नवी दिल्ली येथे जंतरमंतर, नवी दिल्ली तसेच देशातील इतर ठिकाणी गेल्या महिन्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती (HPEC) स्थापन केली आहे.
विद्यार्थी आंदोलनातील हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच सदस्यीय समितीची स्थापना
नवी दिल्ली येथे जंतरमंतर, नवी दिल्ली तसेच देशातील इतर ठिकाणी गेल्या महिन्यात झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनांदरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समिती (HPEC) स्थापन केली आहे.
या समितीचे नेतृत्व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी करणार आहेत. आंदोलनादरम्यान घडलेल्या घटनांचा स्वतंत्र आणि सखोल तपास करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
पोलिसांच्या कारवाईचीही होणार चौकशी
आंदोलनकर्त्यांवर पोलिस आणि निमलष्करी दलांकडून अतिरेकी किंवा असमप्रमाणात बळाचा वापर करण्यात आला का, याचीही समिती चौकशी करणार आहे. तसेच सुरक्षा दलांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत करण्यात आलेल्या आरोपांची वस्तुनिष्ठ तपासणी केली जाणार आहे.
त्याचवेळी, आंदोलनकर्त्यांकडून सुरक्षा कर्मचाऱ्यांविरोधात हिंसाचार झाल्याचे आरोप आणि या घटनांमध्ये सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना झालेल्या दुखापतींचाही समितीच्या चौकशीत समावेश करण्यात आला आहे.
दोन्ही बाजूंच्या आरोपांची स्वतंत्र तपासणी
आंदोलनादरम्यान नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत हिंसाचार झाला, कोणत्या प्रकारचे बळ वापरण्यात आले आणि त्यातून कोणाला दुखापत झाली, याचा सर्वंकष आढावा समिती घेणार आहे.
आंदोलनकर्ते आणि सुरक्षा यंत्रणा या दोन्ही बाजूंवरील आरोपांची निष्पक्षपणे तपासणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेले हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
