पुण्यातील Indian Institute of Science Education and Research (IISER) या केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संशोधन संस्थेच्या ग्रंथालयात उमर खालिद यांच्या संशोधनावर आधारित Fractured Communities: Adivasi Histories and the Politics of Power या पुस्तकाचा समावेश करण्यात आला आणि त्यानंतर निर्माण झालेल्या वादामुळे हे पुस्तक ग्रंथालयातून मागे घेण्यात आले. २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संस्थेने संभाव्य गैरसमज किंवा अशांतता टाळण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. तरी देशद्रोही लोकांचे आणि विशेषतः दंगल, भडकाऊ भाषण, धार्मिक ध्रुवीकरण करणाऱ्या आरोपीच्या पुस्तकांची IISER मध्ये काय गरज ?
अमित आपटे यांची संशयास्पद भूमिका
लायब्ररी समितीचे प्रभारी असताना अमित आपटे यांच्या डोळ्याखाली हा प्रकार घडणे किंवा त्यांच्या मौन संमतीशिवाय हे शक्य नसणे, यामुळे त्यांच्या देशहिताच्या निष्ठांविषयी गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक विकासासाठी असलेल्या मंचाचा वापर अशा राष्ट्रविरोधी घटकांची महती सांगण्यासाठी करणे अक्षम्य आहे. ग्रंथालयात पुस्तकांचा समावेश करणे ही केवळ खरेदीची प्रशासकीय प्रक्रिया नाही. पुस्तकाची विषयाशी सुसंगतता, संशोधनमूल्य, उपलब्ध संदर्भ आणि संस्थेच्या शैक्षणिक उद्दिष्टांशी असलेले नाते यांचा विचार होणे अपेक्षित असते.
IISER पुणे प्रशासनाने आपल्या स्पष्टीकरणात ग्रंथालयातील पुस्तकांची निवड संस्थेच्या सदस्यांच्या शिफारशींनुसार आणि समर्पित समितीच्या देखरेखीखाली होत असल्याचे सांगितले आहे. संस्थेत दरमहा विविध विषयांवरील ५० हून अधिक पुस्तके समाविष्ट केली जातात, असेही प्रशासनाने नमूद केले.अशा परिस्थितीत ग्रंथालय समितीचे प्रभारी म्हणून प्रा. अमित आपटे यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. देशद्रोही उमर खालिद संबंधित पुस्तकाची शिफारस कोणी केली? त्याच्या पुस्तकाच्या खरेदीला मान्यता देताना कोणते निकष वापरण्यात आले? समितीने पुस्तकाचे शैक्षणिक महत्त्व आणि संस्थेच्या ग्रंथालयाशी असलेली सुसंगतता तपासली होती का? पुस्तक मागे घेण्याचा निर्णय कोणत्या प्राधिकरणाने घेतला? या संपूर्ण प्रक्रियेची अंतर्गत चौकशी होणार आहे का? असे विविध प्रश्न IISER प्रशासनावर उपस्थित होत आहेत.
IISER मधील देशाच्या विरोधी घटना
IISER मध्ये अशा देशद्रोही लोकांच्या सहानुभूतीच्या ह्या घटना काही नवीन नाहीत. IISER मध्ये आधीपासूनच बोरिश नावाच्या ईशान्य भारतातील विद्यार्थ्याला आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे, भारताच्या राष्ट्रीय ध्वजाला पायपुसणी म्हणून संबोधने अशा घटना, त्याचबरोबर लेफ्ट इकोसिस्टीम मधील सर्व आंदोलने अत्यंत प्रभावशाली पद्धतीने होत आहेत. 2024 च्या दीक्षांत समारंभामध्ये काही संबंध नसताना एका विद्यार्थ्याकडून पॅलेस्टाईन चा झेंडा झळकवण्यात आला. एका बाजूला नेहमी तिरंग्याचा वंदे मातरम चा आणि राष्ट्रगीताचा अपमान करणाऱ्यांवर मौन दुसऱ्या बाजूला पॅलेस्टाईन सारख्या देशांचे झेंडे, मार्क्सवादी लेनिन वादी क्रांतीचे धडे यांना जाहीर पाठिंबा. याला केवळ प्रशासन जबाबदार असून उच्च शिक्षणासाठी आणि संशोधनासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांवर चुकीचे संस्कार केले जात आहेत. वर्षानुवर्ष तिथेच राहिलेले प्राध्यापक, त्यांची असलेली इकोसिस्टीम, अर्बन नक्षल लोकांशी संपर्क, काही प्राध्यापकांचा तर प्रत्यक्ष गडचिरोली मधील नक्षलवादी लोकांशी संपर्क असतो. प्राध्यापक अनेक वेळा विद्यार्थ्यांना नशा आणि गोड संवादाच्या माध्यमातून जवळ करतात आणि त्यानंतर त्यांना देशी विरोधी गोष्टी शिकवतात. यापूर्वी कितीतरी वेळा IISER मध्ये अशा अनेक गोष्टींच्या बातम्या आल्या आहेत. एक राष्ट्रीय संस्था नसल्यामुळे अनेक बातम्या समाजापर्यंत येण्यासाठी खूप वेळ लागतो. प्राध्यापकांनी चालवलेली इकोसिस्टीम अत्यंत कडवी असून कोणत्याही राष्ट्रीय विचारांच्या विद्यार्थ्यांना तिथे दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. अनेक विद्यार्थी हे फक्त राष्ट्रीय विचारांवर चालतात किंवा भारत माता की जय आणि वंदे मातरम म्हणतात म्हणून त्यांचे मार्क कापले गेले आहेत. अशा कारनाम्यान मुळे काही वर्षा आधी दोन प्राध्यापकांना सक्तीच्या रजेवर सुद्धा पाठवण्यात आले होते.
