लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून माध्यम क्षेत्राकडे मोठ्या आशेने आणि आदराने पाहिले जाते. परंतु, आधुनिक काळातील ‘डिजिटल’ युगात समाज माध्यमांनी (सोशल मीडिया) या स्तंभाची मूळ व्याख्याच पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. आज इंटरनेटच्या अथांग विश्वात प्रत्येकाच्या हातात एक स्वतंत्र व्यासपीठ आले आहे. ते एका बाजूने लोकशाहीच्या सक्षमीकरणासाठी वरदान ठरले असले, तरी दुसऱ्या बाजूने ते विकृतीचे आणि स्वैराचाराचे कुरण बनले आहे. प्रसिद्धीची अवाजवी भूक, लक्षावधी ‘फॉलोअर्स’ मिळवण्याचा उथळ उन्माद आणि व्ह्यूजच्या (Views) गणितातून मिळणाऱ्या पैशांचा अहंकार जेव्हा माणसाच्या मूलभूत संवेदनांना पायदळी तुडवू लागतो, तेव्हा न्यायव्यवस्थेला आपला चाबूक उचलावाच लागतो. हास्यविनोदाच्या (कॉमेडी) नावाखाली दिव्यांग व्यक्तींचा, त्यांच्या रोजच्या जगण्याच्या संघर्षाचा, त्यांच्या वेदनांचा आणि त्यांच्या आरोग्याचा अत्यंत क्रूर पोरखेळ करणाऱ्या तथाकथित ‘इन्फ्लुअन्सर’ आणि कॉमेडियन्सना सर्वोच्च न्यायालयाने लावलेला सणसणीत टोला केवळ स्वागतार्ह नाही, तर समाज माध्यमांवरील अनिर्बंध स्वैराचाराला वेसण घालणारा एक ऐतिहासिक आणि दिशादर्शक निर्णय आहे. सम्यक रैना आणि त्याच्या सहकाऱ्यांवर न्यायालयाने ठोठावलेला प्रचंड आर्थिक दंड आणि दिलेली गंभीर तंबी ही केवळ एका चुकीची तात्कालिक शिक्षा नाही, तर आभासी जगात स्वतःला कायद्यापेक्षा मोठे आणि निरंकुश समजणाऱ्या प्रत्येक विकृत प्रवृत्तीचा अहंकार चक्काचूर करणारा एक कठोर इशारा आहे.
संवेदनांची बाजारपेठ आणि विकृतीचे उदात्तीकरण
‘इंडियाज गॉट लेटेंट’ या सध्या गाजत असलेल्या डिजिटल शोच्या माध्यमातून समाजात जे काही वाढले गेले, ते विनोदबुद्धीचे किंवा बौद्धिक निखळ आनंदाचे लक्षण नव्हते, तर ती निव्वळ एक व्यावसायिक मानसिक विकृती होती. ‘स्पाइनल मस्क्युलर ॲट्रोफी’ सारख्या दुर्धर, वेदनादायी आणि जीवघेण्या आजाराने ग्रस्त असलेल्या निष्पाप बालकांच्या उपचारांवर, त्यांच्या हताश आणि हतबल पालकांच्या असीम वेदनांवर आणि एकूणच मानवी दिव्यांगत्वावर जाहीर व्यासपीठावर विनोद करणे हे कोणते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, असा संतप्त प्रश्न आज प्रत्येक सुसंस्कृत नागरिकाला पडला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याच यातून येणाऱ्या गंभीर आणि मूलभूत मुद्द्यावर घणाघाती शब्दांत बोट ठेवले आहे. ज्या वेळी हे नवोदित डिजिटल इन्फ्लुअन्सर स्वतःच्या व्यावसायिक फायद्यासाठी, स्पॉन्सरशिप मिळवण्यासाठी आणि आर्थिक कमाई वाढवण्यासाठी इतरांच्या शारीरिक किंवा मानसिक दुर्बलतेचा वापर करतात, तेव्हा ते केवळ विनोद करत नसतात, तर ते समोरच्या व्यक्तीच्या जगण्याच्या आणि सन्मानाच्या मूलभूत मानवी अधिकारावर गदा आणत असतात. न्यायालयाने आपल्या ऐतिहासिक निवाड्यात स्पष्टपणे नमूद केले की, तुमचे राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे दुसऱ्याच्या प्रतिष्ठेचा बळी देऊन किंवा कोणाच्या अपंगत्वाची थट्टा उडवून साजरे केले जाऊ शकत नाही. सार्वजनिक जीवनात तुम्ही जितके जास्त प्रसिद्ध होता, समाजात जितके मोठे स्थान मिळवता, तितकीच तुमची सामाजिक आणि नैतिक जबाबदारी अधिक वाढते, याचे तसूभरही भान या नवोदित डिजिटल सम्राटांना राहिलेले नाही, हेच या संपूर्ण प्रकरणातून सिद्ध होते. आज इंटरनेटवर केवळ ‘लाईक्स’ आणि ‘शेअर्स’ मिळवण्यासाठी संवेदनांची क्रूर बाजारपेठ भरवली जात आहे, जिथे माणसाच्या दुःखालाही विकून पैसे कमावण्याची स्पर्धा सुरू आहे.
