महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) मिळणाऱ्या शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलती लागू करण्याचा घेतलेला निर्णय राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय पटलावर एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल मानला पाहिजे. गेल्या काही वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात कमालीचा संवेदनशील, व्यापक आणि काहीसा जटील बनला आहे. एकीकडे मराठा समाजाचे आंदोलन पूर्ण आणि हक्काच्या अशा कायदेशीर आरक्षणासाठी सुरू आहे, तर दुसरीकडे कायदेशीर, प्रशासकीय आणि घटनात्मक चौकटीत राहून मार्ग काढण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न राज्य सरकारकडून होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, पूर्ण आरक्षण मिळेपर्यंत समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना तात्काळ दिलासा देण्याच्या उद्देशाने सरकारने घेतलेला हा निर्णय व्यावहारिकदृष्ट्या स्वागतार्ह ठरतो. परंतु, या विषयाची ऐतिहासिक गुंतागुंत, राज्यातील कुणबी-मराठा अशा नोंदींचा पेच आणि आरक्षणावरील घटनात्मक बंधने पाहता, अंतिम तोडग्यासाठी अजूनही यावर बरेच वैचारिक मंथन व नंतर त्यानुसार कृती होणे, बाकी आहे.
निर्णयाचे स्वरूप आणि थेट लाभ
राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयाचा मुख्य गाभा शैक्षणिक आणि आर्थिक सवलतींभोवती विणलेला आहे. ओबीसी समाजाला शैक्षणिक शुल्कात मिळणारी ५० टक्के ते १०० टक्के सवलत (उदा. राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना), व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मिळणारे इतर आर्थिक साह्य आणि वसतिगृह भत्ता आता मराठा समाजातील गरजू विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे. या अभ्यासक्रमांमध्ये वाहनचालकाच्या प्रशिक्षणापासून अनेक विषय समाविष्ट आहेत.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या मराठा कुटुंबांतील तरुण आणि तरुणींना होईल. उच्च शिक्षण, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील महागड्या फीमुळे ज्या गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षण सोडावे लागत होते किंवा कर्जाच्या खाईत उतरावे लागत होते. या साऱ्यांना ताज्या निर्णयांमुळे आता मोठा आधार मिळेल.
लाभार्थी संख्येचा अंदाज
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येत मराठा समाजाचा वाटा साधारण ३० ते ३२ टक्के आहे, असे मानले जाते. यातील एक मोठा वर्ग अल्पभूधारक आहे. शेती व पशुपालन हाच त्यांचा जगण्याचा मुख्य आधार आहे. त्यातच जागतिक आर्थिक बदलांमुळे सध्या वाढत्या आर्थिक संघर्षाचा सामनाही करावा लागत आहे. सरकारने उत्पन्नाची मर्यादा (जसे की वार्षिक आठ लाख रुपये) लागू करून या सवलती दिल्या, तर मराठा समाजातील ६० ते ७० टक्के विद्यार्थी आणि तरुण व तरुणी या सवलतींच्या परिघात येऊ शकतात. प्राथमिक अंदाजानुसार, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना दरवर्षी या शैक्षणिक योजनांचा थेट लाभ मिळेल. यामुळे शैक्षणिक स्तरावर एक मोठा सकारात्मक बदल घडून येईल.
मुख्यमंत्र्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न
मराठा आरक्षणाच्या आणि सवलतींच्या या संपूर्ण प्रवासाचा वेध घेताना, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या पहिल्या कार्यकाळापासून (२०१४-२०१९) केलेले प्रामाणिक व सातत्यपूर्ण प्रयत्न महत्त्वाचे ठरतात. जेव्हा मराठा समाजाचे ५८ मूक मोर्चे अभूतपूर्व शिस्तीत निघाले, तेव्हाही फडणवीस यांनी आंदोलकांशी संवेदनशीलतेने संवाद साधला. केवळ घोषणाबाजी न करता, त्यांनी मागासवर्ग आयोगाची (गायकवाड आयोग) स्थापना करून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध करणारा शास्त्रीय डेटा गोळा केला.
त्यांच्याच नेतृत्वाखाली सन २०१८ मध्ये ‘SEBC’ (सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्ग) अंतर्गत मराठा आरक्षणाचा कायदा संमत करण्यात आला. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्राच्या कायदेशीर इतिहासात पहिल्यांदाच हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात वैध ठरले. ते देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूक्ष्म कायदेशीर नियोजनाचे यश होते. पुढे सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा रद्द झाल्यानंतरही त्यांनी धीर सोडला नाही. मराठा समाजातील तरुणांचे नुकसान होऊ नये म्हणून त्यांनी ‘सारथी’ (SARTHI) ही संस्था अधिक मजबूत, अर्थसक्षम केली आणि ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळा’द्वारे हजारो तरुणांना उद्योजकतेसाठी बिनव्याजी कर्ज उपलब्ध करून दिले. या प्रश्नात देवेंद्र फडणवीस यांनी कायमच कायदेशीर पेच सोडवत मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न सातत्याने सुरू ठेवला आहे, हे कुणालाही नाकारता येणार नाही.
