पश्चिम आशियातील राजकीय, राजनैतिक आणि लष्करी पटलावर अलीकडेच एका अभूतपूर्व आणि महत्त्वपूर्ण घडामोडीची नोंद झाली आहे. सौदी अरबस्तान, तुर्किये आणि पाकिस्तान या तीन प्रमुख मुस्लिमबहुल देशांनी ‘मक्केच्या पवित्र भूमी’वर एकत्र येत व्यापक त्रिस्तरीय संरक्षण करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. ‘मक्का संयुक्त संरक्षण करार’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या करारातील सर्वांत महत्त्वाचे आणि लक्षवेधी सूत्र म्हणजे, “तीनपैकी कोणत्याही एका देशावर झालेला सशस्त्र लष्करी हल्ला हा उर्वरित दोन देशांवरीलही हल्ला मानला जाईल.”
प्रथमदर्शनी विचार केला असता हा करार पश्चिम आशियातील वेगाने बदलत्या सुरक्षेच्या गरजा, प्रादेशिक अस्थिरता आणि आंतरराष्ट्रीय पटलावर अमेरिकेचा घटता प्रभाव यातून आकार घेतलेला दिसतो. परंतु, या नव्या संरक्षण समीकरणाचे पडसाद केवळ आखाती देशांच्या भौगोलिक सीमेपुरते मर्यादित राहणार नसून, त्याचे थेट, गंभीर आणि दूरगामी परिणाम भारताच्या संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेवर, लष्करी नियोजनावर आणि परराष्ट्र धोरणावर होणार आहेत, यात शंका नाही.
त्रिमूर्तीचे नवे समीकरण
या कराराच्या माध्यमातून तिन्ही देशांनी वैशिष्ट्यपूर्ण जमेच्या बाजू एकत्र आणून एक मजबूत त्रिकोण तयार केला आहे. सौदी अरेबियाकडे अफाट आर्थिक ताकद, विपुल भांडवल आणि अत्याधुनिक पाश्चात्त्य शस्त्रास्त्रांचा विशाल साठा आहे. तुर्कियेकडे प्रगत, वेगाने विकसित होणारा स्वदेशी संरक्षण उद्योग, आधुनिक ड्रोन तंत्रज्ञान, लढाऊ जहाजे तसेच इलेक्ट्रॉनिक्स युद्धप्रणालीचे उच्च दर्जाचे कौशल्य आहे. दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानकडे प्रचंड मोठे, युद्धाचा अनुभव असलेले सैनिकी बळ आणि भौगोलिकदृष्ट्या मोक्याचे स्थान आहे. याशिवाय, पाकिस्तान हा अण्वस्त्रधारी देश आहे, हेही विसरून चालणार नाही.
जेव्हा सौदी अरेबियाचे विपुल भांडवल, तुर्कियेचे अत्याधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान आणि पाकिस्तानचे मोठे सैन्यबळ एकाच व्यासपीठावर एकत्र येतात, तेव्हा त्यातून भारताच्या अगदी निकटच्या शेजारी एक प्रबळ अशी लष्करी शक्ती उभी होते. या देशांच्या परस्पर देवाणघेवाणीमुळे पाकिस्तानच्या लष्करी क्षमतेत आणि तंत्रज्ञानात होणारी संभाव्य वाढ ही भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी थेट आणि मोठी चिंतेची बाब आहे.
भारताच्या सामरिक सुरक्षेचे धोके
या मक्का कराराची सर्वांत मोठी आणि थेट झळ भारताच्या पारंपरिक सुरक्षा समीकरणांना आणि प्रादेशिक शांततेला लागू शकते. भारतासाठी या तिहेरी आघाडीतून निर्माण होणारे प्रमुख धोके असे मांडता येतील :
पाकिस्तानच्या लष्करी आक्रमकतेला नवे बळ
पाकिस्तानचे लष्करी आणि राजकीय नेतृत्व या कराराचा वापर स्वतःची देशांतर्गत राजकीय पकड पक्की करण्यासाठी आणि सीमेवर भारताविरुद्ध अधिक कारवाया करण्यासाठी करू शकते. जगातील दोन मोठ्या लष्करी सत्तांची म्हणजे सौदी अरबस्तान आणि तुर्कियेची ताकद पाठीशी आहे, या भ्रमातून इस्लामाबाद भविष्यात भारताशी असलेल्या सीमा संघर्षात अधिक आक्रमक आणि बेजबाबदार धोरण अवलंबू शकते.
