Wednesday, November 18, 2026

विस्तारित अग्निवीर योजना: उद्याच्या रक्षणकर्त्यांचे सक्षमीकरण

Share

जून २०२२ मध्ये सुरू करण्यात आलेली अग्निवीर योजना हा भारताच्या लष्करी भरती व्यवस्थेच्या उत्क्रांतीमधील एक ऐतिहासिक वळण ठरले आहे. तरुण, चपळ, तंत्रज्ञानाशी सहज जुळवून घेणारे आणि युद्धसज्ज संरक्षण दल उभारण्याच्या उद्देशाने आखलेल्या या उपक्रमाने देशभक्त तरुण आणि सशस्त्र दले यांच्यातील नात्याचे मूलभूत स्वरूपात आधुनिकीकरण केले. अग्निवीरांची पहिली तुकडी आपला चार वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करण्याच्या उंबरठ्यावर असताना, भारत सरकारने सखोल संस्थात्मक अभिप्राय, कार्यात्मक मूल्यमापन आणि सर्वोच्च लष्करी नेतृत्वाच्या शिफारशींच्या आधारे दोन वर्षांच्या दुसऱ्या सेवाकाळाची (सेकंड टूर ऑफ ड्युटी) परिवर्तनकारी सुधारणा आता लागू केली आहे.

हा केवळ धोरणातील किरकोळ बदल नसून, हा विस्तारित आराखडा राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गरजा आणि तरुणांच्या आकांक्षा यांचा सुसंवादी मेळ आहे. सेवेचे पर्याय वाढवून, आर्थिक पॅकेजमध्ये वाढ करून, सेवाज्येष्ठतेचे संरक्षण करून आणि नियमित केडरमध्ये १००% समावेशाचे स्पष्ट मार्ग खुले करून, सुधारित अग्निवीर योजना ही प्रतिसादक्षम, व्यवहार्य आणि तरुण पिढीला अनुकूल अशा धोरणनिर्मितीचे उत्कृष्ट उदाहरण ठरते. ही योजना आपल्या तरुण सैनिकांच्या समर्पणाचा सन्मान करते आणि त्याचबरोबर सशस्त्र दलांना सक्षम, उत्तम प्रशिक्षित आणि अत्यंत प्रेरित मनुष्यबळ उपलब्ध करून देते.

सुधारित अग्निवीर संरचनेचे स्वरूप

२०२२ च्या मूळ आराखड्यानुसार, भरती झालेल्या उमेदवारांना चार वर्षांच्या सेवेसाठी घेतले जात असे आणि त्यानंतर गुणवान अग्निवीरांपैकी २५% जणांची नियमित केडरमध्ये समावेशासाठी निवड केली जाणार होती. अग्निवीरांची उत्कृष्ट कामगिरी, शिस्त, उच्च मनोबल आणि तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्याची क्षमता अधोरेखित करणाऱ्या चार वर्षांच्या सखोल आढाव्यानंतर, प्रशिक्षित जवान आपल्या कार्यक्षमतेच्या शिखरावर पोहोचत असतानाच त्यांना सेवेत कायम ठेवावे, अशी शिफारस लष्करी नेतृत्वाने केली.  

मात्र, ७५% अग्निवीर सेवामुक्त होण्याच्या काही आठवडे आधीच सरकारने तत्परतेने ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणत त्यांना दोन वर्षांची मुदतवाढ दिली. सुधारित व्यवस्थेमुळे अखंड, सुव्यवस्थित आणि दोन-स्तरीय प्रगतीचा मार्ग तयार होतो.

चार वर्षांची मूलभूत सेवा पूर्वीप्रमाणेच अखंडपणे सुरू राहील. हा कार्यकाळ संपल्यानंतर, सर्वाधिक इच्छुक आणि गुणवान अशा २५% अग्निवीरांचा थेट भारतीय सशस्त्र दलांच्या नियमित केडरमध्ये समावेश केला जाईल. सेवा सुरू ठेवू इच्छिणाऱ्या उर्वरित ७५% अग्निवीरांसाठी दोन वर्षांच्या सेवेचा नवा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा दुसरा सेवाकाळ पूर्ण केल्यानंतर, वस्तुनिष्ठ निवड निकष पूर्ण करणाऱ्या सर्व इच्छुक अग्निवीरांना नियमित केडरमध्ये भरतीचा प्रस्ताव दिला जाईल.  

