव्हा करदर आवाक्यात असतात, तेव्हा करचोरीची प्रवृत्ती नष्ट होते आणि प्रामाणिकपणे कर भरण्याकडे नागरिकांचा कल वाढतो. भारताने हे तत्त्व केवळ कागदावर न ठेवता प्रत्यक्षात उतरवून दाखवले आहे.

मंदीच्या वादळातले भक्कम दीपगृह

आज युरोप आणि अमेरिकेतील बड्या बड्या कंपन्या मंदीच्या गर्तेत सापडलेल्या दिसतात. महागाईचा भस्मासुर, विस्कळीत झालेली आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळी, इंधनाचे भडकलेले भाव आणि भू-राजकीय तणाव यांमुळे अनेक प्रगत राष्ट्रे चाचपडत आहेत. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणारा प्रत्येक डॉलरचा वाढीव फरक विकसनशील देशांच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडत असतो. त्यातच अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धोरणांमुळे जगभरात व्यापारी युद्ध आणि निर्बंधांचे सावट गडद झाले आहे.

अशा महावादळात भारत मात्र अत्यंत शांत, स्थिर आणि भक्कम दीपगृहासारखा उभा आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मोदी सरकारने अवलंबलेले ‘आत्मनिर्भर भारत’ हे धोरण. भारताने आपली अर्थव्यवस्था केवळ परकीय अनुदानावर किंवा बाह्य घटकांवर अवलंबित न ठेवता देशांतर्गत मागणी आणि स्वदेशी उत्पादनाला बळ दिले. आज भारताची देशांतर्गत बाजारपेठ इतकी प्रचंड आणि सक्षम झाली आहे की, जगाच्या पाठीवर कोणतेही संकट आले तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेची पायाभरणी त्याला समर्थपणे पचवू शकते. जुलै महिन्यातील करसंकलनाने या अंतर्गत ताकदीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब केले आहे.

अंतर्गत कारस्थानांना सडेतोड उत्तर

विकास हा केवळ आर्थिक धोरणांवर चालत नाही, तर त्यासाठी सामाजिक स्थैर्य आणि देशातील सकारात्मक वातावरण आवश्यक असते. गेले काही महिने देशात अस्थिरता आणि अशांतता पसरवण्याचे, धार्मिक आणि सामाजिक ध्रुवीकरण घडवून आणण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न झाले. देशाची प्रतिमा जगात मलिन करून परकीय गुंतवणूक रोखणे, हा यामागील सुप्त हेतू होता. परंतु, भारताचा सामान्य नागरिक आणि व्यापारी वर्ग अशा राजकीय षड्यंत्रांना बळी पडला नाही.

जुलैतील हा जीएसटीचा विक्रम म्हणजे अशा देशविरोधी आणि प्रगतीविरोधी मनोवृत्तीच्या तोंडावर बसलेली सणसणीत चपराक आहे. जेव्हा बाजारात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होते, तेव्हा ते देशातील सामान्य जनतेचा सरकारवरील आणि व्यवस्थानावरील अढळ विश्वास दर्शवते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेने या नकारात्मकेला आपल्या पराक्रमातून आणि आकडेवारीतून सडेतोड उत्तर दिले आहे.

‘एक देश, एक कर’ आणि तंत्रज्ञानाची क्रांती

जीएसटी लागू होण्यापूर्वीची भारतातील करप्रणाली आठवली तर निष्पक्ष विश्लेषकालाही चक्रावून जायला होईल. विविध राज्यांचे वेगवेगळे कर, तपासणी नाक्यांवरील तासनतास खोळंबलेले ट्रक, भ्रष्टाचाराची कुरणे आणि कररचनेतील प्रचंड गुंतागुंत यामुळे भारतीय उद्योग क्षेत्राचा श्वास गुदमरला होता. पंतप्रधान मोदींनी राजकीय धैर्य दाखवून ‘एक देश, एक कर’ ही ऐतिहासिक संकल्पना प्रत्यक्षात आणली.

