महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर जातनिहाय जनगणना आणि “जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी” या घोषणेने पुन्हा एकदा राजकीय तापमान पराकोटीचे वाढवले आहे. काँग्रेसचे मध्यप्रदेश प्रभारी आमदार हरीष चौधरी यांनी मुंबईतील टिळक भवनात पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित २०२६ च्या जनगणनेत इतर मागासवर्गीयांसाठी (OBC) स्वतंत्र रकाना ठेवून तेलंगण व बिहारच्या धर्तीवर जनगणना करण्याची मागणी केली. या मागणीच्या निमित्ताने काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यात ‘कोणी कोणाला किती प्रतिनिधित्व दिले’ यावरून राजकीय वाद पेटला आहे.
बिहार आणि तेलंगणा
बिहारमध्ये २०२३ मध्ये झालेली जात आधारित गणना आणि तेलंगणात २०२४-२५ मध्ये पार पडलेले सामाजिक, आर्थिक आणि जात सर्वेक्षण (SEEEPC) या दोन सांख्यिकीय दस्तऐवजांनी देशातील बहुजनांच्या संख्येचे वास्तव अधोरेखित केले आहे.
बिहारचे वास्तव : १३.०७ कोटी लोकसंख्येच्या सर्वेक्षणात अतिशय मागासवर्ग (EBC) ३६.०१% आणि इतर मागासवर्ग (OBC) २७.१२% आढळला. म्हणजेच एकट्या बिहारमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या ६३.१३% नोंदवली गेली. अनुसूचित जाती (SC) १९.६५% आणि जमाती (ST) १.६८% मिळून हा आकडा ८४% च्या पार जातो. या आकडेवारीच्या बळावरच बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५०% वरून ६५% (अधिक १०% EWS = ७५%) करण्याचा निर्णय घेतला होता.
तेलंगणाची स्थिती : नागरिकांच्या सर्वेक्षणात मागासवर्गीय (BC) लोकसंख्या ५६.३३% असल्याचे समोर आले, ज्यात १०.०८% मुस्लिम BC समाविष्ट आहेत. अनुसूचित जाती १७.४३% तर जमाती १०.४५% आढळल्या.
या दोन्ही राज्यांतील आकडेवारी स्पष्टपणे सांगते की, स्वातंत्र्यानंतरच्या सात दशकांनंतरही देशातील बहुसंख्य जनता ही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या गर्तेत आहे. तसेच, त्यांची लोकसंख्या ही ५० टक्क्यांच्या कितीतरी पटीने अधिक आहे.
महाराष्ट्राचा विचार केला तर १९३१ नंतर राज्यात अधिकृत जातनिहाय जनगणना झालेली नाही. मात्र, मंडल आयोग, राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण (NSSO) आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अभ्यासानुसार महाराष्ट्रात सुमारे ५०% लोकसंख्या ओबीसी व भटक्या-विमुक्त प्रवर्गातील आहे आणि सुमारे ३०% लोकसंख्या मराठा समाजाची आहे. त्यामुळे राजकारणाचे केंद्रबिंदू या दोन घटकांभोवती फिरत राहणे स्वाभाविक आहे.
राजकीय संघर्ष
राहुल गांधीच्या काँग्रेसने आपल्या बहुतांश सत्ताकाळात मंडल आयोगाचा अहवाल थंड बस्त्यात ठेवला आणि संघटनात्मक पातळीवर मागासवर्गीयांना डावलले. याउलट, भाजपने केंद्रीय मंत्रिमंडळात २७ हून अधिक ओबीसी आणि १२ हून अधिक अनुसूचित जातीच्या मंत्र्यांना स्थान देऊन, तसेच पक्ष संघटनेत आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दलित-मागास घटकांना ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व दिल्याचा दावा केला आहे.
भाजपने केंद्र सरकार, राज्य कार्यकारिणी, स्थानिक स्वराज्य संस्था (नगरपालिका/महानगरपालिका) आणि विधानसभा-लोकसभा उमेदवारीमध्ये दलित व वंचित घटकांना मोठ्या प्रमाणावर पद दिल्याची आकडे वारी आहे. राहुल गांधींनी बोलण्या ऐवजी दलित समाजाला त्यांच्या पक्षातर्फे हिस्सेदारी देण्याची मानसिकता कधी होती हा दलित वर्गाकडून प्रश्न विचारला जातोय.
इतकंच नाही, तर लोकसभा निवडणूक, विधानसभा निवडणुक, आणि नुकत्याच झालेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुक यावेळी फक्त राखीव जागां शिवाय कोणत्या प्रकारची हिस्सेदारी राहुल गांधी व त्यांच्या पक्षाने दिली होती हा प्रश्न सर्व स्तरातून विचारला जातोय. राहुल गांधींनी लोकसभा निवडणुकांच्या वेळी दलित समाज जीवावर उदार होऊन लढला. काँग्रेसला एवढी मत दिली की फक्त काँग्रेसचेच प्रतिनिधी नाही तर राहूल गांधींना देशाच्या राजकारणात महत्त्वाची भूमिका बजावता येण्याची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यामुळे राहुल गांधींनी खासदार पदाची शपथ घेताना संविधानाची प्रत घेऊन संसद सभेमध्ये प्रवेश केला. पण याचा दलित समाजाला हिस्सेदारीमध्ये कोणताही उपयोग झाला नाही. ना लोकसभेला, ना राज्यसभेला, ना राज्यात कोठेही ही हिस्सेदारी त्यांच्या पक्षात दलित समाजाला दिली नाही. त्यामुळे नैतिक पातळीवर हिस्सेदारीची मागणी करत असताना राहुल गांधींनी हिस्सेदारी विषयी त्यांच्या पक्षात कोणती धोरण राबविली याची मागणी दलित समाज करत आहे.
त्याऐवजी भाजपने मोठ्या प्रमाणामध्ये दिल्लीमध्ये सुद्धा आणि महाराष्ट्रात आपल्या कार्यकारणी मध्ये मोठ्या प्रमाणात दलित समाजाला सामावून घेतलं. लोकसभा तसेच विधानसभा निवडणुकीत, आणि पालिका निवडणुकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात दलित समाजाला हिस्सेदारी दिली होती. केवळ घोषणा किंवा जातनिहाय जनगणनेच्या गप्पा मारण्यापेक्षा प्रत्यक्ष निर्णयप्रक्रियेत, मंत्रिपदांमध्ये आणि पक्षाच्या संघटनात्मक रचनेत दलित समाजाला अग्रस्थान देणे हा अधिक ठोस मार्ग आहे.
