४ मे २०२६ रोजी तालिबानच्या न्याय मंत्रालयाने “पती-पत्नीमधील न्यायिक विभक्ततेसंबंधी संहिता” (अध्यादेश क्रमांक १८) नावाचा नवीन कौटुंबिक कायदा लागू केला. तालिबानचा सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदझादा यांच्या मान्यतेने लागू करण्यात आलेल्या या ३१ कलमी कायद्याने अफगाणिस्तानातील विवाह, घटस्फोट आणि कौटुंबिक वादांशी संबंधित कायदेशीर रचना मोठ्या प्रमाणात बदलून टाकली आहे. या कायद्यामुळे पुरुषांना एकतर्फी प्रचंड अधिकार देण्यात आले असून महिलां व मुलींना पूर्वी मिळणारे अनेक कायदेशीर संरक्षण काढून घेण्यात आले आहे.
या कायद्यातील सर्वात धक्कादायक बदल म्हणजे विवाहासाठीची किमान कायदेशीर वयोमर्यादा हटविणे. यापूर्वी अफगाणिस्तानच्या नागरी कायद्यानुसार मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १६ वर्षे निश्चित करण्यात आले होते, तर २००९ च्या “महिलांवरील हिंसाचार निर्मूलन कायद्या”नुसार १५ वर्षांखालील मुलींचे विवाह गुन्हा मानले जात होते. मात्र नवीन कायद्यात विवाहासाठी पात्रता थेट “पौगंडावस्था”शी जोडण्यात आली आहे. मुलींमध्ये पौगंडावस्था नऊ वर्षांच्या आसपास सुरू होऊ शकते. त्यामुळे या कायद्यामुळे बालविवाहाला प्रत्यक्षात कायदेशीर मान्यता मिळाल्याची भीती व्यक्त होत आहे. हा कायदा बालपणालाच आयुष्यभराच्या शिक्षेत रूपांतरित करत असल्याची टीका होत आहे.
या अध्यादेशातील आणखी एक अत्यंत धक्कादायक बाब म्हणजे “शांततेला संमती” मानले जाणे. एखादी अल्पवयीन मुलगी भीतीमुळे किंवा दबावाखाली जबरदस्तीच्या विवाहाविषयी काही बोलत नसेल, तर तिच्या शांततेलाच “अप्रत्यक्ष संमती” समजले जाऊ शकते. हे मानवी हक्क आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन मानले जात आहे.
कौटुंबिक न्यायालयांमध्येही महिलांना दुय्यम स्थान देण्यात आले आहे. एखादी महिला घटस्फोटाची मागणी करत असेल आणि तिचा पती तिच्या आरोपांचे खंडन करत असेल, तर पतीचे विधान अंतिम आणि वैध साक्ष मानले जाणार आहे. अनेक प्रकरणांमध्ये शारीरिक किंवा मानसिक अत्याचार हे विभक्त होण्यासाठी पुरेसे कायदेशीर कारण मानले जाणार नाही. परिणामी हजारो महिला हिंसक वैवाहिक संबंधांमध्ये अडकून पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या परिस्थितीतील सर्वात वेदनादायक बाब म्हणजे अफगाणिस्तानचा स्वतःचा इतिहास. अनेक पाश्चिमात्य देशांपूर्वीच १९१९ मध्ये राजा अमानुल्ला खान आणि राणी सोराया यांच्या काळात अफगाणिस्तानने महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला होता. १९६४ च्या संविधानाने महिलांना समान हक्क, संसदेतील प्रतिनिधित्व आणि शिक्षणाचा अधिकार दिला होता. २००१ ते २०२१ या काळात अफगाण महिलांनी शिक्षण, प्रशासन, नागरी समाज आणि सार्वजनिक जीवनात सक्रिय सहभाग नोंदवला. मुली पुन्हा शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये जाऊ लागल्या. कौटुंबिक न्यायालये आणि घरगुती हिंसाचाराविरोधातील कायद्यांमुळे महिलांना काही प्रमाणात सुरक्षा आणि स्वातंत्र्य मिळाले होते. आजचा अफगाणिस्तान त्या काळापासून पूर्णपणे वेगळा वाटत आहे.
१९९६ ते २००१ या पहिल्या तालिबानी राजवटीत महिलांवर कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. महिलांना बुरखा घालणे बंधनकारक करण्यात आले होते आणि पुरुष संरक्षक अर्थात “महरम” शिवाय घराबाहेर पडण्यास मनाई होती. आठ वर्षांवरील मुलींना औपचारिक शिक्षण नाकारण्यात आले, तर महिलांना कामाच्या ठिकाणांवरून हटविण्यात आले. चेहरा दिसणे, चालताना आवाज होणे किंवा कठोर पोशाख नियमांचे उल्लंघन करणे यासाठी महिलांना सार्वजनिकरित्या शिक्षा दिली जात होती. मुलींसाठी गुप्तपणे शाळा चालविणाऱ्या शिक्षकांनाही जीव गमावण्याचा धोका होता.
