उद्योगपतींच्या व्यासपीठावर जाऊन सरकारच्या योजनांचा पाढा वाचणे आणि त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारणे हा आजवरच्या राजकारणाचा एक सोयीस्कर शिरस्ता राहिला आहे. मात्र, गुरुवारी राजधानी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) या देशातील सर्वांत जुन्या उद्योग संघटनेच्या शताब्दी सोहळ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा शिरस्ता मोडीत काढला. उद्योग जगतासमोर उभे राहून त्यांनी केवळ भारताच्या आर्थिक भरारीचे चित्र रंगवले नाही, तर भारतीय उद्योजकांच्या मानसिकतेवर थेट बोट ठेवत त्यांचे कानही टोचले. “एकशे चाळीस कोटी भारतीयांची बाजारपेठ गृहीत धरू नका; इथे काहीही खपवून नेता येईल या भ्रमात राहू नका,” या शब्दांत पंतप्रधानांनी भारतीय उद्योग जगताला आरसा दाखवला आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीचा आलेख उंचावत असतानाच, भारतीय उद्योगांना जागतिक स्पर्धेसाठी सज्ज होण्याचा हा खणखणीत इशारा आहे.
‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’चा दुटप्पीपणा
आपल्या देशात कोणतीही वस्तू विकताना दुकानदार किंवा उत्पादक ग्राहकाचा विश्वास जिंकण्यासाठी एक हुकमी वाक्य वापरतात— “साहेब, ही एकदम ‘एक्सपोर्ट क्वालिटी’ आहे!” पंतप्रधानांनी नेमक्या याच मानसिकतेवर नेमकेपणाने बोट ठेवले. परदेशात पाठवायचा माल उत्तम दर्जाचा आणि आपल्याच देशबांधवांच्या माथी मारायचा माल मात्र दुय्यम दर्जाचा, हा दुटप्पीपणा आता चालणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले. बांधकाम व्यावसायिक ज्याप्रमाणे आपल्या प्रकल्पातील सर्वात चांगला फ्लॅट स्वतःसाठी किंवा आपल्या मुलासाठी राखून ठेवतो, तशीच आत्मीयता उद्योजकांनी भारतीय ग्राहकांबाबत दाखवायला हवी. ‘भारतातील सामान्य नागरिकही सर्वोत्तम गुणवत्तेचा हक्कदार आहे,’ हा पंतप्रधानांचा सवाल भारतीय उद्योगांच्या आजवरच्या आरामदायी मानसिकतेला धक्का देणारा आहे. जोपर्यंत आपण आपल्या घरच्या ग्राहकाला जागतिक दर्जाची उत्पादने देत नाही, तोपर्यंत जागतिक बाजारपेठेत आपली विश्वासार्हता निर्माण होणार नाही, हे कटू सत्य त्यांनी उद्योगपतींच्या गळी उतरवण्याचा प्रयत्न केला.

स्वदेशी बाजारपेठेचे ‘कम्फर्ट झोन’
भारताची १४० कोटींची लोकसंख्या ही कोणत्याही उद्योगासाठी एक मोठी पर्वणी आहे. मात्र, हीच विशाल देशांतर्गत बाजारपेठ भारतीय उद्योगांसाठी एक ‘कम्फर्ट झोन’ अर्थात सुखासीनतेचे आवरण बनली आहे, याबद्दल पंतप्रधानांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. देशातच माल सहज खपतो, मग जागतिक बाजारपेठेत जाऊन कष्ट कशाला घ्यायचे, नव्या संशोधनावर पैसा कशाला खर्च करायचा, अशी आळशी वृत्ती अनेक उद्योगांमध्ये बळावली आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ ही आपली सुखाची गादी नसून, ती जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठीचे एक ‘लाँचपॅड’ म्हणजेच झेप घेण्याचे व्यासपीठ असायला हवी, हा पंतप्रधानांचा सल्ला अत्यंत मोलाचा आहे. आज जगभरातील अनेक प्रमुख अर्थव्यवस्थांसोबत भारताने मुक्त व्यापार करार (एफटीए) केले आहेत. सरकारने आपल्या परिश्रमातून उद्योगांसाठी जागतिक व्यापाराची दारे उघडून दिली आहेत; पण जर उद्योग जगतच या संधीचे सोने करण्यासाठी पुढे येणार नसेल, तर सरकारच्या मेहनतीचा उपयोग काय, असा थेट आणि बोचरा प्रश्न विचारून त्यांनी उद्योगपतींना निरुत्तर केले.