तुर्कियेच्या प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानाचा पाकिस्तानला पुरवठा
गेल्या काही वर्षांत तुर्कियेने विविध आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारताच्या भूमिकेला उघड विरोध करत पाकिस्तानला सातत्याने मदत पुरवली आहे. मक्का करारामुळे आधुनिक बायराक्तर ड्रोन, प्रगत लढाऊ विमाने, क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि अत्याधुनिक रडार यंत्रणा तुर्कियेकडून पाकिस्तानला मिळाल्यास, भारतीय हवाई सुरक्षा यंत्रणांवर आणि सीमावर्ती रक्षण व्यवस्थेवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो.
दहशतवाद कसा रोखायचा?
सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादाविरुद्ध भारताने वेळोवेळी उचललेली कठोर पावले भविष्यात अधिक गुंतागुंतीची आणि आव्हानात्मक ठरू शकतात. भारताने पाकिस्तानातील दहशतवादी पायाभूत सुविधांवर केलेले हल्ले किंवा सर्जिकल स्ट्राईकसारख्या कारवाया पाकिस्तान जगात ‘आपल्या देशावरील सशस्त्र लष्करी हल्ला’ म्हणून दाखवण्याचा प्रयत्न करतच आहे. त्याला आता बळ मिळू शकते. मक्का करारातील कायदेशीर तरतुदींचा हवाला देऊन जगाचे लक्ष वेधणे, भारतावर दबाव आणणे किंवा मित्रदेशांकडून थेट राजनैतिक व लष्करी मदत मागणे पाकिस्तानला पूर्वीपेक्षा खूप सोपे जाईल, असे दिसते.
द्विमुखी संघर्षाची नवी गुंतागुंत
भविष्यात जर भारताचा पाकिस्तानशी कोणताही संघर्ष पेटला, तर तो केवळ दोन देशांमधील पारंपरिक युद्धापुरता मर्यादित न राहता त्यात तुर्कियेचा थेट तंत्रज्ञान किंवा शस्त्रपुरवठा आणि सौदी अरेबियाचा राजनैतिक व आर्थिक दबाव हे घटकही प्रभावी ठरतील. या संभाव्य धोक्यामुळे भारताला युद्धानीतीत, शस्त्रास्त्र खरेदीत आणि संरक्षण नियोजनात मोठे फेरबदल करावे लागतील.
पश्चिम आशियातील राजनैतिक तोल
गेल्या दशकात भारताने सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारख्या प्रमुख आखाती देशांशी उत्तम संबंध प्रस्थापित केले आहेत. सौदी अरेबियासाठी भारत हा खनिज तेलाचा मोठा, स्थिर आणि विश्वासार्ह ग्राहक आहे. त्याचवेळी, भारतासाठी सौदी हा ऊर्जा सुरक्षेचा आणि गुंतवणुकीचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे.
या मक्का करारामुळे सौदी अरेबिया पाकिस्तान आणि तुर्कियेच्या अधिक जवळ गेला आहे. यामुळे, भारताच्या राजनैतिक यशावर एक प्रश्नचिन्ह लावले. जरी सौदी अरेबियाने हा करार मुख्यत्वे स्वतःच्या सुरक्षेसाठी आणि इराणपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी केला असला, तरी पाकिस्तान या व्यासपीठाचा वापर भारताविरोधी अजेंडा राबवण्यासाठी करेलच. त्यामुळे रियाधशी असलेल्या जुन्या मैत्रिपूर्ण संबंधांमध्ये भारताला भविष्यात अत्यंत नाजूक आणि कल्पक तोल सांभाळावा लागणार आहे.
