समतोल विकासाची नवी दिशा

महाराष्ट्राच्या आर्थिक आणि औद्योगिक वाटचालीत उद्योग जगताने नेहमीच एक मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. मुंबईच्या वित्तनगरीपासून ते पुण्यातील ऑटोमोबाईल हबपर्यंत आणि नागपूर-नाशिकच्या औद्योगिक पट्ट्यांपर्यंत पसरलेल्या या राज्याकडे देशातील सर्वाधिक परकीय आणि अंतर्गत गुंतवणूक आकर्षित होते. मात्र, केवळ उद्योग उभारणे किंवा लाभांशाचे आकडे फुगवणे म्हणजे राज्याचा सार्वत्रिक विकास नव्हे, ही जाणीव आधुनिक समाजव्यवस्थेत अधिकाधिक गडद होत गेली आहे. केंद्र सरकारने २०१३ च्या कंपनी कायद्याद्वारे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (CSR) अनिवार्य केले, तेव्हा सामाजिक समतोलाची एक नवी दारे उघडली गेली. आता, महाराष्ट्र सरकारने ‘महा सीएसआर प्राधिकरण’ (Maha CSR Authority) स्थापन करण्याचा घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय याच प्रवासातील एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी टप्पा ठरतो.

सामाजिक दायित्वाची संस्थात्मक घडी

उद्योग जगताकडून मिळणारा सीएसआर निधी हा सरकारसाठी किंवा समाजासाठी एखादे ‘दान’ नाही, तर तो देशातील साधनसंपत्तीचा वापर करून मिळवलेल्या नफ्यातील एक न्याय्य वाटा आहे. आजवर महाराष्ट्राला सर्वाधिक सीएसआर निधी मिळण्याचा मान मिळाला असला, तरी या निधीचा वापर विस्कळीत आणि असंघटित पद्धतीने होतो. कंपन्या आपापल्या सोयीनुसार किंवा स्थानिक संबंधांनुसार प्रकल्पांची निवड करतात. यात अनेकदा एकाच क्षेत्रात किंवा विशिष्ट जिल्ह्यांत कामांची पुनरावृत्ती होते, तर दुसरीकडे अत्यंत गरजू क्षेत्रे उपेक्षित राहतात. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’च्या स्थापनेचे निर्देश दिले, तेव्हा त्यांनी याच ऐतिहासिक उणिवेवर नेमके बोट ठेवले. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून या निधीला एक मध्यवर्ती संस्थात्मक चौकट मिळणार आहे. याचे नेतृत्व स्वतः मुख्यमंत्री करतील. नियामक मंडळात सनदी अधिकाऱ्यांसह उद्योग जगतातील तज्ज्ञ असतील. ही रचना प्रशासकीय विलंब टाळून उत्तरदायित्व निर्माण करणारी ठरू शकते.

प्रादेशिक असमतोलाचे आव्हान

महाराष्ट्राच्या विकासाचा पट आपण अभ्यासतो, तेव्हा एक उघड विरोधाभास दिसतो. राज्याची आर्थिक आकडेवारी उत्तुंग वाटत असली, तरी ती काही ठराविक जिल्ह्यांमध्ये केंद्रित आहे. सीएसआर निधीबाबतही हेच चित्र आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड आणि नाशिक या पाच औद्योगिक जिल्ह्यांमध्येच राज्यातील एकूण सीएसआर खर्चातील ७० टक्क्यांहून अधिक निधी जातो. याउलट, मराठवाडा, विदर्भ किंवा गडचिरोली-मेळघाटसारखे कुपोषणग्रस्त दुर्गम भाग बऱ्याच अंशी वंचित राहतात. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून ‘दर्जेदार प्रकल्प बँक’  तयार करण्याची संकल्पना या असमतोलावर उतारा ठरू शकते. राज्यभरातील गरजू क्षेत्रांची वैज्ञानिक पाहणी करून कोणत्या जिल्ह्याला पाण्याची, शाळांची किंवा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची गरज आहे, याचा वस्तुनिष्ठ डेटा कंपन्यांना उपलब्ध करून दिला, तर सीएसआरचा प्रवाह मागास भागांकडे वळवता येईल.