न्यायालयीन अवमान आणि अहंकाराचा फुगा
या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वात गंभीर, चिंताजनक आणि धक्कादायक बाब म्हणजे या डिजिटल प्रभावकांचा टोकाचा उद्दामपणा आणि कायद्याविषयी बेपर्वाई. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्येच या पाचही जणांना आक्षेपार्ह कृत्याबद्दल बिनशर्त माफी मागण्याचे आणि दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी आर्थिक योगदान देण्याचे आदेश दिले होते. एका सुसंस्कृत देशात सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा अंतिम आणि शिरसावंद्य मानला जातो. मात्र, कायद्याचा किंवा देशातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदर न ठेवता, आपल्या डिजिटल लोकप्रियतेच्या नशेत शुद्ध हरपलेल्या या मंडळींनी चक्क न्यायालयाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचा निंदनीय प्रयत्न केला. त्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याचा खोटा दावा करणारे अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करून न्यायदेवतेची दिशाभूल केली. परंतु, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने हा खोटेपणा आणि चलाखी तात्काळ पकडली. न्यायालयाने त्यांच्या या वर्तनावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत दंड ठोठावला. त्यांच्या अहंकाराचा फुगा फोडला. जर वेळेत या मंडळींनी वर्तनात सुधारणा केली नाही, तर हा दंड आणखी वाढेल आणि तुरुंगवास होऊ शकतो, हा न्यायालयाचा इशारा म्हणजे या डिजिटल गुन्हेगारांना त्यांची जागा दाखवून देणारा ठरला आहे.
डिजिटल मंचांवर अंकुश
आज भारतात माहिती तंत्रज्ञान कायदा आणि केबल टेलिव्हिजन नियम आहेत, परंतु इंटरनेटच्या बदलत्या स्वरूपापुढे त्यांची सध्याची अंमलबजावणी सुस्त, अपुरी आणि कुचकामी ठरली आहे, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण शंभर टक्के खरे आहे. आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक किंवा इतर विविध मंचांवर कसलाही धरबंध नसलेले, अश्लील, हिंसक, अमानुष आणि समाजातील दुर्बल घटकांचा अवमान करणारे साहित्य खुलेआम आणि कोणत्याही अडथळ्याशिवाय प्रसारित होते. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या गोंडस नावाखाली चालणारा हा डिजिटल स्वैराचार वेळीच कायदेशीर मार्गाने रोखला नाही, तर देशातील सामाजिक सलोखा, कौटुंबिक स्वास्थ्य आणि मूळ मानवी मूल्यांचा पायाच खचून जाईल. आज कोणत्याही प्रकारची सेन्सॉरशिप किंवा पूर्वपडताळणी नसलेले हे व्हिडिओ कोट्यवधी प्रेक्षक पाहतात. यामुळे समाजात एक प्रकारची असंवेदनशीलता निर्माण होत आहे. कोणाच्याही दुःखावर किंवा वेदनांवर हसणे, यात कुणाला काही वाटत कसे नाही? म्हणूनच, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला डिजिटल माध्यमांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रभावी, पारदर्शक आणि कालबद्ध नियामक चौकट तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इंटरनेटवरील या वाढत्या कचऱ्यावर आणि मानसिक विकृतीवर कायदेशीर अंकुश ठेवणे ही आता राष्ट्रीय आणि कायदेशीर अपरिहार्यता बनली आहे.