तथाकथित डाव्यांचा नेता : देशद्रोही उमर खालिद
उमर खालिद हा जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाचे माजी विद्यार्थी आणि राजकीय कार्यकर्ता आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याविरोधातील आंदोलनांच्या काळात तो राष्ट्रीय चर्चेत आला. २०२० मधील ईशान्य दिल्ली हिंसाचाराशी संबंधित कथित व्यापक कटाच्या प्रकरणात त्याच्यावर UAPA अंतर्गत आरोप आहेत.म्हणूनच, IISER प्रशासनाने पुस्तकाची निवड करताना त्याच्या संशोधनविषयाचा आणि गुणवत्तेचा कोणत्या निकषांवर विचार केला, हे स्पष्ट करावे. संस्थेच्या निर्णयप्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हेच या वादाचे केंद्र असले पाहिजे.
केंद्र सरकारच्या निधीतून चालणाऱ्या संस्थांची सार्वजनिक जबाबदारी
IISER पुणे ही वैज्ञानिक शिक्षण आणि संशोधनासाठी स्थापन झालेली संस्था आहे. अशा संस्थांची प्रतिष्ठा केवळ त्यांच्या संशोधनातून नव्हे, तर त्यांच्या प्रशासनातील पारदर्शकता आणि निर्णयप्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेतूनही निर्माण होते.सार्वजनिक निधीचा वापर कसा होतो, ग्रंथालयातील पुस्तकांची निवड कोणत्या निकषांवर होते आणि समित्यांमधील जबाबदाऱ्या कोण पार पाडते, याबाबत नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. प्रा. अमित आपटे यांच्याकडून अपेक्षा अशी आहे की त्यांनी ग्रंथालय समितीच्या कार्यपद्धतीबाबत उपलब्ध अधिकृत माहिती स्पष्ट करावी. त्यांची वैयक्तिक भूमिका काय होती, कोणत्या शिफारशींचा विचार करण्यात आला आणि निर्णयाची जबाबदारी कोणत्या स्तरावर निश्चित होते, याची माहिती संस्थेने द्यावी. संस्थेच्या स्वभावाप्रमाणे संस्था सर्व प्रकरणे दाबण्याचा प्रयत्न करते तसे हाही प्रयत्न होईलच. संस्थेची प्रतिष्ठा टिकवायची असेल, तर केवळ निर्णय बदलून चालणार नाही; निर्णय कसा घेतला गेला, कोणत्या निकषांवर घेतला गेला आणि त्याची जबाबदारी कोणाची आहे, हेही स्पष्ट झाले पाहिजे.
निषेध आणि कठोर कारवाईची गरज
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (अभाविप) या घटनेविरोधात तातडीने आक्रमक भूमिका घेत चतुःशृंगी पोलीस ठाण्यात आणि प्रशासनाकडे धाव घेतली त्याचबरोबर तात्काळ तिथे आंदोलन देखील केले हे अत्यंत स्वागतार्ह आहे. जरी प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून हे साहित्य मागे घेतले असले आणि यामागील कृत्याची चौकशी सुरू केली असली, तरी अशा प्रवृत्तींना कायमची वेसण घालणे गरजेचे आहे. अमित आपटे यांच्यासारख्या प्राध्यापकांनी शैक्षणिक संस्थांना डाव्या विचारसरणीच्या प्रचाराचे अड्डे बनवणे थांबवले पाहिजे. जर अशा शहरी नक्षलवादी समर्थकांना पाठीशी घातले गेले, तर तरुण पिढीला देशविघातक मार्गापासून रोखणे कठीण होईल. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर ते कठोर कारवाई झालीच पाहिजे, जेणेकरून भविष्यात कोणतीही व्यक्ती कॅम्पसचे पावित्र्य गढूळ करण्याचे धाडस करणार नाही.
पुण्यातील रस्त्यांवर वॉल पेंटिंग
उमर खालिदच्या समर्थकांचे आणि काही मानवी हक्क कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे कि त्यांना राजकीय हेतूने आणि मतभेद दाबण्यासाठी लक्ष्य केले गेले आहे. दीर्घकाळ खटला न चालवता तुरुंगात ठेवण्यावरही या बाजूने टीका केली जाते आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संदर्भ देत शांततापूर्ण निषेध किंवा घोषणाबाजीला लोकशाहीचा भाग मानले जाते. पण त्याला इतक्या गंभीर आरोपणकडे सहजपणे ते दुर्लक्ष करतात. उमर खालिद दिल्ली दंगल प्रकरणाशी संबंधित कट रचल्याच्या आरोपाखाली बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंधक) कायदा (UAPA) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. देशाची शांतता आणि अखंडता धोक्यात आणणाऱ्या कृत्यांमध्ये सामील असलेल्या व्यक्तींवर कायद्यानुसार कडक कारवाई झाली पाहिजे.उमर खालिद जेलमध्ये कायम सडावा ही प्रत्येक भारतीयाची इच्छा आहे परंतु काही समाज घातक आणि समाजकंटक लोकांकडून मुद्दामून पुण्यामध्ये सार्वजनिक ठिकाणी फ्री palestine फ्री उम्र खालिद अशी वॉल पेंटिंग करण्यात आली. खरंतर दोन्ही गोष्टींचा परस्परांशी काय संबंध ? उमर खालिद आणि palestine चा काय संबंध? अशी पेंटिंग करून , घोषणाबाजी करून लोकांच्या भावना भडकावण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समाजकंटकांना पण पोलिस प्रशाहसणणे चांगली अद्दल घडवली पाहिजे.