तक्ता १ :  देशातील आणि महाराष्ट्रातील सीएसआर निधीची स्थिती

उपक्रमांची देखभाल आणि गुणवत्तेचा निकष

सार्वजनिक प्रकल्पांची सर्वांत मोठी शोकांतिका कोणती असेल, तर इमारती किंवा सुविधा उभ्या राहतात; परंतु काही वर्षांतच देखभालीअभावी त्या धूळ खात पडतात. सीएसआरच्या क्षेत्रातही हा ‘काम उभे केले आणि विसरून गेले’  असा दृष्टिकोन काहीवेळा दिसतो. एखाद्या कंपनीने ग्रामीण भागात शाळा बांधली किंवा पिण्याच्या पाण्याचा प्रकल्प उभारला, तरी पुढील तीन-चार वर्षे त्याची देखभाल कोण करणार, यावर स्पष्टता नसते. परिणामी, कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखेर वाया जातो. नव्या प्राधिकरणाने या समस्येवर दिलेला भर आशादायक आहे. प्राधिकरणाच्या धोरणात उभारलेल्या प्रकल्पांची दीर्घकालीन देखरेख आणि दुरुस्ती बंधनकारक होणार आहे. यामुळे, केवळ कागदावर प्रकल्प पूर्ण दाखवण्याची पद्धत बंद होऊन खऱ्या अर्थाने शाश्वत मालमत्ता निर्माण होतील.

तक्ता २ : महाराष्ट्रात विविध क्षेत्रांतला CSR खर्च

सहकार्याची नवी क्षितिजे

प्रस्तावित ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’ची दोन वैशिष्ट्ये लक्षवेधी आहेत. पहिले म्हणजे, मध्यम व लहान उद्योगांना (SMEs) योग्य दिशा दाखवणे. अनेक कंपन्यांकडे निधी असतो, परंतु त्यांच्याकडे स्वतंत्र सीएसआर विभाग किंवा जाणकार एनजीओंचे जाळे नसते. अशा कंपन्यांना हे प्राधिकरण मार्गदर्शक ठरेल. दुसरे म्हणजे ‘डायस्पोरा कनेक्ट’ (Diaspora Connect). जगभरात वसलेला मराठी समाज, उद्योजक आणि व्यावसायिक आपल्या मातीशी जोडलेले आहेत. आपल्या गावाची सेवा करण्याची त्यांची तीव्र इच्छा असते. या मराठी बांधवांचा (NRIs) निधी आणि तंत्रज्ञान राज्याच्या विकासाशी जोडले, तर सीएसआरचे एक नवे आणि व्यापक परिमाण समोर येऊ शकते.

अंमलबजावणीतील पारदर्शकता

कोणत्याही धोरणाचे यश हे हेतूवर नाही, तर पारदर्शक कामावर अवलंबून असते. सीएसआर प्राधिकरणाच्या स्थापनेने एक चौकट उभी राहिली असली, तरी यात लालफीतशाही शिरणार नाही, याची खबरदारी सरकारला घ्यावी लागेल. कंपन्यांना त्यांचे उपक्रम निवडण्याचे आणि राबवण्याचे स्वातंत्र्य हवे. प्राधिकरण ‘नियंत्रक’ म्हणून नाही, तर ‘सुलभक’ (Facilitator) असायला हवे. डिजिटल पोर्टलमधून प्रत्येक रुपयाचा हिशोब, प्रकल्पांची प्रगती आणि त्यांचे जिओ-टॅगिंग  सार्वजनिक डोमेनमध्ये उपलब्ध करून दिले, तर भ्रष्टाचाराला वाव राहणार नाही आणि उद्योग जगताचा प्रशासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. महाराष्ट्राने देशाच्या आर्थिक नेतृत्वाचा झेंडा नेहमीच उंच ठेवला आहे; आता ‘महा सीएसआर प्राधिकरणा’च्या यशस्वी अंमलबजावणीतून सामाजिक दायित्वाचे एक नवे मॉडेल हे राज्य संपूर्ण देशाला दाखवून देईल!