भूतकाळातील सापळे आणि भरारी
भारतीय उद्योग जगताला आत्मपरीक्षण करायला लावतानाच, मोदी यांनी गेल्या बारा-तेरा वर्षांत देशाने साधलेल्या आर्थिक प्रगतीचा लेखाजोखाही मांडला. फिक्कीच्या शंभर वर्षांच्या प्रवासाचा संदर्भ देत त्यांनी स्वातंत्र्यानंतरच्या परवाना राजवटीच्या (लायसन्स-कोटा राज) आणि राष्ट्रीयीकरणाच्या अपयशी प्रयोगांच्या कटू आठवणी जाग्या केल्या. एकविसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला ज्या भारताची गणना जगातील पाच सर्वांत कमकुवत अर्थव्यवस्थांमध्ये (‘फ्रॅजाइल फाइव्ह’) होत होती, तोच भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. विकासदर सात टक्क्यांच्या आसपास राहण्याचा अंदाज जागतिक संस्था वर्तवत आहेत. विशेष म्हणजे, जागतिक बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, केवळ १२ ते १३ वर्षांत भारतातील तब्बल ५० कोटी नागरिक गरिबीच्या खाईतून बाहेर आले आहेत. ऑक्टोबर महिन्यात भारताची मासिक वस्तू निर्यात विक्रमी ५० अब्ज डॉलरच्या घरात पोहोचली आहे. मूडीज, फिच आणि एस अँड पी यांसारख्या जागतिक पतमानांकन संस्थांनी भारताच्या विकासाचा अंदाज उंचावला आहे. हे यश केवळ सरकारचे नसून शेतकरी, कामगार, युवा आणि उद्योगांच्या सामूहिक कष्टाचे फळ आहे, हे मान्य करतानाच योग्य धोरणे आणि स्वच्छ हेतू असेल तरच असा कायापालट घडतो, हेही त्यांनी अधोरेखित केले.
करसवलती आणि ‘इंडिया फर्स्ट’
सरकारने उद्योगांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहण्यासाठी काय केले, याची जाणीव करून देताना पंतप्रधानांनी धोरणात्मक सुधारणांचा पाढा वाचला. कॉर्पोरेट कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत खाली आणणे, बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर प्राप्तिकरातून सूट देणे आणि अनेक वस्तूंवरील जीएसटी दर कमी करणे, या निर्णयांमुळे उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सरकारने आपली जबाबदारी पार पाडली आहे, आता पाळी उद्योगपतींची आहे. पुढील वीस वर्षांचा विचार करून ‘विकसित भारत २०४७’ चे स्वप्न साकारण्यासाठी उद्योग जगताने आपल्या प्रत्येक दीर्घकालीन गुंतवणुकीचा पाया ‘इंडिया फर्स्ट’ हाच ठेवावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. औषधनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल (एपीआय), विशेष पोलाद, ॲल्युमिनियम, कृषी प्रक्रिया, अभियांत्रिकी वस्तू आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या क्षेत्रांत भारताला स्वयंपूर्ण बनवून आयात कमी करण्याची मोठी संधी आज उपलब्ध आहे. परदेशातील ग्राहकांच्या गरजा समजून घेणे, जागतिक मानकांची पूर्तता करणे आणि स्वतःची वितरण व्यवस्था उभारणे यासाठी भारतीय कंपन्यांनी आता गुंतवणूक करायला हवी.
विकासाचा रथ आणि सहभाग
कोणत्याही देशाचा आर्थिक विकास हा केवळ सरकारी तिजोरीतून किंवा योजनांच्या कागदोपत्री घोडे नाचवून होत नसतो. त्यासाठी खासगी क्षेत्राची आक्रमकता, संशोधनाची भूक आणि जोखीम पत्करण्याची तयारी आवश्यक असते. फिक्कीच्या शताब्दी वर्षात पंतप्रधानांनी केलेले हे भाषण केवळ औपचारिक उद्घाटनपर नव्हते, तर ते भारतीय भांडवलशाहीला दिलेले एक जाहीर आव्हान होते. एकीकडे ५० कोटी लोक गरिबीतून बाहेर आल्यामुळे देशात नवा मध्यमवर्ग तयार झाला आहे, ज्याची क्रयशक्ती वाढली आहे; तर दुसरीकडे जागतिक पुरवठा साखळीत भारताला हक्काचे स्थान मिळवण्याची संधी चालून आली आहे. अशा निर्णायक टप्प्यावर भारतीय उद्योगपतींनी जुन्या मानसिकतेतून बाहेर पडून गुणवत्तेचा ध्यास घेतला नाही, तर ही ऐतिहासिक संधी हातातून निसटू शकते. सरकारने पायाभूत सुविधा आणि करसवलतींचे महामार्ग बांधून दिले आहेत; आता त्यावरून जागतिक दर्जाच्या उत्पादनांची गाडी वेगाने पळवण्याची जबाबदारी उद्योग जगताची आहे. पंतप्रधानांनी टोचलेले हे कान भारतीय उद्योजकांनी सकारात्मकतेने घेतले, तरच ‘विकसित भारत’ ही केवळ घोषणा न राहता एक भक्कम वास्तव बनेल.