अशा प्रकारे, या संरचनात्मक सुधारणेमुळे प्रशिक्षित लष्करी गुणवत्तेचा जराही अपव्यय होणार नाही आणि प्रत्येक समर्पित अग्निवीराला दीर्घकालीन नियमित लष्करी सेवेकडे जाणारा परिपूर्ण व साध्य मार्ग उपलब्ध होईल. अनुभवी सैनिकांना अकाली सेवामुक्त करून त्यांचे कौशल्य वाया घालवण्याची कार्यात्मक अडचणही यामुळे दूर होते.

सर्वसमावेशक लाभ आणि आर्थिक सुरक्षा

सुधारित योजनेमुळे तरुण जवानांना आर्थिक, करिअरविषयक आणि वैयक्तिक लाभही मिळतात, ज्यामुळे त्यांच्या समर्पित सेवेचा भरघोस मोबदला मिळेल याची खात्री होते. दुसऱ्या सेवाकाळात अग्निवीरांना वाढीव निश्चित मासिक वेतन पॅकेज आणि लागू असलेले भत्ते मिळतील. मुदतवाढीच्या पहिल्या वर्षी दरमहा रु. ४३,५०० आणि दुसऱ्या वर्षी दरमहा रु. ४७,५००/- इतके वेतन मिळेल.

शिवाय, दुसऱ्या सेवाकाळात सेवा निधी कोषातील सरकारचे योगदान वाढवून मासिक वेतन पॅकेजच्या तब्बल ७०% इतके करण्यात आले आहे. सहा वर्षांनंतर नागरी जीवनात परतण्याचा पर्याय निवडणाऱ्यांना, जमा व्याज वगळता, ₹१०.९२ लाखांचे आयकरमुक्त सेवा निधी पॅकेज मिळेल. सुरुवातीच्या चार वर्षांतील बचतीसह, सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणाऱ्या अग्निवीराकडे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी, स्वतःचा उद्योग-व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि कुटुंबाचे आर्थिक भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी भरीव भांडवल उपलब्ध असेल.

मोहिमेदरम्यान / कर्तव्य बजावताना मृत्यू झाल्यास आर्थिक व नुकसानभरपाई पॅकेज

मोहिमेदरम्यान कर्तव्य बजावताना किंवा युद्धात मृत्यू झालेल्या अग्निवीराच्या कुटुंबाला / निकटच्या नातेवाईकांना पुढीलप्रमाणे एकरकमी नुकसानभरपाई पॅकेज मिळते: –

  • विनाअंशदायी जीवन विमा – रु. ४८ लाख
  • सानुग्रह अनुदान – रु. ४४ लाख
  • सेवा न झालेल्या कालावधीचे वेतन – चार वर्षांच्या कार्यकाळातील उर्वरित कालावधीचे पूर्ण वेतन, अपेक्षित सेवा निधी योगदानासह
  • अतिरिक्त अनुदान – सशस्त्र दल युद्ध हताहत निधीसारख्या (आर्म्ड फोर्सेस बॅटल कॅज्युअल्टी फंड) स्रोतांकडून सुमारे रु. ८ लाख आणि कल्याणकारी संघटनांकडून मिळणारे अनुदान अशी भरीव मदत

सेवाज्येष्ठतेचे पूर्ण संरक्षण

नियमित केडरमध्ये समावेश होण्यापूर्वी अतिरिक्त दोन वर्षे सेवा केल्याने आपल्या करिअरमधील स्थानावर परिणाम होईल का, ही तरुण अग्निवीरांमधील एक महत्त्वाची चिंता होती. हे धोरण सर्व जवानांच्या सेवाज्येष्ठतेचे स्पष्टपणे संरक्षण करते. दुसऱ्या सेवाकाळानंतर नियमित केडरमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अग्निवीरांना, चार वर्षांनंतर नियमित सेवेत दाखल झालेल्या त्यांच्या बॅचमधील सहकाऱ्यांच्या लगेच नंतरचे स्थान दिले जाईल. यामुळे ते पुढील कोणत्याही भरती तुकडीपेक्षा कधीही कनिष्ठ ठरणार नाहीत आणि त्यांचा करिअरचा मार्ग, पदोन्नतीच्या संधी आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठा अबाधित राहील.


देशव्यापी विस्तार

अग्निवीर उपक्रमामुळे भरतीची व्याप्ती देशातील प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत पोहोचली असून, त्यातून खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी, पारदर्शक आणि प्रमाणित निवड यंत्रणा निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे, या योजनेने सशस्त्र दलांच्या विविध शाखा महिला अग्निवीरांसाठी खुल्या करून ऐतिहासिक अडथळे दूर केले आणि हजारो तरुणींना अभिमानाने गणवेश परिधान करण्याचे बळ दिले.


