शाळेत जाणाऱ्या चिमुकल्यांच्या पाठीवर लटकणारे जड दप्तर हे अनेक वर्षांपासून चर्चेचा विषय आहे. शिक्षणाच्या ओझ्यासोबतच दप्तराचे वाढते वजनही विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करत असल्याचे विविध अभ्यासांतून समोर आले आहे. त्यामुळे शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन कमी करण्यासाठी शासनाने आखलेली स्कूल बॅग पॉलिसी ही केवळ दप्तर हलके करणारी योजना नसून, विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अधिक आनंददायी आणि ताणमुक्त करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरत आहे.
लहान मुलांच्या शरीराची वाढ सुरू असताना त्यांच्या क्षमतेपेक्षा अधिक वजन पाठीवर वाहून नेणे आरोग्यासाठी त्रासदायक ठरू शकते. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दप्तराचे वजन विद्यार्थ्याच्या शरीराच्या वजनाच्या साधारण १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. मात्र प्रत्यक्षात अनेक विद्यार्थी त्यापेक्षा दीड ते दुप्पट वजनाचे दप्तर घेऊन शाळेत जात असल्याचे अभ्यासातून दिसते. उदाहरणार्थ, तिसरीतील विद्यार्थ्याच्या दप्तराचे अपेक्षित वजन सुमारे तीन किलो असताना प्रत्यक्ष वजन सात किलोपर्यंत पोहोचते. सातवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही अनुक्रमे ८.३ आणि ८.४ किलो वजनाची दप्तरे आढळली आहेत.
या अतिरिक्त वजनाचा परिणाम पाठीचा कणा, मान, खांदे आणि शरीराच्या ठेवणीवर होऊ शकतो. सतत जड दप्तर वाहून नेल्याने पाठदुखी, शरीर पुढे झुकणे, मणक्यांवर ताण यांसारख्या समस्या निर्माण होण्याची शक्यता असते. अभ्यासातील माहितीनुसार सुमारे ३० टक्के शाळकरी मुले पाठदुखीच्या तक्रारी करत आहेत. त्यामुळे दप्तराचे वजन हा केवळ विद्यार्थ्यांच्या सोयीचा प्रश्न न राहता त्यांच्या आरोग्याशी जोडलेला विषय बनला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांत या समस्येवर विविध समित्या आणि मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे उपाय सुचविण्यात आले. मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर अपेक्षित बदल दिसून आला नाही. अभ्यासक्रम कमी करणे किंवा प्रत्येक शाळेत लॉकरची व्यवस्था करणे यासारखे उपायही सर्व शाळांसाठी व्यवहार्य ठरणे कठीण होते. त्यामुळे उपलब्ध व्यवस्थेतच दप्तराचे वजन कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारण्यात आला आहे.
या धोरणातील महत्त्वाची कल्पना म्हणजे पाठ्यपुस्तकांचे चार टप्प्यांत विभाजन. पाठ्यपुस्तकांचा दप्तराच्या वजनात मोठा वाटा असतो. त्यामुळे संपूर्ण वर्षाचे पुस्तक दररोज वाहून नेण्याऐवजी ते चार मूल्यमापन टप्प्यांनुसार विभागले जाणार आहे. एका वेळी विद्यार्थ्याला आवश्यक तेवढाच भाग शाळेत आणता येईल. यामुळे पुस्तकांचे वजन मोठ्या प्रमाणात कमी होण्यास मदत होईल.
वह्यांच्या बाबतीतही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. २०० पानी जाड वही वापरण्याऐवजी प्रत्येक मूल्यमापन टप्प्यासाठी १०० पानी स्वतंत्र वही वापरण्याची पद्धत सुचविण्यात आली आहे. यामुळे वह्यांचे वजनही जवळपास निम्मे होऊ शकते. त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांनी दोन्ही खांद्यांवर वजन समानपणे विभागणारी बॅग वापरावी, कंबरेचा पट्टा लावावा आणि दप्तर पाठीवर योग्य उंचीवर बसवावे, यावरही भर देण्यात आला आहे.
या बदलामध्ये पुस्तकांची निगा राखण्यालाही महत्त्व देण्यात आले आहे. सुटी पुस्तके वापरताना त्यांची पाने गहाळ होऊ नयेत, पुस्तके फाटू नयेत आणि शैक्षणिक साहित्याची काळजी घेण्याची सवय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण व्हावी, यासाठी सहशैक्षणिक मूल्यमापनात पुस्तकांच्या योग्य हाताळणीला महत्त्व देण्याची तरतूद सुचविण्यात आली आहे.
दप्तराचे ओझे कमी करण्याची जबाबदारी केवळ शासनाची नाही. शाळांनी वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करणे, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांच्या दप्तराची वेळोवेळी तपासणी करणे आणि पालकांनीही मुलाच्या दप्तरात अनावश्यक पुस्तके-वह्या तर नाहीत ना, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा विचार करून शाळांमध्ये स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था आणि वर्षातील काही दिवस दप्तरमुक्त शाळेची संकल्पनाही या धोरणात विचारात घेण्यात आली आहे.
दप्तराचे वजन कमी झाले म्हणजे शिक्षणाचे महत्त्व कमी झाले असे नाही. उलट अनावश्यक भार कमी करून विद्यार्थ्यांना शिकण्याचा, खेळण्याचा आणि सर्जनशीलतेने विचार करण्याचा अधिक अवकाश मिळणे हा या धोरणाचा खरा उद्देश आहे. बालकांच्या पाठीवरील ओझे कमी करताना त्यांच्या मनावरील शिक्षणाचा ताणही कमी करण्याची दिशा या निर्णयातून दिसते. शासन, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी यांनी एकत्रितपणे या धोरणाची अंमलबजावणी केली, तर शाळेत जाणाऱ्या चिमुकल्यांच्या चेहऱ्यावरचे हास्य आणि शिक्षणातील आनंद निश्चितच वाढू शकतो.