भारतीय रणनीतीवरील परिणाम
भारतीय सैन्याची मुख्य रणनीती ही शत्रूच्या सैन्याला टप्प्याटप्प्याने नामोहरम करून, त्याच्या लष्करी क्षमता नष्ट करून मोठा विजय मिळवण्याची असते. यासाठी पूर्ण लष्करी स्वातंत्र्याची आवश्यकता असते. परंतु, सौदी अरेबिया आणि तुर्कियेसारखे बडे देश पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहिल्यास, जगातून तातडीने युद्धबंदीसाठी मोठा दबाव आणला जाऊ शकतो.
युद्धाचा कालावधी जितका लहान किंवा मर्यादित होईल, तितका त्याचा थेट राजकीय फायदा पाकिस्तानला मिळतो आणि भारताला शत्रूविरुद्ध अपेक्षित असलेले मोठे यश मिळवणे कठीण बनते. याशिवाय, तुर्कियेचे प्रगत ड्रोन, पाकिस्तानची भूमी आणि इतर मित्रदेशांचे उपग्रह तंत्रज्ञान एकत्र आल्यास भारतीय सैन्याची कोणतीही हालचाल गुपित राहणे आणि युद्धाच्या मैदानात गुप्तता राखणे अधिक आव्हानात्मक बनू शकते.
पुढील धोरणमार्ग काय असणार?
या अभूतपूर्व भौगोलिक, राजकीय आणि लष्करी समीकरणाला तोंड देण्यासाठी भारताला सतर्क व संयमी धोरण आखावे लागेल.
- घाईघाईने अतिप्रतिक्रिया टाळणे : सौदी अरेबियाने पाकिस्तान आणि तुर्कियेशी संरक्षण करार केला म्हणजे तो भारताचा थेट शत्रू झाला असा टोकाचा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. सौदीचे भारताशी असणारे आर्थिक, व्यापारी आणि ऊर्जाविषयक हितसंबंध खोलवर रुजलेले आहेत. त्यामुळे रियाधशी सतत राजनैतिक संवाद सुरू ठेवून, पाकिस्तानच्या भारताविरोधी कारवायांना आखाती भूमीवरून किंवा या कराराच्या आडून कोणतेही खतपाणी मिळणार नाही, याची पूर्ण खबरदारी भारताला घ्यावी लागेल.
- संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता : तुर्किये आणि पाकिस्तानच्या वाढत्या लष्करी आणि तंत्रज्ञानविषयक सहकार्याला योग्य उत्तर देण्यासाठी भारताला देशांतर्गत संरक्षण उत्पादनाचा वेग दुप्पट करावा लागेल. स्वदेशी बनावटीचे प्रगत ड्रोन तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर सिस्टीम, क्षेपणास्त्र संरक्षण यंत्रणा आणि स्वतःची उपग्रह आधारित टेहळणी व्यवस्था अधिक बळकट करावी लागेल.
- इराण आणि इस्रायलशी धोरणात्मक समतोल : या मक्का कराराच्या निर्मितीमुळे पश्चिम आशियातील इराण आणि इस्रायल या दोन्ही परस्परविरोधी देशांच्या चिंतेत आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांत मोठी वाढ झाली आहे. भारताने या दोन्ही देशांशी असलेले आपले जुने धोरणात्मक, व्यापारी आणि लष्करी संबंध अधिक मजबूत करून पश्चिम आशियातला सत्ता संतुलनात स्वतःचा स्वतंत्र आणि प्रभावी प्रभाव कायम ठेवला पाहिजे.
मक्का संयुक्त संरक्षण करार हा पश्चिम आशियातील आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील सत्ता संतुलनाचा नवा आणि गुंतागुंतीचा टप्पा आहे. या कराराने पाकिस्तानच्या लष्करी आणि राजनैतिक स्थानाला नवी संजीवनी दिली असली आणि भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसमोर नवीन आव्हाने उभी केली असली, तरी भारताची वेगाने वाढणारी आर्थिक ताकद, अथांग आणि मोठी बाजारपेठ, मजबूत लोकशाही आणि जबाबदार अण्वस्त्रधारी राष्ट्र म्हणून असलेली आंतरराष्ट्रीय पत ही भारताची शक्ती आहे. या नव्या आव्हानाचा सामना भारताला केवळ सीमेवरील लष्करी ताकदीने नाही, तर चलाख, आक्रमक आणि मुत्सद्दी परराष्ट्र धोरणाने करावा लागेल.