डिजिटल प्रमाणीकरण कधी होणार?
खंडपीठाने सुचवलेली उपाययोजना महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी आहे. इंटरनेटवर संवेदनशील, हिंस्र, अश्लील किंवा समाजात तेढ निर्माण करणारे आक्षेपार्ह साहित्य अपलोड होण्यापूर्वी प्रेक्षकांच्या वयोमर्यादेची पडताळणी आवश्यक आहे. आज आपल्या घरातील लहान शाळकरी मुलांच्या हातात २४ तास असणाऱ्या मोबाईल फोनमध्ये थेट अशा विकृत आणि हिंसक शोचा मारा एका क्लिकवर होत आहे. यामुळे तरुण पिढीच्या आणि बालकांच्या कोवळ्या मानसिकतेवर विपरीत आणि भयंकर परिणाम होत असून, आपला समाज संवेदनशीलतेकडून क्रूरतेकडे चालला आहे की काय, अशी शंका येते. जोपर्यंत डिजिटल कन्टेंट क्रिएटर्सना त्यांच्या मंचावर दाखवल्या जाणाऱ्या प्रत्येक शब्दासाठी व कृत्यासाठी वैयक्तिक, सामाजिक आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या जबाबदार धरले जात नाही, तोवर इंटरनेटवरील हा धुमाकूळ आणि मनमानी कधीच थांबणार नाही. कायदेशीर ओळखीचे कडक प्रमाणीकरण केल्यास, डिजिटल पडद्याआड किंवा फेक आयडीच्या (Fake ID) मागे लपून समाजात द्वेष, अश्लीलता आणि विकृती पसरवणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींवर कायमचा आणि कडक वचक बसेल.
डिजिटल शिस्तीचे नवे युग
भारतीय लोकशाही घटना आणि कायद्याच्या राज्यावर (Rule of Law) चालते, सोशल मीडियावरील कोणत्याही डिजिटल मंचाच्या किंवा तथाकथित इन्फ्लुअन्सरच्या वैयक्तिक लहरीवर किंवा लक्षावधी फॉलोअर्सच्या झुंडशाहीवर नाही. समाज माध्यमे हे मानवी प्रगतीचे, ज्ञानाच्या विस्ताराचे आणि निकोप संवादाचे सुंदर माध्यम असावे. ते कोणाच्या मानहानीचे, मानसिक छळाचे किंवा विकृत मनोरंजनाचे क्रूर हत्यार बनू शकत नाही आणि लोकशाहीत तर हे चालूच देता कामा नये. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा ऐतिहासिक निर्णय म्हणजे डिजिटल भारताला शिस्त लावणारा आशेचा किरण आहे. हा निर्णय केवळ सम्यक रैना किंवा त्याच्या काही सहकाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही, तर आभासी जगात स्वतःला कायद्याच्या वर समजणाऱ्या प्रत्येक कन्टेंट क्रिएटरला आखून दिलेली कायदेशीर लक्ष्मणरेषा आहे. सुसंस्कृत, संवेदनशील, नैतिक आणि समतावादी समाज पुढच्या पिढीसाठी टिकवून ठेवायचा असेल, तर आभासी जगातील या अनिर्बंध, बेजबाबदार स्वातंत्र्यावर कायद्याचा आणि नैतिकतेचा कडक अंकुश ठेवावा लागेल. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सामाजिक जबाबदारीला सोबत घेऊनच येते. हाच न्यायव्यवस्थेने दिलेला संदेश आहे. केंद्र सरकारने आता ढिलाई न दाखवता, सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे कायद्यात रूपांतर करावे, तरच आपण लोकशाहीच्या गाभ्याचे व प्रत्येक नागरिकाच्या मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करू शकू. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल समाज माध्यमांवरील अनिर्बंध अराजक संपवून नव्या डिजिटल शिस्तीच्या युगाची सुरुवात करेल, अशी आशा आहे!