ऑगस्ट २०२१ मध्ये पुन्हा सत्तेवर आल्यानंतर तालिबानने सुरुवातीला मवाळ प्रतिमा दाखवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र काही वर्षांतच ती प्रतिमा कोसळली. गेल्या काही वर्षांत महिलांच्या सार्वजनिक आणि खासगी आयुष्यावर निर्बंध आणणारे ७० हून अधिक आदेश लागू करण्यात आले. मुलींना माध्यमिक शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली. महिलांना बहुतांश नोकऱ्यांमधून हटविण्यात आले तसेच सार्वजनिक उद्याने, व्यायामशाळा आणि ब्युटी पार्लरमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली. महिला व्यवहार मंत्रालय बरखास्त करण्यात आले आणि घरगुती हिंसाचारग्रस्त महिलांसाठी असलेली निवारा केंद्रे बंद करण्यात आली.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये तालिबानने “सद्गुण प्रोत्साहन आणि दुर्गुण प्रतिबंध” कायदा लागू केला. या कायद्यानुसार महिलेचा आवाज “औरा” म्हणजे लपवण्यासारखी गोष्ट मानण्यात आला. महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी मोठ्याने बोलण्यास किंवा गाणे म्हणण्यास बंदी घालण्यात आली, तसेच पुन्हा एकदा चेहरा झाकणे बंधनकारक करण्यात आले. मे २०२६ मधील विवाहविषयक अध्यादेश हा या नियंत्रणाच्या वाढत्या संरचनेतील सर्वात कठोर पावलांपैकी एक मानला जात आहे.
हा कायदा अशा वेळी लागू झाला आहे, जेव्हा अफगाणिस्तान गंभीर मानवीय आणि आर्थिक संकटातून जात आहे. महिलांच्या शिक्षण आणि रोजगारावरील बंदींमुळे देशात गरिबी आणि अन्नटंचाई अधिकच वाढली आहे. कुटुंबांचे उत्पन्न कोसळत असल्याने अनेक कुटुंबे जगण्यासाठी बालविवाहाचा मार्ग स्वीकारत आहेत.
ग्रामीण भागात आणि निर्वासित छावण्यांमध्ये “मेहर” किंवा वधूमूल्याच्या प्रथेद्वारे लहान मुलींना विवाहासाठी विकले जात असल्याच्या घटना वाढत आहेत. उपासमार आणि कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या कुटुंबांकडून सहा ते नऊ वर्षांच्या मुलींचे विवाह आर्थिक मोबदल्यात स्वतःपेक्षा खूप मोठ्या वयाच्या पुरुषांशी लावले जात आहेत. काही प्रकरणांमध्ये कर्ज फेडण्यासाठी किंवा आर्थिक संकटापासून बचाव करण्यासाठी मुलींची देवाणघेवाणही केली जात आहे. जी परिस्थिती आधीच भीषण होती, तिला आता कायदेशीर आधार मिळाल्याची भीती व्यक्त होत आहे.
संयुक्त राष्ट्रांची अफगाणिस्तान सहाय्यता मोहीम (UNAMA) यासह अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली असून तालिबानने हा अध्यादेश मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र या इशाऱ्यांकडे मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
दरम्यान, अफगाण मुलींमध्ये मानसिक आरोग्याचे संकट अधिक तीव्र होत आहे. जबरदस्तीचे विवाह, सामाजिक एकाकीपणा आणि स्वातंत्र्याचा पूर्णपणे अभाव यामुळे किशोरवयीन मुलींमध्ये नैराश्य आणि आत्महत्येच्या प्रयत्नांचे प्रमाण वाढत असल्याची चिंता व्यक्त होत आहे.
ज्या वयात मुलींनी शाळेत बसून स्वप्ने पाहायला हवीत, भविष्याची कल्पना करायला हवी, त्या वयात अनेक मुलींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध विवाहबंधनात ढकलले जात आहे. स्वतःकडून काय हिरावून घेतले जात आहे हे समजण्याइतपत वय होण्यापूर्वीच अनेक अफगाण मुली धोकादायक नात्यांमध्ये अडकत असून त्यांचे बालपण हिरावले जात आहे.
अनेक अफगाण मुलींसाठी भविष्य आता शिक्षण, महत्त्वाकांक्षा किंवा संधींनी आकार घेत नाही. त्यांचे आयुष्य भीती, संघर्ष आणि शांततेत जगण्याच्या सक्तीने घडवले जात आहे.
– प्रतिक्षा लोहकरे