ऐकणारे आणि कृती करणारे सरकार

प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या अनुभवाच्या आधारे धोरणांचा आढावा घेणे, त्यांत सुधारणा करणे आणि ती अधिक प्रभावी करणे, यासाठी लागणारे धैर्य हीच सुशासनाची खरी ओळख आहे. अग्निवीर योजनेचा विस्तार हे पुराव्यावर आधारित धोरणनिर्मितीचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.   

प्रशिक्षित सैनिकांना सहा वर्षे सेवेत ठेवल्यास युद्धसज्जता आणि रेजिमेंटची ताकद लक्षणीयरीत्या वाढते, असे कार्यरत कमांडर आणि लष्करी संस्थांनी कळवले, तेव्हा प्रशासनाने ते ऐकून घेतले आणि त्यानुसार निर्णय दिला. हाच व्यवहार्य दृष्टिकोन राष्ट्रनिर्माणाच्या इतर क्षेत्रांतही परिवर्तनकारी ठरला आहे. उदाहरणार्थ, चार वर्षांच्या सल्लामसलतीतून २९ गुंतागुंतीचे आणि कालबाह्य कामगार कायदे चार आधुनिक संहितांमध्ये एकत्रित करणे; ४०० हून अधिक वस्तूंवरील कर दरांमध्ये सातत्याने सुधारणा करून सुटसुटीत जीएसटी २.० संरचना आणि गुन्हेगारीमुक्तीविषयक (डिक्रिमिनलायझेशन) सुधारणा करणे; आणि   

देशांतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या (MSME) संरक्षणासाठी २०१९ मध्ये RCEP मधून ठामपणे माघार घेऊन लक्ष्यित द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारांवर (FTA) लक्ष केंद्रित करणे.

चार वर्षांच्या अनुभवातून मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आधारे अग्निवीर व्यवस्थेतील सुधारणांना प्राधान्य देऊन, देशाच्या नेतृत्वाने हे सिद्ध केले आहे की सशस्त्र दले आणि भारतातील तरुण या दोघांप्रती अढळ बांधिलकी ठेवताना कार्यात्मक गरज हीच सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, सरकारने अग्निवीर योजना सुरुवातीला लागू केली तेव्हा, इतक्या कमी कालावधीत प्रशिक्षणाचा कितपत दर्जा गाठता येईल, याबाबत सशस्त्र दलांतीलच अनेक जण साशंक होते. म्हणूनच, सरकारने योग्य निर्णय घेत एकूण तुकडीपैकी सर्वोत्तम प्रशिक्षित आणि पात्र ठरलेल्या केवळ २५% जणांनाच स्वीकारण्याचे ठरवले. मात्र, या व्यवस्थेची चार वर्षे अनुभवल्यानंतर, सशस्त्र दलांतील त्याच वरिष्ठ नेतृत्वाने अधिक जणांना सेवेत कायम ठेवण्याची इच्छा व्यक्त केली. उर्वरित ७५% अग्निवीरांना अतिरिक्त दोन वर्षांचा ऐच्छिक कालावधी देऊन, वैयक्तिक क्षमता विकसित करण्यासाठी तो अतिरिक्त वेळ उपलब्ध करून देणे आणि दीर्घकालीन सेवा सुरू ठेवण्याचा पूर्ण पर्याय देणे, याचे श्रेय विद्यमान सरकारच्या दूरदृष्टीला आणि नावीन्यपूर्ण दृष्टिकोनाला जाते. यामुळे एक संस्था म्हणून सशस्त्र दलांची संपूर्ण गरज पूर्ण होत असतानाच, प्रत्येक अग्निवीराला सेवा सुरू ठेवण्याचे किंवा करिअरचे इतर पर्याय निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळते.  

