शेतकरी आणि शेती आपण भारतीयांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे पण काँग्रेस ने जवळपास ५५ वर्ष केंद्र शासनात असताना शेतकऱ्यांकडे नुसते दुर्लक्ष केले नाही तर वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांचे शोषण कसे होईल अशा निती आणि कायद्यांना मान्यता दिली. आतापर्यंत देशात लाखों शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. २००४ मध्ये स्वामिनाथन यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकरी आयोग स्थापन झाला व त्याचा उद्देश शेतकऱ्यांची परिस्थिती कशी सुधारता येईल त्यासाठी सरकारला रिपोर्ट तयार करून देणे असा होता. २००६ मध्ये काँग्रेस सरकारला आयोगाने रिपोर्ट दिला व अपेक्षा होती की रिपोर्ट प्रमाणे शेतकऱ्यांसाठी काही चांगले निर्णय घेतले जातील पण २०१४ मध्ये मोदी सरकार येईपर्यंत काँग्रेस सरकारांनी विशेष लक्ष दिलेच नाही.
हरित क्रांतीचे जनक एम एस स्वामिनाथन यांचे मोदी सरकारबद्दल मत
भारतरत्न स्वामिनाथन ज्यांना हरित क्रांतीचे जनक म्हणतात त्यांनी मोदी सरकारच्या शेतीविषयक धोरणांबद्दल
२०१७ मध्ये ट्विट द्वारे आणि त्यानंतर ५ ऑगस्ट २०१८ ला त्यांनी टाइम्स ऑफ इंडिया मध्ये एक लेख लिहिला व
मोदी सरकारचे कौतुक केले. ते काय म्हणाले,” २००६ मध्ये शेतकरी आयोगाचा अहवाल काँग्रेस सरकारला सादर करण्यात आला असला तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील विद्यमान सरकार सत्तेवर येईपर्यंत
फारच कमी कार्यवाही करण्यात आली होती. सुदैवाने मोदी सरकारच्या गेल्या चार वर्षांत शेतकऱ्यांची स्थिती
आणि उत्पन्न सुधारण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत”. “पंतप्रधान मोदीं ग्रामीण भारताचा प्रमुख उद्योग म्हणून शेतीवर भर देत आहेत कारण शेतीला उत्पन्नाचा स्रोत आणि आपल्या देशाचा अभिमान दोन्ही बनवण्यासाठी शक्य ते सर्व प्रयत्न करण्याचे आवाहन ते करत आहेत” स्वामीनाथन म्हणाले. ग्रामीण महिलांचा शेतीच्या कामात ५० टक्के वाटा असतो. कृषी विद्यापीठे आणि खाजगी क्षेत्राद्वारे त्यांच्या बाजारपेठेतील कौशल्यांना चालना देण्यासाठी मोदी सरकारद्वारे विशेष प्रयत्न केले गेले,” स्वामीनाथन पुढे म्हणाले.
मोदी सरकारने शेतकरी आयोगाच्या अनेक शिफारशी लागू केल्या आहेत. यामध्ये सुधारित बियाणे, मृदा
आरोग्य कार्ड, सुधारित विम्याबाबत शेतकरी आयोगाच्या शिफारशी, सिंचन क्षेत्र वाढवणे, असे शेतकरी
कल्याणासाठी बरेच निर्णय घेतले जात आहेत” स्वामीनाथन यांनी २०१७ मध्ये ट्विट केले. शेतकरी कायद्यांची विरोधी पक्षांद्वारे हत्या शेतकऱ्यांची सामाजिक आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी बरेच सकारात्मक निर्णय घेतले गेले पण शेतकरी आयोगाच्या रिपोर्ट प्रमाणे मोठा बदल घडवून आणण्यासाठी काही कायदे तयार करणे आवश्यक होते ते मोदी सरकारने केले. परंतु हे शेतकरी कायदे जमिनीवर योग्य रित्या अंमलात आणले गेले असते तर १३ कोटी शेतकरी म्हणजेच कुटुंब पकडून जवळपास ५० कोटी लोकांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल झाला असता आणि हेच खूपल विरोधी पक्षांना ज्यात राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी आणि अजून काही विरोधक होते. काही विरोधकांनी पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेशातील काही भागातील शेतकऱ्यांना त्यात काही खलिस्तानीही होते, त्यांना उग्र आंदोलन करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमांवर बसवले. या उग्र आंदोलनाने देशाचे खूप नुकसान केले तरीही सरकार यांच्याशी चर्चा करत होते व त्यांच्या शक्य तितक्या मागण्या मान्य करत होते पण उद्देश शेतकऱ्याचं भलं नव्हतंच आणि ते सिद्धही झालं
जेंव्हा एक किसान नेता हरियाणात निवडणूक हरला आणि त्याने काँग्रेस पक्षाचं षडयंत्र उघड केल. तो म्हणाला की “आम्ही काँग्रेस साठी वातावरण तयार करून दिल पण काँग्रेस ला त्याचा फायदा लोकसभेत आणि विधानसभेत घेता आला नाही”. ११ वेळा मोदी सरकारने सर्व किसान नेत्यांशी चर्चा केली व कायद्यामध्ये योग्य तो बदल करायला तयार सुद्धा झालेत पण विषय जेंव्हा देशाच्या सुरक्षिततेचा झाला तेव्हा सरकारला विधेयके मागे घ्यावे लागली. परंतु भाजपा सरकार केंद्रात आणि महायुती सरकार राज्यात शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करत आहेत. जे शरद पवारांना चार वेळा मुख्यमंत्री होऊन आणि केंद्रात कृषि मंत्री राहून जे शक्य झालं नाही ते सर्व देवेंद्र फडणवीस, नंतर महायुती केंद्र सरकारच्या मदतीने शेतकरी विकासासाठी करत आहेत.
माझ्या शेतकरी बांधवांनो आणि भगिनींनो, विचार करावा आणि ठरवावं की स्वर्गीय स्वामिनाथन बरोबर बोलत होते की विरोधी पक्ष. कोणी आपले नुकसान केले व कोण आपल्या हितासाठी निर्णय घेतोय आपणच ठरवावं.
जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र
पंकज जयस्वाल