सुरुवातीच्या काळात या नव्या व्यवस्थेवर टीका झाली, शंका उपस्थित केल्या गेल्या आणि राजकीय विरोधही झाला. परंतु, सरकारने संवेदनशीलतेने व्यापारी वर्गाच्या समस्या ऐकून घेतल्या आणि प्रणालीत आवश्यक ते बदल केले. आज जीएसटी नेटवर्क (GSTN) हे जगातील सर्वांत मोठ्या आणि आधुनिक डिजिटल नेटवर्कपैकी एक आहे. ई-वे बिल, ई-इन्व्हॉइसिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित डेटा विश्लेषणामुळे करचोरीला पायबंद बसला आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, कर भरण्याची प्रक्रिया इतकी सुलभ झाली आहे की, व्यापारी वर्गाला आता सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत नाहीत. यामुळे देशात प्रामाणिकपणाचा आणि शिस्तीचा एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे.

विकास आणि कल्याणाचा समतोल

जीएसटीच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतील वाढणारा महसूल केवळ आकडेवारीच्या पुस्तकात राहत नाही, तर तो राष्ट्रनिर्मितीचे इंधन बनत आहे. मोदी सरकारच्या काळात महसुलाचा वापर ज्या प्रकारे नियोजनबद्ध पद्धतीने केला गेला, ते आर्थिक सुशासनाचे उदाहरण आहे. एकीकडे या पैशातून देशात जागतिक दर्जाचे रस्ते, द्रुतगती महामार्ग, वंदे भारतसारख्या आधुनिक रेल्वे, नवीन विमानतळे, बंदरे आणि डिजिटल पायाभूत सुविधांची उभारणी वेगाने सुरू आहे. तर दुसरीकडे, याच तिजोरीच्या बळावर देशातील ८० कोटींहून अधिक गरिबांना मोफत धान्य, कोट्यवधी कुटुंबांना मोफत वैद्यकीय उपचार देणारी आयुष्मान भारत योजना, पक्की घरे, शेतकरी सन्मान निधी आणि घराघरांत नळाने पाणी पोहोचवण्याची मोहीम राबवली जात आहे. पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि सामाजिक कल्याण यांचा असा संतुलित मेळ यापूर्वी भारताने कधीही पाहिला नव्हता. करदात्याला आज स्पष्टपणे दिसते आहे की, त्याच्या घामाच्या पैशातून देशाचे रक्षण होत आहे, गरिबांचे कल्याण होत आहे आणि राष्ट्राचा पाया मजबूत होत आहे.

‘स्टोरी ऑफ इंडिया’चा दबदबा

आज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF), जागतिक बँक आणि जागतिक पतमानांकन संस्था भारताच्या आर्थिक कामगिरीचे मुक्त कंठाने कौतुक करत आहेत. जगात जेव्हा अनेक देश महागाई आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले गेले आहेत, तेव्हा भारत पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे. ‘स्टोरी ऑफ इंडिया’ ही आता केवळ राजकीय भाषण किंवा वर्तमानपत्रातील मथळा उरलेली नाही; तर ती जागतिक अर्थव्यवस्थेला दिशा देणारी शक्ती बनली आहे.

जागतिक आव्हानांची वादळे कितीही घोंगावत असली, तरी ज्या देशाचे नेतृत्व खंबीर असते आणि ज्या देशाची जनता परिश्रमी असते, तो देश कोणत्याही संकटावर मात करू शकतो. जुलै २०२६ मधील हा जीएसटीचा २,११,२०५ कोटी रुपयांचा विक्रम हा याच विजयाचा शंखनाद आहे. ही केवळ एका महिन्याची कामगिरी नसून, भारत आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने सुरू असलेल्या सुवर्णकाळाची नांदी आहे.

टप्प्याटप्प्याने झालेला यशस्वी प्रवास

जीएसटी लागू झाल्यापासून देशातील करसंकलनात कशी टप्प्याटप्प्याने वाढ होत गेली, याचा आढावा खालील तक्त्यावरून मिळतो:

वर्ष २०२६ मधील जीएसटी संकलनाचा महिनावार प्रवास

सन २०२६ या वर्षातील जीएसटी संकलनाची अधिकृत आणि प्रमाणित आकडेवारी खालील तक्त्यात दर्शवली आहे:

थोडक्यात, ही यशोगाथा केवळ सरकारी तिजोरी भरण्याची नाही, तर ती भारतीयांच्या आत्मविश्वासाची, उद्योजकांच्या निष्ठेची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सशक्त, समृद्ध आणि ‘आत्मनिर्भर भारता’ची आहे!