कुणबी आणि मराठा नोंदींमधील तांत्रिक फरक
या संपूर्ण आंदोलनाचा आणि सरकारी निर्णयांचा एक महत्त्वाचा केंद्रबिंदू म्हणजे ‘कुणबी’ आणि ‘मराठा’ या दोन संज्ञांमधील ऐतिहासिक आणि नोंदींमधील फरक हा आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, कुणबी हा शेती करणारा मोठा वर्ग असून महाराष्ट्रात त्यांना ओबीसी प्रवर्गांतर्गत आरक्षण लागू आहे. आंदोलनकर्त्यांची मागणी आहे की, मराठा कुटुंबांच्या जुन्या महसुली, शैक्षणिक किंवा निजामकालीन मोडी लिपीतील कागदपत्रांमधील नोंदी तपासून सर्वांना तात्काळ कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण दिले जावे.
यात प्रशासकीय अडचण अशी येते की, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या भागांतील जुन्या नोंदींमध्ये तफावत आहे. विदर्भात कुणबी नोंदी उपलब्ध आहेत, तर मराठवाड्यात निजामकालीन कागदपत्रांचा शोध आवश्यक आहे. सरकारने यासाठी विशेष समित्या स्थापन करून लाखो नोंदी शोधल्या आणि तपासल्या आहेत आणि ‘सगेसोयरे’ या संकल्पनेत रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, यामुळे मूळ ओबीसी समाजामध्ये आपल्या कोट्याला धक्का बसेल अशी भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे, दोन्ही समाजांमधील संघर्ष टाळणारा सुवर्णमध्य गाठणे हे एक मोठेच आव्हान सरकारच्या समोर आज उभे आहे.
घटनात्मक बंधने आणि कायदेशीर पेच
मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील खरे आव्हान हे राजकीय इच्छाशक्तीचे नसून घटनात्मक तरतुदींचे आहे. भारतीय संविधानाच्या चौकटीत आरक्षणाबाबत काही महत्त्वपूर्ण मर्यादा आहेत.
१. ५० टक्क्यांची मर्यादा : सर्वोच्च न्यायालयाने ‘इंदिरा साहनी’ खटल्यात आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ती ओलांडता येते. महाराष्ट्रात सध्या लागू असलेले आरक्षण ५० टक्क्यांच्या जवळ असल्याने, मराठा समाजाला नवीन आरक्षण देताना या मर्यादेचे उल्लंघन होते. ते न्यायालयात टिकवणे कठीण जाते.
२. असाधारण स्थिती सिद्ध करण्याचे आव्हान : जर ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडायची असेल, तर मराठा समाज हा राज्यातील इतर समाजांपेक्षा कसा ‘अति-मागास’ आहे, हे शास्त्रीय आकडेवारीनिशी सिद्ध करावे लागते.
या सर्व घटनात्मक मर्यादांमुळेच, सरकारने थेट आरक्षणाचा कायदा करण्याऐवजी ‘ओबीसींच्या बरोबरीने सवलती’ देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे या साऱ्या सवलती देण्यासाठी ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे कायदेशीर बंधन आड येत नाही.
मराठा समाज आणि आंदोलन
याचवेळी, आंदोलक मराठा समाजाची भूमिका समजून घेणे गरजेचे आहे. गेली अनेक दशके मराठा समाजातील मोठा घटक शेतीतील तोटा, रोजगाराचा अभाव आणि शिक्षणाच्या वाढत्या बाजारीकरणामुळे हतबल झाला आहे. आता सुरू असलेल्या या आंदोलनाचा मुख्य हेतू आपल्या भावी पिढीचे भवितव्य सुरक्षित करणे हाच आहे. त्याची योग्य ती दखल समाजाने घेण्याची आवश्यकता आहे.
सरकारची भूमिका आणि आव्हाने
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारची भूमिका जबाबदारीची आहे. तशी ती सध्या पार पाडली जात आहे. अर्थातच, लोकशाहीत सरकारला समाजातील सर्वच घटकांचा विचार करावा लागतो आणि सर्वांनाच न्याय द्यावा लागतो. कुणाच्या हक्कांना आणि अधिकारांना धक्का लागणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते. समाजातील सलोखा राखावा लागतो. अशा स्थितीत, कायदा आणि सुव्यवस्था जपत, राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक भार सांभाळून सध्याच्या स्थितीत मराठा समाजाला तात्काळ आर्थिक-शैक्षणिक दिलासा देणे हा मधला आणि उचित मार्ग सरकारने निवडला आहे.
सुवर्णमध्याची गरज
महाराष्ट्राची भूमी ही नेहमीच सामाजिक सलोखा, प्रबोधन आणि संवादाची राहिली आहे. कोणत्याही एका भावनिक निर्णयाने जटील सामाजिक प्रश्न एका रात्रीत सुटत नसतात. फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी तळागाळातील विद्यार्थी व तरुणांपर्यंत पारदर्शक आणि वेगवान पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. तसे झाले की प्रशासनाचा हेतू प्रामाणिक आहे, हा विश्वास समाजात निर्माण होईल. त्याचवेळी, आंदोलक नेत्यांनी आणि समाजानेही कायदेशीर व घटनात्मक मर्यादांचा वास्तववादी विचार करून चर्चेचे दरवाजे कायमच उघडे ठेवले पाहिजेत. शेतीवरचे संकट आणि बेरोजगारी हे आपल्या ग्रामीण व अर्धनागरी समाजाचे मूळ प्रश्न आहेत. या प्रश्नांवर आरक्षणाशिवाय इतरही आर्थिक धोरणांतून मात करावी लागेल. शांतता, संयम आणि सामंजस्याच्या बळावरच महाराष्ट्र या संवेदनशील प्रश्नातून मार्ग काढू शकेल. त्या वाटेवरचे पुढचे पाऊल राज्य सरकारच्या ताज्या निर्णयाने पडले आहे, हे निश्चित.
