केंद्र सरकारनं 20 हजार 800 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणुकीच्या आठ रेल्वे ‘मल्टी-ट्रॅकिंग’ प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. तसंच 11 हजार किलोमीटर लांबीच्या सात उच्च रहदारीच्या रेल्वेमार्गांचं चौपदरीकरण करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यात दिल्ली-हावडा, मुंबई-हावडा, दिल्ली-मुंबई, मुंबई-चेन्नई आदी मार्गांचा समावेश आहे, असं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितलं.
या प्रकल्पांचा उद्देश रेल्वे मार्गांची क्षमता वाढवणे, कामकाजाची कार्यक्षमता सुधारणे आणि महत्त्वाच्या मार्गांवरील वाहतुकीची कोंडी कमी करणे हा आहे. यामुळं जवळपास 2,100 गावांना आणि 52 लाख लोकांना फायदा होईल, असंही वैष्णव यांनी सांगितले.
https://x.com/narendramodi/status/2097681586619916477
आठ रेल्वे ‘मल्टी-ट्रॅकिंग’ प्रकल्पांपैकी 10 हजार 783 कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाचे तीन प्रकल्प पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील 14 जिल्ह्यांमध्ये, तर 10 हजार 21 कोटी रुपये खर्चाचे इतर पाच प्रकल्प तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक आणि तेलंगण या राज्यांमधील 17 जिल्ह्यांमध्ये राबवले जातील. हे प्रकल्प 2029-30 पर्यंत पूर्ण करण्याचं नियोजन आहे, असंही वैष्णव यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा पुढील वर्षी सुरू होईल, याचे काम वेगाने सुरू असून, सुरत ते वापी या सुरुवातीच्या 100 किलोमीटरच्या टप्प्याचे काम पूर्ण करून तो मार्ग खुला केला जाईल, असेही वैष्णव यांनी सांगितले. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयामुळे प्रवासी वाहतूक जलद होईल, संपर्क व्यवस्था आणि मालवाहतुकीची क्षमता वाढेल, असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे.