आपल्या तरुण अग्निवीरांसाठी प्रोत्साहनाचा संदेश

गणवेश परिधान करणाऱ्या शूर तरुण-तरुणींना एक स्पष्ट संदेश जातो की – “तुम्ही आधुनिक आणि कणखर भारताचे अग्रदूत आहात. तुमचा उत्साह, तंत्रज्ञानातील प्रावीण्य, अतुलनीय शिस्त आणि उच्च कार्यात्मक मनोबल यांमुळे तुम्ही आधीच देशाची सर्वोच्च प्रशंसा मिळवली आहे. सुधारित अग्निवीर आराखडा म्हणजे तुमच्या क्षमतांवर व्यक्त केलेला थेट विश्वास आहे. तुमचे कठोर परिश्रम, त्याग आणि बांधिलकी यांना अतुलनीय पाठबळ, करिअरचे स्पष्ट मार्ग आणि आर्थिक सुरक्षा लाभेल, याची हमी हा आराखडा देतो.”   

त्यांचा प्रवास नियमित केडरमधील आजीवन सेवेकडे नेणारा असो किंवा नागरी क्षेत्रातील नेतृत्वाच्या भूमिकांकडे, अग्निवीर म्हणून घालवलेला काळ त्यांना जागतिक दर्जाची कौशल्ये, नेतृत्वगुण आणि राष्ट्रसेवेची अढळ मूल्यनिष्ठा प्रदान करतो. अग्निवीर योजना केवळ करिअर घडवत नाही, तर ती भारताची सुरक्षा आणि भवितव्यही घडवत आहे.

नेपाळी गोरखांची भरती

गोरखा सैनिक दोन शतकांहून अधिक काळापासून भारतीय लष्करात सेवा बजावत आहेत. १८१५ ते १९४७ या काळात त्यांनी ब्रिटिश भारतीय लष्करात सेवा केली. स्वातंत्र्यानंतर, काठमांडूशी सलोख्याचे संबंध राखण्यासाठी भारताने नेपाळी सैनिकांना सेवेत कायम ठेवण्यास सहमती दर्शवली. त्यांच्या शौर्याची आणि बलिदानाची एक गौरवशाली गाथा आहे.

मात्र, गेल्या चार वर्षांत नेपाळमधून एकाही गोरखा सैनिकाची भारतीय लष्करात भरती झालेली नाही, कारण जून २०२२ मध्ये सुरू झालेल्या अग्निवीर योजनेत केवळ चार वर्षांची सेवा देऊ केली होती. त्यानंतर हे प्रशिक्षित नेपाळी सैनिक कुठे जाणार, हा प्रश्न असल्याने ही व्यवस्था तर्कसंगत नव्हती. यातून सरकारसमोर सुरक्षेचे मोठे आव्हान निर्माण होऊ शकते. आता नेपाळ सरकार हा बदल एक संधी म्हणून स्वीकारून भरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करेल, अशी आशा आहे. यासाठी भारत सरकारने नेपाळ सरकारशी सक्रियपणे संवाद साधून व्यवस्थेत केलेल्या या क्रांतिकारी बदलांची माहिती पोहोचवली पाहिजे; हे बदल पूर्वीच्या भरती व्यवस्थेप्रमाणेच दीर्घकालीन रोजगाराची निःसंशय हमी देतात.

विस्तारित अग्निवीर योजनेने दोन अत्यावश्यक उद्दिष्टांचा यशस्वीपणे मेळ साधला आहे. पहिले म्हणजे, आपल्या सैनिकांच्या करिअरविषयक अपेक्षा आणि कल्याणाचा सन्मान राखत तरुण, आधुनिक आणि किफायतशीर सैन्य टिकवून ठेवणे; आणि दुसरे म्हणजे, स्पष्ट निवड मार्ग, आर्थिक पाठबळ, संरक्षित सेवाज्येष्ठता आणि सेवेच्या विस्तारित संधी यांमुळे हे धोरण संरक्षण आधुनिकीकरणातील एक मापदंड ठरले आहे.

‘विकसित भारत २०४७’ च्या भविष्याकडे भारत आत्मविश्वासाने वाटचाल करत असताना, देशाच्या सीमांचे रक्षण अधिक तरुण, अधिक तंदुरुस्त, तंत्रज्ञानाने सक्षम आणि देशवासीयांचा मनापासून आदर लाभलेले दल करत आहे. आपल्या तरुण अग्निवीरांना संदेश स्पष्ट आहे – कृतज्ञ राष्ट्र तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे हे जाणून, अभिमानाने आणि ताठ मानेने पुढे चला.

– लेफ्टनंट जनरल अभय कृष्ण
PVSM, UYSM, AVSM, SM(G), VSM, ADC (निवृत्त),
भारतीय लष्कराच्या दक्षिण-पश्चिम, पूर्व आणि मध्य कमांडचे माजी आर्मी कमांडर.

अन्य लेख

संबंधित लेख