भारताची अर्थव्यवस्था आज वेगाने आणि आत्मविश्वासाने घौडदौड करत आहे. जगातून येणाऱ्या गुंतवणुकीचा ओघ वाढतो आहे, भारताचे परकीय चलनाचे साठे भक्कम होत आहेत आणि जगभरात भारताच्या आर्थिक स्थैर्याची योग्य ती दखल घेतली जात आहे. अशा वेळी देशांतर्गत आणि परदेशी वित्तीय व्यवहारांत पूर्ण पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि शिस्त राखणे ही केवळ काळाची गरज नसून देशाच्या आर्थिक सुरक्षेची प्राथमिक अट बनली आहे. मात्र, याच पारदर्शकतेची आणि नियमांची फारशी पर्वा न करता देशाची आर्थिक व्यवस्था आतून पोखरण्याचा, काळा पैसा सुरक्षितपणे परदेशात वळवण्याचा आणि देशाच्या संपत्तीची लूट करण्याचा भयंकर खेळ पडद्यामागे सुरू होता. या संपूर्ण संघटित आर्थिक गुन्हेगारीवर केंद्र सरकारच्या आयकर विभागाने (CBDT) १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी केलेला सर्जिकल स्ट्राईक हा ऐतिहासिक, धाडसी आणि कालोचित आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने देशभरात एकाचवेळी राबवलेली ही व्यापक पडताळणी मोहीम म्हणजे केवळ करचुकवेगिरी रोखण्यासाठी केलेली नेहमीची कारवाई नाही, तर भारताच्या आर्थिक सार्वभौमत्वाला आणि सुरक्षेला आव्हान देणाऱ्या देशविघातक जाळ्याचा बीमोड करण्यासाठी उचललेले निर्णायक पाऊल आहे. देशाच्या संवेदनशील सीमावर्ती भागांतून आणि निव्वळ कागदावरच्या बोगस संस्थांच्या नावाने ज्या प्रकारे शेकडो कोटी रुपयांचे परकीय चलन परदेशात धाडले जात होते, त्यावर मोदी सरकारने दाखवलेला राजकीय ठामपणा कौतुकास्पद आणि राष्ट्रहिताचा आहे. या कृतिशीलतेचे स्वागत करायला हवे.
बोगस संस्थांचा बनावट खेळ
आयकर विभागाच्या प्राथमिक तपासात आणि प्रत्यक्ष पडताळणीत जे सत्य समोर आले, ते धक्कादायक आहे. ज्या संस्थांच्या आणि कंपन्यांच्या नावाने परदेशात कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन पाठवले जात होते, त्यातील बहुतांश संस्था या केवळ कागदावरच होत्या. प्रत्यक्षात आयकर अधिकाऱ्यांनी पत्त्यांवर जाऊन पाहणी केली, तेव्हा तिथे कोणतेही कार्यालय, व्यवसाय किंवा व्यावसायिक उपक्रम सुरू नव्हते. यातील बहुतांश संस्था या ‘नॉन-फायलर’ होत्या—म्हणजेच त्यांनी नियमितपणे आयकर विवरणपत्रे (ITR) भरलेली नव्हती, किंवा ज्यांनी भरली होती, त्यांनी वार्षिक उत्पन्न नगण्य दाखवले होते. वर्षाला काही लाखांची उलाढाल दाखवणाऱ्या या तथाकथित संस्था परदेशात मात्र शेकडो कोटींचे रिमिटन्स पाठवत होत्या. त्यांच्या मूळ उत्पन्नाचा आणि परदेशात पाठवल्या जाणाऱ्या अवाढव्य निधीचा तार्किक संबंध जुळत नव्हता. हा पैसा परदेशात का पाठवला जात आहे, याची दाखविली गेलेली कारणे सॉफ्टवेअरची आयात, परदेशी सल्लागार शुल्क, परदेशातील इमारतींचे भाडे किंवा शैक्षणिक शुल्क अशी होती. ती अर्थातच सगळी बनावट होती. ही निव्वळ करचुकवेगिरी नव्हती, तर भारतातला काळा, लाचखोरीतून आलेला किंवा शेल कंपन्यांद्वारे उभा केलेला पैसा चलाखीने कायदेशीर मार्गाचे रूप देऊन परदेशात हलवण्याचा हा कट होता.
सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये संशयास्पद हालचाली
या प्रकरणातील सर्वांत गंभीर, चिंताजनक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने संवेदनशील बाब म्हणजे देशाच्या आंतरराष्ट्रीय भू-सीमांना लागून असलेल्या जिल्ह्यांमधील संस्थांचा या व्यवहारांमध्ये आढळलेला सहभाग. आयकर विभागाने ज्या ३३४ संशयित संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे, त्यातील ११७ बोगस संस्था या देशाच्या सीमावर्ती भागांत काम करीत होत्या. भौगोलिकदृष्ट्या संवेदनशील अशा सीमाभागांतून हजारो कोटी रुपयांचे परकीय चलन अचानक परदेशात जाणे, ही केवळ आर्थिक चलाखी नाही. यामागे थेट देशाच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेला खिंडार पाडण्याचे षड्यंत्र असणार. सीमेवरील या संशयास्पद संस्थांमधून परदेशात जाणारा हा अवाढव्य निधी कुठे जात होता? तो देशविरोधी कारवायांना खतपाणी घालण्यासाठी, दहशतवादी संघटनांचे तोबरे भरण्यासाठी किंवा भारतात अराजक माजविण्यासाठी तर नव्हता ना? त्यामुळेच, सीमावर्ती भागातील या सर्व शेल कंपन्यांचे जाळे समूळ उखडण्याची मोहीम केवळ आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची नाही. तिला असणारा राष्ट्रीय सुरक्षेचा संदर्भ नजरेआड करून चालणार नाही.
नियमांची देशद्रोही पायमल्ली
कुणालाही परदेशात निधी पाठवायचा असतो, तेव्हा आयकर कायद्याच्या कलम १९५ अन्वये ‘फॉर्म १५सीबी’ भरावा लागतो. ते एक वैधानिक प्रमाणपत्र असते. ते सनदी लेखापाल किंवा वित्तीय तज्ज्ञ देतात. या प्रमाणपत्रात संबंधित व्यावसायिक अशी ग्वाही देतो की, परदेशात जाणारा निधी कायदेशीर आहे. त्यावर कर भरला गेला आहे. त्याच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली आहे. मात्र, आयकर विभागाने शोधून काढले की, हजारो कोटी रुपयांच्या या संशयास्पद व्यवहारांना प्रमाणित करण्याचे काम केवळ ३६ प्रोफेशनल्सच्या एका गटाने केले! या व्यावसायिकांनी स्वतःच्या कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारीला हरताळ फासला. ज्या संस्थांचे कोणतेही कार्यालय नाही, ज्यांचे उत्पन्न शून्य आहे आणि ज्यांची कागदपत्रे संशयास्पद आहेत, अशा संस्थांना डोळे झाकून ‘फॉर्म १५सीबी’ची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. नियमानुसार, कोणताही निधी प्रमाणित करण्यापूर्वी खात्यांची, नोंदींची आणि मूळ व्यवहारांची सखोल तपासणी करणे बंधनकारक होते. परंतु, व्यावसायिक नैतिकतेचा या गुन्हेगारांनी बळी दिला. आता त्यांच्यावरही कठोर कायदेशीर कारवाई होत आहे. हे आवश्यकच होते.
‘झिरो टॉलरन्स’चे धोरण
केंद्र सरकारने २०१४ पासूनच भ्रष्टाचाराविरुद्ध आणि काळ्या पैशाविरुद्ध ‘झिरो टॉलरन्स’ची भूमिका घेतली आहे. गेल्या १२ वर्षांत डिजिटल पेमेंटची व्याप्ती वाढवणे, बँक खाती आधार आणि पॅनकार्डशी जोडणे, बनावट शेल कंपन्यांचे रजिस्ट्रेशन रद्द करणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक मोठ्या आर्थिक व्यवहारावर बारीक लक्ष ठेवणे, अशी अनेक पावले सरकारने टाकली. याच आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आणि डेटा ॲनालिटिक्सच्या जोरावर आज आयकर विभाग गुंतागुंतीच्या आर्थिक गुन्ह्यांचा छडा लावत आहे. काही विरोधक या धडक कारवायांवर शंका घेतात. तेव्हा ते देश लूटणाऱ्या गुन्हेगारांना पाठीशी घालतात. प्रामाणिक करदात्यांच्या कष्टाच्या पैशाचे संरक्षण करणे आणि देशाची आर्थिक व्यवस्था स्वच्छ ठेवणे हे कोणत्याही सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने (CBDT) सुरू केलेली ही धडक मोहीम आर्थिक गुन्हेगारांना धडा शिकविणारी आहे. या परदेशी जाणाऱ्या पैशातून किती देशविरोधी कारवायांना बळ मिळत असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी. म्हणूनच, त्यांची ही रसद तोडणे आवश्यक होते आणि आहे. मोदी सरकारने आणि कर मंडळांनी ही कारवाई थांबविता कामा नये. संपूर्ण देशाच्या अर्थकारणात घुसलेल्या बोगस कंपन्या, छुपे व्यवहार आणि काळ्या पैशाचा खेळ पुरता थांबला पाहिजे. देश सुरक्षित आणि खऱ्या अर्थाने विकसित करण्याचा तो एक खात्रीशीर मार्ग आहे.
