पंतप्रधान मोदींनी शिक्षण क्षेत्रात घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयामुळे देशातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मागील १० वर्षात विक्रमी वाढ झाली आहे. प्रामुख्याने या भाजप सरकारच्या धोरणामुळे युवा महिलांचा उच्च शिक्षण घेण्यामध्ये वाढलेला सहभाग लक्षणीय आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (AISHE) आणि नीती आयोग यांच्या अहवालानुसार आणि धोरणात्मक वाटचाली नुसार गेल्या दशकात केंद्र सरकारने राबवलेल्या सर्व समावेशक धोरणांमुळे उच्च शिक्षणातील विद्यार्थ्यांची एकूण नोंदणी ४.५० कोटी (४५ दशलक्ष विद्यार्थी) पर्यंत पोहोचली आहे.
भाजप सरकार सर्वंकष शिक्षण धोरण राबविण्यात यशस्वी घोडदौड करत असताना, या प्रगतीमध्ये युवा महिला आघाडीवर असून विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित म्हणजेच STEM या क्षेत्रामध्ये त्यांनी मोठी भरारी घेतली आहे. तसेच देशात उच्च शिक्षणानंतर संशोधन क्षेत्रासाठी देशातल्या व जागतिक विद्यार्थ्यांसाठी एक कृती आराखडा नीती आयोगा तर्फे राबविला जाणार आहे.
गेल्या दशकात मोदीजींनी पंतप्रधान पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतर म्हणजेच २०१४-१५ ते २०२३-२४ या काळात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी वाढ झालेली दिसून येते. देशाचं राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) अंतर्गत नवीन विद्यापीठे, महाविद्यालय आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीमुळे दुर्गम भागात सुद्धा उच्च शिक्षण पोहोचवण्यासाठी भाजप सरकारला यश आल आहे. २०१४-१५ मध्ये ३.४२ कोटी विद्यार्थ्यांनी उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी केली होती, त्यात ३१.५ % ची वाढ होऊन विद्यार्थ्यांची नोंदणी आता ४.५० कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. 2014-15 मध्ये एकूण 91.5 लाख विद्यार्थ्यांनी STEM क्षेत्रासाठी ( विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित ) नोंदणी केली होती, ती २२.५% नी वाढून १.०२ कोटी विद्यार्थ्यां पर्यंत पोहोचली आहे, पैकी यात ४४% इतकं महिलांच प्रमाण आहे. भारतात सध्या १७३ देशातील ५८,१३४ परदेशी विद्यार्थी शिकत आहेत, त्यामध्ये नेपाळ मधल्या विद्यार्थ्यांचा सर्वाधिक म्हणजेच २४% इतका वाटा आहे.
या उच्च शिक्षणासाठी नोंदणी करणाऱ्या विद्यार्थ्यां मध्ये युवा महिला विद्यार्थ्यांचा सहभाग पुरुषांच्या तुलनेत वेगाने वाढला आहे. दहा वर्षांच्या कालावधीत २.२४ कोटींवरून युवा महिला विद्यार्थ्यांची नोंदणी ही ४२.२% वाढली व ३.४२ कोटींवर पोहोचली. पुरुषांच्या तुलनेत जेंडर परडी इंडेक्स (Gender Parity Index – GPI ) युवा महिलांची संख्या १.०८ या निर्देशांकावर पोहोचली आहे, म्हणजेच पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची संख्या मोठी आहे. 18 ते 23 वयोगटातील विद्यार्थ्यांमध्ये 30.0 इतकी राष्ट्रीय सरासरी आहे. त्यातील महिलांची राष्ट्रीय सरासरी ३१.२ असून पुरुषांची सरासरी २८.८ इतकी आहे. पुरुषांच्या तुलनेत महिलांनी उच्च शिक्षणात घेतलेल्या अधिक सहभागामुळे लिंग समानता निर्देशांक सलग सात वर्षापासून क्रमांक 1 च्या वर राहणे ही देशासाठी अभिमानास्पद बाब आहे.
सर्वसमावेशक शैक्षणिक धोरण
या एकूण नोंदणी प्रक्रियेत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती, ओबीसी या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचा भरणा संख्येने मोठा आहे. त्यामध्ये महिलांचं प्रमाण बघता गेल्या दहा वर्षात अनुसूचित जमाती मधल्या युवा महिला विद्यार्थ्यांची संख्या ७५.७% नी वाढून २८.८३ लाख झाली, तर ओबीसी मधल्या युवा महिला विद्यार्थ्यांची संख्या ६०.२% नी वाढून १.८० कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. तसेच अनुसूचीत जाती मधल्या महिलांची संख्या ५१.४% नी वाढून ती ६९.७२ लाख झाली, तर अल्पसंख्यांक महिलांची संख्या २०१४-१५ मध्ये २१.८ लाखावरून ३३.३ लाखावर गेली आहे.
संशोधन क्षेत्रासाठी नवीन धोरण आराखडा
भारतात पदवी आणि पदव्युत्तर स्तरावरील विद्यार्थ्यांची मोठी संख्या पाहता संशोधनासाठी देशात नीती आयोग देशातील विद्यार्थ्यांसाठी मोठा कृती आराखडा बनवला आहे. भारतातील ९५% पोस्ट-डॉक्टोरल उमेदवार संशोधनासाठी अमेरिका (US), ब्रिटन (UK) आणि जर्मनी या पाश्चात्त्य देशांमध्ये निघून जातात. त्यासाठी तीन स्तरावर केंद्र सरकार शैक्षणिक धोरणाची आखणी करत आहे. त्यातली पहिल्या स्तरावर सध्या देशात पोस्ट-डॉक्टोरल संशोधनासाठी २,५०० जागा उपलब्ध आहेत, त्या तात्काळ वाढवून १०,००० जागांपर्यंत नेऊन पुढे दहा वर्षात त्या जागा २५,००० विद्यार्थ्यांसाठी वाढवण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. दुसऱ्या बाजूला संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिले जाणारा मानधन यात वाढ करण्यात आली आहे. अनुसंधान राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठान (ANRF), N-PDF (राष्ट्रीय पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप) आणि ICMR च्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांमध्ये वाढ करून ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्पर्धात्मक बनवले जाईल. तिसऱ्या स्तरावर संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक व औद्योगिक संस्थांशी जोडून घेण्यासाठी पीपीपी (सार्वजनिक-खाजगी-भागीदारी – PPP ) तत्त्वावर एज्युकेशन अँड इनोवेशन हब उभारले जात आहेत.
