महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागावर पुन्हा एकदा दुष्काळाचे काळीज पिळवटून टाकणारे सावट गडद झाले आहे. आभाळाकडे डोळे लावून बसलेला बळीराजा आता खचू लागला आहे, कारण यंदा पावसाने दिलेली हुलकावणी आणि निसर्गाचा कोप यामुळे राज्यावर अभूतपूर्व पाण्याचे व चाऱ्याचे संकट ओढवले आहे. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांच्या चाऱ्याची कुचंबणा आणि हातातोंडाशी आलेला शेतमालाचा घास हिरावला गेल्यामुळे परिस्थिती कमालीची चिंताजनक आणि हाताबाहेर जाणारी बनली आहे. राज्य शासनाने कागदावर अनेक उपाययोजना मांडल्या असल्या आणि मंत्र्यांचे दौरे सुरू झाले असले, तरी प्रत्यक्षात ग्रामीण भागात पाण्याचा थेंब अन् चाऱ्याची पेंडी मिळवणे हे रोजचे मोठे आव्हान ठरत आहे. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून शासनाने केवळ प्रशासकीय सोपस्कार न करता तातडीने आणि व्यापक स्तरावर, युद्धपातळीवर काम करण्याची तयारी केली आहे, ही समाधानाची बाब आहे.
कोरड्याठाक धरणांचे जिल्हे
यंदाच्या मान्सूनमध्ये पडलेली पावसाची तूट हेच या सगळ्या संकटाचे मुख्य मूळ आहे. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत तब्बल ३० ते ४० टक्के कमी पाऊस पडल्यामुळे जलस्रोत पुरते आटले आहेत. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर या मुख्य पावसाच्या महिन्यातच पावसाने दिलेली ओढ सर्व गणिते बिघडवून गेली. याचा थेट परिणाम राज्यातील लहान-मोठ्या धरणांमधील पाणीसाठ्यावर झाला आहे. ज्या धरणांमध्ये या काळात तुडुंब पाणी असायला हवे होते, तिथे आता जेमतेम तळाशी पाणी उरले आहे. उजनी, जायकवाडी यांसारख्या राज्याच्या जीवनवाहिन्या मानल्या जाणाऱ्या धरणांमधील पाणीपातळी खालावल्याने आगामी संकटाची चाहूल लागत आहे. राज्यातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांमधील उपयुक्त पाणीसाठा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निम्म्यावर आला असून, अनेक लघू प्रकल्प तर आधीच कोरडेठाक पडले आहेत. भूजल पातळीतही मोठी घट झाली असून विहिरींनी तळ गाठला आहे. धरणांमधील खालावलेल्या पातळीमुळे आगामी उन्हाळ्यात परिस्थिती किती गंभीर रूप धारण करेल, याची ही स्पष्ट पूर्वसूचना आहे. आज शेकडो गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करावे लागले आहेत. टँकरची संख्या झपाट्याने वाढत असून, येत्या काही आठवड्यांत हा आकडा दुप्पट-तिप्पट होऊ शकतो. अनेक ठिकाणी टँकरच्या फेऱ्या अपुऱ्या पडत आहेत.
मराठवाडा, विदर्भ अन् पश्चिम महाराष्ट्रातील दाहकता
दुष्काळाची दाहकता संपूर्ण राज्यभर पसरली असली तरी मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत स्थिती गंभीर आहे. मराठवाड्याची तर दुष्काळाशी जुनी आणि दुर्दैवी ओळख आहे, पण यंदाचे संकट अधिक गडद आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, धाराशिव आणि लातूर जिल्ह्यांमधील विहिरी, कूपनलिका आणि स्थानिक नद्या सुकल्या आहेत. मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाला आहे. विदर्भातील परिस्थितीही वेगळी नाही. यवतमाळ, बुलढाणा, अकोला आणि अमरावती या भागात पावसाच्या अनियमिततेमुळे कपाशी आणि सोयाबीनचे अतोनात नुकसान झाले आहे. संत्री आणि मोसंबीच्या बागा जगवणे शेतकऱ्यांच्या आवाक्याबाहेर गेले आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हा समृद्ध आणि बागायतदार भाग मानला जातो. परंतु सोलापूर, सांगलीचा पूर्वेकडील भाग आणि साताऱ्यातील दुष्काळी पट्ट्यात आज पाण्याचा थेंब थेंब मिळणे कठीण झाले आहे. उसासारख्या नगदी पिकांना पाणी देणे तर दूरच, पण फळबागा वाचवणे आणि जनावरांना जगवणे हेच आव्हान आहे.
हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला
खरिपाचा हंगाम वाया गेला आहे. पेरणीनंतर पावसाने दिलेल्या हुलकावणीमुळे बियाणे जळून खाक झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी दुबार पेरणीचे धाडस केले त्यांनाही निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसला. सोयाबीन, कापूस, मूग, उडीद आणि मका यांसारखी मुख्य पिके शिवारातच कोमेजून वाळून गेली. पिकांची झालेली ही राखरांगोळी पाहून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळत आहेत. खरिपापाठोपाठ आता रब्बी हंगामावरही निराशेचे सावट पसरले आहे. जमिनीत ओलावाच उरला नसल्यामुळे रब्बीच्या पेरण्याही आता शक्य नाहीत. ज्वारी, हरभरा या पिकांचे उत्पादन घटणार हे दिसतेच आहे. पिकांच्या नुकसानीसोबतच आता सर्वांत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे तो म्हणजे पशुधनाच्या चाऱ्याचा आणि पाण्याचा. चाऱ्याचे भाव गगनाला भिडले असून, गुरे-ढोरे सांभाळणे अशक्य होत आहे. दुग्धोत्पादनावर याचा थेट आघात झाला असून ग्रामीण भागातील जोडधंदा धोक्यात आला आहे. शासनाने त्वरित छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करण्याचे योजले आहे. हे काम लवकरात लवकर पुरे व्हायला हवे.
मुख्यमंत्र्यांचे दौरे, महसूल मंत्र्यांच्या घोषणा
या परिस्थितीची गंभीर दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः विविध जिल्ह्यांचे दौरे करून टंचाई परिस्थितीची पाहणी सुरू केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या भेटींमुळे स्थानिक प्रशासनाला गती मिळाली आहे. प्रशासकीय बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांना कडक सूचना दिल्या जात असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी व्हायला हवी. दुसरीकडे, महसूलमंत्र्यांनी अनेक घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये कर माफ करणे, विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करणे, शेतीशी निगडित कर्जाचे पुनर्गठन, वीज बिलात सवलत आणि टँकर मंजूर करण्याच्या अधिकारांचे विकेंद्रीकरण अशा विविध उपायांचा समावेश आहे. तसेच पिक विमा भरपाई आणि मदत निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहेत. या घोषणा तातडीने अमलात यायला हव्यात.
भरपाईचा दिलासा थेट आणि जलद हवा
आपत्ती आल्यावर सरकार पंचनाम्याचे आदेश देते, पण प्रत्यक्षात मदत मिळेपर्यंत मोसम उलटून जातो. सध्याच्या डिजिटल पंचनाम्यांच्या किंवा ‘ई-पीक पाहणी’च्या चक्रात शेतकरी अडकतो. नेटवर्क नसणे, ॲपमध्ये तांत्रिक अडचणी येणे यांसारख्या कारणांमुळे अनेक बाधित शेतकरी पंचनाम्यापासून वंचित राहतात. त्यामुळे पंचनाम्यांची ही किचकट पद्धत बाजूला ठेवून, उपग्रह छायाचित्रे आणि स्थानिक प्रशासकीय अहवालांच्या आधारे सरसकट नुकसानभरपाई जाहीर करण्याची गरज आहे. तसे मुख्यमंत्र्यांनी घोषितही केले आहे. पीकविमा कंपन्यांची भूमिका कायमच संशयास्पद असते. संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहण्याऐवजी विमा कंपन्या तांत्रिक कारणे पुढे करतात. राज्य सरकारने अशा कंपन्यांवर आसूड उगारला पाहिजे. भरपाईची पद्धत पूर्णपणे पारदर्शक, सोपी आणि थेट बँक खात्यात त्वरित जमा होणारी हवी.
केवळ अन्न-धान्य किंवा मदत देऊन दुष्काळाचे संकट टळणार नाही. छावण्यांची उभारणी, पिण्याच्या पाण्याचे योग्य नियोजन, रोजगारासाठी ‘मनरेगा’ची कामे मोठ्या प्रमाणावर आणि तातडीने सुरू करणे आणि थकीत वीज बिलांपायी शेतकऱ्यांची वीज न कापणे, अशी ठोस पावले उचलली पाहिजेत. हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा काळ नाही. मुख्यमंत्री महसूल मंत्र्यांच्या घोषणा तातडीने प्रत्यक्षात आल्या आणि मदत थेट बळीराजाच्या हातापर्यंत पोहोचली, तरच महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने दिलासा मिळेल.
